निमिषा प्रियाला येमेनमध्ये मृत्युदंडापासून वाचवण्यासाठी प्रयत्न करणारे 8 जण कोण आहेत?

येमेनमधील नागरिक अब्दो महदीच्या खूनाच्या प्रकरणात दोषी ठरलेली भारतीय नर्स निमिषा प्रिया हिला 16 जुलै रोजी मृत्युदंडाची शिक्षा देण्यात येणार होती.

परंतु, शेवटच्या क्षणी तिची फाशी अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे.

ही घोषणा निमिषा प्रियाला मृत्युदंडापासून वाचवण्यासाठी लढा देणाऱ्या तिच्या आई प्रेमा कुमारी, सामाजिक कार्यकर्त्यांना आणि 'सेव्ह निमिषा प्रिया इंटरनॅशनल अ‍ॅक्शन कौन्सिल'च्या सदस्यांना मोठा दिलासा देणारी ठरली आहे.

त्याच वेळी, मृत्युदंडाची शिक्षा रद्द न होता ती फक्त पुढे ढकलण्यात आली आहे.

त्यामुळे महदी कुटुंबाकडून माफी मिळवण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न अजूनही सुरूच आहेत.

या प्रकरणात सुरुवातीपासून महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या लोकांशी 'बीबीसी'नं संवाद साधला आहे.

सॅम्युएल जेरोम

मूळचे तामिळनाडूचे रहिवासी असलेले सॅम्युएल जेरोम गेल्या अनेक वर्षांपासून येमेनमध्ये आपल्या कुटुंबासोबत राहतात.

ते येमेनमधील एका खासगी कंपनीत विमान वाहतूक सल्लागार म्हणून काम करतात. निमिषा प्रियाचे प्रकरण प्रसारमाध्यमांसमोर आणणारे पहिल्या व्यक्तीही आहेत.

येमेनमध्ये निमिषाच्या कुटुंबाच्या वतीने हे प्रकरण पाहण्याचा कायदेशीर अधिकार (पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी) त्यांच्याकडे आहे.

बीबीसी तमिळशी बोलताना सॅम्युएल जेरोम यांनी सांगितलं की, "2017 मध्ये महदीचा मृत्यू झाल्यानंतर, निमिषाचा पासपोर्ट फोटो आणि महदीचे छिन्नविच्छिन्न अवस्थेतील मृतदेहाचे फोटो व्हॉट्सॲपवर फिरायला लागले. त्यामुळे येमेनमध्ये निमिषाला मदत केल्याच्या संशयावरुन काही भारतीयांना अटकही करण्यात आली होती."

ते म्हणाले, "त्यावेळी मी पूर्व आफ्रिकेतील जिबूती देशात होतो. त्यानंतर जेव्हा मी येमेनमधील सना शहरात आलो, तेव्हा निमिषा प्रिया प्रकरणाची माहिती घेण्यास सुरुवात केली."

2017 मध्ये निमिषा प्रियाला अटक झाली, तेव्हा येमेनमध्ये यादवी युद्ध सुरू होतं, त्यामुळे तेथील भारतीय दूतावास कार्यरत नव्हतं.

सॅम्युएल सांगतात, "निमिषाला अटक झाल्यानंतर, येमेनमधील एका सामाजिक कार्यकर्त्याने मला फोन करून सांगितले, जर तुम्ही भारतीय सरकारशी संपर्क साधला नाही, तर निमिषाला निष्पक्ष न्यायालयीन सुनावणी मिळणार नाही. त्यामुळे मी लगेच भारताचे तत्कालीन परराष्ट्र राज्यमंत्री व्ही.के. सिंग यांच्याशी संपर्क साधला आणि त्यांना मदत मागितली."

"व्ही.के. सिंग यांनी जिबूतीमधील भारतीय दूतावासाच्या मदतीने येमेनला एक अधिकृत पत्र पाठवले. ते पत्र आम्ही येमेनमधील हुथी सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाला दिले. त्यानंतरच निमिषाच्या प्रकरणात योग्य आणि कायदेशीर सुनावण्या सुरू झाल्या," असंही सॅम्युएल म्हणाले.

येमेनमधील शरिया कायद्यानुसार महदीच्या कुटुंबाच्या माफीसाठी चर्चा करायची असल्यामुळे, निमिषाच्या कुटुंबीयांनी सॅम्युएल जेरोम यांना त्यासाठी अधिकृतपणे जबाबदारी दिली आहे.

सॅम्युएल सांगतात, "2018 मध्ये मी पहिल्यांदा निमिषाशी बोललो. तिची बाजूही ऐकली गेली पाहिजे आणि एका भारतीय नागरिकाचा जीव परदेशात जाऊ नये, या विचारानेच मी तिच्याशी संपर्क साधला.

