मालेगाव स्फोट: ATS आणि NIA च्या आरोपपत्रांमध्ये अनेक विसंगती, कोर्टाने कोणकोणत्या तफावतींवर ठेवलंय बोट?

मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व आरोपींची विशेष एनआयए न्यायालयाकडून गुरुवारी (31 जुलै) निर्दोष सुटका करण्यात आली आहे.

मालेगाव प्रकरणाचा तपास राज्य दहशतवाद विरोध पथकाकडून (एटीएस) नंतरच्या काळात राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (एनआयए) गेला.

एनआयएकडे हे प्रकरण गेल्यानंतर एटीएसने गोळा केलेल्या पुराव्यांचे बरेचसे इमले कोसळताना दिसले आणि त्याचा परिणाम म्हणून आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली.

अगदी एनआयएच्या विशेष न्यायालयानेही निकाल देताना या दोन्ही तपास यंत्रणांच्या तपासातील विसंगती अधोरेखित केल्या आहेत.

किंबहुना, दोन्ही तपासयंत्रणांचे काही निष्कर्षदेखील परस्परविरोधी आहेत, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.

या दोन्ही तपासयंत्रणांच्या तपासात नेमक्या कुठे आणि कोणत्या विसंगती आहेत, ते आपण समूजन घेणार आहोत.

मुस्लीमबहुल वस्तीत बॉम्बस्फोट आणि 'भगव्या दहशतवादा'ची चर्चा

मालेगावमध्ये 29 सप्टेंबर 2008 साली रमजान महिना सुरु असताना मुस्लीमबहुल वस्तीत स्फोट झाला. त्यामध्ये 6 जणांचा मृत्यू तर 101 जण जखमी झाले.

सुरुवातीला, स्थानिक पोलीस आणि त्यानंतर एटीएसकडे हे प्रकरण सोपवण्यात आलं होतं.

तपासाला जसजशी गती येत गेली तसतसं हिंदुत्ववादी संघटनांशी निगडीत आरोपी अटकेत येऊ लागले आणि त्याचे पडसाद राजकारणातही उमटू लागले.

खासकरुन मालेगाव प्रकरणामुळेच 'भगवा दहशतवाद' हा शब्द राजकारणाच्या मध्यवर्ती आला.

आताही या प्रकरणाचा निकाल लागल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या एका ओळीच्या प्रतिक्रियेत 'भगवा दहशतवाद कधीच नव्हता, आहे आणि कधीही असणार नाही,' असं म्हटलंय.

थोडक्यात, हे प्रकरण सुरुवातीपासून ते आतापर्यंत अधिक चर्चेत राहिलं ते 'भगवा दहशतवाद' या शब्दामुळेच! यासंदर्भात तुम्ही इथे अधिक वाचू शकता.

या प्रकरणात भाजप नेत्या प्रज्ञा ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय (निवृत्त), अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी आणि समीर कुलकर्णी या महत्त्वाच्या आरोपींसहित एकूण 14 आरोपी होते. त्यातील तीन आरोपी फरार होते.

हे सगळेच 'अभिनव भारत' या हिंदूत्ववादी संघटनेशी आणि हिंदूत्ववादी विचारधारेशी निगडीत आरोपी आहेत, असा एटीएसचा दावा होता.

एटीएसने महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका), बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक कायदा (यूएपीए) आणि भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) अंतर्गत आरोपींवर गुन्हे दाखल केले होते.

केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या सुचनेनंतर 1 एप्रिल 2011 पासून हे प्रकरण राष्ट्रीय तपास संस्था अर्थात एनआयएकडे सोपवण्यात आलं. एकोणीस वर्षं या खटल्याच्या निकालाला लागली.

या निकालाच्या अगदी काही दिवस आधी म्हणजेच 21 जुलै रोजी लागलेला मुंबई बॉम्बस्फोटाचा निकालही आरोपींना निर्दोष सोडणारा आहे.

