रशियाने पाकिस्तानसोबतच्या संघर्षात भारताला उघडपणे पाठिंबा का दिला नाही?

रशिया आणि भारताच्या संबंधांची जेव्हा-जेव्हा चर्चा होते, तेव्हा लोकांना सोव्हिएत युनियनसोबत असलेली भारताची मैत्री आठवते.

1955 मध्ये सोव्हिएत युनियनचे नेते निकिता ख्रुश्चेव्ह भारत दौऱ्यावर आले होते. या भेटीदरम्यान त्यांनी म्हटलं होतं की, "आम्ही तुमच्या खूप जवळ आहोत. तुम्ही आम्हाला पर्वताच्या शिखरावरून जरी बोलावलं तरी आम्ही तुमच्या बाजूनेच राहू."

1991 मध्ये जेव्हा सोव्हिएत युनियनचे विभाजन झाले आणि फक्त रशिया उरला, तेव्हाही भारतासोबतच्या संबंधांमध्ये विश्वास टिकून राहिला. जेव्हा पाश्चात्त्य देश काश्मीर बाबतीत संभ्रमात होते, तेव्हा सोव्हिएत युनियनने काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, असं म्हटलं होतं.

शीतयुद्धाच्या काळात सोव्हिएत संघानं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील काश्मीर मुद्द्याचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याच्या प्रस्तावांना अनेक वेळा व्हेटो वापरून अडवलं आहे.

काश्मीर हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील द्विपक्षीय मुद्दा असल्याचे भारताने नेहमीच म्हटले आहे, आणि रशिया सुरुवातीपासून याचे समर्थन करत आला आहे.

1957, 1962 आणि 1971 मध्ये काश्मीरमध्ये यूएनने हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन करणारे ठराव रोखणारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या कायम सदस्यांपैकी सोव्हिएत युनियन हा एकमेव देश होता.

रशियाने आतापर्यंत सहा वेळा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारताच्या विरोधातील ठरावांवर व्हेटो केला आहे. यातील बहुतांश व्हेटो काश्मीरसाठी होते. गोव्यातील पोर्तुगीज राजवट संपवण्यासाठी यूएनएससीमध्ये भारताच्या लष्करी हस्तक्षेपावरूनही सोव्हिएत युनियनने व्हेटो केला होता.

सोव्हिएत युनियनने यूएनमध्ये भारताच्या निर्णयावर व्हेटो दिला होता.

जेव्हा भारतानं ऑगस्ट 2019 मध्ये काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केला, तेव्हा रशियाने भारताला पाठिंबा दिला होता.

परंतु, पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताच्या पाकिस्तानातील लष्करी कारवाईबाबत रशियाची प्रतिक्रिया भारताच्या दृष्टीने फारशी उत्साहवर्धक मानली जात नाही. रशियाची प्रतिक्रिया अत्यंत संतुलित आणि तटस्थ होती.

रशियाने भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणाव कमी करण्याचं आवाहन केलं होतं आणि मध्यस्थीची ऑफरही दिली होती.

रशियाचे राष्ट्रपती कार्यालयाचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव म्हणाले होते की, ''भारत आमचा रणनीतिक भागीदार आहे. पाकिस्तानही आमचा भागीदार आहे. आम्ही दिल्ली आणि इस्लामाबाद दोघांशी असलेल्या संबंधांना महत्त्व देतो.''

रशियाची संतुलित प्रतिक्रिया

3 मे रोजी भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सेर्गेई लावरोव्ह यांच्यात चर्चा झाली होती. या चर्चेची माहिती देताना रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं होतं की, ''रशियाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी दिल्ली आणि इस्लामाबादला द्विपक्षीय संवादाद्वारे वाद संपवण्याचे आवाहन केले आहे.''

रशियन परराष्ट्र मंत्रालयाची ही टिप्पणी रिपोस्ट करताना थिंक टँक ब्रूकिंग्स इन्स्टिट्यूशनच्या सिनिअर फेलो तन्वी मदान यांनी लिहिलं की, ''12 वर्षांपेक्षा कमी कालावधीत रशियाने युक्रेनवर दोन वेळा हल्ला केला आहे, आणि ते भारताला पाकिस्तानसोबतचा वाद संवादाच्या माध्यमातून सोडवा, असं सांगत आहेत.''

