‘ISROसाठी लॉन्चपॅड बनवणारे चहा आणि इडली विकतायत, त्यांना 18 महिन्यांपासून पगार मिळाला नाही’

23 ऑगस्ट 2023 रोजी चंद्राच्या पृष्ठभागावर उतरण्याचे भारताचे स्वप्न पूर्ण झाले. चांद्रयान-3 ने चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाच्या पृष्ठभागावर सॉफ्ट लँडिंग केले. ही कामगिरी करणारा भारत हा पहिला देश ठरला.

लँडिंगच्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ब्रिक्स परिषदेसाठी दक्षिण आफ्रिकेत होते. तेव्हा जोहान्सबर्ग येथूनच त्यांनी इस्रोच्या शास्त्रज्ञांना आणि देशवासियांना संबोधित केले. शिवाय, चंद्रावर यशस्वी लँडिंग केल्याबद्दल शास्त्रज्ञांचे अभिनंदन केले.

मात्र, यावेळी 'इस्रो'साठी महत्त्वाचं काम करणाऱ्या हेवी इंजिनिअरिंग कॉर्पोरेशन (HEC) चे कर्मचारी त्यांच्या 18 महिन्यांच्या थकीत पगारासाठी आंदोलन करत होते.

केंद्र सरकारच्या मते, 2003 ते 2010 दरम्यान HEC ने इस्रोला मोबाईल लॉन्चिंग पेडस्टल, हॅमर हेड टॉवर क्रेन, इओटी क्रेन, फोल्डिंग कम व्हर्टिकल रिपोजिशनेबल प्लॅटफॉर्म, हॉरिझाँटल डोर्स यांचा पुरवठा केला.

तसंच, सरकारनं हेही स्पष्ट केलंय की, चंद्रयान-3 ची उपकरणं बनवण्यासाठी HEC ला कंत्राट दिलं नव्हतं.

HEC मध्ये व्यवस्थापक म्हणून काम करणारे पुरेंदू दत्त मिश्रा म्हणतात की, "तांत्रिकदृष्ट्या केंद्र सरकार योग्य असू शकतं, कारण चंद्रयान-3 साठी वेगळे लाँचपॅड तयार केलेले नाही. पण वास्तव हे आहे की, आमच्याशिवाय भारतात इतर कोणतीही कंपनी लॉन्चपड बनवत नाही."

आंदोलन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, झारखंडमधील रांची येथील धुर्वा येथील हेवी इंजिनिअरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HEC) च्या 2,800 कर्मचाऱ्यांना गेल्या 18 महिन्यांपासून वेतन मिळालेले नाही.

HEC ही भारत सरकारची कंपनी (CPSU) आहे. 810 टन लाँचपॅड व्यतिरिक्त HEC ने चांद्रयानसाठी फोल्डिंग प्लॅटफॉर्म WBS, स्लाइडिंग दरवाजा देखील बनवला आहे.

तसेच, ISRO साठी HEC आणखी एक लॉन्चपॅड तयार करत आहे.

कुणी चहा विकतोय, कुणी इडली विकतोय

HECमध्ये काम करणारे तंत्रज्ञ दीपक कुमार उपरारिया हे गेल्या काही दिवसांपासून इडली विकत आहेत.

रांचीच्या धुर्वा भागात जुन्या विधानसभेसमोर त्यांचे दुकान आहे.

ते सकाळी इडली विकतात आणि दुपारी ऑफिसला जातात. संध्याकाळी ते पुन्हा इडली विकतात आणि मग घरी जातात.

बीबीसीशी बोलताना दीपक सांगतात, "आधी मी क्रेडिट कार्डने माझे घर सांभाळले. त्यातून माझ्यावर 2 लाखांचे कर्ज झाले. मला डिफॉल्टर घोषित करण्यात आले. यानंतर मी नातेवाईकांकडून पैसे घेऊन घर चालवू लागलो.

"आतापर्यंत मी चार लाख रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. मी कोणालाच पैसे परत केले नसल्याने आता लोकांनी कर्ज देणे बंद केले आहे. मग मी माझ्या पत्नीचे दागिने गहाण ठेवले आणि काही दिवस घर चालवले."

