ब्लॉग : 'म्हणूनच आंबेडकरांना संविधान राबवणारे हातही महत्त्वाचे वाटत होते'

पहिली घटना-

20 जानेवारी 2024. कोल्हापूरच्या कागल तालुक्यातील एका गावातून एका ताईंचा फोन आला. त्या म्हणाल्या, "आमच्या गावामध्ये आज एक मिरवणूक निघालीय. सरकारी प्राथमिक शाळेची मुलं आहेत. त्यांच्यासोबत शिक्षक आणि मुख्याध्यापक सुद्धा आहेत. मुलांच्या हातामध्ये भगवे ध्वज आहेत आणि मुलं धार्मिक घोषणा देत गल्लोगल्ली जात ही मिरवणूक काढतायत."

दुसरी घटना-

अगदी अलीकडचीच. कोल्हापुरातील मालवे गावची. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध म्हणून ग्रामपंचायतीनं एक पत्रक काढलं. खरं तर हे आवाहन होतं. हे पत्रक जाहीर करताना निषेधासोबतच धार्मिक द्वेषाला खतपाणी घालणाऱ्याही अनेक बाबी होत्या.

"गावातील ग्रामस्थ आपली जमीन किंवा आपलं घर कोणत्याही बाहेरील मुस्लीम व्यक्तीला भाड्यानं अथवा विकत देणार नाही. मुस्लीम समुदायाकडून होत असलेला दहशतवाद लक्षात घेऊन देशहितार्थ या गोष्टी करणे गरजेचे आहेत", अशा स्वरुपाचं हे पत्र होतं.

तिसरी घटना-

अहिल्यानगर (पूर्वीचा अहमदनगर) जिल्ह्यातील मढी गावच्या यात्रेसंदर्भातली. लाखो भाविकांनी दरवर्षी गजबजणाऱ्या या यात्रेसाठी ग्रामसभेनं एक ठराव संमत केला. 'मढीच्या यात्रेमध्ये मुस्लीम विक्रेत्यांना बंदी घालण्यात यावी', अशा स्वरूपाचा हा ठराव होता. त्यावरून माध्यमांमध्येही बराच गजहब झाला.

या तिन्ही घटनांमध्ये संवैधानिक विधायक हस्तक्षेपामुळे माघार घ्यावी लागली.

पहिल्या घटनेतील ताईने जेव्हा मला हा फोन केला, तेव्हा मी हे सगळं शांतपणे ऐकत होतो. त्यांच्याकडून मुख्याध्यापकांचा फोन नंबर घेतला. माझ्याकडे कागल तालुक्याच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांचा नंबर होता. त्यांच्याशी मी थोडा वेळ बोललो. नंतर मुख्याध्यापकांशी थोडा वेळ बोललो. हा संवाद होताना मला कळलं की, शनिवारचा दिवस असल्यामुळे मुलांनी सकाळची शाळा केली आणि प्रभात फेरी करून घरी गेले होते.

थोड्याच वेळानं शाळेतील सर्व शिक्षक आणि मुख्याध्यापक गल्लोगल्ली पुन्हा फिरले. त्यांनी मुलांना पुन्हा गोळा केलं आणि एका हॉलमध्ये बसवलं. यावेळी ते मुलांना सांगू लागले, "मुलांनो माझ्याकडून आज एक चूक झाली. या चुकीबद्दल मला तुमची माफी मागायची आहे."

मुख्याध्यापकांनी त्या सर्व मुलांची माफी मागितली. ती माफी मागतानाचे शब्द असे होते, "आपला भारत देश हा भारतीय संविधानानुसार चालतो. भारतीय संविधानामध्ये 'धर्मनिरपेक्षता' हे तत्त्व आहे."

"हे तत्व असं सांगतं की, देशातील लोकांना त्यांच्या त्यांच्या धर्माचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. पण, देशाला कुठलाही धर्म असणार नाही. कोणत्याही शासकीय व्यवस्थेमध्ये धर्माचा हस्तक्षेप चालणार नाही."