तन्वी मदान यांच्या या पोस्टवर एका एक्स युजरनं लिहिलं की, ''रशियाला काय झालं आहे? आपल्या पंतप्रधानांनी युक्रेनमध्ये जाऊन सांगितलं होतं की, रशिया आणि युक्रेनने संवादाच्या माध्यमातून वाद सोडवावा.

तर भारतानं रशियासारख्या चांगल्या मित्रासोबत उभं राहावं. हाच न्यूटनचा तिसरा नियम आहे. म्हणजेच प्रत्येक क्रियेला एक प्रतिक्रिया असते.''

याला उत्तर देताना तन्वी मदान यांनी लिहिलं की, ''2022 मध्ये भारताने युक्रेनसोबतच्या युद्धात रशियाला पाठिंबा दिला नाही, म्हणून रशियानेही साथ दिली नाही, हे पूर्ण सत्य नाही. 2019 मध्ये पुलवामा हल्ल्यानंतर रशियाने भारताला शांततेचं आवाहन केलं होतं आणि मध्यस्थीचीही ऑफर दिली होती.''

तन्वी मदान यांच्या या टिप्पणीला उत्तर देताना थिंक टँक ओआरएफमध्ये भारत-रशिया संबंधांचे तज्ज्ञ अलेक्सी झाखरोव्ह यांनी लिहिलं, ''90 च्या दशकापासून भारताबद्दल रशियाचा दृष्टिकोन संमिश्र होता. इथंपर्यंत की 2002 मध्ये पुतिन यांनी भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्नही केला होता, पण भारताने ते नाकारलं होतं.

बदलत्या जागतिक राजकारणामुळं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेमधील पाच स्थायी सदस्य देशांमध्ये एक सामान्य सहमती आहे की, तणाव कमी करण्यासाठी त्यांनी आपली भूमिका बजावली पाहिजे.''

मॉस्को येथील एचएसई युनिव्हर्सिटीच्या सहाय्यक प्राध्यापक निवेदिता कपूर यांनी ॲलेक्सी यांच्याशी सहमती दर्शवत लिहिलं की, "मी अणुऊर्जा मुद्द्यावर ॲलेक्सी यांच्याशी सहमत आहे.

एक अणुऊर्जा संपन्न देश म्हणून तणाव कमी करण्यासाठी इतर शक्तिशाली देशांसोबत काम करणं रशियाची जबाबदारी आहे.

दोन अणुशक्ती असलेल्या देशाला उत्तर देताना तन्वी मदान यांनी लिहिलं की, ''2022 मध्ये भारताने युक्रेनसोबतच्या युद्धात रशियाला पाठिंबा दिला नाही, म्हणून रशियानेही साथ दिली नाही, हे पूर्णपणे खरं नाही. 2019 मध्ये पुलवामा हल्ल्यानंतर रशियाने भारताला शांततेचं आवाहन केलं होतं आणि मध्यस्थीचीही ऑफर दिली होती.''

तन्वी मदान यांच्या या टिप्पणीला उत्तर देताना थिंक टँक ओआरएफमध्ये भारत-रशिया संबंधांचे तज्ज्ञ अलेक्सी झाखरोव्ह यांनी लिहिलं की, ''90 च्या दशकापासून भारताबद्दल रशियाचा दृष्टिकोन संमिश्र होता. इथंपर्यंत की 2002 मध्ये पुतिन यांनी भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्नही केला होता, पण भारताने ते नाकारलं होतं.

बदलत्या जागतिक राजकारणामुळं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मधील पाच स्थायी सदस्य देशांमध्ये एक सामान्य सहमती आहे की, तणाव कमी करण्यासाठी त्यांनी आपली भूमिका बजावली पाहिजे.''

मॉस्को येथील एचएसई युनिव्हर्सिटीच्या सहाय्यक प्राध्यापक निवेदिता कपूर यांनी ॲलेक्सी यांच्याशी सहमती दर्शवत लिहिलं की, "मी अणुऊर्जा मुद्द्यावर ॲलेक्सी यांच्याशी सहमत आहे.

