डोनाल्ड ट्रम्प यांचं महत्त्वकांक्षी 'वन, बिग, ब्यूटीफूल बिल' मंजूर, भारताला किती फटका बसू शकतो?

अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्यापासून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेल्या अनेक निर्णयांमुळे जगभरातल्या देशांचे आणि तेथील लोकांचे धाबे दणाणलेत.

आता त्यांनी मांडलेलं 'वन, बिग, ब्यूटीफूल बिल' अमेरिकेच्या खालच्या सभागृहात म्हणजेच 'हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटीव्ह'मध्ये संमत करण्यात आलं आहे.

याआधी, अमेरिकन सिनेटमध्ये अनेक तासांच्या अनिर्णायक परिस्थितीनंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांचं कर सुधारणांसंबंधीचं बिल सिनेटमध्ये मंजूर झालं आहे. त्याआधी हे बिल अमेरिकन प्रतिनिधीगृहाने मंजूर केलं आहे.

'वन बिग ब्यूटिफुल बिल अ‍ॅक्ट' हे विधेयक अवघ्या एका मताने सिनेटमध्ये मंजूर झालं. 24 तासांहून अधिक वादविवाद झाल्यानंतर उपाध्यक्ष जेडी वॅन्स यांच्या निर्णायक मतामुळे हे बिल संमत झालं.

त्यानंतर हे विधेयक खालच्या सभागृहात म्हणजेच हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हमध्ये आलं आणि आता तिथेही हे मंजूर झालं आहे. या बिलाच्या आधीच्या मसुद्याला प्रतिनिधीगृहातील रिपब्लिकन पक्षाच्या सदस्यांनी केवळ एका मताच्या फरकांनी मंजुरी दिली होती.

या विधेयकाला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी ट्रम्प यांनी 4 जुलैपर्यंतची कालमर्यादा दिली होती, जेणेकरून त्यावरून स्वाक्षरी करून कायद्यात रूपांतर करू शकतील.

हे बिल सुधारणांच्या स्वरुपात मंजूर झालं आहे, असं वॅन्स यांनी म्हटल्यानंतर सिनेटमधील रिपब्लिकन सदस्यांनी टाळ्या वाजवून त्याचं स्वागत केलं.

पण हे ब्यूटीफूल बिल सिनेटमध्ये पास झालं, तर त्याचा अमेरिकेत राहणाऱ्या लाखो निवासी आणि अनिवासी भारतीयांना आणि पर्यायानं भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसेल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत होती.

कारण या विधेयकातल्या एका तरतुदीमुळे अमेरिकेतून भारतात पैसे पाठवणं कठीण होईल, असं म्हटलं जात होतं.

अमेरिकेतून जगभरातल्या विविध देशांमध्ये पाठवण्यात येणाऱ्या पैशांवर म्हणजे इंटरनॅशनल मनी ट्रान्सफरवर 5 टक्के टॅक्स लावण्याचा प्रस्ताव या विधेयकामध्ये होता. मात्र, आता संमत झालेल्या कायद्याच्या तरतुदीनुसार 1 टक्के टॅक्स लावण्यात आला आहे.

4 जुलै 2025 पासून लागू होणाऱ्या या कायद्यात रोख रक्कम, मनी ऑर्डर किंवा कॅशियर चेकद्वारे केलेल्या पैशांच्या रकमेवर 1 टक्के टॅक्स लागू असेल.

नेमका आधीचा 5 टक्के कराचा प्रस्ताव काय होता आणि त्यामुळे भारतीयांवर काय परिणाम झाले असते, याचं विश्लेषण याआधी 'बीबीसी'नं प्रसिद्ध केलं होतं. ते खालीलप्रमाणे...

वन बिग ब्यूटीफूल बिलमधला प्रस्ताव काय होता?

अमेरिकेतून जगभरातल्या विविध देशांमध्ये पाठवण्यात येणाऱ्या पैशांवर म्हणजे इंटरनॅशनल मनी ट्रान्सफरवर 5 टक्के टॅक्स लावण्याचा प्रस्ताव या विधेयकामध्ये होता. हा टॅक्स कुणावर आकारण्यात येईल? तर अमेरिकेचे नागरिक नसणाऱ्या सगळ्यांवर.

यामध्ये H-1B, H-2A, L1, F1 सारखे नॉन-इमिग्रंट व्हिसाधारक आणि ग्रीनकार्ड होल्डर्सचाही समावेश असेल.

