2025 मध्ये 'या' तीन बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी निर्दोष, 'तांत्रिक चुका की पुरावे गोळा करण्यात अपयश?'

मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व आरोपींची विशेष एनआयए न्यायालयाकडून गुरुवारी (31 जुलै) निर्दोष सुटका करण्यात आली आहे.

काही दिवसांपूर्वीच, मुंबईतील 7/11 बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपींचीही मुंबई उच्च न्यायालयानं शिक्षा रद्द केली आहे.

तत्पूर्वी, जानेवारी महिन्यात नांदेड बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपींनाही निर्दोष मुक्त करण्यात आलं आहे.

2025 या वर्षात या तीन महत्त्वाच्या प्रकरणांमधील आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाल्याने 'या बॉम्बस्फोटांसाठी जबाबदार आरोपी कधी पकडले जाणार?' असा प्रश्न उपस्थित होतोय.

न्यायालयाचे निकाल आणि अनुत्तरित प्रश्न

या तीनही बॉम्बस्फोटांमधील आरोपी पुरेशा पुराव्याअभावी निर्दोष सुटलेले आहेत.

यासंदर्भात आम्ही महाराष्ट्र गुप्तवार्ता विभागाचे माजी अप्पर उपायुक्त शिरीष इनामदार यांच्याशी बातचित केली.

आरोपींना सन्मानपूर्वक सोडण्यात आलंय की, पुरेशा पुराव्याअभावी सोडण्यात आलंय, हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो, असं शिरीष इनामदार सांगतात.

ते सांगतात की, "या दोन्हींमध्ये फरक आहे. आरोपी पुराव्याअभावी निर्दोष सुटले असतील तर प्रश्न असा उपस्थित होतो की, तपास यंत्रणांनी सबळ पुरावे का गोळा केले नाहीत? वा योग्य पद्धतीने न्यायालयासमोर का सादर केले नाहीत?"

पुढे ते असाही प्रश्न उपस्थित करतात की, "मुंबई आणि मालेगाव या केसेसमधील आरोपी असे लागोपाठ निर्दोष सुटल्यावर एकच प्रश्न सामान्य लोकांच्या मनात राहतो की, 'न्याय' ही संज्ञा शिल्लक राहिली आहे की नाही?"

मुंबई, मालेगाव आणि नांदेड: बॉम्बस्फोटाची तीन प्रकरणं

मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरण :

सर्वांत आधी सुरुवात करू ती मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणापासून.

मालेगावमध्ये 29 सप्टेंबर 2008 रोजी मशिदीजवळ मोटरसायकलवर ठेवलेल्या वाहनांवर ठेवलेल्या स्फोटक उपकरणांमध्ये स्फोट झाल्याने 7 लोक ठार झाले होते आणि 100 हून अधिक जखमी झाले होते.

या प्रकरणाचा तपास यापूर्वी महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) केला होता, परंतु 2011 मध्ये या प्रकरणाच्या तपासाची जबाबदारी राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (एनआयए) सोपवण्यात आली होती.

या प्रकरणात भाजप नेत्या प्रज्ञा ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय (निवृत्त), अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी आणि समीर कुलकर्णी हे आरोपी होते.

या आरोपींवर बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक कायदा (यूएपीए) आणि भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) अंतर्गत खटला सुरू होता.

या प्रकरणाची सुनावणी तब्बल 17 वर्षांनंतर अखेर पूर्ण झाली असून बॉम्बस्फोटातील सर्व आरोपींची 31 जुलै रोजी 2025 रोजी निर्दोष सुटका करण्यात आली आहे.

तपास यंत्रणेने जाणूनबुजून तपासात त्रुटी ठेवल्या असून जाणूनबुजून पुरेसे पुरावे गोळा केले नाहीत, असा आरोप ऍड. नितीन सातपुते करतात. या प्रकरणाच्या तपासाबाबत जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

या प्रकरणाविषयी सविस्तर माहिती तुम्ही इथे वाचू शकता.

मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरण :

मालेगाव बॉम्बस्फोटाच्या आधी म्हणजेच 11 जुलै 2006 रोजी मुंबईतील 7 लोकल ट्रेन्समध्ये 7 स्फोट झाले होते.

11 जुलै 2006 रोजी झालेल्या भीषण हल्ल्यात 189 लोकांचा मृत्यू झाला होता आणि 824 जण जखमी झाले होते.

हा मुंबईवरच्या सर्वात मोठ्या दहशतवादी हल्ल्यांपैकी एक ठरला. लोक याला '7/11 स्फोट' म्हणून ओळखतात.

या स्फोटांप्रकरणी 2015 साली एका विशेष सत्र न्यायालयानं पाच जणांना फाशीची शिक्षा सुनावली, तर इतर 7 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. तर तेरावे आरोपी अब्दुल वाहीद यांची 2015 साली निर्दोष सुटका केली होती.

शिक्षा झालेल्या 12 पैकी एक आरोपी, कमाल अहमद मोहम्मद वकील अन्सारी याचा 2021 मध्ये मृत्यू झाला होता.

हल्ल्याला 19 वर्षे आणि सत्र न्यायालयातील निकालाला 10 वर्षे झाल्यावर आता मुंबई उच्च न्यायालयानं 21 जुलै 2025 रोजी 12 आरोपींची शिक्षा रद्द केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्याच्या निकालाच्या अंमलबजावणीला न्यायालयीन उदाहरण म्हणून घेण्यास मात्र स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणाविषयी अधिक तुम्ही इथे वाचू शकता.

नांदेड बॉम्बस्फोट प्रकरण:

6 एप्रिल 2006 रोजी नांदेड शहरातील पाटबंधारे नगर भागात नरेश राजकोंडवार यांच्या घरात मोठा स्फोट झाला होता.

या स्फोटात नरेश राजकोंडवार आणि हिमांशू पानसे यांचा जागीच मृत्यू झाला होता. तर मारोती वाघ, योगेश देशपांडे, गुरुराज टोपटीवार आणि राहूल पांडे हे गंभीर जखमी झाले होते.

सुरुवातीला हा स्फोट फटाक्यांचा असल्याचं मानलं जात होतं; परंतु दुसऱ्या दिवशी घराची झाडाझडती घेतल्यानंतर हे प्रकरण एटीएसकडे देण्यात आलं होतं.

एटीएसकडून हा तपास नंतर सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला होता. या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान आरोपींचा संबंध पूर्णा, परभणी आणि जालना इथे झालेल्या बॉम्बस्फोटांशी असल्याचं समोर आलं होतं.

हे सगळे राष्ट्रीय स्वयंसेवकस संघ आणि हिंदुत्ववादी संघटनांशी निगडीत आरोपी असल्याचा दावा पोलिसांनी केला होता.

या प्रकरणात सीबीआयने 2 हजार पानांची चार्जशीट तयार केली होती. त्यात बारा जणांना आरोपी करण्यात आलं होतं.

मात्र, 4 जानेवारी 2025 रोजी नांदेड न्यायालयात या खटल्याचा निकाल लागला. सीबीआयला नरेश राजकोंडवार यांच्या घरात बॉम्बस्फोट झाल्याचं सिद्ध करता आलं नाही.

त्या ठिकाणी फटाक्यांचा स्फोट झाला होता हे ग्राह्य धरुन न्यायालयाने सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे.

'एटीएस'च्या तपासावर प्रश्नचिन्ह

मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा तपास पूर्वी महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) केला होता. परंतु 2011 मध्ये या प्रकरणाच्या तपासाची जबाबदारी राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (एनआयए) सोपवण्यात आली.

मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणीही एटीएसनेच तपास केला होता. यातील आरोपींवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यानुसार (मकोका) खटला चालवण्यात आला होता.