स्वत:वर आणि कुटुंबावर ओढावलेल्या परिस्थितीविषयी सांगताना दीपक भावुक झाले होते.

"माझ्यावर उपासमारीची वेळ येईल असं वाटू लागलं तेव्हा मात्र मी इडलीचे दुकान उघडले. माझी पत्नी चांगल्या इडल्या बनवते. ते विकून रोज मला 300 ते 400 रुपये मिळतात. त्यातून मला 50-100 रुपयांचा नफा होतो. या पैशावरच माझं घर चालवत आहे," असं त्यांनी पुढं सांगितलं.

दीपक उपरारिया हे मूळचे मध्य प्रदेशातील हरदा जिल्ह्यातील आहेत.

2012 मध्ये त्यांनी एका खाजगी कंपनीतील नोकरी सोडली. तिथे त्यांना 25 हजार रुपये प्रति महिना मिळायचे. पण 8 हजार रुपये पगारावर HEC मध्ये रुजू झाले.

सरकारी कंपनी असल्याने भविष्य उज्ज्वल होईल अशी त्यांना आशा होती. पण तसं घडताना काही दिसत नाहीये.

ते म्हणाले, “मला दोन मुली आहेत. दोघीही शाळेत जातात. या वर्षी मी अजून त्याच्या शाळेची फी भरू शकलो नाही. शाळेकडून दररोज नोटिसा पाठवल्या जात आहेत. वर्गात देखील शिक्षक विचारतात की HEC मध्ये काम करणाऱ्या पालकांची मुले कोण आहेत ते उभे रहा."

"यानंतर माझ्या मुलांचा अपमान होतो. माझ्या मुली रडत घरी येतात. त्यांना रडताना पाहून माझे हृदय तुटतं. पण मी त्यांच्यासमोर रडत नाही." असं म्हणताच दीपक यांना मात्र त्यांचे अश्रू अनावर झाले.

ही स्थिती केवळ दीपक उपरारिया यांची नाही. दीपकप्रमाणेच HECशी संबंधित इतर काही लोकही असेच काम करून आपला उदरनिर्वाह करत आहेत.

उदाहरणार्थ, मधुर कुमार मोमोज विकत आहेत. प्रसन्न भोई चहा विकत आहेत. मिथिलेश कुमार फोटोग्राफी करत आहेत.

कार कर्ज घेतल्याने सुभाष कुमार यांना बँकेने डिफॉल्टर घोषित केले आहे.

संजय तिर्की यांच्यावर 6 लाखांचं कर्ज आहे. पैशाअभावी आणि योग्य उपचार न मिळाल्यानं शशी कुमार यांच्या आईचा मृत्यू झाला.

त्यांच्यासारखे HECमध्ये एकूण 2800 कर्मचारी आहेत. आपण जर त्यांच्या एका कुटुंबात सरासरी पाच लोक घेतले तर 14 हजारांहून अधिक लोकांचा याचा फटका बसल्याचं दिसतं.

आंदोलकांना 'INDIA' आघाडीचा पाठिंबा

14 सप्टेंबर रोजी 'भारत' आघाडीच्या नेत्यांनी HEC संदर्भात रांचीतील राजभवनासमोर आंदोलन केले.

HEC ही पंडित नेहरूंची देणगी आहे. अशा परिस्थितीत ते वाचवण्याची जबाबदारी आपली आहे. कामगारांना त्यांचा घाम सुकण्यापूर्वी पगार मिळावा यासाठी आम्ही लढत आहोत, असं प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकूर म्हणाले.

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुबोधकांत सहाय म्हणाले, "HEC कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना शाळेतून काढून टाकण्यात आले आहे. दुकानदार त्यांना रेशन देत नाही. केंद्र सरकारच्या धोरणाने HECचा गळा घोटला आहे. आता ही कंपनी भांडवलदारांना देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. नीती आयोगाने केंद्र सरकारला 48 PSU ची यादी विक्रीसाठी सादर केली आहे.

झारखंड मुक्ती मोर्चाचे (JMM) केंद्रीय सरचिटणीस सुप्रियो भट्टाचार्य म्हणाले, "ज्या आईने (HEC) देशाला आकार देण्याचे काम केले. ते भांडवलदारांच्या हाती देण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. त्याला वाचवण्यासाठी आम्ही लढत आहोत.”

