'एकमेकांच्या घरी जाणंही कठीण झालंय', कॅनडातील भारतीयांना काय वाटतं?

कॅनडा आणि भारत या दोन्ही देशांमध्ये निर्माण झालेल्या ताज्या तणावामुळे कॅनडातील भारतीय वंशाच्या लोकांमध्ये चिंता आणि काळजीचं वातावरण निर्माण झालं आहे.

भारत आणि कॅनडा या दोन्ही देशांनी सोमवारी (14 ऑक्टोबर) एकमेकांच्या उच्चायुक्तालयातील प्रत्येकी 6 राजनैतिक अधिकाऱ्यांना देश सोडण्याचे आदेश दिले आहेत.

यानंतर कॅनडामध्ये राहणाऱ्या बहुतांश भारतीय या स्थितीकडे 2023 मध्ये भारतानं काही व्हिसा निर्बंध लादल्यानंतर आणि कॅनडाच्या उच्चायुक्तांच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी केल्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीप्रमाणंच पाहत आहेत.

या तणावामुळे भारतीय वंशाच्या लोकांची राजकीय आणि सामाजिक स्थिती किती अडचणीची झाली आहे, याचा अंदाज या गोष्टीवरून लावला जाऊ शकतो की, बीबीसीच्या टीमनं कॅनडातील भारतीय वंशाचे नागरिक आणि विद्यार्थी यांच्याशी सद्य परिस्थितीबद्दल त्यांची मतं जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यावर फार थोड्या लोकांनीच प्रतिक्रिया देण्याची तयारी दाखवली.

कॅनडात वास्तव्यास असणाऱ्या भारतीयांनी कॅमेरासमोर बोलणं टाळण्यावरच भर दिला. ते म्हणाले, त्यांना भारतात यावंच लागेल. त्यामुळे ते दोन्ही देशांमधील राजकारणावर काहीही बोलणार नाहीत.

दुसऱ्या बाजूला नागरिकत्वाच्या अर्जामुळे भारतातून कॅनडात शिक्षणासाठी आलेले विद्यार्थी देखील या प्रकरणावर बोलण्यास तयार नव्हते.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

याच कारणामुळे अनेकजण भारत आणि कॅनडामधील वादाबद्दल बोलण्यास तयार नव्हते.

मात्र, काही जणांनी कॅमेऱ्यामागे खलिस्तान समर्थक हरदीप सिंग निज्जर यांच्या हत्येच्या तपासाचा खंबीरपणे पाठपुरावा करणाऱ्या जस्टिन ट्रुडो सरकारचं कौतुक देखील केलं.

आता नेमकी काय स्थिती आहे?

किंबहुना, कॅनडानं दिलेल्या राजनयिक संदेशाला भारताकडून कडक प्रत्युत्तर देण्यात आलं.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं एक वक्तव्यं जारी केलं आहे. ज्यात म्हटलं आहे की, त्यांना कॅनडाकडून एक राजनयिक संदेश मिळाला आहे.

त्यात म्हटलं आहे की, कॅनडातील या प्रकरणात भारतीय उच्चायुक्त आणि इतर मुत्सद्दी यांचा सहभाग असल्याचं कॅनडा सरकारला वाटतं आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयानं त्यांच्या वक्तव्यात म्हटलं आहे की भारत सरकारनं या आरोपांना हास्यास्पद म्हटलं आहे आणि त्याचा तीव्र निषेध केला आहे.

या आरोपांचा आणि कॅनडा सरकारच्या भूमिकेचा संबंध ट्रुडो सरकारच्या अजेंड्याशी जोडला गेला असून, हे आरोप 'मतांच्या राजकारणा'नं प्रेरित असल्याचं म्हटलं आहे.

याशिवाय रॉयल कॅनेडियन माउंटेड पोलीस (RCMP) यांनी एक पत्रकार परिषद देखील घेतली.

त्यात त्यांनी आरोप केला की, "भारतीय एजंटांचा हरदीप सिंग निज्जर यांची हत्या आणि कॅनडात खंडणी मागणं आणि हिंसक कारवायांमध्ये सहभाग आहे. तसंच, त्यांनी खलिस्तान चळवळीच्या समर्थकांना लक्ष्य केलं आहे."

