एक लाख कोटींची शत्रू संपत्ती भारत सरकार विकणार, ही संपत्ती नेमकी काय आहे?

ज्या नागरिकांनी पाकिस्तान आणि चीनचं नागरिकत्व घेतलं, त्यांची स्थावर मालमत्ता विकण्याची प्रक्रिया गृह मंत्रालयाने सुरू केली आहे.

पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या बातमीनुसार अशा एकूण 12 हजार 611 शत्रू संपत्ती आहेत. त्यांची किंमत एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

अशा प्रकारच्या संपत्तीची देखरेख कस्टडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया ही संस्था करते. शत्रू नियम संपत्ती अधिनियमाअंतर्गत स्थापन केलेली ही संस्था आहे.

गृह मंत्रालयाने एक अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार या संपत्तीच्या दिशानिर्देशात काही बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार संपत्ती विकण्याआधी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मदतीने आधी ती संपत्ती रिकामी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल.

ज्या संपत्तीची किंमत एक कोटीपेक्षा अधिक आहे ती संपत्ती विकताना सगळ्यात आधी तिचा सांभाळ करणाऱ्या व्यक्तीला खरेदी करण्याची ऑफर दिली जाईल. जर त्या व्यक्तीने नकार दिला तर कायदेशीर तरतुदीनुसार सरकार ती संपत्ती विकेल.

ज्या संपत्तीची किंमत एक कोटी किंवा शंभर कोटी पेक्षा जास्त आहे ती ई-लिलावाद्वारे विकली जाईल.

शत्रू संपत्ती अधिनियम 2016 मध्ये संमत करण्यात आला होता.

दोन देशात युद्ध झाल्यानंतर शत्रू देशाच्या नागरिकांची संपत्ती सरकार ताब्यात घेतं जेणेकरून शत्रू लढाईदरम्यान त्या संपत्तीचा फायदा घेऊ शकणार नाही.

पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान अमेरिका आणि ब्रिटन ने जर्मनीच्या नागरिकांची संपत्ती अशाच प्रकारे ताब्यात घेतली होती.

भारताने 1962 मध्ये चीन आणि 1965 आणि 1971 मध्ये पाकिस्तानशी युद्ध झाल्यानंतर भारत सुरक्षा अधिनियमांनुसार या देशाच्या नागरिकांच्या संपत्तीवर ताबा मिळवला होता.

त्यानुसार जमीन, घर, सोनं, दागिनेस कंपन्यांचे शेअर आणि शत्रू देशातील नागरिकांच्या कोणत्याही दुसऱ्या संपत्तीवर ताबा मिळवता येऊ शकतो.

सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

2016 पर्यंत भारतात 9500 शत्रू संपत्ती सापडल्या होत्या. त्यापैकी बहुतांश संपत्ती पाकिस्तानी नागरिकांची आहे. त्याची किंमत तेव्हा 1 कोटी चार लाख पेक्षा अधिक होती.

या अधिनियमानुसार अशा प्रकारच्या संपत्तीच्या देखरेखीचे काही अधिकार शत्रू देशाच्या नागरिकांनाही दिले आहेत. यात अनेक गुंतागुंत आहेत आणि बरीचशी प्रकरणं न्यायप्रलंबित आहेत.

2005 पर्यंत सुप्रीम कोर्टाने अनेत प्रकरणांचा निपटारा केला आहे. कोर्टाने त्यांच्या निर्णयात सांगितलं होतं की संपत्तीची देखभाल करणारा कस्टडियन विश्वस्तासारखं काम करतो. मात्र शत्रू देशाजवळ त्या संपत्तीचा मालकी हक्क अबाधित असतो.

2016 मध्ये कोर्टाने एक अध्यादेश जारी केला आणि त्यात कस्टडियनच्या अधिकारात वाढ केली. 2016 मध्ये पुन्हा एकदा प्रकरण वर आलं.

2016 मध्ये संमत झालेल्या विधेयकात शत्रूलाच संपत्तीचा मालक करण्यात आलं आहे. 1968 पासून हे लागू झालं आहे.

भारतीय नागरिक वारसाहक्काने मिळालेली संपत्ती दुसऱ्याला देऊ शकत नाही.

दिवाणी न्यायालयात शत्रू संपत्तीशी निगडीत कोणत्याच खटल्याची सुनावणी होणार नाही असंही त्यात नमूद करण्यात आलं होतं.

हायकोर्टात आणि सुप्रीम कोर्टातच ही प्रकरणं नेली जाऊ शकतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)