‘मला माझा पगार का मिळत नाही?’

राज्यसभा सदस्य परिमल नाथवानी यांनी गेल्या पावसाळी अधिवेशनात (ऑगस्ट 2023) HEC संबंधी काही प्रश्न अवजड उद्योग मंत्रालयाला विचारले होते.

प्रत्युत्तरात सरकारने सांगितले की HEC ही कंपनी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत स्वतंत्र आणि स्वतंत्र संस्था आहे. आपल्या कर्मचार्‍यांना पगार देण्यासाठी स्वतःची संसाधने निर्माण करावी लागतात आणि सततच्या तोट्यामुळे मोठ्या दुष्परिणामांना सामोरे जावे लागत आहे.

गेल्या पाच वर्षांपासून HEC सतत तोटा सहन करत आहे. त्यानुसार सन 2018-19 मध्ये 93.67 कोटी रुपये, 2019-20 मध्ये 405.37 कोटी रुपये, 2020-21 मध्ये 175.78 कोटी रुपये, 2021-22 मध्ये 256.07 कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. 2022-23 मध्ये 283.58 कोटी रुपये म्हणजेच गेल्या पाच वर्षांत उलाढाल 356.21 कोटींवरून 87.52 कोटी रुपयांवर घसरली आहे. 2018-19 मध्ये कंपनीने तिच्या क्षमतेच्या 16 टक्के वापर केला होता. तर 2022-23 च्या अनऑडिट केलेल्या अहवालानुसार सध्या कंपनी तिच्या क्षमतेच्या फक्त 1.39 टक्के वापरत आहे.

केवळ कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठी HECला सुमारे 153 कोटी रुपयांची गरज आहे. याशिवाय केंद्रीय सुरक्षा दल CISFचे वीज बिल आणि थकबाकी भरण्यासाठी सुमारे 125 कोटी रुपये भरण्याचे आव्हान आहे.

HEC ऑफिसर्स असोसिएशनकडून मिळालेल्या माहितीनुसार HECवर सुमारे 2,000 कोटी रुपयांचे दायित्व आहे.

HEC सतत तोट्यात का आहे?

HEC ऑफिसर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रेमशंकर पासवान सांगतात की, गेल्या 4 वर्षांपासून कायमस्वरूपी CMD नाहीये किंवा एकही संचालक नाही. यंत्रांचे आधुनिकीकरण झालेले नाही.

ते म्हणाले, “स्थायी अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक (सीएमडी) नसल्यामुळे अनेक महिने फाइल फिरत राहते. आमचे सीएमडी डॉ. नलिन सिंघल हे प्रामुख्याने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) चे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. ते HECचे प्रभारी CMD आहेत. गेल्या चार वर्षांत तो फक्त चार वेळा रांचीला आले आहेत.

प्रेमशंकर म्हणतात, “इथे तीन प्लांट्स आहेत. हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट (HMBP), हेवी मशीन टूल्स प्लांट (HMTP), फाउंड्री फोर्ज प्लांट (FFP) आणि एक प्रकल्प विभाग.

“जे प्रॉडक्शन डायरेक्टर आहेत ते मिळालेल्या ऑर्डर्स आणि तिन्ही प्लांटच्या कामात समन्वय साधतात."

पण जे काम संचालक पातळीवर व्हायला हवं, त्यासाठी सीएमडीकडे जावं लागेल. हेच उत्पादन प्रभावित होण्याचं मुख्य कारण आहे.

आधुनिक यंत्रांचा अभाव ही मोठी समस्या

आधुनिक यंत्रांचा अभाव असल्याने काय परिणाम होतोय याविषयी प्रेमशंकर पुढे सांगतात. “HECकडे 6 हजार टन हायड्रॉलिक प्रेस आहे. ती वाईट अवस्थेत आहे. त्यातून संरक्षण क्षेत्रासाठी उपकरणे तयार केली जातात. कंपनीकडे सध्या भाभा अणु संशोधन केंद्र (BARC) कडून अणुभट्टीसाठी 300 कोटी रुपयांची ऑर्डर आहे. आता आम्ही खासगी कंपनी L & T कंपनीला हा आदेश दिला आहे. आमची हायड्रॉलिक प्रेस चांगली असती तर आम्हाला L&T ला ऑर्डर द्यावी लागली नसती आणि आम्हाला फायदा झाला असता.”

