ट्रम्प यांनी H1B व्हिसाची फी 88 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली, काय आहेत नवे नियम?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H1B व्हिसासाठी अर्जाची रक्कम 88 लाखांपर्यंत वाढवण्याच्या आदेशावर स्वाक्षरी केली आहे. ही फी एकाच वेळी आकारण्यात येईल, दरवर्षी ही फी भरायची नसेल असे स्पष्टीकरण राष्ट्राध्यक्षांच्या माध्यम सचिवांनी दिले आहे.

याशिवाय, ट्रम्प यांनी गोल्ड कार्ड व्हिसा कार्यक्रमासाठीही आदेशावर स्वाक्षरी केली. या अंतर्गत, एका व्यक्तीसाठी शुल्क 1 मिलियन डॉलर्स म्हणजेच 9 कोटी आणि कंपन्यांसाठी 2 मिलियन डॉलर्स म्हणजे जवळपास 18 कोटी एवढं निश्चित करण्यात आलं आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या माध्यम सचिव कॅरोलाईन लेव्हिट यांनी काही वेळा पूर्वीच काही गोष्टींचे स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की काही गोष्टी स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.

पुढील लॉटरी सायकल पासून ही पद्धत पहिल्यांदा लागू होणार असल्याचे माध्यम सचिवांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटले आहे.

21 सप्टेंबरच्या आधी ज्या लोकांनी अर्ज केले होते त्यांच्यासाठी देखील हा नवा नियम लागू होणार नाहीये.

एच-1बी व्हिसा काय आहे? या वाढलेल्या शुल्काचा भारतीयांना कसा फटका बसू शकतो? तसंच भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं याबाबत काय म्हटलं आहे? जाणून घेऊया.

एच-1बी व्हिसा 1990 मध्ये सुरू करण्यात आला होता. हा व्हिसा प्रामुख्याने अत्यंत कुशल कामगारांना दिला जातो. भारतीयांना सर्वाधिक एच-1बी व्हिसा मिळतात, तर त्यानंतर चीनच्या नागरिकांचा क्रमांक लागतो.

ट्रम्प प्रशासनाने त्यांच्या नवीन स्थलांतर धोरणाचा भाग म्हणून हे पाऊल उचललं आहे. ट्रम्प यांचा सातत्याने आरोप राहिला आहे की, परदेशी नागरिक अमेरिकन लोकांच्या नोकऱ्या हिरावून घेत आहेत.

अध्यक्षीय निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान त्यांनी वारंवार जाहीर केलं होते की, ते अमेरिकन नोकऱ्या परदेशी नागरिकांकडे जाणार नाहीत याची खबरदारी घेतील.

'अमेरिकन टेक कंपन्या खूप आनंदी होतील'

या आदेशावर स्वाक्षरी करताना ट्रम्प म्हणाले, "मला वाटतं की, यामुळे अमेरिकन टेक कंपन्या खूप आनंदी होतील."

व्हाईट हाऊसचे कर्मचारी सचिव विल शार्फ यांच्या मते, "एच-1बी व्हिसा प्रणालीचा सर्वाधिक गैरवापर होत होता. हा व्हिसा अशा कुशल कामगारांसाठी आहे, जे अशा क्षेत्रात काम करतात जिथे अमेरिकन उपलब्ध नाहीत. आता कंपन्यांना एच-1बी प्रायोजित करण्यासाठी 1 लाख डॉलर्स (88 लाख 9 हजार रुपये) द्यावे लागतील. त्यामुळे फक्त खरोखर आवश्यक असलेले उच्च कुशल कामगारच आणले जातील."

पूर्वी एच-1बी अंतर्गत दरवर्षी परदेशी कामगार 60 हजार डॉलर (52 लाख रुपये) किमान पगारावर अमेरिकेत येत होते, तेव्हा स्थानिक कर्मचाऱ्यांचा सरासरी पगार 1 लाख डॉलर (88 लाख रुपये) होता.

या निर्णयानंतर अर्थ सचिव हॉवर्ड लुटनिक यांनी सांगितल्या प्रमाणे, आता एच-1बी व्हिसावर प्रशिक्षणार्थी कामावर ठेवू शकत नाही. जर कंपन्यांना प्रशिक्षण द्यायचे असेल, तर अमेरिकन नागरिकांनाच द्यायला हवं.

