पुण्यातील वनजमीन प्रकरणी राणेंवर ताशेरे, 'जनतेचा विश्वासघात केला', असं कोर्टानं का म्हटलं?

शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या काळात म्हणजेच 1998 मध्ये पुण्यातील कोंढवा बुद्रुकमधील सुमारे 29 एकर राखीव वनजमीन नामांकित बांधकाम व्यावसायिकांना देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून गुरुवारी (15 मे) बेकायदा ठरवण्यात आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्याचे तत्कालीन महसूलमंत्री आणि आताचे लोकसभेचे खासदार नारायण राणे यांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे.

नारायण राणे यांना या संदर्भात जबाबदार ठरवण्यात आलं असलं, तरीही त्यांच्यावर एफआयआर दाखल झालेला नाही.

सरन्यायाधीश पदावर नुकतीच नियुक्ती झालेले (14 मे) न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी सरन्यायाधीश पदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी हा निकाल दिला असल्याने विशेष चर्चा होत आहे.

वनजमीन म्हणून राखीव असलेल्या; परंतु महसूल विभागाच्या ताब्यात असलेल्या या जमिनीचा ताबा तीन महिन्यांच्या आत वन विभागाकडे देण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

नारायण राणेंवर कोणते आक्षेप?

ज्येष्ठ वकील आणि कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांच्याशी आम्ही या प्रकरणासंदर्भात चर्चा केली.

त्यांनी म्हटलं आहे की, "वनजमीन वाटप प्रकरणात नारायण राणे आणि इतर दोषी आढळले आहेत, असंच सर्वोच्च न्यायालयानं या निर्णयातून सांगितलं आहे.

याबाबत जी CEC कमिटी नेमली होती, त्या रिपोर्टमध्येही नारायण राणे यांना दोषी धरलं आहे. खरं तर आता नारायण राणे यांच्यावर एफआर नोंदवण्यात यायला हवा," असंही ते म्हणाले.

"या प्रकरणात वनजमीन ही आधी अ‍ॅग्रीकल्चरल करण्यात आली. हे करण्यासाठी वनविभागातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची मदत घेण्यात आली.

त्यानंतर ही अ‍ॅग्रीकल्चरल जमीन नॉन-अ‍ॅग्रीकल्चरल केली. नारायण राणे महसूल मंत्री असल्याने ते या गोष्टी करुन घेऊ शकतात.

थोडक्यात, त्यांनी अनेक कायदे मोडून पदाचा दुरुपयोग केला. याला 'क्वीड को प्रो' असं म्हणतात. याचा अर्थ, आपल्या स्वत:च्या फायद्यासाठी पदाचा वापर करणं. त्यांनी ओळखीच्या बिल्डर्सच्या माध्यमातून इथं हाऊसिंग सोसायटी तयार करण्याची योजना आखली," असंही सरोदे यांनी सांगितलं.

"थोडक्यात, ती जमीन आपल्या ताब्यात आणली. ही जमीन थेट नारायण राणेंच्या नावावर नसली तरीही त्याचे सगळे फायदे तेच लाटत होते, असं सर्वोच्च न्यायालयाने उघड केलं आहे.

त्यामुळे, हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने अशा भ्रष्टाचाराबद्दल आणि वनजमिनींच्या गैरवापराबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. या जमिनीबाबतचा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने भारतातील सगळ्याच वनजमिनींचा लेखाजोखा घेतला पाहिजे, अशी सूचनाही केली. त्यासाठी चीफ सेक्रेटरींना नोटीसही काढली.

यामध्ये त्यांनी नारायण राणेंना सीईसीच्या कमिटीनं दोषी धरलं आहे. सरकारने आता एफआयआर दाखल करण्याची गरज आहे. पण त्यांनी हे प्रकरण सीबीआयकडे दिलं आहे," असं त्यांनी सांगितलं.

यासंदर्भात खासदार नारायण राणे यांची भूमिका काय आहे, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न आम्ही करत असून ती मिळाल्यावर इथं नमूद करू.

सर्वोच्च न्यायालयाची निरिक्षणे?

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणासंदर्भात निरिक्षणं मांडताना म्हटलं आहे की, "राजकारणी, नोकरशहा आणि बांधकाम व्यावसायिक यांच्यातील संगनमतामुळे, ज्या मागासवर्गीय लोकांच्या पूर्वजांकडून शेतीची जमीन सार्वजनिक कारणासाठी अधिग्रहित केली गेली होती, त्यांच्या पुनर्वसनाच्या नावाखाली मौल्यवान वनजमिनीचे व्यावसायिक कारणांसाठी रूपांतर कसे होऊ शकते, याचे हे प्रकरण एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे."

शिवाय, "राज्याचे तत्कालीन महसूलमंत्री व पुण्याच्या तत्कालीन विभागीय आयुक्तांनी जनतेच्या विश्वासाचा भंग करून मौल्यवान वनजमिनीचा खासगी व्यक्तींना बेकायदा लाभ दिला," असंदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने कडक शब्दात नमूद केलं आहे.

तत्कालीन महसूलमंत्री व तत्कालीन विभागीय आयुक्तांनी कायद्याच्या तरतुदींचा भंग करून जनतेचा विश्वासघात केला असल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

वनजमीन म्हणून राखीव असलेल्या; परंतु महसूल विभागाच्या ताब्यात असलेल्या या जमिनीचा ताबा तीन महिन्यांच्या आत वन विभागाकडे देण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

नेमकं काय आहे प्रकरण?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामध्ये या प्रकरणासंदर्भात सविस्तर घटनाक्रमानुसार माहिती देण्यात आली आहे.

