मालेगाव स्फोट : विशेष न्यायालयाने नेमकं कोणत्या आधारावर प्रज्ञा ठाकूरसह 7 जणांना सोडलं?

गेल्या 17 वर्षांपासून सातत्यानं चर्चेत असलेल्या 2008 सालच्या मालेगाव बॉम्ब स्फोटाच्या प्रकरणात अखेरीस निकाला आला.

मुंबईच्या विशेष NIA न्यायालयानं या प्रकरणात आरोपी असलेल्या माजी भाजपा खासदार प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांच्यासह 7 जणांची निर्दोष मुक्तता केली आहे.

'हा अत्यंत गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा आहे ज्यात सामान्य नागरिकांचे प्राण गेले. पण फिर्यादी पक्षाला निष्कर्षाप्रत घेऊन जाणारेपुरावे न देता आल्यानं केवळ शंका हे आरोप म्हणून सिद्ध होऊ शकत नाहीत', असं नोंदवत या विशेष न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. के. लोहोटी यांनी सगळ्या आरोपींना निर्दोष ठरवलं.

जसे या प्रकरणाच्या तपासाचे आणि खटल्याचे पडसाद देशभर उमटले होते, तसेच या निकालाचेही उमटण्याची शक्यता आहे.

कारण 29 सप्टेंबर 2008 रोजी मालेगावात झालेल्या या स्फोटात 7 जणांचा मृत्यू झाला होता आणि 93 जण जखमी झाले होते. हा स्फोट कोणी घडवून आणला, हा मात्र 17 वर्षांनी देखील अनुत्तरितच राहिला आहे.

काहीच दिवसांपूर्वी आलेल्या मुंबईतल्या 7/11 च्या लोकल ट्रेन स्फोट खटल्यातही सगळे आरोपी निर्दोष सुटले होते.

एकाच महिन्यातल्या या दोन निकालांमुळे तपास यंत्रणांच्या पद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे.

मालेगावचा खटला अधिक संवेदनशील बनला आणि राजकीयदृष्ट्याही अधिक परिणामकारक ठरला कारण पहिल्यांदाच अशाप्रकारच्या हिंसक कृत्यामध्ये हिंदुत्ववादी संघटनांशी संबंधित व्यक्तींना अटक करण्यात आली होती.

त्याशिवाय लेफ्टनंट कर्नलप्रसाद पुरोहित या भारतीय लष्कराच्या सेवेत असलेल्या अधिकाऱ्यांनाही सूत्रधार म्हणून आरोपी केलं होतं. असं यापूर्वी कधीच घडलं नव्हतं.

आता प्रज्ञा सिंह ठाकूर आणि कर्नल पुरोहित यांच्यासह निवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी आणि सुधाकर द्विवेदी यांना आरोपांतून मुक्त करण्यात आलं आहे.

2017 साली 'महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्या'(MCOCA)चीत्यांच्यविरुद्ध लावलेली कलमं काढण्यात आली होती. पण आता 'बेकायदा कृती प्रतिबंधकायदा' (UAPA) अंतर्गत त्यांच्यावर पुढे सुरू असलेल्या खटल्यात पुराव्याअभावी निर्दोष ठरवण्यात आलं आहे.

आरोप का सिद्ध होऊ शकले नाहीत?

कट रचण्यापासून ते स्फोटकं हस्तगत करुन अनेकांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरण्यासारखे अनेक आरोप या आरोपींवर लावण्यात आले होते.

जेव्हा 2008 मध्ये ATS ने तपास सुरू केला तेव्हा एकूण 14 आरोपी त्यांनी काहीमहिन्यांच्या कालावधीत अटक केले होते.

ATS नं हा तपास NIA कडे जाण्यापूर्वी एकूण 2आरोपपत्रं दाखल केली होती. NIA नं 2016 मध्ये पुरवणी आरोपपत्रं दाखल केलं होतं.