विशेष म्हणजे, एटीएसने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात असं म्हटलं होतं की, "मुंबई बॉम्बस्फोटाचा बदला घेण्यासाठी तसेच मुस्लिमांमध्ये दहशत माजवण्यासाठी या आरोपींकडून मालेगाव बॉम्बस्फोट घडवण्यात आला आहे."

आता या दोन्हीही प्रकरणातले आरोपी पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त झालेले आहेत. दोन्ही प्रकरणांमध्ये असं का घडलं, यासंदर्भात तुम्ही इथे अधिक वाचू शकता.

'मालेगाव प्रकरणा'संदर्भात आम्ही महाराष्ट्र गुप्तवार्ता विभागाचे माजी अप्पर उपायुक्त शिरीष इनामदार यांच्याशी बातचित केली.

"आरोपी पुराव्याअभावी निर्दोष सुटले असतील तर प्रश्न असा उपस्थित होतो की, तपास यंत्रणांनी सबळ पुरावे का गोळा केले नाहीत? वा योग्य पद्धतीने न्यायालयासमोर का सादर केले नाहीत? याचा अर्थच असा होतो की, तपासयंत्रणांनी काहीही तपास केलेला नाही," असं ते सांगतात.

आता या दोन्हीही प्रकरणातले आरोपी पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त झालेले असल्यामुळे खरे आरोपी कोण? ते कधी पकडले जाणार? पीडितांना न्याय कधी मिळणार? असे प्रश्न सर्वसामान्य माणसाच्या मनात उपस्थित होणं अगदी साहजिक आहे.

एटीएसने केलेला तपास काय होता?

सुरुवातीला एटीएसने केलेला तपास काय सांगत होता, ते थोडक्यात पाहू. एटीएसकडून हा तपास एनआयएकडे जाण्यापूर्वी एकूण 2 आरोपपत्रं दाखल केली होती. एनआयएनं 2016 मध्ये पुरवणी आरोपपत्रं दाखल केलं होतं.

एटीएसच्या आरोपपत्रानुसार, स्फोटके लावण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या मोटारसायकलची मालकीण प्रज्ञा सिंग ठाकूर असल्याचं एटीएसने निश्चित केलं होतं.

त्याशिवाय, एटीएसला आरोपी सुधाकर चतुर्वेदीच्या घरातून आरडीएक्सचे अवशेष सापडले होते. आरोपी प्रसाद पुरोहितच्या सूचनेवरून आरोपी राकेश धावडेने शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळ्याची अनधिकृत विक्री आणि खरेदी केल्याचा आरोप एटीएसने केला होता.

तसेच, एटीएसने आरोपी राकेश धावडे आणि जगदीश म्हात्रे यांच्या घरातून शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळा जप्त केला होता.

या प्रकरणी, एटीएसने मकोका कायद्याअंतर्गत तीन आरोपींचे कबूलीजबाब घेतले होते. त्यांच्या तपासानुसार, आरोपींचा हा गट 2003 पासूनच अशा दहशतवादी कारवायांमध्ये सातत्याने सामील होता.

स्वतंत्र हिंदूराष्ट्र घडवणं हा या सगळ्या आरोपींचा मनसुबा होता. मुंबईसारख्या ठिकाणी झालेल्या बॉम्बस्फोटांसाठी मुस्लीम जबाबदार असून त्यांना धडा शिकवण्यासाठी तसेच त्यांच्यात दहशत निर्माण करण्यासाठी मुस्लीम बहुल वस्त्यांमध्ये बॉम्बस्फोट घडवून दहशत माजवण्यासाठी ते प्रयत्नशील होते, असं एटीएसने म्हटलं होतं.

त्याचाच परिपाक म्हणून मालेगाव बॉम्बस्फोट झाला असल्याचा आरोप करत एटीएसने या आरोपींवर 'मकोका 1999' आणि 'यूएपीए 1967' अंतर्गत गुन्हे दाखल केले होते.

