व्हिसाबाबत ट्रम्प सरकारच्या निर्णयाने भारतीय विद्यार्थ्यांसमोर कोणत्या अडचणी? महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरं

अमेरिकेत शिक्षण घेण्याची इच्छा असलेल्या भारतासह जगभरातील विद्यार्थ्यांना ट्रम्प सरकारनं धक्का दिला आहे.

ट्रम्प सरकारनं एक मोठं पाऊल उचलत जगभरातील त्यांच्या दूतावासांना स्टुडंट व्हिसासाठी अपॉइंटमेंट देणं थांबवण्याचे आदेश दिले.

व्हिसा अर्जदारांच्या सोशल मीडिया खात्यांची सखोल तपासणी करण्यासाठी एका योजनेवर काम सुरू असल्याचं ट्रम्प सरकार म्हणत आहे.

त्याद्वारे व्हिसासाठी सोशल मीडिया अकाऊंट्सची तपासणी वाढवली जाईल, असं अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे.

ट्रम्प सरकारच्या या निर्णयाचा थेट परिणाम भारतासह जगभरातील अमेरिकन विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर होऊ शकतो.

अलीकडच्या काही महिन्यांत ट्रम्प प्रशासनानं अमेरिकेतील हार्वर्डसह अनेक विद्यापीठांवर विविध निर्बंध लादले आहेत. विद्यापीठांना 'राजकीय लढ्याचं व्यासपीठ' बनवू नये, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

जे विद्यार्थी अमेरिकन मूल्यांना विरोध करत आहेत, त्यांची माहिती सरकारला दिली जावी, असं ट्रम्प प्रशासनानं विद्यापीठांना म्हटलं आहे.

त्यावरून ट्रम्प प्रशासन आणि विद्यापीठांमध्ये संघर्ष सुरू असल्याचं पाहायला मिळत आहे.

याचा अर्थ सोशल मीडियावर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर टीका करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अमेरिकेत शिक्षणाची दारं बंद होणार आहेत का?

सोशल मीडियाची तपासणी कशी केली जाईल आणि या नव्या निर्बंधांचा विद्यार्थ्यांच्या व्हिसा मुलाखतींवर काय परिणाम होऊ शकतो? या सर्व प्रश्नांवर उहापोह करण्याचा प्रयत्न आपण करणार आहोत.

भारतीय विद्यार्थ्यांवर परिणाम होईल?

दरवर्षी हजारो भारतीय विद्यार्थी अमेरिकेतील विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी जातात.

इंटरनॅशनल एज्युकेशनल एक्सचेंजसाठी ओपन डोअर 2024 च्या एका अहवालानुसार, 2023-24 मध्ये सुमारे 3.30 लाख भारतीय विद्यार्थी अमेरिकेत शिक्षण घेत होते.

अमेरिकन विद्यापीठांमध्ये नवीन सत्र ऑगस्टमध्ये सुरू होतं. जे विद्यार्थी नवीन सत्रासाठी व्हिसा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यांना या निर्णयाचा फटका बसू शकतो.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचं हे निवेदन बीबीसीच्या अमेरिकन सहयोगी सीबीएस न्यूजने पाहिलं आहे.

निवेदनात मंगळवारी अमेरिकन दूतावासांना त्यांच्या कॅलेंडरमधून व्हिसासाठीच्या विद्यार्थ्यांच्या सर्व अपूर्ण अपॉइंटमेट्स काढून टाकण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

परंतु, ज्या विद्यार्थ्यांनी व्हिसासाठी आधीच अपॉइंटमेंट घेतली आहे, त्यांच्या अर्जांवर या निर्णयामुळे कोणताही परिणाम होणार नाही, असं काही वृत्तांमध्ये म्हटलं आहे.

सोशल मीडिया अकाउंटचा काय परिणाम?

अमेरिकेच्या विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेण्यासाठीच्या प्रवेशात सोशल मीडिया अकाउंट्समुळे अडथळा येऊ शकतो.

ट्रम्प सरकारने मागील महिन्यांत अमेरिकेतील विद्यापीठांच्या कॅम्पसमध्ये पॅलिस्टिनींच्या समर्थनार्थ आंदोलन करणाऱ्या शेकडो विद्यार्थ्यांचे व्हिसा रद्द केले होते.