"बाळांनो, आज मी तुम्हाला सोबत घेऊन शाळेच्या वेळेमध्ये, शाळेच्या गणवेशात शिक्षकांसह जी प्रभात फेरी काढली, ती भारतीय संविधानातल्या धर्मनिरपेक्षतेचे उल्लंघन होतं. हे उल्लंघन मी केलं याबद्दल मी तुम्हा सर्वांची माफी मागतो."

"यापुढे आपल्या या सरकारी शाळेमध्ये या तत्वाचं उल्लंघन कधीही होणार नाही याची खात्री सुद्धा देतो. आपण आता पुन्हा जमलोय, तर या संविधानाची प्रास्ताविका म्हणूया आणि आपापल्या घरी जाऊया."

या सगळ्याचा एक व्हीडिओ त्या मुख्याध्यापकांनी मला पाठवला आणि ते हे म्हणायला विसरले नाहीत की, 'आम्हाला तुमच्या सोबत काम करायचंय.'

गटशिक्षणाधिकारी आणि मुख्याध्यापक यांच्यासोबत असा कोणता संवाद झाला की, ज्यामुळे घरी गेलेल्या मुलांना पुन्हा बोलावून घेऊन त्यांच्याशी थोडं हितगुज करत त्यांची माफी मागावी लागली?

त्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांसोबत बोलताना मी विचारलं, "अशा स्वरूपाची प्रभात फेरी काढावी असं काही पत्र काढलं का आपण?" त्यावर ते म्हणाले, "असं कोणतंही पत्र मी शाळांना पाठवलेलं नाही."

मुख्याध्यापकांशी बोलताना पुन्हा याच प्रश्नाचा पुनरुच्चार केला, "असं कोणतं पत्रक शाळेपर्यंत आलं का? शाळेने अशा स्वरूपातल्या धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये सहभाग घेणे हे नियमबाह्य नाही का?"

"भारतीय संविधानाच्या कलम 25 ते 28 यामध्ये सांगितलेल्या धर्मनिरपेक्षितच हे उल्लंघन झालेलं आहे. ज्या शाळेत देशाचे भविष्य घडते त्या शाळेंनीच संविधानाचे पालन करायचं नाही, तर मग कुणी करायचं?" असे एक ना अनेक प्रश्न. त्या प्रश्नांवरचा संवाद झाला आणि मुख्याध्यापकांना आपली चूक लक्षात आली.

ज्या ताईंनी मला कॉल केला होता त्यांना हा व्हीडिओ पाठवला. त्यांनीही आभार मानले. सोबत मुख्याध्यापकांनी आभार व्यक्त करत आमच्या कामासोबत जोडून घेण्याची इच्छा व्यक्त केली.

शिक्षकांनी केलेली कृती ही संवैधानिक मूल्यांना जोडून नव्हती. म्हणजेच, ती घटनाबाह्य होती. त्यांच्यासोबत झालेल्या संवादानंतर ती असंवैधानिक कृती यापुढे न करण्याचा निर्धार कृतीतून मुख्याध्यापकांनी केला.

मुख्याध्यापकांच्या सोबत झालेला संवाद विधायक हस्तक्षेप आणि त्यानंतर त्यांनी केलेली कृती हे विधायक हस्तक्षेपाचं सकारात्मक फलित आहे. एखादी घटना घडत असताना ती एक तर संविधानाच्या सोबत असते किंवा संविधानाच्या विरोधात! कोणतीही घटना आपल्याला संवैधानिक मूल्यांच्या बाजूची किंवा विरोधातली आहे हे शोधता आलं पाहिजे.

हे शोधण्याचा दृष्टिकोन विकसित झाला, तर काय काय संविधानाच्या विरोधात घडते, हे आपल्याला समजून घेता येईल. संविधानाच्या विरोधात घडणाऱ्या गोष्टींमध्ये हस्तक्षेप करत त्या गोष्टी कशा संवैधानिक करता येईल, यासाठी केलेला प्रामाणिक प्रयत्न म्हणजे 'संवैधानिक विधायक हस्तक्षेप'.

'संविधान संवाद समिती, महाराष्ट्र' हे संघटन संविधानाचा प्रचार, प्रसार, अंगीकार, अंमलबजावणी आणि विधायक हस्तक्षेप यासाठी कृतीशील संवाद या स्वरूपाचं संघटीत काम महाराष्ट्रभरात गेल्या साडेचार वर्षांपासून करत आहे.