या तपासासंदर्भात शिरीष इनामदार सांगतात की, "या प्रकरणात आधी जे आरोपी पकडले ते मुस्लीम होते. त्यानंतर हेमंत करकरे एटीएस प्रमुख झाल्यानंतर हैद्राबाद, जामा मस्जीद आणि गोपीचाट भंडारच्या बॉम्बस्फोटाचा तपास हैद्राबाद पोलीस करायला लागल्यावर त्यांना मालेगावचे काही धागेदोरे सापडले. त्यावेळेला त्यांनी ही तपासाची दिशा घेतल्यानंतर आता जे आरोपी सुटले आहेत, त्यांची नावे निष्पन्न झाली होती."

एनआयएकडे तपास गेल्यानंतर काय झालं?

केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या आदेशानंतर, एटीएसकडून एनआयएकडे एप्रिल 2011 मध्ये या प्रकरणाचा तपास आला. एनआयएने 13 मे 2016 रोजी अंतिम आरोपपत्र सादर केलं.

एनआयएने आपल्या आरोपपत्रात म्हटलंय की, 2008 साली झालेल्या या गुन्ह्याचा तपास एनआयएकडे 2011 साली आल्यामुळे गुन्ह्याच्या ठिकाणाहून कोणतेही अतिरिक्त पुरावे गोळा करता आलेले नाहीत. तसेच मागील तपास यंत्रणेने (एटीएस) गोळा केलेल्या पुराव्यांची सत्यता पूर्णपणे सिद्ध करता आलेली नाही.

शिवाय, एनआयएकडे तपास सोपवण्यात झालेल्या विलंबामुळे टेलिफोन वा मोबाईल रेकॉर्डद्वारे इलेक्ट्रॉनिक पुरावे मिळवण्याची शक्यताही कमी झाली. ही एक तपासात मोठी अडचण ठरली आहे, असं एनआयएचं म्हणणं होतं. त्यामुळे, पूर्वीच्या एफआयआर आणि एटीएसने गोळा केलेल्या पुराव्यांच्या आधारेच या प्रकरणाचा तपास सुरू केला, असंही एनआयएनं म्हटलं.

एटीएसच्या आरोपपत्रातील काही पुरावे जुळत नव्हते किंवा त्यात विरोधाभासी होते. यामुळे त्यांना त्या पुराव्याच्या विश्वासार्हतेवर शंका निर्माण झाली, असंही एनआयएनं म्हटलंय.

यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना शिरीश इनामदार म्हणतात की, "एनआयएने तपास ताब्यात घेतल्याबरोबर आतापर्यंत काय तपास झालेला आहे, याची शहाणिशा केली होती की नाही? त्याचवेळी त्यांना असं लक्षात आलेलं असणारे की, हा पुरावा अपुरा आहे, तर मग याहून अधिकचे आणि पुढे जाणारे पुरावे आपण जमा करू शकणार नाही, याची जाणीव असतानाही हा तपास त्यांनी हातात का घेतला?" असाही प्रश्न ते उपस्थित करतात.

याशिवाय, या प्रकरणात मकोका कायद्याच्या वापराबद्दल आरोपींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे, न्यायालयाने हा कायदा वापरता येईल का, हे ठरवण्यासाठी आरोपपत्र आणि प्रकरणातील कागदपत्रे मागितली होती. त्यामुळे, एनआयएकडे तपास येईपर्यंत कोणतेही आरोप अधिकृतपणे निश्चित करण्यात आले नव्हते.

सरतेशेवटी, संपूर्ण तपासाअंती एनआयएने असा निष्कर्ष काढला की या प्रकरणात मकोका कायद्याअंतर्गत कोणताही गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे, एटीएसने मकोका कायद्याच्या तरतुदींनुसार नोंदवलेल्या कबुलीजबाबांवरही एनआयएने विसंबून न राहता आपला अंतिम अहवाल सादर केला.