तिने मला घडलेल्या सगळ्या घटनांची माहिती एका 14 पानी पत्रात लिहून दिली आणि त्याच आधारावर मी माध्यमांशी बोललो."

सॅम्युएल म्हणाले, "निमिषाचा मृत्युदंड शेवटच्या क्षणी अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आला, यामुळे महदी कुटुंबाशी चर्चा करण्यासाठी अधिक वेळ मिळाला आहे. महदीच्या कुटुंबाची भावना आणि त्यांची बाजूही आपल्याला समजून घ्यायला हवी."

पुढे ते म्हणाले, "निमिषा गुन्हेगार आहे, याबाबत काहीच शंका नाही. पण शरिया कायद्यात क्षमेसाठी मार्ग आहे, म्हणूनच आम्ही अजूनही प्रयत्न करत आहोत."

ते म्हणतात, "आताही महदी कुटुंब माफी देण्याबाबत कोणताही उत्साह दाखवत नाही. तरीही आम्ही त्यांच्याशी चर्चा सुरुच ठेवली आहे."

गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये, भारत सरकारकडून खास परवानगी घेऊन निमिषाची आई प्रेमा कुमारी येमेनमध्ये गेल्या आहेत. तिथे त्या सॅम्युएल जेरोम यांच्या कुटुंबासोबत राहत आहेत.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करणारी टीम

वकील आणि 'सेव्ह निमिषा प्रिया इंटरनॅशनल अ‍ॅक्शन काऊन्सिल'च्या उपाध्यक्षा दीपा जोसेफ सांगतात की, "2019 मध्ये या प्रकरणाची एक बातमी वृत्तपत्रात वाचली. ती बातमी दुर्लक्ष करून पुढे जाता आलं नाही."

"युद्ध सुरू असलेल्या देशात अडकलेली एक भारतीय महिला कशा परिस्थितीत असेल, हे मी मनात कल्पना करुन पाहिलं. निमिषाला येमेनमध्ये योग्य आणि न्यायालयीन मदत मिळावी, हाच माझा मुख्य उद्देश होता," असंही त्या सांगतात.

दीपा जोसेफ पुढे सांगतात, "2020 मध्ये मी निमिषाच्या कुटुंबीयांना भेटले. तिची आई विधवा आहे. त्या एर्नाकुलममध्ये घरकाम करत होत्या. येमेनमधील तुरुंगात असलेल्या आपल्या मुलीसाठी वकिलाची फी भरायची म्हणून, पलक्कडमधील आपली एकमेव मालमत्ता विकून त्यांनी पैसे पाठवले."

"त्यांची ती जिद्द पाहूनच मला वाटलं की, निमिषासाठी काहीतरी करायला हवं आणि म्हणूनच ऑक्टोबर 2020 'सेव्ह निमिषा प्रिया कौन्सिल' सुरू करण्यात आली," असं पुढे त्या सांगतात.

'सेव्ह निमिषा प्रिया इंटरनॅशनल अ‍ॅक्शन कौन्सिल' या गटानं, निमिषाला वाचवण्यासाठी लागणारा निधी देणगीद्वारे गोळा केला आहे.

या गटाच्या मदतीनेच निमिषाची आई प्रेमा कुमारी भारत सरकारकडून विशेष परवानगी घेऊन, एप्रिल 2024 मध्ये येमेनला जाऊ शकल्या.

त्याच वर्षी, या गटानं महदी कुटुंबाशी चर्चा सुरू करण्यासाठी लागणारा खर्च 40,000 अमेरिकन डॉलर्स ( 34 लाख रुपये) दोन हप्त्यांमध्ये भरला.

ही रक्कम भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं नेमलेल्या येमेनमधील वकिलाच्या खात्यात जमा करण्यात आली.

'सेव्ह निमिषा प्रिया कौन्सिल'चे सदस्य बाबू जॉन म्हणतात, "आम्ही महदी कुटुंबाला 'ब्लड मनी' म्हणून सुमारे 8.5 कोटी रुपये (1 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स) देण्यास तयार आहोत."

"परंतु, आत्तापर्यंत महदी कुटुंबानं याबाबत कोणतीही अट ठेवलेली नाही आणि माफ करण्यात रसही दाखवलेला नाही," असंही पुढे ते म्हणतात.

बाबू जॉन 2002 ते 2015 दरम्यान येमेनमधील एका कच्च्या तेलाच्या कंपनीत प्रोजेक्ट मॅनेजर म्हणून काम करत होते. सध्या ते केरळमध्ये राहतात.

ते म्हणतात, "आम्ही निमिषाने केलेल्या गुन्ह्याचं समर्थन करत नाही आणि मृत महदीवरही आरोप करत नाही. पण, पलक्कडमधील एका छोट्याशा गावातून आलेली निमिषा, आपल्या कुटुंबाला गरिबीतून बाहेर काढण्यासाठी येमेनला गेली होती. तिथे एक क्लिनिक सुरू करायला तिने लाखो रुपयांचे कर्ज घेतले होते."