त्यानंतर मोठी न्यायिक प्रक्रिया चालली. या प्रकरणातले विशेष सरकारी वकील अविनाश रसाळ यांनी 'बीबीसी मराठी'ला सांगितलं होतं की, त्यांनी या सुनावणीदरम्यान एकूण 324 साक्षीदार तपासले. त्यातले 34 साक्षीदार उलटले. पण परिस्थितीजन्य पुरावे आम्ही योग्य मांडले, असंही ते 8 मे च्या सुनावणीअगोदर बोलतांना म्हणाले.

पण 31 जुलै रोजी न्यायालयानं निकाल देतांना हे सगळे पुरावे आणि साक्षींवरुन उभी राहिलेली केस, ही आरोपींचा दोष सिद्ध करण्यास पुरेशी नाही असं म्हटलं.

महत्वाचा प्रश्न म्हणजे, या स्फोटामध्ये जे 'आरडीएक्स'' स्फोटक म्हणून वापरलं, त्याचा स्त्रोत तपास यंत्रणांना सिद्ध करता आला नाहीअसं न्यायालय म्हणालं. ही स्फोटक पुरोहितनं काश्मीरमधून हस्तगत केली होती, असा आरोप ठेवण्यात आला होता. पण 'त्याचा पुरावा आणि कोणत्याही आरोपीच्या घरी बॉम्ब तयार करण्यात आले याचा पुरावा देण्यात आला नाही' असं न्यायालयानं म्हटलं.

ज्या मोटारसायकलवर स्फोटकं ठेवली गेली होती, त्या गाडीचा प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांच्याशी असलेला संबंध निश्चित पुराव्यांनी सिद्ध होऊ शकत नाही, असंही न्यायालय म्हणालं.

एका व्यापक कटाची रचना करताना या घटनेपूर्वी अनेक इंदूर, उज्जैन, पुणे अशा विविध ठिकाणी या सगळ्या आरोपींच्या बैठका झाल्या आणि त्यात हा कट शिजला असं तपास यंत्रणांनी म्हटलं होतं.

पण, या अशा बैठका झाल्याचे कोणतेही खात्रीलायक पुरावे न्यायालयासमोर आले नसल्याचं लोहोटी यांनी हा निकाल देताना म्हटलं.

या आरोपींनी मिळून 'अभिनव भारत' ही संघटना स्थापून त्या अंतर्गत हा कट रचला असाही आरोप त्यांच्यावर होता.

पण न्यायालयानं म्हटलं की, जरी या पुराव्यांसाठी या आरोपींदरम्यान झालेल्या आर्थिक व्यवहाराचे पुरावे सादर केले गेले, तरी ते पैसे कोणत्या हिंसक कारवाईसाठी वापरले गेले हे सिद्ध झालं नाही.

न्यायमूर्ती ए. के. लोहोटी यांनी महाराष्ट्र ATS नं सुरुवातीच्या टप्प्यात केलेल्या तपासावरही त्यांच्या निकालात ताशेरे ओढले आहेत.

आरोपी आणि त्यांच्याशी संबंधित व्यक्तींचे फोन रेकॉर्ड काढताना आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पाळली गेली नसल्याचं कोर्टानं नोंदवलं.

त्यासाठी आवश्यक त्या परवानग्या घेतल्या नसल्याचंही निदर्शनास आल्याचं त्यांनी म्हटलं. त्याचबरोबर जिथे ही घटना घडली तिथे पंचनामाही व्यवस्थित करण्यात आला नसल्याचं आणि पुराव्यांशी छेडछाड झाल्याचं कोर्टानं म्हटलं.

"जे न्यायवैद्यक पुरावे देण्यात आले ते चुकीच्या पद्धतीनं गोळा केले गेले होते आणि त्या जागी गोळा केलेले पुरावेही दूषित झाले होते. त्यामुळे ते पुरावे म्हणून मान्य करता येणार नाहीत असं न्यायालयानं म्हटलं, " असं या निकालानंतर माध्यमांशी बोलतांना सुधाकर द्विवेदी यांचे वकील रणजित सांगळे यांनी म्हटलं.