मढी यात्रेबाबत नेमकं काय घडलं?

अहमदनगर जिल्ह्यातील मढी गावच्या दुसऱ्या घटनेतही असाच हस्तक्षेप निर्णायक ठरला.

या गावात दरवर्षी मार्चच्या दरम्यान यात्रा भरत असते. ही यात्रा 'भटक्यांची पंढरी' असं म्हणूनही ओळखली जाते. लाखो भाविक या यात्रेसाठी मढी गावांमध्ये जमत असतात. यावर्षी या गावातील ग्रामपंचायतीने ग्रामसभा घेऊन एक ठराव संमत केला.

वास्तविक पाहता गावातील लोकांना वेगळ्या विषयासाठी ग्रामसभा आहे, असं सांगण्यात आलं होतं आणि आयत्या वेळेला एक ठराव मंजूर करून घेण्यात आला.

'मढीच्या यात्रेमध्ये मुस्लीम विक्रेत्यांना बंदी घालण्यात यावी', अशा स्वरूपाचा हा ठराव होता. या ठरावावर गावचे सरपंच तसेच गावचे ग्रामविकास अधिकारी यांच्या सह्या देखील होत्या.

या बातमीचं एक कात्रण समाज माध्यमातून पोहोचताच सरकारच्या 'ई-ग्रामस्वराज' या वेबसाईटवरून सरपंच आणि ग्रामसेवक यांचे संपर्क मिळवले.

समाजमाध्यमांमध्ये या ठरावाची बातमी फिरत होती. पण मूळचा ठराव कुठेही पाहायला मिळत नव्हता. सरपंचांना फोन करून नेमका काय ठराव केलाय, कसा केलाय, आमच्या इकडे असा ठराव करायचा असेल तर काय करावे लागेल? असा असा थोडा त्यांच्या कलेने संवाद केला.

त्या सरपंचांनी त्वरित व्हॉट्सअपवर मंजूर केलेला ठराव पाठवून दिला. ठरावाची कॉपी हातात मिळाल्यानंतर लागलीच मी ग्रामसेवकांना संपर्क केला. आधी हा ठराव नेमका कसा केला, कसा करायचा याबद्दल त्यांच्याकडून माहिती घेतली.

त्यावेळी ते ग्रामसेवक म्हणाले, "त्याला काय लागतंय? नेहमीप्रमाणे लोकांना गोळा केलं आणि विषय मांडून ठराव संमत करून घेतला."

मी म्हणालो, "त्यावर तुमची सुद्धा सही आहे. तुम्ही सही कशी काय केली?" या प्रश्नाने ते गोंधळले. त्यांना मला नेमकं काय विचारायचंय, हे कळालं नाही.

मी थोडं मोठ्या आवाजात म्हणालो, "सरपंचांनी एक वेळ ठराव संमत केला असेल; पण संवैधानिक चौकटीमध्ये कोणते निर्णय घ्यावेत आणि कोणते घेऊ नयेत, याबाबत मार्गदर्शक असण्याची भूमिका ग्रामसभेच्या सचिवांची अर्थातच तुमची आहे."

"तुम्ही या निर्णयाला सहमती दिलीच कशी? तुम्हाला संविधानाची चौकट माहिती नाही का? असे विषमतामूलक निर्णय घेऊन, एखाद्याच्या व्यवसाय स्वातंत्र्यावर ग्रामसेवक म्हणून तुम्ही कशी काय बंदी आणू शकता?"

हा विधायक हस्तक्षेप करत असतानाच अहमदनगरमधील संविधानाशी सुसंगत काम करणाऱ्या समविचारी संघटना, पक्ष यांनी सुद्धा हस्तक्षेप करायला सुरुवात केली. माझा आणखी एक कॉल तिथल्या गटविकास अधिकाऱ्यांच्या सोबत सुद्धा झाला.

