लादेनच्या मृत्यूनंतर पाकिस्तानच्या राष्ट्रपती भवनापासून ते लष्करी मुख्यालयापर्यंत 'असा' उडाला गोंधळ

ही गोष्ट अनेक पुस्तकं, लेख आणि चित्रपटांतून अनेक वेळा सांगितली गेली आहे की, अमेरिकन सैनिकांनी 2 मे 2011 रोजी पाकिस्तानच्या एबोटाबादमध्ये ओसामा बिन लादेनला ठार मारलं.

ओसामा मारला गेल्यानंतर पाकिस्तानातील सत्तेच्या वर्तुळात तत्क्षणी काय होत होतं, याबद्दल फारशी चर्चा मात्र झालेली नाही.

अलीकडेच पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांचे प्रवक्ते राहिलेले फरहतुल्लाह बाबर यांच्या 'द झरदारी प्रेसिडेन्सी, नाऊ इट मस्ट बी टोल्ड' या पुस्तकात त्यांनी त्या दिवसातल्या घडामोडींची सविस्तर माहिती दिली.

2 मे 2011 रोजी सकाळी 6.30 वाजता राष्ट्रपती झरदारींचे एडीसी यांनी फरहतुल्लाह बाबर यांना फोन करून सांगितले की, ते लगेचच एवान-ए-सदर, म्हणजे राष्ट्रपती भवनात एका महत्त्वाच्या बैठकीसाठी पोहोचावेत.

बाबर यांनी म्हटलं, "राष्ट्रपती साधारण दुपारी कार्यालयात पोहोचत असत. म्हणून मला इतक्या सकाळी बोलावणं थोडं विचित्र वाटलं. मला अंदाज आला होता की, काहीतरी गडबड आहे, पण नेमकं काय आणि कुठे घडलंय हे माहिती नव्हतं. मी परराष्ट्र मंत्री हिना रब्बानी खार आणि परराष्ट्र सचिव सलमान बशीर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांच्याशी बोलणं होऊ शकलं नाही."

याच दरम्यान बाबर यांना कराचीहून पत्रकार मजहर अब्बास यांचा फोन आला.

फरहतुल्लाह लिहितात की, मजहर अब्बास म्हणाले, "बाबर साहेब, माझ्या मते अमेरिकन लोकांना कळलं होतं की, ओसामा एबोटाबादमध्ये लपला आहे."

हे ऐकताच मला लक्षात आलं की, इतक्या सकाळी ही बैठक का बोलावली आहे.

सर्वात आधी कुणाला कळलं?

नंतर फरहतुल्लाह बाबर यांना कळलं की, राष्ट्रपतींचे एडीसी स्क्वाड्रन लीडर जलाल राष्ट्रपती भवनातून परतल्यावर जागे होते. मध्यरात्री दोन-अडीच वाजता त्यांना कळलं की, थोड्याच वेळापूर्वी एबोटाबादजवळ एक हेलिकॉप्टर कोसळलं आहे.

पाकिस्तानी हवाईदलाचे पायलट राहिलेले असल्यामुळे त्यांच्या मनात प्रश्न उभे राहिले.

पहिला प्रश्न म्हणजे एवढ्या डोंगराळ भागात रात्री उशिरा हेलिकॉप्टर का उडत होतं? आणि दुसरा प्रश्न म्हणजे पाकिस्तानी पायलटला रात्री हेलिकॉप्टर उडवण्यास मनाई असताना हेलिकॉप्टर उडले कसे?

मग त्यांनी स्वतःलाच विचारलं की, जर हे पाकिस्तानी हेलिकॉप्टर नव्हते, तर मग हे कुणाचे होते? याच विचारात ते पुन्हा आपल्या कार्यालयात परतले. तेव्हा रात्रीचे 3 वाजले होते. त्यांनी हवाईदलातील आपल्या संपर्कातील मंडळींना फोन लावायला सुरुवात केली.

राष्ट्रपतींच्या स्टाफमध्ये ते पहिले व्यक्ती होते ज्यांना खरं काय घडलं आहे हे समजलं.

कयानी राष्ट्रपती भवनाकडे रवाना

पण त्यांनी तरीही ही बातमी राष्ट्रपती झरदारींना सांगितली नाही. त्यांना ठाऊक होतं की, काही वेळातच राष्ट्रपती भवनाची हॉटलाईन वाजेल आणि नेमके तसेच घडले.