HEC कामगार युनियनचे सरचिटणीस रमाशंकर प्रसाद यामागचे आणखी एक कारण सांगतात, “कंपनीकडे खूप कमी प्रमाणात ऑर्डर्स येतात. उदाहरणार्थ, लाँचपॅड तयार करायचे असल्यास तो फक्त एकच बांधला जातो. आम्ही यंत्रासाठी जो साचा बनवतो तो 10 वर्षांनी पुन्हा वापरला जातो. तोपर्यंत तो साचाही खराब होतो. याशिवाय ज्या यंत्रावर पन्नास वर्षे काम करत आहोत त्याच यंत्राने काम करता येईल का?, याचे उत्तर नाही, असं आहे. ते नवीन तंत्रज्ञानानुसार तयार करावे लागेल.”

ऑफिसर्स असोसिएशनच्या शिष्टमंडळाने अवजड उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे यांची दोनदा भेट घेतली. बैठकीदरम्यान शिष्टमंडळाने विनंती केली की सरकारने कंपनीला कायमस्वरूपी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि संचालकांव्यतिरिक्त 3000 कोटी रुपयांचे अनुदान द्यावे जेणेकरून कंपनीला पुन्हा रुळावर आणता येईल.

यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत असे आश्वासन केंद्रीय मंत्र्यांनी दिल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

पीएम मोदी पंतप्रधान झाले नव्हते तेव्हा त्यांनी HEC कारखान्याच्या विस्तारासाठी जोरदार वकिली केली होती.

'चांद्रयान-3 मध्ये HECचे कोणतेही योगदान नाही?'

राज्यसभा खासदार परिमल नाथवानी यांनी राज्यसभेत एक प्रश्न विचारला होता. चांद्रयान-3 साठी लाँचपॅड आणि इतर उपकरणे बनवण्यासाठी एचईसीला अधिकृत केले आहे का?

उत्तर देताना अवजड उद्योग राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर म्हणाले, “चांद्रयान-3 साठी कोणतीही उपकरणे बनवण्यासाठी एचईसीला अधिकृत केलं नाही. पण 2003 ते 2010 दरम्यान HEC ने इस्रोला मोबाईल लॉन्चिंग पेडेस्टल, हॅमर हेड टॉवर क्रेन, ईओटी क्रेन, फोल्डिंग कम वर्टिकल रिपोझिशनेबल प्लॅटफॉर्म, सरकते दरवाजे पुरवले आहेत.”

HEC मध्ये व्यवस्थापक म्हणून काम करत असलेले पुरेंदू दत्त मिश्रा म्हणतात, “तांत्रिकदृष्ट्या केंद्र सरकार योग्य असू शकते कारण चांद्रयान-3 साठी वेगळे लॉन्चपॅड बनवलेले नाही. पण सत्य हे आहे की आमच्याशिवाय भारतात दुसरी कोणतीही कंपनी लॉन्चपॅड बनवत नाही.”

“आम्ही पूर्वी तयार केलेले आणि इस्रोला दिलेले लॉन्चपॅड आणि इतर उपकरणे चांद्रयान-2 आणि चांद्रयान-3 लाँच करण्यासाठी वापरली गेली आहेत. अशा परिस्थितीत या मिशनमध्ये HECचे कोणतेही योगदान नाही, असे सरकार म्हणत असेल तर ते बरोबर नाही.

सरकार मदत का करत नाही?

या कंपनीला वाचवण्यासाठी आणि पुढे नेण्यासाठी केंद्र सरकार अवघ्या काहीशे कोटी रुपयांची मदत करू शकत नाही का?

रांचीचे भाजप खासदार संजय सेठ म्हणतात की ते अवजड उद्योग मंत्रालयाकडे सतत हा मुद्दा मांडत आहेत.

