झाडं तोडून बांधकामाच्या योजनेमुळं पर्यावरणप्रेमींमध्ये संताप; सयाजी शिंदे काय म्हणाले?

नाशिकमध्ये कुंभमेळ्याची तयारी सुरू असताना तपोवनात साधुग्राम तयार करण्यासाठी 1825 झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यावरून वाद निर्माण होतो आहे. असं असताना महानगरपालिकेचं प्रशासन आता एका नवीन वादात अडकले आहे.

साधुग्रामच्या जागेवर सार्वजनिक-खासगी भागीदारी म्हणजे पीपीपी पद्धतीनं एक प्रदर्शन केंद्र, एक बँक्वेट हॉल आणि एक रेस्टॉरंट बांधण्याची योजना (एमआयसीई प्रकल्प) आहे.

या प्रकल्पासाठीच्या निविदेत दिलेल्या आराखड्यानुसार तपोवनातील साधुग्रामच्या जागेवर भारत मंडपमच्या धर्तीवर 35 एकर जागेत हे प्रदर्शन केंद्र , परिषद केंद्र होणार आहे.

या प्रकल्पाच्या निविदेत असाही उल्लेख आहे की, 15 टक्के क्षेत्र हे ग्रीन लँडस्केप असणार आहे.

झाडं तोडून बांधकामाच्या योजनेमुळं पर्यावरणप्रेमींमध्ये संताप

या संदर्भात, नाशिक महापालिकेनं 220 कोटी रुपयांची निविदा काढली आहे. ही जागा 33 वर्षांसाठी एका खासगी विकासकाला दिली जाणार आहे. यामुळे गोंधळ आणखी वाढला आहे असून पर्यावरणप्रेमींमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आहे.

कुंभमेळ्यादरम्यान ही जागा महानगरपालिकेकडून ताब्यात घेतली जाईल. एकीकडे अशी योजना तयार करण्यात आली असताना नाशिकमधील पर्यावरण प्रेमींना आणि नागरिकांना मात्र याबाबत अंधारात ठेवण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.

18 नोव्हेंबरपासून नाशिककर वृक्षतोडीच्या विरोधात आंदोलन करत आहेत. यासंदर्भात महापालिकेकडून अतिरिक्त आयुक्त करिष्मा नायर यांनी म्हटलं होतं की, आम्ही फक्त झुडुपं आणि 10 वर्षे वयाच्या आतील परदेशी वृक्ष तोडणार आहोत.

मंत्री गिरीश महाजन यांनीही तपोवनाची पाहणी केली. तेदेखील म्हणाले की, या ठिकाणी साधुग्राम होणार आहे. इथे साधू राहणार आहेत. त्यामुळे काही प्रमाणात झाडं तोडावी लागतील. अन्यथा, पर्यावरणप्रेमींनी आम्हाला पर्याय सुचवावा.

मंत्री, प्रशासनाकडून निविदेबाबत वाच्यता नाही

विशेष म्हणजे आतापर्यंत अतिरिक्त आयुक्त करिष्मा नायर आणि मंत्री गिरीश महाजन या दोघांच्याही बोलण्यात या निविदेचा उल्लेख नव्हता.

प्रसारमाध्यमांशी अनौपचारिकपणे बोलताना आयुक्त मनीष खत्री यांनीही या निविदेबाबत कधीच उल्लेख केलेला नाही.

वृक्षतोडीविरोधात झालेल्या सुनावणीमध्ये देखील उद्यान अधीक्षक विवेक भदाणे यांच्या प्रास्ताविकामध्ये या निविदेचा उल्लेख नव्हता. कुंभमेळ्यासाठी येणाऱ्या साधू, महंत यांच्यासाठी साधुग्राम तयार करण्यात येणार आहे, फक्त एवढाच उल्लेख त्यामध्ये होता.

21 नोव्हेंबरला नाशिक महानगरपालिकेनं निविदेसाठी प्रीबीड ऑनलाइन मीटिंग घेतल्याचीही माहिती समोर आली आहे.

मात्र, 28 नोव्हेंबर व 29 नोव्हेंबरला काही प्रसारमाध्यमं व रेडिओला दिलेल्या मुलाखतीत मनपा आयुक्त मनीषा खत्री साधुग्रामबाबत म्हणाले की, आम्ही फक्त झुडुपं तोडणार आहोत. साधुग्राम बांधताना वारंवार कामं करण्याची वेळ येऊ नये, तसंच एकदाच खर्च व्हावा म्हणून पाणी, सांडपाणी अशाप्रकारची व्यवस्था तिथे तयार करणार आहोत. मात्र त्यांनी एमआयसीई प्रकल्पाचा उल्लेखदेखील केलेला नाही.

