अल जझीराच्या पत्रकारांच्या अंत्ययात्रेला मोठी गर्दी, इराणचं म्हणणं यासाठी इस्रायल जबाबदार

इस्रायलच्या हल्ल्यात अल जझीरा या मीडिया हाऊसचे पाच पत्रकार मारले गेले आहेत. या पाच पत्रकारांच्या अंत्ययात्रेला गाझातील रस्त्यांवर मोठ्या संख्येनं लोक गोळा झाले होते. या भागात हे पत्रकार किती प्रसिद्ध होते याचा तो पुरावा आहे.

गाझा शहरातील अल-शिफा हॉस्पिटलच्या जवळ असलेल्या एक टेंटवर इस्रायली सैन्यानं लक्ष्य करून केलेल्या हल्ल्यात अल जझीराच्या या पाच पत्रकारांचा मृत्यू झाला.

इस्रायलच्या या हल्ल्याचा अनेक देश निषेध करत आहेत. तर इस्रायलनं मात्र हे हल्ले योग्य असल्याचं म्हणत या पत्रकारांवर इस्रायलविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप केला आहे.

मारले गेलेल्या या पत्रकारांमध्ये अनस अल-शरीफ यांचादेखील समावेश आहे. त्यांची गणना गाझा पट्टीतून वार्तांकन करणाऱ्या सर्वात प्रमुख पत्रकारांमध्ये व्हायची.

अल जझीराचा म्हणणं आहे की रविवारी संध्याकाळी उशिरा इस्रायली सैन्यानं केलेल्या या हल्ल्यात अनस अल-शरीफ, मोहम्मद कुराइका, इब्राहिम जहीर, मोहम्मद नौफाल आणि मोएमेन अलीवा या त्यांच्या पाच पत्रकारांचा मृत्यू झाला.

हे सर्वजण अल-शिफा हॉस्पिटलच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर पत्रकारांसाठी तयार करण्यात आलेल्या एका टेंटमध्ये होते. इस्रायलचं म्हणणं आहे की अनस अल-शरीफ यांचा संबंध हमासशी होता. तसंच ते हमासच्या पूर्वेकडील जबालिया बटालियनशी जोडलेले होते.

तर अल जझीरानं इस्रायलचं म्हणणं फेटाळलं असून, ही 'टार्गेटेड किलिंग' असल्याचं म्हटलं आहे. अल जझीराचे व्यवस्थापकीय संपादक मोहम्मद माववाद म्हणाले की लक्ष्य करून या हत्या करण्यात आल्या आहेत.

या घटनेबद्दल बीबीसीला मिळालेल्या माहितीनुसार, गाझा युद्ध सुरू व्हायच्या आधीपासून अनस अल-शरीफ हमासच्या मीडिया टीमबरोबर काम करत होते.

अलीकडेच त्यांनी सोशल मीडियावर काही पोस्ट टाकल्या होत्या. ज्यात त्यांनी हमासवर टीका केली होती.

बीबीसीचे प्रतिनिधी जॉन डॉनिसन म्हणतात की इस्रायलनं त्यांच्या दाव्याच्या समर्थनार्थ जे पुरावे दिले आहेत, ते पुरेसे नाहीत.

इस्रायलच्या सुरक्षा कॅबिनेटनं गाझा शहरावर नियंत्रण मिळवण्याच्या पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखवलेला असतानाच ही घटना घडली आहे.

तर आता पॅलेस्टाइनला देश म्हणून मान्यता देणाऱ्या देशांच्या यादीत ऑस्ट्रेलियाचाही समावेश झाला आहे.

ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बनीज म्हणाले की, "सप्टेंबर महिन्यात संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत ऑस्ट्रेलिया पॅलेस्टाईनला एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता देईल याची मी निश्चित सांगू शकतो. ही गोष्ट प्रत्यक्षात येण्यासाठी आम्ही आंतरराष्ट्रीय समुदायाबरोबर काम करू."