एक अणुऊर्जा संपन्न देश म्हणून तणाव कमी करण्यासाठी इतर शक्तिशाली देशांसोबत काम करणं रशियाची जबाबदारी आहे. दोन अणुशक्ती असलेले देश युद्धाकडे वाटचाल करत असताना शांततेचे आवाहन करणं स्वाभाविक आहे.''

रशियाकडून अपेक्षा

निवेदिता कपूर यांनी लिहिलं आहे की, ''जेव्हा चीन संघर्षाच्या क्षणी पाकिस्तानचे खुलेपणानं समर्थन करत आहे, तेव्हा भारताची अशी अपेक्षा वाढते की, रशियाही खुलेपणाने भारताचे समर्थन करेल.

रशियाला ती डोकेदुखी नको आहे. कारण त्यात त्यांना पुन्हा भारत आणि चीन दरम्यान संतुलन राखण्याची चिंता करावी लागेल आणि दोन्ही बाजूंना त्यांच्या भागीदारीबद्दल आश्वस्त करावं लागेल.

तसेच, जेव्हा त्यांचे दोन मुख्य भागीदार विरोधी बाजूस असतात, तेव्हा सक्रियपणे कोणत्याही बाजूचे समर्थन करणं टाळण्याचा प्रयत्नही रशिया करत आहे.''

नवी दिल्ली येथील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात रशिया आणि मध्य आशिया अध्ययन केंद्रातील असोसिएट प्रोफेसर डॉ. राजन कुमार यांच्याशी याविषयावर संवाद साधला. भारताच्या पाकिस्तानसोबतच्या संघर्षात रशियाच्या भूमिकेकडे ते कसं पाहतात?, असं त्यांना विचारलं गेलं.

यावर डॉ. राजन कुमार म्हणतात, ''आत्तापर्यंत रशिया पाकिस्तान आणि काश्मीर प्रकरणात भारताला एकतर्फी समर्थन देण्याची चर्चा करत असत. पण यावेळी रशियाने पूर्ण प्रकरणात द्विपक्षीय चर्चा करण्याची गोष्ट केली, त्यांनी मध्यस्थीची चर्चा केली, पण जो पूर्वी त्यांचा भारताच्या बाजूने एकतर्फी दृष्टिकोन होता, तो यावेळी दिसला नाही.''

डॉ. राजन कुमार म्हणतात, ''यावेळीही रशिया भारताच्या बाजूने दिसला, पण त्यांचे विधान खूपच संतुलित होते. ते पूर्णपणे भारताच्या बाजूने नव्हते. लावरोव्ह यांचं विधान अतिशय संतुलित होतं. यावेळी रशिया या संपूर्ण प्रकरणात स्वतःला कुठंतरी मर्यादित ठेवत असल्याचे दिसून आले.''

डॉ. राजन कुमार याची तीन कारणं मानतात. ते म्हणतात, ''रशिया-युक्रेन युद्धात भारत रशियाच्या बाजूने झुकला होता, पण भारताने पूर्णपणे रशियाला पाठिंबा दिला नाही, जसं रशियाला हवा होता.

पंतप्रधानांनी युक्रेनला भेट देऊन डिप्लोमसीच्या माध्यमातून युक्रेन युद्ध संपवण्याचं आवाहन केलं होतं. कोणत्याही देशाच्या सार्वभौमत्वाचं उल्लंघन केलं जाऊ नये, असंही पंतप्रधान म्हणाले होते.''

''दुसरं कारण हे आहे की, भारत अमेरिकेच्या खूप जवळ गेला आहे. दोघांमधील संरक्षण सहकार्य खूप वाढलं आहे. रशियासोबत भारताची संरक्षण भागीदारी कमी झाली आहे आणि पाश्चिमात्य देशासोबत वाढली आहे.

तिसरं कारण रशियाला नाईलाज आहे. रशियानं तालिबानवरील निर्बंध हटवले आहेत. रशिया पाकिस्तानच्या माध्यमातून अफगाणिस्तानमध्ये पाय पसरवू इच्छित आहे. अशा परिस्थितीत पुतिन यांची पाकिस्तानला पूर्णपणे बाजूला करायची इच्छा नाही.''