आरोपींवरचा 'मकोका कायदा' रद्दबातल ठरल्यामुळे काय झालं?

आधी लावण्यात आलेला आरोपींवरचा मकोका कायदा काढल्यामुळे, त्या विशेष कायद्याअंतर्गत नोंदवून घेण्यात आलेले तीन महत्त्वाचे कबूलीजबाब रद्दबातल ठरले आणि त्याअनुषंगाने एटीएसने गोळा केलेले पुरावेही निस्तेज ठरल्याचं दिसून आलं.

त्यामुळे, पुरेसा पुरावा उपलब्ध नसल्याने साध्वी प्रज्ञा सिंह, शिवनारायण कलासंग्र, श्याम भवरलाल साहू, प्रवीण तक्कलकी, लोकेश शर्मा, धनसिंग चौधरी यांच्यावर पुढे कोणताही खटला चालवला गेला नाही.

उर्वरित, रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय राहिरकर, राकेश धावडे, प्रसाद पुरोहित, शंकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी, रामचंद्र कलसंगरा, संदीप डांगे, जगदीश म्हात्रे यांच्यावर खटला चालवला गेला. त्यापैकी, जगदीश म्हात्रेवर पुरेशा पुराव्यांअभावी फक्त शस्त्र कायद्याअंतर्गत खटला चालवण्यात आला.

21 जुलै 2025 रोजी एनआयएच्या विशेष न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर या प्रकरणातील सगळ्याच आरोपींची पुरेशा पुराव्याअभावी निर्दोष सुटका करण्यात आली आहे.

ज्या मोटारसायकलवर स्फोटकं ठेवली गेली होती, त्या गाडीचा प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांच्याशी असलेला संबंध निश्चित पुराव्यांनी सिद्ध होऊ शकत नाही, असं न्यायालय म्हणालं.

महत्वाचा प्रश्न म्हणजे, या स्फोटामध्ये जे 'आरडीएक्स' स्फोटक म्हणून वापरलं, त्याचा स्त्रोत तपास यंत्रणांना सिद्ध करता आला नाही, असंही न्यायालय म्हणालं.

ही स्फोटक पुरोहितनं काश्मीरमधून हस्तगत केली होती, असा आरोप ठेवण्यात आला होता. पण 'त्याचा पुरावा आणि कोणत्याही आरोपीच्या घरी बॉम्ब तयार करण्यात आले याचा पुरावा देण्यात आला नाही,' असं न्यायालयानं म्हटलं.

टाडा, मकोका, यूएपीए यांसारख्या विशेष गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये तपास अधिकाऱ्यासमोर दिलेला कबूलीजबाब गृहित धरला जातो.

शिरीष इनामदार सांगतात की, "या कायद्यांमध्ये असंही म्हटलंय की, असा दिलेला कबूलीजबाब नाकारण्याचा हक्क आरोपीकडे राहिल. असा कबूलीजबाब नाकारला की, त्याआधारे गोळा केलेला पुरावादेखील अग्राह्य ठरतो. त्यामुळे, सगळा पुराव्यांचा इमला कोसळून जातो, हेच या प्रकरणांमध्ये झालेलं आहे."

पुढे शिरीश इनामदार असा सवाल करतात की, "एनआयएला या प्रकरणामध्ये पुढे काही करण्यासारखंच उरलेलं नव्हतं तर मग 2011 नंतर 2025 पर्यंत एनआयए नेमकं काय करत होतं?"

न्यायालयाने दोन्ही तपासयंत्रणांच्या तपासाबद्दल काय म्हटलंय?

न्यायालयाने दोन्ही तपासयंत्रणांच्या तपासातील तफावत स्पष्ट शब्दात नमूद केली आहे. त्यांच्या तपासात तीव्र विरोधाभास असल्याचंही न्यायालयानं निदर्शनास आणून दिलं आहे.