बीबीसीशी बोलताना संजय सेठ म्हणतात, “मी हा मुद्दा संबंधित मंत्रालयाच्या मंत्र्याकडे अनेकदा मांडला आहे. प्रकाश जावडेकर, अर्जुन राम मेघवाल आणि महेंद्रनाथ पांडे हे मंत्री असताना मी त्यांना भेटलो.”

19 जुलै 2022 रोजी संजय सेठ यांनी लोकसभेत विचारले होते की HEC सुरळीतपणे सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारची काय योजना आहे.

त्यावर उत्तर देताना सरकारने याबाबत कोणतीही योजना नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले होते.

माजी केंद्रीय मंत्री आणि काँग्रेसचे नेते सुबोधकांत सहाय हे HECच्या मुद्द्यांवर आवाज उठवत आहेत.

बीबीसीला सांगतात की त्यांनी विभागीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे यांची तीनदा भेट घेतली, पण त्यांना कोणतीही मदत मिळाली नाही.

सुबोधकांत सहाय म्हणतात, “जर HEC बंद असेल तर झारखंडमध्ये कोणीही गुंतवणूक करायला येणार नाही. पीएम मोदी HECला मदत करत नाहीत, अशा परिस्थितीत मी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना आवाहन करतो की त्यांनी राज्याची ओळख वाचवण्यासाठी पुढे यावे.”

HEC देशासाठी महत्वाचे का आहे?

कंपनीकडे सध्या एकूण 1,356 कोटी रुपयांची वर्क ऑर्डर आहे.

त्याच्या ग्राहकांमध्ये इस्रो, बीएआरसी, डीआरडीओसह देशातील अनेक मोठ्या सरकारी आणि गैर-सरकारी कंपन्यांचा समावेश आहे. मात्र खेळत्या भांडवलाअभावी ते पूर्ण होत नाहीत.

आपण उपलब्धी पाहिल्यास HEC ने सुपर कंडक्टिंग सायक्लोट्रॉन तयार केले आहे. याचा उपयोग अणु आणि ऊर्जा संशोधनात केला जातो.

याशिवाय, युद्धनौकांमध्ये वापरले जाणारे उच्च प्रभावाचे स्टील, INS विक्रांतच्या बांधकामात वापरले जाणारे एबीए ग्रेड स्टील आणि न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेडसाठी कमी मिश्रधातूचे स्टील फोर्जिंग बनवण्यासाठी एक मशीन विकसित केले आहे.

एवढेच नाही तर इस्रोसाठी विशेष दर्जाचे सॉफ्ट स्टील तयार करण्यात आले आहे. PSLV आणि GSLV रॉकेट प्रक्षेपित करण्यासाठी मोबाईल पेडेस्टल आणि सहा अक्ष सीएनसी मशीन देखील तयार करण्यात आली आहे.

याशिवाय संरक्षण क्षेत्रात 105 मिमी तोफांची गन बॅरल, T72 टँकचे बुर्ज कास्टिंग, इंडियन माउंटन गन मार्क-2, अर्जुन मुख्य युद्ध रणगाड्यासाठी आर्मर स्टील कास्टिंग तयार करण्यात आले आहे.

भारतीय नौदलाच्या पाणबुड्यांसाठी प्रोपेलर शाफ्ट असेंब्ली, रडार स्टॉक असेंबली आणि सागरी डिझेल इंजिन ब्लॉक HEC द्वारे उत्पादित केले जातात. तसेच भारतीय नौदलाच्या जहाज राणासाठी स्टर्न गियर सिस्टीम, 120 मिमी गन बॅरलचे पीवायबी मशीनिंग तयार केले.

न्यूक्लियर ग्रेड स्टीलचे उत्पादन करून HECने भारताला असे तंत्रज्ञान असलेल्या जगातील सहा देशांमध्ये स्थान मिळवून दिले आहे.

HECच्या माध्यमातून इतर उद्योगांसाठी लागणारी जड यंत्रे येथे तयार करण्यात आली आहेत. ही कंपनी अस्तित्वात आल्यापासून HEC ने देशातील विविध औद्योगिक संस्थांना 550 हजार टनांहून अधिक उपकरणे तयार करून त्यांचा पुरवठा केला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)