नांदेड बॉम्बस्फोट प्रकरणही सुरुवातीला एटीएसकडेच देण्यात आलं होतं.

थोडक्यात, 2025 या वर्षात लागलेल्या या तीनही महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये राज्य दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) तपास केला होता.

अ‍ॅड. नितीन सातपुते यांनी मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणाबाबत जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

"मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपींना मदत करण्यासाठी, वाचवण्यासाठी, संरक्षण देण्यासाठी आणि त्यांना वाचवण्यासाठी तपास यंत्रणेने जाणूनबुजून तपासात त्रुटी ठेवल्या आहेत आणि जाणूनबुजून पुरेसे पुरावे गोळा केले नाहीत. तपास यंत्रणेनं दोषपूर्ण आरोपपत्र दाखल केलं आहे," असं ते म्हणाले.

त्यामुळं एटीएसच्या कार्यक्षमेतवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जातंय.

"सर्व आरोपींना वाचवण्यासाठी कुणाच्या तरी इशाऱ्यावर योग्य तपास न करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल करावा. या तपास यंत्रणेविरुद्ध मी जनहित याचिका दाखल करणार आहे," असंही सातपुते यांनी म्हटलं आहे.

या प्रकरणांच्या तपासासंदर्भात बोलताना शिरीष इनामदार सांगतात की, "अशा प्रकारच्या महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये आव्हान हे असतं की, साक्षीदारांची साक्ष प्रबळ लागते.

पोलिसांसमोर दिलेला जबाब न्यायालयात जर त्यांनी बदलला वा नाकारला तर त्या जबाबाच्या अनुषंगाने गोळा केलेले इतर परिस्थितीजन्य पुरावे आपोआपच रद्दबातल ठरतात.

या खटल्यांमध्येही असं दिसून येतं की, साक्षीदारांच्या साक्षी विरोधात जात गेल्या. साक्षीदारांनी दिलेले कबुलीजबाब न्यायालयात नाकारले. त्यामुळे, न्यायालयाच्या समोर या आरोपींना निर्दोष सोडण्यापलीकडे दुसरा मार्ग राहिला नाही."

दुसऱ्या बाजूला, मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणातून 2015 सालीच निर्दोष सुटलेले आरोपी अब्दुल वाहीद असा आरोप करतात की, कबुलीजबाब देण्यासाठी पोलीस आरोपींवर 'थर्ड डिग्री'चा वापर करतात.

अब्दुल यांनी असा दावा केला आहे की, 7/11 बॉम्बस्फोट प्रकरणातील कबुलीजबाब जबरदस्तीने घेतले गेले होते, त्यासाठी छळ केला गेला. सुनावणीदरम्यान सरकारी वकिलांनी हे आरोप नाकारले होते.

बीबीसीशी बोलताना ते सांगतात की, "कबुली जबाबावर सह्या घेण्यासाठी हा छळ केला जातो होता, हे निकालातही लिहिलंय. पण आजपर्यंत ते हे अमान्यच करत आलेत.

कबुली ही ऐच्छिकपणे आणि मोकळ्या वातावरणात दिली जाणं अपेक्षित आहे. ती स्वतःहून दिली जायला हवी. शिवाय, कबुली देत असताना आरोपीचे वकील, त्याचे नातेवाईक तिथे असायला हवेत. इथे असं काहीही झालं नाही."

नांदेड बॉम्बस्फोट प्रकरणामध्ये आरोपीच्या घरी झालेला स्फोट हा बॉम्ब तयार करताना झाला होता, असा खटला सीबीआयकडून उभा करण्यात आला होता.

मात्र, न्यायालयात तो सिद्ध करण्यात सीबीआयला यश आलं नाही. त्यामुळे, आरोपींची सबळ पुराव्याअभावी सुटका करण्यात आली.