पण असं का घडलं असावं, यासंदर्भात शिरीश इनामदार सांगतात की, "दोन्ही तपासयंत्रणांच्या कामकाजात फरक आहे की नाही, हा प्रश्न खूप लांबचा आहे. मूळ प्रश्न हा आहे की, बहुविध यंत्रणांनी एकाच प्रकरणाचा तपास का करावा, हाच माझा मुलभूत प्रश्न आहे."

पुढे ते म्हणतात की, "बॉम्बस्फोटासारखी एखादी घटना झाल्यावर जास्तीतजास्त पहिल्या एका तासात राज्याचं गृहखातं आणि राज्य पोलीस प्रमुख दोघे मिळून निर्णय घेऊ शकतात की या प्रकरणाचा तपास कोण करेल? या निर्णयानंतर शेवटपर्यंत तीच तपासयंत्रणा कायम ठेवणं, हे जास्त सोयीस्कर आहे. त्यात खरं तर बदल करता कामा नये."

न्यायालयाने सर्वांत महत्त्वाचं नोंदवलेलं निरिक्षण म्हणजे एटीएस आणि एनआयए या दोन्हीही तपासयंत्रणांनी तपासाअंती काढलेल्या काही निष्कर्षामध्येच तफावत आहे. निव्वळ तफावत नाही, तर हे निष्कर्ष परस्परविरोधी आहेत.

कोर्टाने आपल्या निकालात म्हटलंय की, "तपासादरम्यान दोन्ही तपास यंत्रणांनी गोळा केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे परस्परविरोधी निष्कर्ष काढला आहे. दोन्ही आरोपपत्रांमध्ये काही महत्त्वाच्या पैलूंवर तफावत आहे."

कोर्टाने म्हटलंय की, "एनआयएने एटीएसने गोळा केलेल्या पुराव्यांची पडताळणी केली आणि आरोपपत्रात दाखल केलेल्या पुराव्यांमध्ये काही महत्त्वाचे विरोधाभास असल्याचं त्यांना आढळून आलं आहे."

याशिवाय, "एटीएसने गोळा केलेल्या पुराव्यांच्या विश्वासार्हतेवरही एनआयएनं प्रश्न उपस्थित केले आहेत."

कोर्टाने असं म्हटलंय की, पुराव्याअभावी, या प्रकरणात आरोपी राकेश धावडे वगळता इतर आरोपींविरुद्ध मकोकाच्या तरतुदी लागू होत नाहीत, असं एनआयएचं म्हणणं आहे. परंतु एटीएसने सर्व आरोपींवर मकोकाचे आरोपही लावले होते.

शिवाय, प्रज्ञासिंग ठाकूर, शिवनारायण कलसंगरा, शाम साहू, प्रवीण तकलकी यांचा कथित गुन्ह्याशी काहीही संबंध दिसून येत नाही. त्यांच्याविरुद्ध पुरावे अपुरे होते. म्हणून, एनआयएने त्यांना निर्दोष ठरवलेलं आहे.

कोर्टाने म्हटलंय की, "एनआयएच्या तपास अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या तपासाच्या आधारे असा निष्कर्ष काढला आहे की, एटीएस अधिकाऱ्यांनी काही साक्षीदारांना या प्रकरणात खोट्यापद्धतीनं गोवण्यासाठी धमक्या दिल्या होत्या."

दोन्ही तपास यंत्रणांच्या दाव्यांमध्ये असलेल्या तफावती न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. त्यासाठी उदाहरणादाखल न्यायालयाने म्हटलंय की, "एटीएसच्या म्हणण्यानुसार, आरोपी प्रसाद पुरोहितने इतर सह-आरोपींच्या मदतीने आरोपी सुधाकर चतुर्वेदीच्या घरात दुचाकीवर आरडीएक्स बसवलेले होते."