त्यांच्या कार्यालयातला फोन खणखणला. आर्मी हाऊसचा ऑपरेटर लाईनवर होता. त्याने माहिती दिली की, लष्करप्रमुख जनरल अशफाक कयानी राष्ट्रपती भवनासाठी निघाले आहेत. यापूर्वी कयानी हॉटलाईनवरून थेट झरदारींशी बोलले होते.

फरहतुल्लाह बाबर लिहितात, "जेव्हा मी सकाळी 7 वाजता राष्ट्रपती भवनात पोहोचलो तेव्हा एडीसी जलाल यांच्याशिवाय इतर कोणीही स्टाफ तिथं नव्हता. गार्ड्स आणि सहाय्यक लोकांमध्ये कुजबुज सुरू होती. काहीतरी मोठं घडलं आहे असं जाणवलं. तिथेच मला कळलं की, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ओबामा झरदारींशी फोनवर बोलले आहेत."

ओबामांचा झरदारींना फोन

ओबामा यांनी या फोनकॉलचं वर्णन आपल्या आत्मकथेत 'अ प्रॉमिस्ड लँड'मध्ये केलं आहे. त्यांनी लिहिलं, "माझ्यासाठी सर्वात कठीण काम होतं ते पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांना फोन करणं."

"मला ठाऊक होतं की, पाकिस्तानी हवाईसीमेचं उल्लंघन झाल्यामुळे त्यांना आपल्या देशात खूप टीका सहन करावी लागेल. मात्र, जेव्हा मी त्यांना फोन केला तेव्हा त्यांनी मला शुभेच्छा दिल्या आणि पाठिंबा दर्शवला."

"त्यांनी म्हटलं, 'याचा जो काही परिणाम होईल, पण ही चांगली बातमी आहे.' त्यांना आठवलं की, त्यांची पत्नी बेनझीर भुट्टो यांना त्याच अतिरेक्यांनी मारलं होतं ज्यांचे अल-कायदाशी संबंध होते. त्यामुळे ते थोडे भावुक झाले."

अ‍ॅडमिरल मलेन यांनी कयानींना फोन केला

ओबामा यांनी झरदारींना फोन करण्यापूर्वी, पहाटे 3 वाजता अ‍ॅडमिरल माईक मलेन यांनी पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष जनरल कयानी यांना फोन केला होता. त्यांनी सांगितलं की, अमेरिकेने ओसामाच्या ठिकाणावर कारवाई केली आहे.

त्याच वेळी एबोटाबादमध्ये आयएसआयच्या एका कर्नलने त्यांचा बॉस जनरल पाशा यांना फोन करून या बातमीला दुजोरा दिला.

सीआयएचे माजी प्रमुख लिओन पनेटा यांनी आपली आत्मकथा 'वर्दी फाईट्स'मध्ये म्हटलं, "बातमी ऐकताच कयानी यांचं पहिलं वाक्य होतं, 'बरं झालं, तुम्ही त्याला पकडलंत.'

मलेन म्हणाले, 'लादेनचा मृत्यू झाला आहे.'

हे ऐकून आणि लादेन एबोटाबादमधल्या त्या घरात गेल्या 5 वर्षांपासून राहत होता हे समजल्यावर कयानी थोडे अचंबित झाले.

खैबर पख्तूनख्वाहचे पोलीस महानिरीक्षक यांना सांगितलं गेलं की, त्यांनी या प्रकरणापासून स्वतःला दूर ठेवावं, कारण आयएसआय पूर्ण प्रकरणावर लक्ष ठेवत होती.

सीआयए प्रमुखांची आयएसआय प्रमुखांशी चर्चा

मलेन यांच्या फोननंतर ओबामा यांनी झरदारी आणि अफगाणिस्तानचे राष्ट्रपती हामिद करझई यांना फोन केले.

पनेटा यांनीही आयएसआय प्रमुख अहमद शुजा पाशा यांना फोन केला.

पनेटा यांनी म्हटलं, "तोवर पाशा यांना त्यांच्या सूत्रांकडून ही बातमी मिळाली होती. मी त्यांना सांगितलं. आम्ही जाणीवपूर्वक तुमच्या एजन्सीला या मोहिमेपासून दूर ठेवलं, जेणेकरून तुमच्यावर आमच्यासोबत संगनमताचा आरोप होऊ नये."