बाबू जॉन म्हणाले, "निमिषाने महदीला मारण्याच्या उद्देशाने हे कधीच केले नसेल. त्या आई आणि मुलीचे दुःख आम्हाला समजते. म्हणूनच आम्ही तिच्यासाठी शक्य ते सगळं करत आहोत."

केरळमधील पलक्कडचे सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक आणि 'सेव्ह निमिषा प्रिया इंटरनॅशनल अ‍ॅक्शन कौन्सिल'चे सदस्य मुसा सांगतात, "मी काही वर्षे अबूधाबीमध्ये शिक्षक म्हणून काम केलं आहे. येमेनसारख्या अस्थिर देशात कोणी खूनाच्या प्रकरणात अडकलं, तर काय परिस्थिती येऊ शकते, हे मला चांगलंच माहिती आहे. म्हणूनच निमिषाला हवी ती मदत मिळावी म्हणून आम्ही या कौन्सिलच्या माध्यमातून आवश्यक ती मदत केली."

'सेव्ह निमिषा प्रिया इंटरनॅशनल अ‍ॅक्शन कौन्सिल'च्या वतीनं, 10 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली.

त्यात भारतीय सरकारनं दूतावासाच्या माध्यमातून निमिषा प्रियाला परत आणावं, असा आदेश द्यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.

ही याचिका दाखल करणारे वकील सुभाष चंद्रन हेही या प्रकरणात प्रमुख भूमिका बजावत आहेत.

"येमेनमधील न्यायव्यवस्था निमिषाला माफी मिळवण्यासाठी संधी देत आहे, म्हणूनच आम्ही ती संधी घेण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत. निमिषाने आधीच अनेक वर्षे तुरुंगात घालवली आहेत. एका जीवाच्या बदल्यात दुसऱ्या जीवाची किंमत नसते," असं वकील सुभाष चंद्रन म्हणतात.

शेख अब्दुल मलिक अल नेहाया आणि अब्दुल्ला अमीर

येमेनमध्ये अनेक आदिवासी जमाती आहेत आणि या जमातींचा येमेनच्या राजकारणात मोठा प्रभाव आहे. तलाल अब्दो महदी हा 'अल-ओसाब' नावाच्या एका आदिवासी जमातीशी संबंधित होता.

निमिषा प्रियाच्या प्रकरणात महदीच्या कुटुंबाची माफी मिळवणं सोपं नाही, कारण निमिषाच्या कुटुंबीयांना किंवा सॅम्युएल जेरोम यांना त्यांच्याशी थेट बोलता येत नाही. त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी काही आदिवासी नेत्यांची मध्यस्थी लागते.

महदीच्या कुटुंबाशी चर्चा करण्यासाठी सॅम्युएल जेरोम यांना मदत करणाऱ्यांमध्ये शेख अब्दुल मलिक अल नेहाया हे महत्त्वाचे व्यक्ती आहेत. ते 'अल-ओसाब' या जमातीचे शेख म्हणजेच प्रमुख आहेत.

येमेनमध्ये 'शेख' हा एखाद्या वांशिक गटाचा नेता मानला जातो.

'बीबीसी तमिळ'शी बोलताना शेख अब्दुल मलिक अल नेहाया म्हणाले, "महदीच्या हत्येच्या आधीपासूनच मी निमिषा आणि महदी दोघांनाही ओळखत होतो."

"ते दोघे मिळून एक क्लिनिक चालवत होते आणि ते सुरू करायला मीही मदत केली होती. तसेच, त्या दोघांच्या कुटुंबीयांनाही मी ओळखत होतो,"असं पुढे ते म्हणाले.

निमिषा विषयी बोलताना शेख अब्दुल मलिक अल नेहाया म्हणाले, "निमिषाने हा खून का आणि कसा केला, यावर मी बोलू इच्छित नाही. तिच्यासाठी शिक्षा न्यायालयानं ठरवलेली आहे.

आता शरिया कायद्यानुसार सॅम्युएल जेरोम माफी मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. माझ्याकडून जे जे काही शक्य आहे, ते मी करत आहे."

अब्दुल मलिक पुढे सांगतात, "2023 मध्ये एकदा मी तुरुंगात असलेल्या निमिषाशी बोललो. ती त्यावेळी मला म्हणाली की, 'महदीचं कुटुंब मला माफ करेल का?' तेव्हा मी तिला उत्तर दिलं, 'मी माझे सर्वोत्तम प्रयत्न करेन.'"