"तर, एनआयए असं म्हणतं की, आरडीएक्स इंदूरमध्ये बसवण्यात आले होते आणि ते सेंधवा बस स्थानकावरून मालेगावला आणले गेले होते. अशाप्रकारे, दोन्ही तपासयंत्रणांच्या आरोपपत्रांमध्ये काही महत्त्वाच्या तफावती आहेत. एवढंच नाही तर स्फोटके लावणे, त्यांची वाहतूक करणे आणि त्यामध्ये असलेला आरोपींचा सहभाग यासारख्या महत्त्वाच्या बाबींवर दोन्ही तपास यंत्रणांचे दावे वेगवेगळे आहेत."

न्यायालयानं असंही नमूद केलंय की, "दोन्ही संस्थांनी स्वतंत्र तपास केला आणि ते पूर्ण झाल्यानंतर वेगवेगळे आरोपपत्र सादर केले आहेत. मात्र, गैरवर्तन, छळ, बेकायदेशीर अटकेचे आरोप केवळ एटीएस अधिकाऱ्यांवरच लावण्यात आले आहेत आणि एनआयएच्या कोणत्याही अधिकाऱ्यावर असे कोणतेही आरोप झालेले नाहीत."

एटीएसनुसार, या बॉम्बस्फोटामागचा उद्देश हिंदूत्ववादी विचारसरणीशी निगडीत होता. मुस्लिमांविरुद्ध सूड उगवणं आणि हिंदूराष्ट्राची स्थापना करण्यासाठी मुस्लीमांमध्ये दहशत माजवणं यासाठी हा कट केला गेला होता.

एनआयएच्या मते, हा स्फोट घडवून आणण्यामागचं कारण वैचारिक आणि हिंदूराष्ट्राची स्थापना करणं हे असलं तरीही मुस्लिमांमध्ये दहशत निर्माण करण्याच्या हेतूचा कोणताही पुरावा सापडलेला नाही.

दोन्ही प्रमुख तपास संस्थांमधील समन्वयाच्या अभावामुळे "संपूर्ण प्रकरणच अधिकाधिक संशयास्पद बनत गेलं आहे," असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला आहे.

परस्परविरोधी निष्कर्षाबद्दल बोलताना शिरीश इनामदार सांगतात की, "अशा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये तपासाचे डावपेच आखावे लागतात. मात्र तपासयंत्रणाच जर बदलली तर आधीच्या यंत्रणांनी वापरलेले धोरण आणि डावपेच बदलले जातात आणि तपासाची दिशा आणि कलसुद्धा बदलून जातो. राज्य आणि केंद्र सरकार कोणत्याही पक्षांचं असो, त्यांच्यामध्ये अशा प्रकरणांवरुन एकवाक्यता गरजेची असते."

ज्येष्ठ अधिवक्ता अभय नेवगी या सगळ्या व्यवस्थात्मक हालचालींना लागणाऱ्या वेळेचा मुद्दा उपस्थित करतात. कायद्याचे अभ्यासक म्हणून या गोष्टीकडे पाहताना ते म्हणतात की, "2008 नंतर साधारण 19 वर्षांनी निकाल लागतो, ही गोष्टच मुळात योग्य नाहीये. त्यात तपासयंत्रणा बदलणं, त्यांच्या कार्यपद्धतीत तफावत असणं, त्यांच्या तपासाच्या पद्धती बदलणं यामुळे एकूणच तपासाची आणि न्यायलयाचीही प्रक्रिया प्रदीर्घ आणि वेळखाऊ असते."

"त्यामुळे साक्षीदारांचं स्मरण, त्यांनी आपल्या साक्षीवर टिकून राहणं हे अधिकाधिक अवघड बनत जातं. यातूनच बरेच साक्षीदार नंतर विरोधात जाताना दिसतात. त्यातून निर्माण झालेलेही हे प्रश्न आहेत," असं ते म्हणतात.