या प्रकरणी लोकसत्ता वृत्तपत्राशी बोलताना नाशिक आयुक्त मनिषा खत्री म्हणाल्या, "तपोवनातील 90 एकर जागा पालिकेच्या ताब्यात आहे. यातील झाडे नसलेली जागा प्रकल्पाला दिली जाईल. तिथे 'जर्मन हँगर'सारखे तंबू उभारले जातील. काँक्रीटचा वापर होणार नाही. यातून पालिकेला वार्षिक 2 ते 5 कोटींचे उत्पन्न मिळू शकते."

दरम्यान, निविदेच्या मुद्द्यावर होत असलेल्या टीकेनंतर महानगरपालिकेकडून 30 नोव्हेंबरला पत्रकार परिषद घेत भूमिका स्पष्ट केली जाणार आहे. ती भूमिकाही येथे अपडेट करण्यात येईल.

दरम्यान, दर 12 वर्षांनी कुंभमेळा भरतो. त्यामुळे या जागेचा वापर कुंभमेळ्याव्यतिरिक्त करावा. त्यासाठी एमआयसीई हब, बैठक, प्रोत्साहन आणि परिषद प्रदर्शन केंद्र स्थापन करण्यासाठी निविदा काढण्यात आली आहे.

मात्र कुंभमेळ्यापूर्वीच ही निविदा काढल्यानं महानगरपालिकेच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. मुळात ही जागा साधुग्रामसाठी आरक्षित असल्यानं इथं पक्के किंवा कायमस्वरूपी बांधकाम करता येणार नाही.

एमआयसीई प्रकल्पाची निविदा काढण्याआधी नगरविकास विभाग आणि कुंभमेळा प्राधिकरण यांच्या आवश्यक परवानग्या घेण्यात आल्या आहेत का? निविदा काढण्याआधी प्रकल्प अहवालात झाडं व पर्यावरण याविषयीचा अभ्यास करून त्याचा अहवाल मागवण्यात आला की नाही? असे अनेक प्रश्न यानिमित्तानं उपस्थित केले जात आहेत.

'खरा हेतू समोर आला आहे'

पर्यावरणप्रेमी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते डॉ. संदीप भानोसे म्हणाले, "आम्हाला अंधारात ठेवण्यात आलं. झाडांवर नोटिसा चिकटवल्या. याविरोधात आवाज उठवल्यानंतर म्हणतात की, आम्ही फक्त सर्व्हे करत आहोत. कातडी बचाव पद्धतीनं हे सर्व सुरू होतं. या प्रकल्पासाठीची निविदा 14 नोव्हेंबरची होती. तर वृक्षतोडीविरोधातील आंदोलन 24 नोव्हेंबरला करण्यात आलं होतं."

"सर्वांना माहीत होतं की, फक्त 1800 नाहीत, तर तिथे असलेल्या सर्वच वृक्षांची कत्तल होणार आहे. तुम्ही ही जागा व्यावसायिक वापरासाठी देणार आहात आणि त्यासाठी ही वृक्षतोड होणार आहे. लोकांच्या श्रद्धेला हात घालू नका. आता हा प्रश्न फक्त आमच्यापुरता नाही, तर येणाऱ्या पिढीचा आहे. त्यांनी हे सर्व पाहिलं तर ते आम्हाला माफ करणार नाहीत."

"आमची प्रशासनाला विनंती आहे की, असं करू नका. इतके असंवेदनशील होऊ नका. नाहीतर लोक निवडून आणतात तसे ते पाडूही शकतात", असं मत डॉ. संदीप भानोसे यांनी व्यक्त केलं.

देवांग जानी म्हणाले, "आधीच राज्य वृक्ष प्राधिकरणाची परवानगी न घेता वृक्षतोडीसाठी नोटीस देत सुनावणी घेण्यात आली. ती बेकायदेशीर होती. आता तर यांचा खरा हेतू समोर आला आहे. आमचा विरोध कायम आहे. आता कायदेशीररितीनंही लढा देऊ. मग ते उच्च न्यायालयात जाणं असो की एनजीटीमध्ये जाणं असो. आम्ही सर्व मार्गांनी विरोध करणार आहोत."

गौरव देशमुख म्हणाले, "आता छुपे अजेंडे बाहेर येत आहेत. एमआसीईसाठीची निविदा समोर आली आहे. आयुक्तांच्या बोलण्यात ट्री ऑथोरिटी आणि कटिंग अ‍ॅक्ट असा उच्चार ऐकला. याचा अर्थ यांना कायदे व त्यांची नावंदेखील माहीत नाहीत. हे वन म्हणजे धार्मिक व सांस्कृतिक वारसावन आहे."

"प्रभू राम यांनी महत्वाचा काळ इथे घालवला होता. इथे लक्ष्मण मंदिर आणि सितागुंफा आहे. रामयणामधील महत्वाचा टर्निंग पॉईंट इथे असल्यामुळे, हे वन वारसावन म्हणून संरक्षित झालं पाहिजे. मात्र तसा विचारसुद्धा यांनी केलेला नाही," अशी भावना देशमुख यांनी व्यक्त केली.