पुढे त्यांनी म्हटलं, "त्यांनी फार निराश स्वरात उत्तर दिलं 'आमच्याकडे बोलण्यासारखं फारसं काही नाही. आम्हाला आनंद आहे की, लादेन तुमच्या हाती लागला.'

आम्हाला ठाऊक होतं की, आता आमच्या दोन्ही देशांच्या मैत्रीत पूर्वीची जवळीक राहणार नाही आणि संबंधांमध्ये तणाव येणार. मात्र, अशा मोहिमेसाठी ही किंमत चुकवणं अपरिहार्य होतं."

पाकिस्तानी वेळेनुसार सकाळी 8.35 वाजता ओबामा दूरदर्शनवर थेट आले. त्यांनी पाकिस्तानला थोडा दिलासा देण्यासाठी म्हटलं, "आम्हाला आशा आहे की, अल-कायदा विरुद्धच्या लढाईत पाकिस्तान आमची साथ देत राहील."

इंटर-सर्व्हिसेस जनसंपर्क प्रमुख जनरल अतहर अब्बास यांनी कयानी आणि पाशा यांच्याकडे जाहीर निवेदन करण्यासाठी परवानगी मागितली, पण त्यांना परवानगी मिळाली नाही.

पाकिस्तानच्या सर्वोच्च नेत्यांची बैठक

फरहतुल्लाह बाबर राष्ट्रपती भवनात पोहोचल्यानंतर काही मिनिटांतच पंतप्रधान, परराष्ट्र सचिव आणि आयएसआय प्रमुख तिथं आले.

परराष्ट्र मंत्री हिना रब्बानी खार थोड्याशा उशिराने आल्या, कारण त्या नुकत्याच परदेश दौऱ्यावरून परतल्या होत्या. कॉन्फरन्स रूममधली बैठक 90 मिनिटं चालली.

बाबर लिहितात, "राष्ट्रपती झरदारींनी मला एका बाजूला नेऊन विचारलं की, 'तुला याबद्दल काय वाटतं?'

मी न घाबरता उत्तर दिलं, 'एक तर ही हातमिळवणी आहे किंवा नाकर्तेपणा. याची लगेच चौकशी व्हायला हवी. हेही स्पष्टपणे दिसलं पाहिजे की, सैन्य आणि आयएसआय प्रमुखांविरुद्ध काही कारवाई झाली आहे.'

झरदारी यांनी फक्त ऐकलं, काही बोलले नाहीत. मग थोडा विचार करून म्हणाले, "आपण याबद्दल नंतर बोलू."

पाकिस्तानी प्रशासनाचे मौन

पाकिस्तान आणि परदेशातील माध्यमे या प्रकरणावर पाकिस्तान सरकारला प्रतिक्रियेसाठी विचारणा करत होते. मात्र, सरकारमध्ये अशी अंदाधुंदी आणि गोंधळाची स्थिती होती की कुणीही एक शब्द बोलायला तयार नव्हतं.

सर्वत्र धक्का बसल्यासारखं , गोंधळाचं आणि शिथिलतेचं वातावरण होतं.

फरहतुल्लाह बाबर लिहितात, "घटनेनंतर 14 तासांनी सरकारकडून पहिली प्रतिक्रिया आली. त्यात म्हटलं होतं, 'आमच्या अनेक गुप्तचर संस्थांमध्ये माहिती देवाणघेवाण करण्याची अतिशय प्रभावी व्यवस्था आहे. त्यात अमेरिका देखील सहभागी आहे.'

पाकिस्तान मोठ्या नामुष्कीच्या परिस्थितीत सापडला होता.

तो मोहिमेच्या यशाचा दावा करू शकत नव्हता आणि स्वतःच्या गुप्तचर अपयशाची कबुलीही देऊ शकत नव्हता. स्पष्ट होतं की, संपूर्ण प्रशासन गोंधळात अडकलेलं होतं आणि अंधारात बाण सोडत होतं."

लष्कर आणि गुप्तचर संस्थांना वाचवण्याचा प्रयत्न

बाबर पुढे लिहितात, "आता जेव्हा अमेरिकेने पाकिस्तानला न सांगता गुप्तपणे घुसून लादेनला ठार मारलं होतं, तेव्हा पाकिस्तानने प्रसिद्धीपत्रक काढून हे सांगणं की, अमेरिकेला गुप्त माहिती दिली, हे खोटं आणि अविश्वासार्ह वाटत होतं. लोक त्यावर विश्वास ठेवायला तयार नव्हते."