पहिल्यांदा त्यांनी सांगितलं, "याबद्दल मला माहिती नाही मी माहिती घेऊन कळवतो." त्यांना ठरावाची प्रत व्हॉट्सअपद्वारे पाठवल्यानंतर ते म्हणाले, "हा नियमबाह्य ठराव आहे. लगेचच मी ग्रामसेवकांना 'कारणे-दाखवा' नोटीस पाठवतो आणि हा ठराव माझ्या अधिकारांमध्ये रद्दबातल ठरवतो."

गट विकास अधिकाऱ्यांनी तो ठराव रद्द केला आणि तशी बातमी सुद्धा सर्व माध्यमांपर्यंत पोहोचवली.

या घटनेत सरपंच आणि ग्रामसेवक हे दोघेही धार्मिक द्वेषाने ग्रस्त असल्यामुळे त्यांना आम्ही जी संवैधानिक भूमिका सांगतोय ती समजत असून सुद्धा त्यांचा द्वेषाचा अहंकार त्यांना आपण चुकीचं काहीतरी करतोय, याची जाणीव होऊ देत नव्हता, असं मला या प्रक्रियेत जाणवत होतं.

अशावेळी संवादासोबतच कायद्याचा धाक दाखवणंदेखील गरजेचं ठरतं. ते या ठिकाणीही करायला लागलं. ही गोष्ट आम्ही जाणीवपूर्वक केली आणि त्यातून हा ठराव मागे घेतला गेला.

मालवे गावच्या तिसऱ्या घटनेत काय घडलं?

मालवे गावच्या तिसऱ्या घटनेत काय घडलं? तर त्या गावच्या सरपंचांचा नंबर मिळवून मी त्यांना संपर्क केला. सरपंच मॅडम यांना आधी याबद्दल विचारणा केली असता, "आम्ही दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध करण्याचा निर्णय घेतलाय," असं त्यांनी सांगितलं.

पण त्या निर्णयामधील काही ओळींबाबत सविस्तरपणे विचारणा केल्यावर त्या म्हणाल्या, "गडबडीत माझ्याकडून त्यावर सही झालेली आहे. यातल्या कोणत्याही विचाराशी मी सहमत नाही. आमच्या गावातील एका पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याने हा ठराव तयार करून माझ्याकडे सहीसाठी पाठवला. मी पूर्ण न वाचता त्यावर सही केली ही माझी चूक झाली."

ज्या पदाधिकाऱ्यांनी हा ठराव तयार करून सरपंचांकडे पाठवला होता, त्यांनी मला कॉल केला. त्या कॉलमध्ये ते या निर्णयाचं समर्थनच करत होते.

"पहलगाम हल्ला हा धर्म विचारून केलेला हल्ला आहे. धर्म विचारून जर आमचे लोक मारले जात असतील, तर आम्ही धर्म विचारून जागा विकायच्या की नाही हे गाव म्हणून ठरवू शकत नाही का?" मी त्यांना पटकन म्हटलं, "नाही ठरवू शकत."

ते म्हणाले, "मग आमची धर्म विचारून माणसं मारली, त्याचं काय? मी विचारलं, "कोणी मारली?" त्यावर ते म्हणाले, "मुस्लिमांनी."

मी म्हणालो, "त्या पर्यटकांना दहशतवाद्यांपासून वाचवणारा आणि जीव गमावलेला स्थानिक कोण होता? मुस्लीमच होता ना?" त्यावर ते म्हणाले, "एखादाच असतो तसा."

मी पुन्हा विचारलं, "या हल्ल्याचं प्रत्युत्तर म्हणून जे ऑपरेशन सिंदूर झालं, त्याबाबतची माहिती जनतेपर्यंत देण्याचं काम कोण करतंय? त्या सोफिया कुरेशी मुस्लीमच आहेत ना?"

या सर्व संवादातून आम्हाला त्यांच्या डोक्यातलं मुस्लीम द्वेषाचं वेड काढून टाकायचं होतं. आम्ही त्यामध्ये काहीशा प्रमाणात यशस्वी सुद्धा झालो.