भारतानं हे आरोप फेटाळताना म्हटलं आहे की, हे आरोप "निराधार" आहेत. तसंच, ट्रुडो सरकार त्यांचे राजकीय हित साधण्यासाठी कॅनडातील शीख समुदायाला "खुश ठेवण्याचा" प्रयत्न करतं आहे.

कॅनडा सरकारचे आरोप फेटाळताना भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं जाहीर केलं की, त्यांनी दिल्लीतील कॅनडाचे उच्चायुक्त स्टीव्हर्ट रॉस व्हीलर यांच्यासह सहा मुत्सद्यांना 19 ऑक्टोबरपर्यंत देश सोडण्यास सांगितलं आहे.

'ट्रुडोंवरील जबाबदारीमुळे अशी परिस्थिती निर्माण झाली'

भारत आणि कॅनडामध्ये असा तणाव का निर्माण झाला हे समजून घेण्यासाठी आम्ही जसवीर सिंग शामिल यांच्याशी बोललो. ते मागील दीड दशकांपासून कॅनडात पत्रकारिता करत आहेत.

शामिल यांनी मुद्दयाबद्दल एका वेगळ्या दृष्टीकोनातून सांगितलं. ते म्हणाले, "जरी सरकारं असं म्हणत असली की हरदीप सिंग निज्जर यांच्या हत्येनंतर कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी संसदेत भारतावर आरोप केले, तरी दोन्ही देशांमधील संबंध बिघडलेले होते."

"मात्र मला वाटतं की ताजं प्रकरण वाढलं आहे. कारण कॅनडात फक्त भारतातूनच नव्हे तर इतर देशांमधून देखील परकीय हस्तक्षेप होतो आहे आणि या हस्तक्षेपाबद्दल कॅनडामध्ये सार्वजनिक चौकशी सुरू आहे."

"जस्टिन ट्रुडो या आठवड्यात यासंदर्भात चौकशी करणाऱ्या आयोगासमोर हजर राहणार आहेत. त्यावेळेस याबाबत त्यांनी कोणती पावलं उचलली, कोणते उपाय केले हे प्रश्न विचारले जातील."

"सरकारनं काही कारवाई करावी असा याबाबतीत एक राजकीय दबाव देखील आहे. अगदी संसदेत ट्रुडो यांचं वक्तव्यं येण्याआधी, कॅनडातील प्रसार माध्यमांनी कॅनडात परकीय हस्तक्षेप होत असल्याच्या बातम्या दिल्या होत्या."

शामिल म्हणतात की, "मला असं वाटतं की कॅनडातील परकीय हस्तक्षेपासंदर्भातील चौकशी आयोगासमोर पंतप्रधान ट्रुडो यांची हजेरी आणि या प्रकरणातील सरकारच्या मवाळ भूमिकेवर विरोधकांनी केलेली टीका, हेच ताज्या घडामोडींमागील मुख्य कारण आहे."

"तसंच, या ताज्या परिस्थितीसंदर्भात, हरदीप सिंग निज्जर यांची हत्या आणि संघटित गुन्हेगारी प्रकरणांशी भारतीय मुत्सद्दयांचा संबंध जोडण्यासाठी रॉयल कॅनेडियन माउंटेड पोलीस (RCMP)नियमित पत्रकार परिषदा घेतील."

खलिस्तान समर्थकांचा किती प्रभाव?

हरमिंदर ढिल्लन ब्रम्पटनमधील प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. बऱ्याच काळापासून भारत आणि कॅनडा या दोन्ही देशांमधील तणाव निवळावा म्हणून भूमिका घेत आले आहेत. त्यांना वाटतं की, ट्रुडो आणि मोदी सरकार यांच्यात आधीच एकमेकांबद्दल नाराजी आहे.

सद्य परिस्थितीत दोन्ही देश हा मुद्दा सोडवण्याऐवजी तणाव वाढवत आहेत. त्याचा परिणाम दोन्ही देशांच्या संबंधांवर होतो आहे.