गुप्तचर आणि लष्करी नेतृत्व अशा अवस्थेत होतं की, त्यांच्यावर सहआरोपी किंवा अकार्यक्षम असल्याचा आरोप सहज होऊ शकत होता.

काही निवृत्त जनरल्सनी नंतर या प्रकरणाला वेगळा रंग देण्याचा प्रयत्न केला. ते म्हणाले की, पाकिस्तानी लष्कराच्या सर्वोच्च नेतृत्वाला आधीच या मोहिमेची माहिती होती. ते लष्कराचा अपमान मान्य करायला तयार नव्हते.

इतकंच नव्हे तर त्यांनी असा दावा केला की, सैन्याच्या सर्वोच्च नेतृत्वाने या मोहिमेत अमेरिकेसोबत सहकार्य केलं. पण हे मान्य करणाऱ्या लोकांची संख्या फारच कमी होती.

गुप्त मोहिमेनं पाकिस्तानच्या संरक्षण क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह

अमेरिकेचे तत्कालीन संरक्षण मंत्री रॉबर्ट गेट्स यांनी आपल्या आत्मचरित्र 'ड्यूटी' मध्ये म्हटलं आहे, "या संपूर्ण प्रकरणात सर्वाधिक नामुष्कीच्या परिस्थितीला पाकिस्तानी लष्करालाच सामोरं जावं लागलं. आम्ही पाकिस्तानच्या सीमेत तब्बल 150 मैल आत घुसून, त्यांच्या लष्करी छावणीच्या मध्यभागी ही मोहीम पार पाडली आणि त्यांच्या लष्कराला याची चाहूलही लागायच्या आधी सुरक्षित बाहेर निघून गेलो हे त्यांची प्रतिमा डागळण्यासाठी पुरेसं होतं."

नंतर पाकिस्तानने जो चौकशी आयोग नेमला त्याचा भर या गोष्टीवर नव्हता की, जगातील सर्वात मोठा दहशतवादी तब्बल 5 वर्षं विनासायास पाकिस्तानमध्ये कसा राहू शकला, तर त्यांचा मुख्य भर या गोष्टीवर होता की, या मोहिमेत अमेरिकेला पाकिस्तानातल्या कोणत्या लोकांनी मदत केली होती.

झरदारींचा वॉशिंग्टन पोस्टमधला लेख

2 मेचा दिवस संपता संपता हा निर्णय घेण्यात आला की, या संपूर्ण प्रकरणात आयएसआय आणि लष्करी नेतृत्वाचा बचाव केला जाईल.

जेव्हा वॉशिंग्टन पोस्टमध्ये "Pakistan Did Its Part" या शीर्षकाखाली राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांचा लेख प्रसिद्ध झाला, तेव्हा याचा पहिला पुरावा समोर आला.

त्या लेखात झरदारींनी म्हटलं, "ही कारवाई अमेरिका आणि पाकिस्तानची संयुक्त मोहीम नव्हती, मात्र गेल्या अनेक दशकांपासून दोन्ही देशांमध्ये चालत आलेल्या सहकार्य आणि भागीदारीमुळेच ओसामा बिन लादेनचा शेवट शक्य झाला."

"पाकिस्तानमध्ये आम्हाला याचे समाधान बाळगता येईल की, सुरुवातीलाच अल-कायदाच्या दूताची ओळख पटल्यामुळे आपण हा दिवस पाहू शकलो. दहशतवादाविरुद्धची लढाई जितकी अमेरिकेची आहे तितकीच पाकिस्तानचीही आहे."

मात्र फरहतुल्ला बाबर यांचं मत वेगळं आहे. ते म्हणतात, "अशा लेखाची काहीच गरज नव्हती. पाकिस्तानच्या भूमीवर त्याच्या परवानगीशिवाय केलेल्या लष्करी कारवाईचं श्रेय स्वतः घेणं आणि त्यावर समाधान व्यक्त करणं हे लेखकाला शोभणारं नव्हतं. हा लेख ज्याचं समर्थन कधीच करता येणार नाही अशा गोष्टीचं समर्थन करत होता."

"मी माझ्या लॉबिइस्टला ई-मेल पाठवून म्हटलं होतं की, इतक्या संवेदनशील विषयावर एका अमेरिकन वृत्तपत्रात राष्ट्रपती झरदारींच्या नावाने लेख प्रसिद्ध करण्याआधी थोडी परस्परांमध्ये सल्लामसलत व्हायला हवी होती," असं बाबर यांनी सांगितलं.