या टॅक्ससाठी ट्रान्सफरचं कोणतंही किमान मूल्य जाहीर करण्यात आलेलं नाही. म्हणजे कमी रक्कमेच्या ट्रान्सफर्ससाठीही 5 टक्के कापले जातील.

म्हणजे अमेरिकेत राहणाऱ्या व्यक्तीला भारतात 10,000 डॉलर्स पाठवायचे असतील, तर अधिकचे 500 डॉलर्स खिशातून खर्च करावे लागतील.

पण अमेरिकन नागरिक असणाऱ्या व्यक्तींना रिमिटन्स ट्रान्सफर टॅक्स आकारला जाणार नाही.

मग अमेरिकेत हा टॅक्स अस्तित्त्वात आला, तर भारतात याचा फटका कसा बसेल?

भारतात याचा फटका कसा बसेल?

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मार्च महिन्याच्या बुलेटिनमध्ये जाहीर करण्यात आलेली काही आकडेवारी पाहू.

2010-11 साली जगभरातून भारतात पाठवला जाणारा निधी - रेमिटन्सेस होते - 55.6 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स.

2023-24 मध्ये रेमिटन्सेसचं हे प्रमाण वाढून पोहोचलं 118.7 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवर.

भारतात पाठवण्यात आलेल्या या एकूण पैशांपैकी 28 टक्के रक्कम ही अमेरिकेतून भारतात पाठवण्यात आली होती. म्हणजे तब्बल 32 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स.

यावर 5 टक्के टॅक्स लागू झाला, तर काय होईल?

ढोबळ आकडेवारी करायची झाल्यास 32 अब्जांचे 5 टक्के म्हणजे तब्बल 1.6 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीयांना रेमिटन्स टॅक्स म्हणून द्यावे लागतील. म्हणजे भारतात येणाऱ्या पैशाचं प्रमाण घटेल.

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हचे संस्थापक अजय श्रीवास्तव यांनी म्हटलंय, "हे विधेयक मंजूर झाल्यास या टॅक्समुळे भारतात दरवर्षी येणारा निधी साधारण 12-18 अब्ज डॉलर्सनी कमी होईल. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचं मूल्य 1 ते 1.5 रुपयांनी कमकुवत होईल आणि परिणामी यामध्ये स्थैर्य आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेवर वारंवार हस्तक्षेप करण्याचा ताण येईल."

यामुळे अमेरिकेतून रक्कम पाठवणाऱ्यांचे अधिक पैसे तर खर्च होतीलच, पण इथे भारतामध्ये जी कुटुंबं अमेरिकेतून येणाऱ्या पैशांवर अवलंबून आहेत, त्यांनाही याचा फटका बसेल.

फक्त रेमिटन्सेस नाहीत, तर अमेरिकेतून भारतामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी ट्रान्सफर करण्यात येणाऱ्या पैशांवरही हा टॅक्स लागेल.

समजा एनआरआयला म्हणजेच अनिवासी भारतीयांना भारतामध्ये घर विकत घ्यायचं असेल, तर त्यासाठी त्यांना आता 5 टक्के अधिक खर्च येईल. त्यांच्यासाठी घर घेणं महाग होईल.

एल्-साल्वाडोर, मेक्सिकोसारखे काही देश आहेत, जिथे रेमिटन्सेस हा त्यांच्या जीडीपीचा मोठा आणि महत्त्वाचा भाग आहे, त्या देशांना तर याचा मोठा फटका बसेल.

या वन, बिग, ब्यूटीफूल बिलमध्ये आणखीही काही अशा तरतुदी प्रस्तावित आहेत, ज्याचा स्थलांतरितांना फटका बसू शकतो.

अमेरिका - मेक्सिको बॉर्डरवर ट्रम्प यांना जी भिंत बांधायची आहे त्यासाठी 46.5 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची तरतूद, अवैधपणे अमेरिकेत राहणाऱ्यांना परत पाठवण्यासाठी - डिपोर्टेशनसाठी अधिक निधी, बॉर्डर पेट्रोल - कस्टम्स - इमिग्रेशन्स ऑफिसर्सच्या नवीन भरतीसाठी निधी या विधेयकामध्ये प्रस्तावित आहे.

अमेरिकन सिनेटमध्ये या विधेयकावर चर्चा व्हायची आहे. पण रिपब्लिकन पार्टीच्या नेत्यांना 4 जुलै म्हणजे अमेरिकेच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या आधी हे विधेयक मंजूर करायचं आहे. ते मंजूर झालं तर 1 जानेवारी 2026 पासून हा रेमिटन्स टॅक्स आणि विधेयकातल्या इतर तरतुदी लागू होऊ शकतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)