भारत सरकारनं आरोप केला आहे की या प्रकारची परिस्थिती निर्माण करून ट्रुडो सरकारला कॅनडातील शीख समुदायाचा वापर करून घ्यायचा आहे. जेणेकरून ट्रुडो सरकारला त्यांचं राजकीय हित साधता येईल.

हरमिंदर ढिल्लन यांना मात्र हा युक्तिवाद पटत नाही.

ते म्हणतात, "या युक्तिवादात फारसं तथ्य नाही. भारतात असणाऱ्यांना असा भ्रम असेल की इथे असणाऱ्या मोठ्या खलिस्तान समर्थक लॉबीला या गोष्टीची कल्पना नसेल. किंबहुना ब्रॅम्पटनमधील जवळपास 2-4 किंवा काही मतदारसंघांबद्दल फक्त असं म्हणता येईल. मात्र कॅनडात असणारा बहुसंख्य शीख समुदाय खलिस्तान समर्थक नाही."

"कॅनडासारख्या मोठ्या देशात, खलिस्तान समर्थकांना खुश करून निवडणुकीतील पराभवाचं रुपांतर विजयात करणं ट्रुडो यांना शक्य नाही."

इतर काही महत्त्वाच्या बातम्या :

कॅनडातील भारतीय वंशाच्या लोकांचं काय म्हणणं आहे?

हरमिंदर ढिल्लन म्हणतात की, त्यांना भीती वाटते की मागील वेळेप्रमाणे सर्वसामान्य लोकांना या परिस्थितीचा फटका बसेल. त्यामुळे सर्वसामान्य लोक या परिस्थितीबद्दल चिंतातूर दिसत आहेत.

करमजीत सिंग गिल कॅनडामध्ये गेल्या 24 वर्षांपासून वास्तव्यास आहेत. ते पंजाबमधील सामाजिक संस्थांना मदत करत असतात.

ते म्हणाले, "मला जेव्हा ही बातमी कळाली, तेव्हा मला खूपच दु:ख झालं. विजेचा धक्का बसावा, तसं मला वाटलं. भारत आमची मातृभूमी आहे, तर कॅनडा आमचं घर आहे. दोन्ही देशांवर आमचं सारखंच प्रेम आहे."

"दोन्ही देशांमध्ये कोणत्याही बाजूनं तणाव निर्माण झाला तरी आम्हाला त्याचं वाईट वाटतं. जेव्हाही अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण होते, तेव्हा ती त्रासदायक असते. त्यावेळेस कॅनडातून भारतात जाणं आणि भारतातून कॅनडात येणं कठीण होतं."

विशेषत: जे भारतीय वंशाचे लोक कॅनडाचे नागरिक झाले आहेत, त्यांच्यासाठी परिस्थिती कठीण होते. त्यांना भारतातील त्यांच्या कुटुंबीयांबरोबर आनंद, दु:खाच्या क्षणी एकत्र जमणं कठीण होऊन बसतं.

बिक्रम सिंग कॅनडात असणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अधिकारांसाठी लढणाऱ्या संस्थेचे नेते आहेत. मागील दीड महिन्यांपासून ते आणि संस्थेतील त्यांचे सहकारी कॅनडा सरकारच्या विरोधात निदर्शनं करत आहेत.

त्यांना वाटतं की, सद्यपरिस्थिती हा एक राजकीय मुद्दा आहे. ते म्हणतात की भारत आणि कॅनडा दोन्ही देशांच्या सरकारांचे आपापले राजकीय हेतू आहेत. मात्र राजकारणात सर्वसामान्य लोक भरडले जात आहेत.

कॅनडातील भारतीय वंशाचे लोक या प्रकरणावर उघडपणे बोलत नाहीत. याबद्दल ते म्हणाले, "या दिवसांमध्ये कॅनडातील भारतीय वंशाचे लोक आणि विशेषकरून पंजाबी लोक भारतातील त्यांच्या घरी जातात."

"विमानतळांवरील संभाव्य वाद किंवा संघर्ष टाळण्यासाठी ते या मुद्द्यावर बोलणं टाळत आहेत."