गेल्या वर्षी ट्रम्प यांनी एच-1बी व्हिसाला पाठिंबा दिला होता, मात्र त्यांच्या समर्थकांनी त्यावर नाराजी व्यक्त केली होती. दुसरीकडे, या व्हिसाचे समर्थक म्हणतात की, यामुळे अमेरिकन उद्योगांना जगभरातील सर्वोत्तम प्रतिभेचा लाभ घेता येतो.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाची प्रतिक्रिया

अमेरिकेच्या एच1-बी व्हिसाशी संबंधित नव्या निर्णयावर भारत सरकारने प्रतिक्रिया दिली आहे.

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले आहे की, या निर्णयाचा होणारा संपूर्ण परिणाम समजून घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. भारतीय उद्योग क्षेत्रानेही प्राथमिक अहवाल दिला आहे, ज्यामध्ये एच1-बी व्हिसाशी संबंधित काही बाबी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत.

परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे, "भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांच्या उद्योग क्षेत्राचं हित नवकल्पना आणि सर्जनशीलतेत आहे आणि पुढील मार्ग ठरवण्यासाठी आम्हाला परस्पर संवादाची अपेक्षा आहे."

"कुशल व्यक्तींची ये-जा आणि परस्पर सहकार्यामुळे भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांमध्ये तंत्रज्ञान, नवकल्पना, आर्थिक प्रगती, स्पर्धा आणि विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान मिळाले आहे. धोरणकर्ते निर्णयाची पुनर्रचना परस्पर फायद्याच्या दृष्टीने करतील, ज्यामध्ये दोन्ही देशांमधील मजबूत संबंधही समाविष्ट असतील."

परराष्ट्र मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की "हा निर्णय कुटुंबांसाठी अडचणी निर्माण करू शकतो.अमेरिकेचे अधिकारी या अडचणींचे योग्य उत्तर शोधतील, अशी सरकारला अपेक्षा आहे."

'भारतीय टेक वर्कर्स आणि कंपन्यांना त्रास होऊ शकतो' - नासकॉम

अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे भारतीय टेक वर्कर्स आणि कंपन्यांना त्रास होऊ शकतो, असं 'नासकॉम' या संघटनेनं आपल्या एका निवेदनात म्हटलं आहे.

'नासकॉम' अर्थात 'नॅशनल असोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेअर अँड सर्व्हिस कंपनीज' ही एक भारतीय गैर-सरकारी व्यापार संघटना आहे. ती प्रामुख्यानं भारतीय तंत्रज्ञान उद्योगाचं प्रतिनिधित्व करते.

नासकॉमनं प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की, अमेरिकेच्या विकासासाठी कुशल कामगार महत्त्वाचे आहेत आणि आम्ही अमेरिकन अधिकाऱ्यांशी याबाबतच्या उपायांवर चर्चा करु.

औद्योगिक क्षेत्रातील लोक काय म्हणत आहेत?

ई-मार्केटचे विश्लेषक जेरेमी गोल्डमन यांनी रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितलं की, "अमेरिकेला अल्पावधीत अनपेक्षितपणे मोठा फायदा होईल. परंतु, दीर्घकालीन दृष्टीने त्यांना तोटा सहन करावा लागू शकतो. त्यामुळे इनोव्हेशनवरील त्यांची पकड सैल होईल आणि यामुळे अमेरिकेच्या संरक्षणवादाला प्रोत्साहन मिळेल."

व्हेंचर कॅपिटल फर्म मेनलो व्हेंचर्सचे पार्टनर डीडीडेस यांनी एक्सवर पोस्ट करताना म्हटलं की, नवीन शुल्क आकारण्यामुळे जगातील सर्वोत्तम प्रतिभा आकर्षित करण्यात अमेरिकेला अडचणी येईल.

ते म्हणाले, "जर अमेरिका सर्वोत्तम प्रतिभेला आकर्षित करण्यास असमर्थ ठरला, तर त्यामुळे त्याची इनोव्हेशन क्षमता आणि अर्थव्यवस्था वाढवण्याची ताकद लक्षणीयरित्या कमी होईल."

एच-1बी व्हिसा म्हणजे काय, तो कोणाला मिळतो?

1990 मध्ये सुरू झालेल्या एच-1बी कार्यक्रमांतर्गत 2004 पर्यंत व्हिसाची संख्या वाढवून 84 हजार करण्यात आली होती. हे व्हिसा लॉटरी पद्धतीने दिले जातात. आतापर्यंत त्यासाठीचे एकूण प्रशासकीय शुल्क हे 1 लाख 32 हजार रुपये एवढं होतं.

यूएस सिटीझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेसच्या आकडेवारीनुसार, पुढील आर्थिक वर्षात एच-१बी व्हिसांची संख्या 3 लाख 59 हजारपर्यंत घसरली आहे, जी गेल्या 4 वर्षांतील सर्वात कमी आहे. ट्रम्प यांच्या कठोर स्थलांतर धोरणामुळे ही घट झाल्याचे मानले जाते.

