सायबर गुन्हेगारांनी रचला 'डिजिटल सापळा', पण सजगतेमुळे 'असे' वाचले आजोबांचे 15 लाख रुपये

डिजिटल अरेस्टच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत चालल्या आहेत. ऑनलाईन स्कॅमर्स यासाठी प्रामुख्याने निवृत्त आणि ज्येष्ठ नागरिकांना लक्ष्य करत असल्याचं प्रमाण जास्त आहे.

अशा गुन्ह्यात गेलेले पैसे परत मिळण्यासाठी बराच वेळ लागतो किंवा प्रसंगी पैसे परत मिळतही नाही.

मात्र, मुंबईतील एका ज्येष्ठ नागरिकाच्या प्रसंगावधानाने त्यांचे गेलेले 15 लाख रुपये त्यांना परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

आपल्याबरोबर फ्रॉड झाल्याचं लक्षात येताच या आजोबांनी वेळीच पोलिसांना कळवलं आणि पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत आरोपींनी पैसे काढण्यापूर्वीच संबंधित खात्यातील रक्कम गोठवली.

त्यामुळं ऑनलाईन फ्रॉडमुळं अडचणीत आल्यानंतर फसवणुकीच्या प्रकारानंतर लवकरात लवकर पोलिसांना त्याबाबत माहिती देणं गरजेचं ठरतं.

नेमकं काय घडलं?

मुंबईत राहणाऱ्या या व्यक्तीबरोबर 4 ते 11 ऑक्टोबरदरम्यान हा सर्व प्रकार घडला.

एफआयआरमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार हे लंडनमधील एका कंपनीत लेखापाल म्हणून कार्यरत होते. त्यानंतर 2005 साली निवृत्त झाल्यानंतर ते मुंबईत स्थायिक झाले.

त्यांना 4 ऑक्टोबर रोजी व्हॉट्सअ‍ॅपवरून एक व्हीडिओ कॉल आला. हा कॉल करणाऱ्यानं स्वतःची ओळख संजय अशी करून दिली. मुंबई पोलिसात अधिकारी असल्याचं त्यानं सांगितलं.

"एका मनी लाँडरिंग प्रकरणामध्ये तुमचं नाव समोर आलं आहे. त्याप्रकरणी तपास सुरू असून तुम्हाला सर्व तपशील द्यावा लागेल," असं या बनावट अधिकाऱ्यांनी त्यांना सांगितलं.

त्यानंतर सायबर गुन्हेगारांनी त्यांचा खेळ सुरू केला.

सायबर गुन्हेगारांनी या आजोबांना त्यांच्याच डेबिट कार्डचा खोटा फोटो पाठवला आणि मनी लाँडरिंग प्रकरणात या कार्डचा वापर झाल्याचं सांगितलं.

त्यानंतर आरोपींनी त्यांना व्हाट्सअपद्वारे अनेक खोटी कागदपत्रेही पाठवली.

सुप्रीम कोर्ट, सिक्युरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) आणि अंमलबजावणी संचलनालय (ED) यांनी जारी केलेल्या पत्रं असल्याचं सांगत बनावट कागदपत्रं पाठवली होती.

या बनावट कागदपत्रांवर अधिकृत कागदपत्रं वाटावी म्हणून शिक्के आणि स्वाक्षऱ्याही होत्या.

तसेच भारत सरकारच्या सचिवांच्या नावानं स्वाक्षरी केलेलं पत्र, अटक वॉरंट आणि त्यांचे बँक खाते गोठविण्याचा आदेश अशी खरी वाटावी अशी बनावट कागदपत्रंही होती.

यानंतर गुन्हेगारांकडून त्यांना सातत्यानं धमकावणं सुरुच होतं. प्रकरणाचा तपास सुरु असेपर्यंत तुम्ही 'डिजिटल कस्टडी'त आहात. आणि दिलेल्या सुचनांचं पालन न केल्यास तुम्हाला अटक केली जाईल, असं वारंवार सांगण्यात येत होतं.

या संपूर्ण प्रकरणाची कोणाकडे कोणतीच वाच्यता न करण्याची ताकीदही त्यांना देण्यात आली. सायबर गुन्हेगारांनी पाठवलेल्या कागदपत्रांमुळे वृद्ध नागरिक त्यांच्या जाळ्यात अडकले.

घडत असलेल्या प्रकाराने घाबरुन, मानसिक तणावाखाली येऊन गुन्हेगारांकडून मिळत असलेल्या सर्व सुचनांचं पालन ते करू लागले.

दरम्यान आरोपींनी 8 ऑक्टोबर रोजी आजोबांना एका बँक खात्याचा नंबर पाठवला. तुम्ही आरोपी नाही हे सिद्ध करण्यासाठी व तुमच्या खात्यातील पैसे अवैध नाही याच्या तपासासाठी तुमच्या खात्यातील पैसे नमूद केलेल्या खात्यात ट्रान्स्फर करावे लागतील, असं सांगण्यात आलं.