महदी कुटुंबाशी चर्चा कुठंपर्यंत आली आहे? असं विचारल्यावर त्यांनी फक्त एवढंच सांगितलं, "सध्या काहीही सांगू शकत नाही. ते माफ करतील, तेव्हाच आम्ही काही बोलू."

अब्दुल्ला अमीर हे येमेनमधील वकील असून, 2020 मध्ये भारत सरकारच्या वतीने निमिषा प्रियाच्या बाजूने केस लढवण्यासाठी त्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.

तेही येमेनमधील एका आदिवासी जमातीचे सदस्य आहेत.

2020 मध्ये येमेनची राजधानी सना येथील स्थानिक न्यायालयाने महदी खून प्रकरणात निमिषा प्रियाला फाशीची शिक्षा सुनावली.

याच निर्णयानंतर अब्दुल्ला अमीर यांना या प्रकरणात निमिषाच्या बाजूने वकील म्हणून नियुक्त करण्यात आले. अब्दुल्ला अमीर यांनी सना न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात येमेनच्या सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले.

नोव्हेंबर 2023 मध्ये ते अपील फेटाळून, मृत्युदंडाची शिक्षा कायम ठेवण्यात आली. तरीही, 'ब्लड मनी' देऊन माफी मिळवण्याचा मार्ग निमिषासाठी खुला राहावा, याची खात्री अब्दुल्ला अमीर यांनी केली.

महदी कुटुंबीयांशी चर्चा पुढे नेण्यात अब्दुल्ला अमीर हे महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.

एनआरआय आयोगात बाजू मांडणारे के.एल. बालचंद्रन

2018 मध्ये सॅम्युएल जेरोम यांच्या माध्यमातून निमिषा प्रियाचं प्रकरण प्रसारमाध्यमांतून समोर आल्यानंतर, केरळमधील एनआरआय आयोगात (परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांसाठीचा आयोग) वकील के.एल. बालचंद्रन यांनी निमिषाच्या वतीने बाजू मांडली आणि तिची परिस्थिती स्पष्ट केली.

"या खटल्याच्या सुरुवातीला निमिषाला येमेनमध्ये योग्य कायदेशीर मदत मिळालीच नाही. त्यामुळे ती स्वतःची बाजू नीट मांडू शकली नाही. तिला तिथली भाषा येत नव्हती, म्हणून त्यांनी दाखवलेल्या सगळ्या कागदपत्रांवर तिने समजून न घेता सही करुन टाकली," असं वकील बालचंद्रन म्हणाले.

या खटल्याची नेमकी पार्श्वभूमी काय आहे?

केरळमधील पलक्कड येथील निमिषा प्रिया 2008 साली येमेनला नर्स म्हणून काम करण्यासाठी गेली होती.

येथे काही रुग्णालयांमध्ये नर्स म्हणून काम केल्यानंतर, निमिषा 2011 मध्ये केरळमध्ये परतली आणि टॉमी थॉमस यांच्याशी लग्न केलं.

या दाम्पत्याला एक मुलगी आहे. सध्या टॉमी थॉमस आणि मुलगी केरळमध्ये राहत आहेत.

2015 मध्ये, निमिषाने येमेनमधील तलाल अब्दो महदी नावाच्या व्यक्तीसोबत मिळून एक क्लिनिक (खासगी रुग्णालय) सुरू केलं.

मात्र 2017 मध्ये, येमेनच्या अल-बैदा शहरातील एका पाण्याच्या टाकीत महदीचा मृतदेह सापडला.

महदीचा मृतदेह सापडल्यानंतर सुमारे एका महिन्यानंतर, निमिषाला येमेनमधील मारिब शहरात अटक करण्यात आली.

निमिषावर महदीला भुलीचा ओव्हरडोस देऊन ठार मारल्याचा आणि नंतर त्याच्या मृतदेहाला लपवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करण्यात आला.

निमिषाच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, महदीने तिच्यावर शारीरिक अत्याचार केला, तिचे पैसे हिसकावून घेतले, तिचा पासपोर्ट काढून घेतला आणि तिला बंदुकीचा धाकही दाखवला होता.

तलाल अब्दो महदी यांचा भाऊ अब्देल फत्ताह यांनी 'बीबीसी'शी बोलताना हे आरोप नाकारले.

निमिषाने आपला पासपोर्ट महदीच्या ताब्यातून परत मिळवण्यासाठी त्याला भूलीचं औषध दिलं, पण चुकून त्याचं प्रमाण जास्त झालं, असाही युक्तिवाद करण्यात आला.

2020 साली येमेनच्या सना शहरातल्या न्यायालयानं निमिषाला मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावली.

2023 मध्ये येमेनच्या सर्वोच्च न्यायालयानं ही शिक्षा कायम ठेवली. सध्या निमिषा प्रिया सना मधल्या मध्यवर्ती तुरुंगात कैदेत आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.