त्यापैकी बहुतेक विद्यार्थ्यांनी पॅलिस्टिनींच्या समर्थनार्थ सोशल मीडिया अकाउंटवर पोस्टही केल्या होत्या.

विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी व्हिसा दिला जातो, आंदोलनासाठी नाही, असं अमेरिकन प्रशासनाचं म्हणणं होतं.

'हिंदुस्तान टाइम्स'च्या रिपोर्टनुसार, अनेक भारतीय विद्यार्थ्यांनाही अमेरिकन सरकारच्या या निर्णयाचा फटका बसला.

अमेरिका विद्यार्थ्यांचं सोशल मीडिया स्क्रीनिंग आणि सर्व विद्यार्थी व्हिसा अर्जांना लागू होणाऱ्या तपासण्यांचा विस्तार करण्याची तयारी करत असल्याचं, रुबिओ यांनी दूतावासांना दिलेल्या संदेशात सांगितलं.

या संदेशात तपासणीमध्ये काय-काय समाविष्ट केलं जाईल याची माहिती दिली गेलेली नाही.

सोशल मीडिया वेटिंग किंवा स्क्रीनिंग म्हणजे काय?

सोशल मीडियाचे वेटिंग किंवा स्क्रीनिंग म्हणजे, अमेरिकेत शिक्षण घेण्याची इच्छा असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या सोशल मीडियावर होणाऱ्या अ‍ॅक्टिव्हिटींची तपासणी केली जाईल.

विद्यार्थ्यांना अमेरिकन विद्यापीठांमध्ये शिक्षणासाठी व्हिसा द्यायचा की नाही, हे तपासणीनंतरच ठरवलं जाईल.

फेसबूक, एक्स, लिंक्डइन, टिकटॉक आणि इन्स्टाग्रामसारखे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स हे वेटिंग किंवा स्क्रीनिंगच्या कक्षेत येतात.

आधीपासून शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांचे काय?

व्हिसा प्रक्रिया कडक करण्याबरोबरच ट्रम्प प्रशासनानं काही असे नियम लागू केले आहेत, ज्यामुळं अमेरिकेत आधीपासून शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांचा व्हिसाही रद्द होऊ शकतो.

जर परदेशी विद्यार्थी वर्गात उपस्थित राहत नसतील किंवा त्यांनी कॉलेजमधील कोर्स सोडण्याचा निर्णय घेतला असेल तर त्यांचा व्हिसा रद्द केला जाऊ शकतो, असा इशारा ट्रम्प सरकारने दिला आहे.

अमेरिकेत शिकणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर केलेल्या पोस्टबाबत सावधगिरी बाळगणं आवश्यक आहे, असंही ट्रम्प प्रशासनाने म्हटलं आहे.

विद्यार्थ्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवरून 'राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका' निर्माण करणाऱ्या पोस्ट्स येऊ नयेत, असं प्रशासनाचं म्हणणं आहे.

या समस्या सुटतील का?

परदेशी विद्यार्थ्यांसमोर आलेली ही अडचण मुख्यतः ट्रम्प प्रशासन आणि अमेरिकन विद्यापीठांमध्ये सुरू असलेल्या वादाचा परिणाम आहे.

ट्रम्प सरकारने विद्यापीठांचा लाखो डॉलर्सचा निधी रोखला आहे आणि अनेक विद्यार्थ्यांना निर्वासित करण्यासाठी पावलं उचलली आहेत.

याशिवाय हजारो व्हिसाही रद्द करण्यात आले आहेत. यातील काही निर्णयांना अमेरिकेतील न्यायालयांनीही स्थगिती दिली आहे.

अमेरिकेतील काही विद्यापीठं, कॅम्पसमध्ये पॅलिस्टिनींच्या समर्थनाला ज्यूविरोधी भावना निर्माण करण्याची परवानगी देत आहेत, असा आरोप व्हाइट हाऊसने केला आहे.

तर, ट्रम्प प्रशासन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन करत असल्याचा आरोप काही महाविद्यालयांनी केला आहे.

ट्रम्प प्रशासन आणि अमेरिकेतील विद्यापीठांदरम्यान सुरू असलेला हा वाद जोपर्यंत सुटत नाही, तोपर्यंत हा प्रश्न सुटण्याची शक्यता दिसत नाही.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)