दुष्मनी झाली तरी हरकत नाही - सयाजी शिंदे

पर्यावरण प्रेमी आणि अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी तपोवनातील झाडं वाचवण्यासाठी नाशिककरांना पाठिंबा दिला आहे. यासाठी त्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. नाशिकमध्ये वृक्षतोडीच्या संभाव्य कारवाईविरोधात सुरू असलेल्या जनआंदोलनादरम्यान त्यांनी त्यांची तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

220 कोटी रुपयांच्या निविदा प्रक्रियेवर बोट ठेवत सयाजी शिंदे यांनी उपस्थितांना विचारलं, "आता इथं हा कसला मेळावा भरला आहे? इथं हिरवी फुलं मारायची चेष्टा चाललीय का? आधी झाडं आली, माणसं नंतर आली. ही झाडं जगली पाहिजेत. ही झाडं तोडू नका. झाडं आमचे आई-बाप आहेत. आमच्या आई बापावर हल्ला केला तर आम्ही गप्प बसणार नाही."

"गिरीश महाजन माझी तुमच्याशी दुश्मनी नाही आणि झाली तरी काही हरकत नाही. कुंभमेळा दर 12 वर्षांनी येतो. मला कधीही बोलवा मी हजर होईन. झाडं वाचवण्यासाठी नाशिककरांनी एकजूट दाखवली असून त्याला माझा पाठिंबा आहे", असं मत सयाजी शिंदे यांनी व्यक्त केलं.

"जगात खरा सेलिब्रेटी कोणी असेल तर तो झाड आहे. त्यामुळे तपोवनातील एकही झाड तुटता कामा नये" अशा शब्दांत सयाजी शिंदे यांनी झाडांच्या रक्षणाचा निर्धार व्यक्त केला.

राज्य सरकार आणि प्रशासनाच्या भूमिकेवर टीका करताना शिंदे पुढे म्हणाले, "आपल्याच माणसांनी आपल्यालाच फसवलं, हे शासन आपलं की कुणाचं? झाडं वाचली पाहिजेत. त्यांना हात लावू देणार नाही."

"झाड म्हणजे जीवन देणारा देव. सावली, अन्न, पाणी देणारा हा खरा संत. साधी माणसं म्हणजेच आजचे साधूसंत. साधूसंतांच्या नावाखाली झाडांची कत्तल होऊ देणार नाही," असा इशाराही सयाजी शिंदे यांनी दिला.

महानगरपालिकेने साधुग्राम परिसरात 220 कोटी रुपयांचे एक्झिबिशन सेंटर प्रदर्शन केंद्र उभारण्याच्या प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केल्याची माहिती वृक्षप्रेमींनी दिली. तसेच ही निविदा तात्काळ रद्द करावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.

त्याचबरोबर, साधुग्रामच्या ठिकाणची झाडं तोडण्याऐवजी नेहरू नगर, गांधी नगर आणि मेरी या वसाहतींमध्ये साधूंच्या निवासाची व्यवस्था करावी, असाही पर्याय पर्यावरणवाद्यांनी प्रशासनाला दिला.

'साधुग्राम उभारण्याच्या नावाखाली तपोवनची जागा घशात घालण्याचा डाव'

आमदार रोहित पवार यांनीही एमआयसीई हब प्रकल्प उभारण्याच्या मुद्द्यावरून सरकारवर टीका केली.

कुंभमेळ्याच्या निमित्तानं हजारो कोटी रुपयांची कमाई करण्याचा डाव असल्याचं आणि श्रद्धेच्या नावाखाली नफ्याचा बाजार मांडला जात असल्याचा आरोप रोहित पवारांनी केला.

यासंदर्भात त्यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये म्हटलं, "नाशिक शहराच्या मध्यवर्ती भागात कुंभमेळ्यासाठी राखीव असलेल्या तपोवनच्या जागेवर डोळा ठेवून असलेल्या संधीसाधुंना कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने जागा घशात घालण्याची संधी दिसत आहे. म्हणूनच जनतेचा एवढा प्रचंड विरोध असताना देखील तपोवन बाबतीत सरकारचा अट्टहास सुरू आहे."

"220 कोटींचा एमआयसीई हब प्रकल्प आणि साधुग्राम उभारण्याच्या नावाखाली खासगी संस्थेला 33 वर्षांसाठी तपोवनची जागा देऊन हजारो कोटी कमावण्याचा हा डाव आहे. त्यासोबतच कुंभमेळाच्या निमित्ताने होणाऱ्या रस्त्याच्या कामात देखील टेंडर फुगवून मोठा मलिदा खाल्ला जात आहे."

"श्रद्धेच्या नावाखाली प्रॉफिटचा बाजार मांडणाऱ्या नाशिकच्या कारभाऱ्यांचा हाच डाव आता जनतेने देखील ओळखला आहे. त्यामुळे कोणाचा कितीही मानस असला, तरी तपोवनची जागा लाटण्याचा डाव यशस्वी होणार नाही, हे मात्र नक्की," असा इशारा रोहित पवार यांनी दिला.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)