सरकारी आकडेवारीनुसार, गेल्या आर्थिक वर्षात सर्वाधिक व्हिसांचा लाभ ॲमेझॉन, टाटा, मेटा, अ‍ॅपल आणि गुगल या कंपन्यांना झाला. 2025 च्या पहिल्या सहा महिन्यात ॲमेझॉन आणि त्यांची क्लाऊड-कॉम्प्युटिंग युनिट AWS ला 12,000 हून अधिक एच-१बी व्हिसा मंजूर झाले, तर मायक्रोसॉफ्ट आणि मेटा प्लॅटफॉर्मना 5,000 हून अधिक व्हिसा मिळाले.

हे व्हिसा प्रामुख्याने विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित क्षेत्रातील प्रतिभावान कामगारांसाठी दिले जातात. मात्र, टीकाकारांचे म्हणणं आहे की, या धोरणामुळे कमी पगाराचे परदेशी कामगार मोठ्या प्रमाणावर अमेरिकेत येतात आणि त्यामुळे स्थानिक नोकऱ्यांवर परिणाम होतो.

एच-1बी व्हिसा प्राप्तकर्त्यांमध्ये भारतीयांची संख्या सर्वाधिक असून, अलीकडील आकडेवारीनुसार 71 टक्के व्हिसा भारतीयांना आणि 12 टक्के व्हिसा चिनी नागरिकांना दिले गेले आहेत. फिलीपिन्स, कॅनडा आणि दक्षिण कोरियाच्या नागरिकांना प्रत्येकी सुमारे 1 टक्का व्हिसा मिळाला आहे.

गोल्ड कार्ड व्हिसा प्रोग्राम काय आहे?

ट्रम्प यांनी ज्या गोल्ड कार्ड व्हिसा कार्यक्रमाशी संबंधित आदेशावर स्वाक्षरी केली आहे, त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात सुमारे 10 लाख गोल्ड कार्ड जारी करण्याची योजना तयार करण्यात आली आहे.

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी म्हटलं आहे की गोल्ड व्हिसासाठी गुंतवणूकदार जे पैसे देतील, त्यातून अमेरिकेचे राष्ट्रीय कर्ज लवकर फेडण्यास मदत होईल. गोल्ड कार्ड व्हिसाच्या माध्यमातून लोक मोठी रक्कम देऊन अमेरिकेत राहू शकतात आणि कंपन्या व्यवसाय करू शकतात. हे ग्रीन कार्डसारखेच असल्याचे सांगितले जात आहे, जे कायमस्वरूपी नागरिकांकडे असते.

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांची योजना भारतीय स्थलांतरीतांसाठी महागात पडू शकते. अमेरिकेत सुमारे 50 लाख भारतीय राहतात. तर, अमेरिकन नागरिकत्व आणि इमिग्रेशन (USCIS) नुसार सुमारे 10 लाख भारतीय ग्रीन कार्डच्या प्रतीक्षेत आहेत.

यामुळे भारताला फटका बसू शकतो. भारतीय श्रीमंत व्यक्ती आणि गुंतवणूकदार मोठ्या संख्येने देश सोडून जात आहेत. ते जगभरातील वेगवेगळ्या देशांचे नागरिकत्व घेत आहेत. अमेरिकेने त्यांच्यासाठी मोठ्या संधी खुल्या करून दिल्या आहेत.

एपिकल इमिग्रेशनचे संचालक आणि व्हिसा विषयांचे जाणकार मनीष श्रीवास्तव यांनी बीबीसी प्रतिनिधी आनंदमणि त्रिपाठी यांना सांगितलं की, "भारतात व्यवसाय करणे सोपे नाही. ईज ऑफ डुइंग बिझनेस इंडेक्समध्येही भारत खूप खाली आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिकन नागरिकत्व मिळवू इच्छिणाऱ्या मोठ्या उद्योजकांसाठी ही मोठी संधी आहे."

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, यातून ग्रीन कार्डसारख्या सुविधा मिळतील. शिक्षण आणि आरोग्यसारख्या सुविधा मोफत मिळतील तसेच मुलांचे भविष्यही सुधारेल. यामुळे कोट्यधीशांचे स्थलांतर वाढण्याची शक्यता आणखी बळावते.

भारतीय नागरिकत्व सोडणाऱ्यांची संख्या वाढली असून जगभरातील अनेक देश अशा प्रकारे नागरिकत्व देत आहेत.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)