"दरवर्षी भारतातून कॅनडामध्ये लाखो विद्यार्थी येतात. यातील बरेचसे पंजाबमधील असतात. जर भारत आणि कॅनडामधील संबंध बिघडले तर कॅनडाचा व्हिसा मिळणं कठीण होऊ शकतं. कॅनडा इतर देशांसाठी या संधी खुल्या करू शकतं. मात्र, यामुळे भारतीयांना फटका बसेल."

बिक्रम सिंग यांच्या मते, प्रसार माध्यमं किंवा सोशल मीडियाद्वारे सर्वसामान्य लोकांना सरकारच्या नजरेत येऊन स्वत:साठी अडचणी निर्माण करून घ्यायच्या नाहीत.

शामिल म्हणतात की, या प्रकारच्या राजनैतिक पातळीवर संघर्षांचं किंवा मुद्द्यांचं सर्वसामान्य लोकांना आकलन होत नाही. त्यामुळेच त्यांच्यातील बहुतांश जणांना हे कळत नाही की त्याबद्दल नक्की काय बोलावं. त्याचबरोबर राजकीय आणि गंभीर मुद्द्यांबाबत काहीही बोलणं काहीवेळा लोक टाळतात.

हरमिंदर सिंग ढिल्लन यांना असंही वाटतं की, जे लोक कोणत्याही राजकीय पक्षाचे नाहीत किंवा ज्यांना राजकारणाबद्दल माहित नाही, त्यांना वाटतं की जर ते प्रसार माध्यमांसमोर याबाबत काही बोलले तर भारत सरकार किंवा कॅनडा सरकारच्या रागाचा त्यांना सामना करावा लागेल.

कॅनडात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे आणि सरकार त्यात हस्तक्षेप करत नाही. मात्र कॅनडातील भारतीय वंशाच्या नागरिकांना वाटतं की जर त्यांनी या प्रकरणावर काहीही प्रतिक्रिया दिली, तर त्यांना भारतात जाण्यासाठी व्हिसा मिळणार नाही.

"मला वाटतं की संघटित गुन्हेगारी मग ती भारत किंवा कॅनडा कुठेही असो, त्यावर कारवाई केली पाहिजे," असं हरमिंदर म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले, "भारत सरकारनं ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की मागील वर्षी जसं घडलं होतं, त्याप्रमाणे जर त्यांनी व्हिसावर निर्बंध घालण्यासारखी पावलं उचलली तर त्याचा त्रास त्यांच्याच लोकांना होईल."

करमजीत सिंग गिल असंही म्हणाले की दोन्ही देशांच्या सरकारांनी आपसातील राजनयिक वाद हा सरकारच्या पातळीवरच हाताळला पाहिजे. त्याचा परिणाम सर्वसामान्य लोकांवर होता कामा नये.

दोन्ही देशांमधील संघर्षाची सुरूवात कशी झाली?

सप्टेंबर 2023 मध्ये कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी कॅनडातील संसदेत अशी भीती व्यक्त केली होती की, कॅनडाचे नागरिक असलेल्या हरदीप सिंग निज्जर यांच्या त्यावर्षी जूनमध्ये झालेल्या हत्येमध्ये भारताची भूमिका असू शकेल.

त्यांच्या या वक्तव्यानंतर कॅनडानं भारताचे वरिष्ठ मुत्सद्दी पवन कुमार रॉय यांची कॅनडातून हकालपट्टी केली होती. कॅनडाच्या या कृतीला प्रत्युत्तर देताना भारतानं देखील कॅनडाच्या वरिष्ठ मुत्सद्यांना पाच दिवसात भारत सोडण्याचे आदेश दिले होते.

कॅनडानं भारतावर केलेले आरोप भारत सरकारनं पूर्णपणे फेटाळले होते.

पुढील काही दिवसात भारतानं दूतावासातील अधिकाऱ्यांना धोका असल्याचं कारण देत कॅनडाच्या नागरिकांना व्हिसा देण्याची सेवा रद्द केली होती.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)