मात्र, दुसऱ्या बाजूला, मुंबई बॉम्बस्फोटातील आरोपींची निर्दोष मुक्तता करणारा निर्णय आल्यानंतर एटीएस माजी प्रमुख के. पी. रघुवंशी यांनी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना म्हटलंय की, "आम्ही एक अतिशय मजबूत केस तयार केली होती, असं मला वाटतं. या केसच्या आधारेच ट्रायल कोर्टाने आरोपींना दोषी ठरवलं होतं."

पुढे ते म्हणाले की, "आम्हाला खात्री आहे की, आम्ही तपास चांगल्या पद्धतीने केला आहे आणि पुरेसे पुरावे गोळा केले आहेत; म्हणूनच ट्रायल कोर्टानं आरोपींना यापूर्वी दोषी ठरवलं होतं."

तपासात काय त्रुटी राहिल्या असाव्यात?

या प्रकरणांच्या तपासामध्ये नक्की काय त्रुटी राहिल्या असाव्यात, याचं विश्लेषण शिरीष इनामदात करतात.

"योग्य पद्धतीने तपास झाला नाही, असं सरधोपट विधान मी करणार नाही. योग्य पद्धतीने तपास करणं ही बोलण्यापेक्षा करणं कठीण गोष्ट आहे," असं ते सांगतात.

ते म्हणतात की, "आपल्या कायद्याचं जे तत्त्व आहे की, शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील पण एक निष्पापाला शिक्षा होता कामा नये, या तत्त्वानुसार, आरोपीचं एकच काम राहतं की, न्यायालयाच्या मनात एक अंशभर संशय निर्माण करायचा आणि त्याचा फायदा आरोपीला दिला पाहिजे, असा दंडक आहे. त्यामुळे, या तपासाच्या जंजाळातून लूपहोल्स काढणं सोपं असतं."

याशिवाय, ते विशेष कायद्यांमध्ये असलेल्या कबूलीजबाबाच्या प्रक्रियेचाही उल्लेख करताना दिसतात. टाडा, मकोका, यूएपीए यांसारख्या विशेष गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये तपास अधिकाऱ्यासमोर दिलेला कबूलीजबाब गृहित धरला जातो.

शिरीष इनामदार सांगतात की, "या कायद्यांमध्ये असंही म्हटलंय की, असा दिलेला कबूलीजबाब नाकारण्याचा हक्क आरोपीकडे राहिल. असा कबूलीजबाब नाकारला की, त्याआधारे गोळा केलेला पुरावादेखील अग्राह्य ठरतो. त्यामुळे, सगळा पुराव्यांचा इमला कोसळून जातो, हेच या प्रकरणांमध्ये झालेलं आहे."

तपास आणि न्यायप्रक्रियेसाठी लागणारा प्रचंड मोठा काळ

या तीनही बॉम्बस्फोटाच्या घटना 2006 ते 2008 या कालावधीतल्या आहेत. म्हणजे, या घटनांना किमान 16 ते 18 वर्षे उलटून गेलेली आहेत.

मुंबई बॉम्बस्फोटातून निर्दोष सुटलेले अब्दुल वाहिद यांना 2006 साली अटक झाली होती आणि ते 2015 साली सुटले.

मालेगाव बॉम्बस्फोटातील आरोपींचीही 17 वर्षांनंतर निर्दोष सुटका झाली आहे. इतका मोठा काळ जाऊनही आरोपींवरील गुन्हे सिद्ध करता आलेले नाहीत.

अशा संवेदनशील घटनांच्या न्यायप्रक्रियेसाठी हा इतका मोठा कालावधी का लागावा? तो कमीतकमीत वेळात करता येईल का?

या विशेष कायद्यांमधील तरतुदींचा जो गैरफायदा घेतला जातो, तो दूर करता येईल का? यंत्रणेला अधिक अधिकार न देता आणि मानवी हक्कांचं उल्लंघन न होता, हे कायदे अधिक सक्षम कसे होतील, या दृष्टीने विचार व्हायला हवा, असं शिरीष इनामदार स्पष्ट करतात.

(अतिरिक्त वृत्तांकन : अल्पेश करकरे)

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)