पुण्यातील कोंढवा बुद्रुक गावातील सुमारे 32 एकर 35 गुंठे जमीन वन अधिनियम, 1878 च्या कलम 34 नुसार राखीव वनक्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्यात आली होती. त्यापैकी तीन एकर 20 गुंठे जमीन 1934 मध्ये आरक्षित करण्यात आली.

राज्य सरकारकडून 5 जानेवारी 1934 च्या अधिसूचनेद्वारे जमिनीचा काही भाग म्हणजेच 3 एकर 20 गुंठे जमीन अनारक्षित करण्यात आली.

थोडक्यात, ती इतर कोणत्याही कामांसाठी वापरता येईल, असा हा निर्णय होता. तर, उरलेली 29 एकर 15 गुंठे क्षेत्र वन जमीनच राहिली.

1960 च्या दशकात, कोंढवा बुद्रुकमधील सर्व्हे क्रमांक 37 मधील एका 'चव्हाण कुटुंबाची' जमीन राज्य सरकारने 'डॉ. बंडोरवाला कुष्ठरोग रुग्णालय' बांधण्यासाठी संपादित केली.

रेकॉर्डवरून असं दिसून येतं की 'चव्हाण कुटुंबाला' या बदल्यात कोणतीही भरपाई देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे, त्यांच्या पुनर्वसनासाठी पर्यायी जमीन देण्यात यावी, अशी विनंती त्यांच्याकडून करण्यात आली.

या कुटुंबाच्या पुनर्वसनासाठी तात्पुरता उपाय म्हणून, एकसाली तत्त्वावर संबंधित 3 एकर 20 गुंठे वन जमीन कसण्यासाठी देण्यात आली. यानंतर या जमिनीबाबतचा कराराचं अधिकृत नुतनीकरण झालेलंच नाही.

नोंदीवरून पुढे असं दिसून येतं की, 22 मार्च 1969 रोजी, राज्य सरकारने एकसाली तत्वावर लागवडीसाठी भाडेपट्ट्यावर दिलेली वनजमीन आरक्षण रद्द केल्यानंतर 'एकसाली भाडेपट्टेदारांना कायमची लागवडीसाठी सोडावी' असा निर्णय घेतला गेला.

1980 मध्ये वन (संवर्धन) कायदा अस्तित्वात आला. त्यातील कलम 2 नुसार, केंद्र सरकारच्या मंजुरीशिवाय वनजमिनीचा इतर उद्देशांसाठी वापर करता येत नाही.

मात्र, 1988 मध्ये चव्हाण कुटुंबाने कायमस्वरूपी जागावाटपासाठी अर्ज केला. 1991 मध्ये, फक्त 3 एकर 20 गुंठे (मूळतः लागवडीखालील) नियमितीकरणासाठी शिफारस करण्यात आली होती.

तरीही, 1994 मध्ये, विभागीय आयुक्तांनी केंद्र सरकारच्या मंजुरीशिवाय संपूर्ण जमीन चव्हाण कुटुंबाला देण्याची शिफारस राज्य सरकारला केली.

तत्कालीन महसूलमंत्री नारायण राणे यांनी 1998 मध्ये संपूर्ण जमीन चव्हाण कुटुंबाला देण्याचा निर्णय दिला होता. त्यानंतर, विक्री, बांधकाम आणि बिगर-कृषी वापरासाठी परवानगी देण्यात आली.

वनजमीनीवर बांधणार होते इमारती?

या जमिनीबाबत वन संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन झाल्याची तक्रार करून 'नागरी चेतना मंचा'ने रिट याचिका दाखल केली होती.

कारण, नारायण राणे महसूल मंत्री असताना ही जमीन चव्हाण कुटुंबाला देण्याचा निर्णय झाल्यानंतर, चव्हाण कुटुंबाने ती जमीन 'रिची रिच सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी'चे मुख्य प्रवर्तक अनिरुद्ध देशपांडे यांना निवासी कारणासाठी विकण्याचा निर्णय घेतला.

तत्कालीन विभागीय आयुक्तांनी 30 ऑक्टोबर, 1999 च्या आदेशानुसार चव्हाण कुटुंबाला ही जमीन विकण्याची परवानगीही दिली.

त्यानंतर पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी 8 जुलै, 2005 रोजी या जमिनीचा वापर बिगरशेती म्हणजे निवासी इमारतीच्या बांधकामासाठी करण्यास परवानगी दिली.

27 फेब्रुवारी, 2006 मध्ये पुणे महापालिकेने बांधकाम आराखडा मंजूर केला, तर 3 जुलै 2007 मध्ये पर्यावरण व वन मंत्रालयाने रहेजा रिचमंड पार्क या निवासी व व्यावसायिक इमारतीच्या बांधकामाला पर्यावरणीय मान्यता दिली.

सिटी ग्रुपचे अनिरुद्ध देशपांडे , ऑक्सफर्ड प्रॉपर्टीज आणि रहेजा बिल्डर्स यांनी एकत्र येऊन रिची रिच सोसायटी स्थापनं केली होती. त्याअंतर्गत या जमिनीवर बांधकामं उभी राहणार होती.

यामुळे, वन संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन करून पुण्याच्या मध्यवर्ती भागातील वनजमीन बिल्डरला दिली गेल्याने पुण्याच्या पर्यावरणावर त्याचा परिणाम होईल, अशी तक्रार करत 'नागरी चेतना मंचा'ने रिट याचिका दाखल केली होती.

याच याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई, न्यायाधीश ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह व के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.

या निकालानुसार, आता राखीव वनजमीन नामांकित बांधकाम व्यावसायिकाला देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)