अँथनी अल्बनीज यांनी केलेल्या घोषणेला इस्रायलचे राष्ट्राध्यक्ष आयझॅक हरजोग यांनी 'धोकादायक चूक' म्हटलं आहे. ते म्हणाले की "हे दहशतवादाला पुरस्कार देण्यासारखं आहे."

याआधी ब्रिटन, फ्रान्स आणि कॅनडानं पॅलेस्टाइनला मान्यता देण्याचा मुद्दा मांडला आहे.

अल-शिफा हॉस्पिटलच्या जवळ झालेल्या हल्ल्यात किमान सात जणांचा मृत्यू झाला आहे.

जरुसलेममध्ये उपस्थित असलेले बीबीसीचे आंतरराष्ट्रीय विषयांचे प्रतिनिधी जेरेमी बोवेन यांचं म्हणणं आहे की, "अल जझीराचे प्रतिनिधी अनस अल-शरीफ आणि मोहम्मद कुराइका आणि दोन कॅमेरामन टेंटमध्ये होते. तिथे त्यांचा एक ड्रायव्हरदेखील होता. तो बहुधा तिथल्याच स्थानिक व्हीडिओ प्रोव्हायडरकडून आला होता."

जेरेमी बोवेन म्हणाले, "गाझामधील वार्तांकनामुळे इस्रायलवर दबाव आहे. इस्रायल पत्रकारांना गाझामधून वार्तांकन करण्याची परवानगी देत नाही. गाझामध्ये अल जझीराची एक मोठी टीम होती. मात्र आता ती संपूर्ण टीम संपली आहे. हे गाझामध्ये राहणारे पॅलेस्टिनी पत्रकार होते."

"7 ऑक्टोबर 2023 ला ते गाझामध्ये होते आणि युद्धाच्या पहिल्या दिवसापासून तिथून वार्तांकन करत होते."

इस्रायलच्या सैन्यानं (आयडीएफ) सोमवारी (11 ऑगस्ट) एक वक्तव्यं दिलं आहे. त्या म्हटलं आहे, "अनस जमाल महमूद अल-शरीफ हमासच्या एका दहशतवादी सेलचे प्रमुख होते. ते इस्रायली नागरिक आणि आयडीएफच्या जवानांवर रॉकेट हल्ले करण्याच्या योजनेवर काम करत होते."

आयडीएफनं सोशल मीडियावर या दाव्याशी संबंधित काही पुरावेदेखील पोस्ट केले आहेत. आयडीएफनुसार "ते हमासच्या पूर्वेकडील जबालिया बटालियनशी जोडलेले होते."

एक आठवड्यापूर्वी आयडीएफच्या प्रवक्त्यानं अनस अल-शरीफ हे एक 'धोकादायक दहशतवादी' असल्याचं म्हटलं होतं.

त्यावेळेस अल जझीरानं म्हटलं होतं की इस्रायली सैन्य अनस अल-शरीफ यांचं आयुष्य धोक्यात टाकतं आहे.

कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्सनं देखील याच प्रकारचं वक्तव्यं जारी केलं होतं. त्यात म्हटलं होतं की, पत्रकारांचा जीव धोक्यात घालू नये.

बीबीसी न्यूज अल जझीराचे व्यवस्थापकीय संपादक मोहम्मद माववाद यांच्याशी बोललं. त्यांचं म्हणणं आहे की ही एक टार्गेटेड किलिंग होती.

ते म्हणाले, "गाझा शहरात होत असलेल्या विनाशाचं वार्तांकन करणारा शेवटचा आवाज संपवण्यात आला आहे. अनस अल-शरीफ, मोहम्मद कुराइका शूर, धाडसी पत्रकार होते. ते दबाव असतानादेखील जीव धोक्यात घालून वार्तांकन करत होते."

मोहम्मद माववाद म्हणाले की अनस हॉस्पिटलजवळ मीडियासाठी असलेल्या टेंटमध्ये होते, तेव्हा हा हल्ला झाला.