सरपंचांनी त्याच दिवशी म्हणजे 10 मे 2025 ला पुन्हा एक पत्र काढलं. त्यात जाहीर करण्यात आलं, "त्या पत्रकामध्ये घेतलेल्या निर्णयाला माझी सहमती नाही. मी गावची सरपंच या नात्याने समस्त मुस्लीम समाजाची व ज्यांच्या भावना दुखावल्या आहेत त्या सर्वांची जाहीर माफी मागते."

पुणे जिल्ह्यातील पोलीस स्टेशन, कोल्हापुरातील एक बँक, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एक आरोग्य केंद्र या आणि अशा अनेक ठिकाणी सरकारी कार्यालयात सत्यनारायण पूजेचं आयोजन करण्यात आल्याची माहिती आम्हाला सोशल मीडियामध्ये पाहायला मिळाली.

त्यावेळीही, आम्ही संबंधित अधिकाऱ्यांच्या सोबत संपर्क करून संवाद साधला. अधिकाऱ्यांना त्यांच्या त्यांच्या धर्माचं आचरण करण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य आहे ते त्यांनी त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात जरूर करावं, पण सरकारी कार्यालयांमध्ये हे अजिबात चालणार नाही, हे 'धर्मनिरपेक्षता' या तत्त्वाचं उल्लंघन कसं आहे, हे पटवून दिलं.

संविधानाला धरून विधायक कृतीशील हस्तक्षेप केला, तर काय घडू शकतं, हे दाखवून देणारी ही तीन-चार उदाहरणं पुरेशी बोलकी आहेत. खरं तर अलीकडच्या काळात, विशेषत: गेल्या 10 वर्षांमध्ये संवैधानिक मूल्यांचं उघडउघड उल्लंघन करणाऱ्या अशा गोष्टींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे.

शासकीय संस्था, यंत्रणा याच जेव्हा संवैधानिक मूल्यांना न जुमानता वा दुर्लक्ष करुन असे निर्णय घेऊ लागतात, तेव्हा असा हस्तक्षेप काळाच्या पटलावर अधिक महत्त्वाचा ठरतो.

अशी उदाहरणं घडताना पाहून मन विषण्ण तर होतंच. पण त्यासोबतच मला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं ते वाक्य नेहमी आठवतं.

संविधान सभेतील 25 नोव्हेंबर 1949 च्या भाषणात ते म्हणतात, "संविधान कितीही चांगले असले तरी, ज्यांना ते अमलात आणावयाचे आहे ते जर वाईट असतील तर ते नक्कीच वाईट ठरेल असे मला वाटते. संविधान कितीही वाईट असले, तरी ज्यांना ते अमलात आणावयाचे आहे ते जर चांगले असतील, तर ते चांगले ठरेल. संविधानाचे यश संविधानाच्या स्वरूपावर पूर्णतः अवलंबून नसते."

डॉ. आंबेडकरांना संविधानासोबतच ते राबवणारे हातदेखील तितकेच महत्त्वाचे वाटतात. खरं तर गेल्या काही वर्षात संविधान हा विषय सर्वसामान्य लोकांच्या चर्चाविश्वाचा भाग बनला आहे. संविधानाबद्दल प्रचार-प्रसाराचं काम वेगवेगळ्या व्यक्ती-संस्था-संघटना-पक्ष हे आपल्या आपल्या पातळीवर करत आहेत.

मात्र, फक्त प्रचार पुरेसा नसून योग्य ठिकाणी योग्य विधायक हस्तक्षेपही तितकाच गरजेचा ठरतो, हे मला डॉ. आंबेडकरांचं ते वाक्य आठवून सातत्यानं वाटतं. म्हणूनच, संविधानाचं उल्लंघन करणारी एखादी घटना, एखादी गोष्ट घडत असेल तर तिथे संबंधित व्यक्तीशी संवाद करत त्यांना संवैधानिक मूल्यचौकट समजावून सांगत त्यांच्या चुकांची जाणीव करून द्यायला हवी.

संवैधानिक मूल्यांची किंवा कायद्यांची समज नसल्यामुळे वेगवेगळ्या ग्रामपंचायती वा प्रशासकीय कार्यालयं अथवा शाळा अनेक संविधान विरोधी कृती करताना, असंवैधानिक ठराव मंजूर करताना, विषमतावादी निर्णय घेताना दिसून येत आहेत.