त्यामुळे, या यंत्रणांमधील अनेक कच्चे दुवे बाजूला होऊन हे खटले तीन-चार वर्षांतच निकाली लागणं गरजेचं आहे, अशी अपेक्षा ते व्यक्त करतात.

या प्रकरणातले विशेष सरकारी वकील अविनाश रसाळ यांनी 'बीबीसी मराठी'ला सांगितलं होतं की, त्यांनी या सुनावणीदरम्यान एकूण 324 साक्षीदार तपासले. त्यातले 34 साक्षीदार उलटले. पण परिस्थितीजन्य पुरावे आम्ही योग्य मांडले, असंही ते 8 मे च्या सुनावणीअगोदर बोलतांना म्हणाले.

पण 31 जुलै रोजी न्यायालयानं निकाल देतांना हे सगळे पुरावे आणि साक्षींवरुन उभी राहिलेली केस, ही आरोपींचा दोष सिद्ध करण्यास पुरेशी नाही, असं म्हटलं.

तपासयंत्रणा बदलण्यामागची कारणं राजकीय?

2011 पर्यंत एटीएसने तपास केलेला असताना हा तपास केंद्रीय संस्थांकडे देण्यामागे काय कारण असू शकतं? असा एक प्रश्न उपस्थित होतो.

2011 साली केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या आदेशानंतर हे प्रकरण एनआयएकडे सोपवण्यात आलं.

यासदंर्भात बोलताना शिरीश इनामदार सांगतात की, "तीन वर्षे एटीएसने तपास केलेला असताना त्यापुढे एनआयएकडे तो सुपूर्द करणं, यात कोणतं व्यावहारिकपण आहे? राज्याच्या आणि केंद्राच्या तपासयंत्रणेतील अधिकारी यांच्यातील निष्णातपणामध्ये तसा फारसा फरक असत नाही. त्यामुळे, तपासयंत्रणा बदलून नेमकं काय मिळतं?" असा प्रश्न ते उपस्थित करतात.

तपासयंत्रणा बदलामागचा मूळ उद्देश हा राजकीय असतो, असं ठाम विधान ते करतात.

या प्रकरणातील सरकारी वकील बदलण्याचा मुद्दाही ते उपस्थित करतात. त्यासंदर्भात सरकारी वकिल रोहिणी सालियान यांचाही उल्लेख शिरीष इनामदार यांनी केला.

2015 साली तेव्हा या खटल्याच्या सरकारी वकील असलेल्या रोहिणी सालियन यांनी एका मुलाखतीत सरकार NIA मार्फत त्यांच्यावर या खटल्यामध्ये नरमाईची भूमिका घेण्याचा दबाव आणतं आहे, असा आरोप केला होता.

त्यानंतरही मोठा वादंग झाला होता. कालांतरानं सालियन जाऊन या खटल्याचे सरकारी वकील म्हणून अविनाश रसाळ यांनी काम पाहिलं.

आता सगळ्या आरोपींना निर्दोष सोडण्याचा निकाल आल्यावर रोहिणी सालियन यांनी 'द इंडियन एक्स्प्रेस' यावृत्तपत्राला दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं आहे की, "हे सगळ्यांनाच माहिती होतं की असं होईल. जर तुम्ही खरा पुरावा समोर ठेवलाच नाहीत तर यापेक्षा वेगळी अपेक्षा काय करणार?

ज्यांनी हा पुरावा न्यायालयासमोर ठेवला ती सरकारी वकील मी नव्हते. मी 2017 पासून त्यात नाही. पण त्यापूर्वी मी भरपूर पुरावे न्यायालयासमोर ठेवले आहेत आणि सर्वोच्च न्यायालयानंही ते ग्राह्य धरले आहेत. मग ते पुरावे कुठे गेले?" असा प्रश्न सालियन यांनी त्यांच्या प्रतिक्रियेत विचारला आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)