'एकंदरीतच सरकारी पक्ष विश्वसनीय पुरावे सादर करण्यास असमर्थ ठरला आणि केवळ शंकेवर आधारित अंतिम निष्कर्ष काढता येणार नाही. हा जरी गंभीर गुन्हा असला तरीही आरोपींना या संशयाचा फायदा पुराव्याअभावी द्यावा लागतो आहे," असं न्यायालयानं सर्व आरोपींना निर्दोष ठरवतांना म्हटलं.

तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेवरुन विवाद

2008 चा मालेगाव स्फोटाचा हा खटला आरोपींमुळे तर सतत चर्चेत राहिलाच, पण त्यातला तपास आणि तपास यंत्रणांची भूमिका यांच्यामुळंही वादात राहिला.

NIA नं 2016 मध्ये या प्रकरणात पुरवणी आरोपपत्र दाखल केलं. NIA च्या तपास अगोदर दहशतवादविरोधी पथकानं ज्या दिशेनं तपास केला होता तसाच होता, पण तरीही त्यात या तपास यंत्रणेनं जे म्हटलं त्यावरुन वाद झाला.

NIA नं या प्रकरणातल्या आरोपींवरची 'मकोका' (MCOCA) कायद्याची कलमं हटवण्याची शिफारस केली. सोबतच प्रज्ञा ठाकूरसह काही आरोपींवर पुढे खटला चालवण्यासाठी आवश्यक पुरावे नाहीत, असं म्हटलं.

मात्र 2017 मध्ये विशेष न्यायालयानं 'मकोका' हटवायला जरी परवानगी दिली, तरी प्रज्ञा सिंह ठाकूर आणि इतर सहा जणांना दोषमुक्त करायला मान्यता दिली नाही. त्यांच्यावर इतर कलमं आणि UAPA सह पुढील खटला चालू राहिला.

त्याआधी 2015 साली तेव्हा या खटल्याच्या सरकारी वकील असलेल्या रोहिणी सालियन यांनी एका मुलाखतीत सरकार NIA मार्फत त्यांच्यावर या खटल्यामध्ये नरमाईची भूमिका घेण्याचा दबाव आणतं आहे असा आरोप केला होता.

त्यानंतरही मोठा वादंग झाला होता. कालांतरानं सालियन जाऊन या खटल्याचे सरकारी वकील म्हणून अविनाश रसाळ यांनी काम पाहिलं.

आता सगळ्या आरोपींना निर्दोष सोडण्याचा निकाल आल्यावर रोहिणी सालियन यांनी 'द इंडियन एक्स्प्रेस' यावृत्तपत्राला दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं आहे की, "हे सगळ्यांनाच माहिती होतं की असं होईल. जर तुम्ही खरा पुरावा समोर ठेवलाच नाहीत तर यापेक्षा वेगळी अपेक्षा काय करणार?

ज्यांनी हा पुरावा न्यायालयासमोर ठेवला ती सरकारी वकील मी नव्हते. मी 2017 पासून त्यात नाही. पण त्यापूर्वी मी भरपूर पुरावे न्यायालयासमोर ठेवले आहेत आणि सर्वोच्च न्यायालयानंही ते ग्राह्य धरले आहेत. मग ते पुरावे कुठे गेले?" असा प्रश्न सालियन यांनी त्यांच्या प्रतिक्रियेत विचारला आहे.

प्रतिक्रियेत त्या पुढे असंही म्हणतात की, "NIA नं असं म्हटलं आहे की, त्यांच्या अगोदर दाखल झालेले पुरावे खोटे आहेत. त्यामुळे त्यांनी पुन्हा तपास केला आणि पुन्हा एकदा साक्षीदारांचे जबाब घेतले. ते जबाब अगोदर घेतलेल्या 164 जबाबांपेक्षा वेगळे होते. तो नवा पुरावा म्हणून त्यांनी कोर्टासमोर ठेवला आणि त्यावर आधारलेला हा निकाल आला आहे."