रशिया आणि पाकिस्तान

राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांचा शेवटचा भारत दौरा डिसेंबर 2021 मध्ये झाला होता, म्हणजेच फेब्रुवारी 2022 मध्ये युक्रेनसोबत युद्ध सुरू झाल्यापासून पुतिन भारतात आलेले नाहीत.

दुसरीकडे, ते दोनदा चीनला गेले आहेत. या काळात ते इतर देशांनाही भेट देत आहेत. सप्टेंबर 2023 मध्ये नवी दिल्लीत झालेल्या जी-20 शिखर परिषदेलाही पुतिन आले नव्हते. रशियाची भारतासोबत वार्षिक परिषद होते, त्यातही आता अनियमितता आली आहे.

अलीकडच्या काळात ज्या संघटनांमध्ये रशिया महत्त्वाची भूमिका बजावतो, अशा संघटनांमध्ये भारताचं दुरावलेपण वाढलं आहे. उदाहरणार्थ शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (एससीओ).

जुलै 2024 मध्ये नरेंद्र मोदी एससीओ समिटमध्ये सहभागी झाले नव्हते. 2023 मध्ये भारताकडे एससीओचं अध्यक्षपद होतं आणि त्याकडे एक लो प्रोफाइल अध्यक्षपद म्हणून पाहिलं जातं.

या समिटचं भारताने व्हर्च्युअली (आभासी) आयोजन केलं होतं. दुसरीकडे, याच वर्षी भारताने जी-20 समिटचं आपल्या अध्यक्षतेखाली हाय प्रोफाइल आयोजन केलं होतं.

दोन्ही देशांमधील गेल्या वर्षीचा व्यापार 68 अब्ज डॉलर इतका होता, पण यामध्ये भारताने सुमारे 60 अब्ज डॉलरचं तेल रशियाकडून खरेदी केलं होतं.

2009 ते 2013 या दरम्यान भारताची 76 टक्के शस्त्रास्त्र आयात रशियाकडून होत होती, पण 2019 ते 2023 या कालावधीत यात 36 टक्क्यांनी घट झाली आहे.

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील रशियन आणि मध्य आशिया अभ्यास केंद्राचे प्राध्यापक संजय कुमार पांडे म्हणतात की, युक्रेन आणि रशिया यांच्यातील युद्धातही भारत रशियाच्या विरोधात नव्हता, पण त्यांचे समर्थन एकतर्फी नव्हते.

प्रोफेसर पांडे म्हणतात, ''पाकिस्तान रशियासाठी कधीही अस्पृश्य राहिलेला नाही, हे आपण विसरता कामा नये. 1965 मध्ये पाकिस्तान आणि भारताच्या युद्धात रशिया तटस्थ होता आणि मध्यस्थी करत होता.''

सोव्हिएत युनियनच्या मध्यस्थीनेच ताश्कंद करार झाला होता आणि तो भारताच्या बाजूनं नव्हता. या करारानंतर भारतीय लष्कराला माघार घ्यावी लागली होती. 1971 च्या युद्धात निश्चितच रशिया भारतासोबत होता, पण आता जग खूप बदललं आहे.

असं असूनही मी मानतो की, रशिया अजूनही आपल्याबरोबर आहे. अमेरिकेच्या विरोधाला न जुमानता भारताने रशियाकडून एस-400 खरेदी केले होते आणि यावेळी पाकिस्तानचा हल्ला रोखण्यात त्याची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे.''

पाश्चिमात्य देशांसोबत पाकिस्तानचे संबंध कमकुवत झाल्यामुळं रशिया सोबत जवळीकता वाढत असल्याची चर्चा आहे. 2023 मध्ये, रशिया आणि पाकिस्तानमधील द्विपक्षीय व्यापार एक अब्ज डॉलर्सचा होता, जो आतापर्यंतचा सर्वाधिक होता.

रशियाचे उपपंतप्रधान ॲलेक्सी ओव्हरचूक यांनी गेल्या वर्षी ब्रिक्समध्ये पाकिस्तानच्या समावेशाला पाठिंबा दिला होता.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)

हेही वाचलंत का?