त्या सूचना खऱ्या मानून आजोबांनी 11 ऑक्टोबर रोजी सदर खात्यात 14 लाख 99 हजार रुपये ट्रान्सफर केले.

शंका कशी आली?

दरम्यान, त्याच दिवशी वृद्ध नागरिकाकडे त्यांचे एक नातेवाईक भेटायला आहे. त्यांनी हा घडलेला प्रकार नातेवाईकांना सांगितला.

त्यावेळी चर्चेतून त्यांना आपली फसवणूक झाल्याचं लक्षात आलं.

त्यांनी तत्काळ पोलिसांकडे धाव घेत दक्षिण सायबर पोलीस विभागाचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक नंदकुमार गोपाळे यांच्याकडे तक्रार दाखल केली.

निरीक्षक गोपाळे यांनी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन त्रिमुखे यांच्याकडे तपासाची जबाबदारी सोपवली.

त्रिमुखे यांनी तातडीनं सायबर हेल्पलाईनद्वारे तक्रार नोंदवून कारवाई करत ट्रान्स्फर झालेली रक्कम आरोपींनी काढण्यापूर्वीच ती गोठवण्यात यश मिळवलं.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वृद्ध नागरिकाने 'डिजिटल अरेस्ट'मध्ये असताना एक स्क्रीनशॉट घेतला होता, त्यात एक महिला पोलिसांच्या गणवेशात दिसून येत आहे.

त्यासह इतर गोष्टींच्या आधारावर आरोपींचा तपास सुरु असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं.

याबाबत माहिती देताना सहाय्यक पोलीस निरीक्षक त्रिमुखे म्हणाले की, "तक्रारकर्त्याने वेळीच माहिती दिल्याने आम्ही तत्काळ कारवाई करत बँक अकाउंट फ्रिज केलं, त्यामुळे आरोपींना हे पैसे काढता येणार नाही.

आरोपींची सर्व माहिती काढली जात असून पुढील तपास सुरु आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर ते पैसे तक्रारकर्त्यास परत केले जातील."

डिजिटल फसवणुकीचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढतेच

सायबर गुन्हेगार प्रामुख्याने निवृत्त आणि ज्येष्ठ नागरिकांना जास्त लक्ष्य करत असल्याचं या घटनेमुळे पुन्हा एकदा समोर आलं आहे.

डिजिटल अरेस्ट म्हणजे डिजिटल स्वरुपात अटक. या प्रकारात एखादी व्यक्ती पोलीस असल्याचं सांगून किंवा ईडी किंवा सीबीआयचा अधिकारी असल्याचं सांगून मेसेज पाठवतो किंवा थेट व्हीडिओ कॉल करतात.

तुम्हाला ड्रग्स किंवा मनी लाँड्रिंगच्या प्रकरणात डिजिटल अरेस्ट करत असल्याची बतावणी करतात.

बराच वेळ गुन्हेगार व्हॉट्स अप किंवा स्काइप कॉलवर रहायला सांगतात. कारण तुम्हाला अटक झाली आहे असं ते सांगतात.

मात्र डिजिटल अरेस्ट नावाचा कोणताही प्रकार अस्तित्वात नाही हे लक्षात घेणं अतिशय महत्त्वाचं आहे.

तुम्हाला कोणीही अशा प्रकारे अटक करू शकत नाही. त्यामुळे नागरिकांनी अशा जाळ्यात न अडकता शंका आल्यास त्वरीत पोलिसांना सूचित करावं, असं त्रिमुखे यांनी सांगितलं.

अशावेळी काय कराल?

जर कोणी अशा प्रकारच्या सायबर गुन्हेगारांच्या जाळ्यात अडकलंच तर काही पावलं उचलणं गरजेचं आहे.

केंद्र सरकारने https://cybercrime.gov.in/webform/Crime_NodalGrivanceList.aspx नावाचं एक पोर्टल तयार केलं आहे.

तुम्ही कोणत्याही प्रकारच्या सायबर क्राईममध्ये अडकले असाल तर तक्रार नोंदवता येते. प्रत्येक राज्यासाठी वेगळा क्रमांक दिला आहे. त्यामुळे फोनवरुनही तक्रार नोंदवू शकता.

महाराष्ट्रासाठी 022-22160080 हा क्रमांक आहे. दिल्ली पोलिसांनी 1930 क्रमांकाची हेल्पलाइनही सुरू केली आहे. याशिवाय थेट 112 क्रमांकावरही फोन करू शकता.

अशा घोटाळ्यांविरुद्ध तक्रार नोंदवण्यासाठी सुरू झालेल्या हेल्पलाइनची माहिती घ्या आणि ते सगळे नंबर्स सेव्ह करा.

फसवणूक झाल्यानंतर जितकी लवकर तक्रार दाखल कराल, तितके पैसै परत मिळण्याच्या शक्यता वाढतात, असं सायबर क्षेत्रातील तज्ज्ञांचं मत आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.