अशा काही घटनांमधून बऱ्याच वेळेला 'धर्मनिरपेक्षता' या तत्त्वाचंच अधिकवेळा उल्लंघन होताना दिसतंय. तर अनेकवेळा एखाद्या धर्माविषयी द्वेष पसरवणारे विषमतामूलक ठराव होताना दिसतात.

वेगवेगळ्या ठिकाणी घडणाऱ्या अशा घटना सजग लोकांच्या माध्यमातून, सोशल मीडियातून आमच्यापर्यंत पोहोचतात.

विशेषत: असे निर्णय किंवा कृती आढळून आल्या तर संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांशी आम्ही थेट संपर्क करण्याचा प्रयत्न करतो. प्रथमत: त्यांनी घेतलेला निर्णय हा का घेतला? कोणत्या हेतूने घेतला? याबद्दल प्राथमिक माहिती घेतो.

त्यांच्याशी हा संवाद साधत असताना आपण घेतलेला निर्णय अथवा ठराव करणारी कृती ही भारतीय संविधानातील कोणत्या तत्त्वांचं उल्लंघन करणारी आहे. ही कृती संविधानातील कोणत्या अनुच्छेदाचे उल्लंघन करणारी आहे, याबद्दल त्यांची अधिक समज तयार होईल, अशी माहिती दिली जाते.

या संवादातून काही अधिकाऱ्यांना किंवा जबाबदार व्यक्तींना आपली कृती संवैधानिक मूल्याशी विसंगत आहे, याची जाणीवही होते. ते मूल्यसुसंगत वर्तन करतात. झालेली चूक दुरुस्त करतात, तर काही अधिकारी अथवा जबाबदार व्यक्ती स्वतः केलेल्या चुकीच्या गोष्टींचं समर्थन करताना दिसतात.

अशा वेळेला कायदा काय सांगतो, असा संविधानविरोधी निर्णय घेतला, तर कोणत्या प्रकारचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो, सेवेतून निलंबित केलं जाऊ शकतं, पदावरून हटवलं जाऊ शकतं, अशा कायद्याच्या गोष्टी सांगितल्यानंतर ते आपली चूक मान्य करायला तयार होतात आणि आपल्या कृतीत बदल करतात.

काही जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शाळेत धार्मिक कार्यक्रम साजरा करण्याचे पत्रक रद्द केले. काही गावात रस्ता, पाणी, विविध बांधकामं यामध्ये हस्तक्षेप करत अंदाज पत्रकाप्रमाणे ते काम करून घेतलं गेलं.

इचलकरंजी शहरांमध्ये आमच्या संविधान संवादकांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर महिलांच्या स्वच्छतागृहासाठी 25 लाखांचा निधी मंजूर झाला.

या हस्तक्षेपामागे 'महिलांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणाऱ्या गोष्टींचा आम्ही निग्रहपूर्वक त्याग करू', हे संवैधानिक मूल्य उभं होतं. काही सरकारी बँका, पोलीस स्टेशन, आरोग्य विभाग या ठिकाणी वैज्ञानिक दृष्टिकोन या संवैधानिक मूल्याला बाजूला सारत घटनाबाह्य कृती केल्या जात होत्या.

आमच्या हस्तक्षेपानंतर पुन्हा आमच्याकडून अशी चूक होणार नाही, असं काही ठिकाणी लेखी तर काही ठिकाणी तोंडी सांगितलं गेलं.

विधायक हस्तक्षेपाचे टप्पे

हे विधायक हस्तक्षेप करत असताना आमचे काही टप्पे आहेत.

1. असे असंवैधानिक निर्णय आणि कृती यांना मूल्यांच्या आधारावर तपासून पाहणं. कोणत्या संवैधानिक मूल्यांचं, तत्वांचं, अधिकारांचं उल्लंघन झालं आहे, हे पडताळून पाहणं.

2. संबंधित जबाबदार प्रशासकीय अधिकारी, लोकप्रतिनिधी यांचे संपर्क मिळवून त्यांच्याशी संवाद साधणं.

3. त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाच्या वा ठरावाच्या किंवा कृतीमागचा हेतू समजून घेणं.