ते म्हणाले की, "ते युद्ध आघाडीवर नव्हते, तसंच मिलिटराइज्ड झोनमध्येदेखील नव्हते. शेवटच्या सुरक्षित राहिलेल्या जागी ते होते. त्यांचा मृत्यू अशा ठिकाणी झाला, जिथे ते डब्ब्यांच्या मध्ये झोपलेले होते. आम्ही त्यांच्याबरोबर एक लाईव्ह केलं होतं. आणखी एक लाईव्ह करण्याअगोदर ते थोडी विश्रांती घेत होते."

बीबीसीनं अल जझीराच्या व्यवस्थापकीय संपादकांना, अनस अल-शरीफ यांच्यावर इस्रायलनं केलेल्या आरोपांबद्दल देखील प्रश्न विचारले.

त्याला उत्तर देत ते म्हणाले की अनस गाझामधील सर्वसामान्य लोकांची वेदना, त्यांचा आवाज जगापर्यंत पोहोचवत होते.

त्यांचं म्हणणं आहे की गाझातून कोणताही आवाज बाहेर जाऊ नये अशी इस्रायलच्या सरकारची इच्छा आहे.

इस्रायल, बीबीसी आणि इतर आंतरराष्ट्रीय मीडिया हाऊसच्या पत्रकारांना गाझामध्ये जाण्याची परवानगी देत नाही.

गाझामधून येणाऱ्या बातम्यांसाठी गाझामधील स्थानिक पत्रकार आणि तिथल्या लोकांवर अवलंबून राहावं लागतं.

मात्र जर इस्रायल आंतरराष्ट्रीय पत्रकारांना गाझामध्ये काम करण्याची परवानगी देत नाही, तर अल-जझीरा तिथे कसं काम करतं?

यावर बीबीसीच्या प्रतिनिधी योलांद नेल सांगतात, "अल जझीरा स्थानिक पातळीवर भरती करण्यात आलेल्या पत्रकारांचा वापर करतं. ते प्रतिनिधी, कॅमेरामन आणि प्रोड्युसर म्हणून काम करतात. संपूर्ण गाझा पट्टीमध्ये ते आहेत आणि अरब जगतात त्यांचं कव्हरेज खूप जास्त आहे."

योलांद नेल म्हणतात, "युद्धाच्या काळात जेव्हा इतर पत्रकार गाझामध्ये जाऊ शकले नाहीत, तेव्हा अल-जझीरानं तिथून सातत्यानं वार्तांकन केलं. अनस अल-शरीफ यांनी गाझा शहरातील परिस्थिती, उपासमार याबाबत विस्तृत वार्तांकन केलं आहे."

"ते जबालियातून गाझा शहरात आले होते. मला आठवतं की इस्रायली सैन्याच्या एका वादग्रस्त मोहिमेवरील त्यांचं वार्तांकन मी तिथे पाहिलं होतं."

संयुक्त राष्ट्रसंघानं इस्रायलच्या या कारवाईत मानवतावादी कायद्यांचं उल्लंघन झाल्याचं म्हटलं आहे.

ब्रिटननं ही घटना अत्यंत चिंताजनक असल्याचं म्हटलं आहे. ब्रिटननं इस्रायलला आवाहन केलं आहे की पत्रकारांना तिथे सुरक्षितरित्या कोणत्याही भीतीशिवाय वार्तांकन करता यावं, याची खातरजमा इस्रायलनं करावी.

इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बागेरी म्हणाले की जगानं याच्या इस्रायलला जबाबदार धरलं पाहिजे.

कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्सनं म्हटलं आहे, "कोणतेही विश्वासार्ह पुरावे न देता पत्रकारांना दहशतवादी ठरवणं हा इस्रायलचा एक पॅटर्न झाला आहे. यातून प्रसारमाध्यमांच्या स्वांतत्र्याबद्दल इस्रायलच्या हेतूंबद्दल शंका निर्माण होते."

ॲमनेस्टी इंटरनॅशनलनं या हल्ल्याला युद्धकाळातील गुन्हा आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचं उल्लंघन म्हटलं आहे.

कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्सनुसार ऑक्टोबर 2023 मध्ये इस्रायल गाझा युद्ध सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत गाझामध्ये 269 पत्रकारांचा मृत्यू झाला आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)