You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
इराणचा इस्रायलवर हल्लाः कोण जिंकलं, कोण हरलं?
- Author, महमूद एल्नागर
- Role, बीबीसी न्यूज अरेबिक
इराणने इस्रायलवर केलेल्या हल्ल्याच्या बाबतीत म्हणायचं तर परिस्थिती 'जैसे थे' असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. इस्रायली सैन्याच्या म्हणण्यानुसार, इराणने शनिवारी रात्री इस्रायलच्या दिशेने 300 हून अधिक क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनने हल्ला केला आहे.
इराणी सैन्याने जाहीर केलं की इस्रायलवरील ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ला हा "दमास्कसमधील इराणी वाणिज्य दूतावासावरील हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून करण्यात आला आहे."
सुमारे दोन आठवड्यांपूर्वी सीरियाची राजधानी दमास्कसमधील इराणच्या वाणिज्य दूतावासाला लक्ष्य करणाऱ्या हवाई हल्ल्याला इराणने कठोर प्रत्युत्तर देणार असल्याचं विधान केलं होतं. या हल्ल्यात इराणी रिव्होल्युशनरी गार्डचे सात सदस्य आणि सहा सीरियन नागरिकांसह 13 लोकांचा मृत्यू झाला होता.
कोणाचा फायदा कोणाचं नुकसान ?
इराणने या हल्ल्याचा मोठ्या प्रमाणावर गाजावाजा केला असला तरी इराणी संशोधक आणि लंडनमधील सेंटर फॉर इराणी-अरब स्टडीजचे संचालक अली नूरी झादेह यांचं म्हणणं आहे की, या हल्ल्याने इराणला कोणताच फायदा झालेला नाही.
इराणला इस्रायलमधील कोणत्याही गोष्टीला लक्ष्य करता आलेलं नाही. यातून उलट तुमच्यातील कमतरता दिसून आली.
दुसरीकडे, तेल अवीव विद्यापीठातील मोशे दयान सेंटरमधील मध्यपूर्व विज्ञानातील संशोधक आणि इस्रायली राजकारणातील तज्ज्ञ डॉ. एरिक रॉन्डेत्स्की सांगतात की, इस्रायलच्या रस्त्यावर एक असामान्य आणीबाणी निर्माण करण्यात इराणला यश मिळालं असून भविष्यात या हल्ल्यांची पुनरावृत्ती होण्याची भीती अनेकांना वाटत आहे.
तर अली नूरी जादेह यांच्या मते, इस्रायलचे अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांसोबतचे संबंध मजबूत झाल्यामुळे नेतान्याहू अधिक शक्तिशाली वाटत आहेत.
तर एरिक रॉन्डेत्स्की सांगतात की, या हल्ल्यामुळे त्यांच्या देशाचं नुकसान झालं आहे. सोबतच याचे थोडे फायदेही झाले आहेत. या हल्ल्याने हे सिद्ध केलंय की इस्रायलने मध्य पूर्वेतील एका मोठ्या देशाशी आपले संबंध खराब केले आहेत आणि त्यांनी तसं करू नये. त्यांनी या प्रदेशातील शक्ती संतुलनाकडे दुर्लक्ष करू नये.
अमेरिकेची सोबत आणि अंतर्गत दबाव
इस्रायली संशोधक एरिक रॉन्डेत्स्की यांच्या मते, इराणी हल्ल्याचा इस्रायलला काही प्रमाणात फायदा झाला आहे. हा हल्ला राजकीय स्तरावर एक महत्त्वाचा टर्निंग पॉईंट असू शकतो, कारण इस्रायलला मागच्या काही महिन्यांपासून पाश्चिमात्य देशांचा पाठिंबा मिळत नव्हता. या हल्ल्यामुळे तो पाठिंबा मिळाला आहे.
इराणचे संशोधक अली जादेह म्हणतात की, राजकीय पातळीवर बघायचं तर इराणचा यात पराभव झाला आहे. इराणला त्याच्या कोणत्याही शेजारी देशाकडून समर्थन मिळालेलं नाही.
रॉन्डेत्स्की यांना वाटतं की, इस्रायलच्या नागरिकांमध्ये मोठी चिंता असून याचा इस्त्रायली रस्त्यावर नकारात्मक परिणाम दिसून येतोय. अलीकडच्या काळात गाझासोबतचे युद्ध, अपहरण झालेल्या नागरिकांना सोडवण्यासंबंधी मंदावलेली गती यामुळे अंतर्गत दबाव, आणि संताप वाढला आहे.
तर जादेह म्हणतात की, इराणचे नेते अली खोमेनी यांच्यावर तीव्र दबाव आहे. आणि हा दबाव अंतर्गत आणि राजकीय असा दोन्हीकडून आहे. इस्रायलच्या हातून कुड्स फोर्सचे सात कमांडर मारले गेल्यानंतर गार्ड्सकडून बदला घेण्याची मागणी होत आहे.
बेरूतमधील मिडल इस्ट सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक स्टडीजचे लष्करी आणि सामरिक तज्ज्ञ आणि संचालक ब्रिगेडियर जनरल हिशाम जाबेर यांनी बीबीसी न्यूज अरेबिकला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं की, या हल्ल्याबद्दलची गोष्ट अशी आहे की हे आश्चर्य नव्हतं.