बॉम्बस्फोट, अटकसत्र आणि घटनाक्रम

मालेगावच्या रहदारीच्या भागातल्या भिकू चौकाजवळ 29 सप्टेंबर 2008 रोजी एका दुचाकीवर बॉम्बस्फोट झाला. या घटनेत एकूण 7 जणांचा मृत्यू झाला तर 92 जण जखमी झाले होते.

त्यानंतर लगेचच महाराष्ट्रातल्या तत्कालिन आघाडी सरकारनं या प्रकरणाचा तपास ATS कडे देण्याची घोषणा केली. दहशतवादविरोधी पथकाचे तेव्हाचे प्रमुख हेमंत करकरे होते. पुढे 26/11 च्या मुंबई हल्ल्यात त्यांच्या मृत्यू होईपर्यंत तेच या तपासाचं नेतृत्व करत होते.

सुरुवातीच्या तपासानुसार, ज्या दुचाकीवर स्फोटकं ठेवण्यात आली होती, ती दुचाकी प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांच्यापर्यंत पोलिसांना घेऊन गेली. त्यांच्या आरोपपत्रानुसार अजूनही फरार असणाऱ्या आरोपी रामजी कलसांगरा यानं ती दुचाकी तिथं ठेवली होती.

23 ऑक्टोबर 2008 रोजी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांना मध्य प्रदेशतून अटक करुन अन्य काही आरोपींनाही दहशतवाद विरोधी पथकानं नाशिक कोर्टात हजर केलं. पुढच्या काही काळात मध्य प्रदेश, महाराष्ट्रात पुणे, नाशिक इथं ATS नं मोठं अटकसत्र राबवलं.

यादरम्यान या प्रकरणात लष्कराच्या सेवेत असलेल्या अधिकाऱ्याच्या या प्रकरणात समावेश असल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या. 4 नोव्हेंबर 2008 ला लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांना मध्य प्रदेशातून लष्करानं एटीएसच्या ताब्यात दिलं आणि त्यांना नाशिक आणि पुणे इथल्या न्यायालयांमध्ये हजर करण्यात आलं.

अटकसत्र सुरू राहिलं आणि नोव्हेंबर महिन्यातच निवृत्त लष्करी अधिकारी मेजर रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी यांनाअटक करण्यात आली.

उपाध्याय आणि पुरोहित यांनी कट करून 2003-04 च्या दरम्यान मिळालेलं RDX मालेगावस्फोटासाठी वापरल्याचं ATSनं न्यायालयासमोर तेव्हा म्हटलं होतं. या कटासाठी विविध भागांमध्ये अनेक बैठका झाल्याचंही म्हटलं होतं.

20 जानेवारी 2009 रोजी या स्फोट प्रकरणात एकूण 14 जणांवर ATSकडून आरोपपत्र दाखल केलं गेलं.

इतर विविध कलमांखेरीज या सगळ्यांवर संघटित गुन्हेगारीसाठी असलेल्या 'मकोका' (MCOCA) कायद्याची कलमंही लावली.

प्रज्ञा सिंह ठाकूर, ले. कर्नल पुरोहित आणि मेजर उपाध्याय हे कटाचे सूत्रधार तर स्फोटात वापरलेली दुचाकी प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांचीच आहे हे त्यात म्हटलं. ATS नं या प्रकरणात एकूण 2 आरोपपत्रं दाखल केली.

2010 मध्ये तेव्हा नव्यानंच स्थापन झालेल्या 'राष्ट्रीय तपास संस्था' म्हणजे NIA कडे मालेगाव प्रकरणाचा तपास हस्तांतरित करण्यात आला होता.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.