4. त्या निर्णयामधील वा कृतींमधील असंवैधानिक मुद्दे त्यांना समजाऊन सांगणं. संवैधानिक मूल्यांची समज आणि आपल्या कृतीमध्ये त्याची अंमलबजावणी, याबद्दल पटवून देणं.

5. भूमिका पटली असेल आणि ते स्वतःच्या विचारांमध्ये आणि कृतींमध्ये परिवर्तन करायला तयार असतील तर त्यांना स्वतःची चूक सुधारण्याचे मार्ग समजावून सांगणं.

6. संवैधानिक भूमिका पटत नसतील आणि ते कोणत्याही द्वेषाने ग्रस्त असतील, त्यातून ते चुकीच्या गोष्टींचं समर्थन करत असतील, तर त्यांना कायद्याचा धाक दाखवणं. त्यांच्या वरिष्ठांना याबाबत विचारणा करून योग्य भूमिका घ्यायला प्रवृत्त करणं.

7. ज्या-ज्या ठिकाणी अशा स्वरूपाचे विधायक हस्तक्षेप झालेले आहेत, त्यांच्याशी सातत्याने संपर्कात राहून त्यांनी घेतलेली माघार ही फक्त भीतीपोटी असू नये, तर त्यांच्या व्यवहारात सुद्धा संवैधानिक मूल्यांचा अवलंब व्हावा, यासाठी प्रयत्नशील राहणं.

या विधायक हस्तक्षेपाच्या सप्तपदीचा वापर करुन बदलाच्या अनेक गोष्टी आणि अनेक उदाहरणं देता येतील.

देशातील प्रत्येक व्यवस्थेचा कारभार हा संविधानातील तरतुदींनुसार, तत्त्वानुसार चालावा, हा या प्रत्येक हस्तक्षेपामागचा हेतू असतो. हा हेतू आमच्यासारख्या मूठभर लोकांच्या प्रयत्नांनी साध्य होणारा नाहीये. तर यासाठी शासनानेदेखील विशेष प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

विविध लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय यंत्रणेतील व्यक्ती, संवैधानिक पदावर असणाऱ्या महत्त्वाच्या व्यक्ती यांच्याशी संविधानाविषयी अनौपचारिक संवाद आणि औपचारिक प्रशिक्षण होणं गरजेचं आहे.

शासनाने यासाठी पुढाकार घेऊन काही ठोस कृती कार्यक्रम करायला हवेत. यासाठी गरजेप्रमाणे संवैधानिक मूल्यांचा प्रचार-प्रसार करणाऱ्या व्यक्ती संस्था यांचे सहकार्य घ्यायला हवे.

नागरिकांनी सुद्धा संविधानाबद्दल सजग होणं गरजेचं आहे. स्वातंत्र्य, समता, न्याय, बंधुता ही संविधानाची मूल्यव्यवस्था समजून घेणं, सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य हे देशाचं स्वरूप अधिक बळकट करण्यासाठी प्रयत्नशील राहणं, फार महत्त्वाचं आहे.

कोणत्याही प्रकारचा भेद न बाळगता आपला दैनंदिन व्यवहार करणं आणि आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या असंवैधानिक गोष्टींमध्ये विधायक हस्तक्षेप करणं, हे अपेक्षित आहे.

संविधानाची समज तयार करत सजग नागरिक होण्याच्या दृष्टीने आपण पावलं उचलल्यास सगळ्यांना सुखाच्या गावाचा रस्ता सापडू शकतो. त्यासाठी संविधान राबवणारे चांगले हात निर्माण करणं, त्यासाठी संवाद करणं गरजेचं आहे.

अशा स्वरुपाचा विधायक हस्तक्षेप केला, तर आनंदी समाजाची निर्मिती नक्कीच होऊ शकते, यावर माझा विश्वास आहे. संविधानमय भारत बनवण्यासाठी हा विधायक हस्तक्षेप सातत्याने करत राहू या.

(राजवैभव शोभा रामचंद्र हे संविधान संवाद समिती, महाराष्ट्र राज्य सचिव आहेत. लेखातील मतं त्यांची वैयक्तिक आहेत.)

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)