त्याच्या आधी दोन वेळा हल्ला झाला होता. अनेक आठवडे सुरू असलेली धुसफूस यामुळे इस्रायल चिंतेत होता. यामुळे अनेक सुविधा विस्कळीत झाल्या आणि अनेक नागरिक इस्रायलमधून निघून गेले.
जाबेर यांनी या हल्ल्याचं वर्णन "मॅसेज विथ फायर" असं केलं आहे. कारण इराणचं म्हणणं आहे की त्यांच्याकडे इस्त्रायली रस्त्यापर्यंत पोहोचण्याची क्षमता आहे. आणि इस्रायली हवाई संरक्षणाची क्षमता आणि तयारी पाहण्यासाठी हा केवळ टाकलेला एक खडा आहे.
त्यांचा असा विश्वास आहे की, इराणने राजकीयदृष्ट्या प्रतिबद्धतेचे नियम बदलल्यामुळे त्यांना लष्करी आणि सामरिकदृष्ट्या फायदा झाला आहे. त्यांनी अलीकडच्या वर्षांत संयमाचं धोरण पाळलं होतं, पण या हल्ल्यामुळे त्यांनी गमावलेली प्रतिष्ठा परत मिळवली आहे.
लष्करी तज्ज्ञ असलेले जाबेर पुढे सांगतात की, इराणने फक्त इस्रायली हवाई संरक्षणास गोंधळात टाकण्यासाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ड्रोन डागले होते. आयर्न डोम क्षेपणास्त्रांना उडवून लावण्यास सक्षम नव्हते, पण ऐनवेळी अमेरिका आणि ब्रिटनने त्यांना मदत केली.
इस्रायलने दिलेल्या प्रतिक्रियेबद्दल जाबेर म्हणाले, "जर इस्रायलने लष्करी प्रत्युत्तर द्यायचं ठरवलं तर ते आपली क्षेपणास्त्र इराणच्या मुख्य भूभागावर डागू शकतात. पण त्यानंतर इराण कडवट उत्तर देईल, जे इस्रायला महागात पडू शकते.
ते म्हणाले, इस्रायली विमानं क्षेपणास्त्र घेऊन उडू शकत नाहीत. त्याचं मुख्य कारण म्हणजे त्यांना अरब देशांवरून उड्डाण करावं लागेल किंवा अमेरिकन लष्करी तळांवरून उड्डाण करावं लागेल. आणि अमेरिका त्यांना ही परवानगी देणार नाही.
लंडनमधील आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे प्राध्यापक फवाझ गेर्गेस यांच्या मते, इराणच्या तुलनेत इस्रायलचा मोठा फायदा झाला आहे. कारण इराणच्या हल्ल्यांमुळे इस्रायलमध्ये विध्वंस झाला नाही किंवा जीवितहानीही झाली नाही. शिवाय संपूर्ण पाश्चिमात्य देश आता इस्रायलच्या पाठीशी उभे आहेत आणि अमेरिका इस्रायलसाठी शस्त्रे, गुप्तचर सहकार्य आणि आर्थिक मदत गोळा करत आहे.
गेर्गेस म्हणतात, इस्रायलला पाठिंबा मिळवण्यासाठी जी 7 च्या नेत्यांची तातडीची शिखर परिषद बोलवण्यात आली आहे.
तसेच, गाझा पट्टीतील आपत्तीजनक परिस्थिती आणि अत्याचारांपासून तात्पुरतं लक्ष वळविण्यात इस्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू यशस्वी ठरले आहेत. पश्चिमेशी संबंध सुधारण्यासाठी नेतन्याहू यांना नवी संधी मिळाली आहे विशेषत: अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांच्याशी. गाझामधील घटनांच्या पार्श्वभूमीवर पाश्चिमात्य देशांनी इस्रायलवर बरीच टीका केली होती.
या हल्ल्यांचा इराणला काय फायदा झाला? यावर गेर्गेस म्हणतात,
तेहरानला याचा राजकीय फायदा झाला. त्यांना स्वत:चे लोक, त्यांचे मित्र आणि शत्रू यांच्यासमोर राजकीय इच्छाशक्ती असलेल्या इस्रायलशी थेट मुकाबला करण्यास आम्ही सक्षम आहोत हे चित्रित करण्यास यश मिळालं.
इस्रायलचे धोरणात्मक नुकसान
आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे प्राध्यापक फवाझ गेर्गेस यांच्या मते, युनायटेड स्टेट्स, ब्रिटन, फ्रान्स आणि जॉर्डन यांनी इराणची बहुतेक क्षेपणास्त्रं पाडल्यानंतर, इस्रायल आपल्या पाश्चात्य मित्र देशांशिवाय एकट्याने स्वतःचा बचाव करू शकत नाही हे दिसून आलं आहे.
ते पुढे म्हणाले की, अलीकडच्या काळात इस्रायलने इराणवर वारंवार हल्ले केले. इराण कमकुवत आहे आणि त्यांच्यात सामना करण्याची हिंमत नाही असं इस्रायलला दाखवायचं होतं. पण यामुळे त्यांचं धोरणात्मक नुकसान झालं.
गेर्गेस म्हणतात की, हा प्रदेश आता राजकीय वादळाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. आणि हे वादळ संपण्याचं नावच घेत नाहीये. येत्या काही दिवसांत हा प्रदेश राजकीय, लष्करी आणि आर्थिक रसातळाला जाण्याची चिन्हं आहेत