हा लेख पाहून असं स्पष्ट वाटलं की, राष्ट्रपती अमेरिकन जनमत आपल्या बाजूला करण्याचा प्रयत्न करत होते, तेही आपल्या देशातील जनमताच्या विरोधात जाऊन. लॉबिइस्टने या ई-मेलला कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.

गुप्तचर संस्थांचे अपयश लपवण्याचा प्रयत्न

ओसामा बिन लादेन ऑपरेशननंतर राष्ट्रपती झरदारींना आयएसआय आणि लष्कराच्या जबाबदारीबाबत ठोस पाऊल उचलण्याची संधी होती, पण ते त्या दृष्टीने विचार करण्यालाही तयार नसल्याचं दिसलं.

वॉशिंग्टन पोस्टमधील झरदारींच्या लेखात आत्मपरीक्षण तर दूर, देशाच्या गुप्तचर संस्थांच्या जबाबदारीबाबत एकही शब्द नव्हता.

ऑपरेशननंतर 3 दिवसांनी, 5 मे रोजी परराष्ट्र सचिवांनी पहिल्यांदाच पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितलं की या संपूर्ण प्रकरणाचा आढावा घेतला जाईल, पण कुठलीही चौकशी होणार नाही.

फक्त चौकशीची शक्यता नाकारण्यात आलेली नाही, तर "अशा प्रकारची चूक असामान्य नाही" असे सांगून गुप्तचर संस्थांच्या अपयशाला लपवण्याचा प्रयत्न केला गेला.

पाकिस्तानपासून जाणूनबुजून ऑपरेशनची माहिती लपवली गेली

सीआयएचे तत्कालीन प्रमुख लिऑन पनेटा यांनी 3 मे रोजी टाईम मासिकाला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं, "अमेरिकेने पाकिस्तानला लादेनच्या लपलेल्या ठिकाणाची माहिती जाणूनबुजून दिली नाही. कारण त्यांना पाकिस्तानावर विश्वास नव्हता. त्यांचा अनुभव सांगतो की, पाकिस्तानला आधीच एखाद्या दहशतवाद्याबाबत माहिती दिल्यास, ते त्या व्यक्तीला सतर्क करत असत. एबोटाबादमधील लादेनच्या घराबाबत पाकिस्तानमध्ये कोणालाही माहिती नव्हती, यावर विश्वास ठेवता येणार नाही."

जनरल कयानींना पनेटा यांचा हा स्पष्टवक्तेपणा आवडला नाही. जेव्हा सिनेट फॉरेन रिलेशन कमिटीचे प्रमुख सिनेटर जॉन केरी पाकिस्तानला भेटीस आले, तेव्हा कयानी यांची इच्छा होती की, संयुक्त निवेदनात म्हटलं जावं की, अमेरिकेला पाकिस्तानवर विश्वास होता.

अमेरिकेतील पाकिस्तानचे राजदूत हुसैन हक्कानी यांनी सल्ला दिला की, संयुक्त निवेदनात असे सांगितले जावे की, ओसामा बिन लादेनच्या ऑपरेशनला सुरक्षेच्या कारणास्तव पाकिस्तानपासून लपवले गेले, अविश्वासामुळे नव्हे. मात्र केरी यांनी फक्त एवढेच मान्य केले की, ओबामा प्रशासनातील काही महत्वाच्या अधिकाऱ्यांपासूनही ऑपरेशन लपवण्यात आलं होतं.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार स्थापन झाला एबोटाबाद आयोग

पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ओसामा बिन लादेनच्या मृत्यूची चौकशी करण्यासाठी जस्टिस जावेद इक्बाल यांच्या नेतृत्वाखाली न्यायिक आयोग स्थापन करण्याचा आदेश दिला. या आयोगाला एबोटाबाद कमिशन असे नाव देण्यात आले.

पाकिस्तानचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि लष्कर प्रमुख यांनी या आयोगासमोर हजर होण्यास नकार दिला. फक्त आयएसआयचे प्रमुख जनरल अहमद शुजा पाशा या आयोगासमोर उपस्थित झाले. त्यांनी ओसामाला पकडू न शकण्याचे खापर पाकिस्तानच्या फेडरल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी, मिलिटरी इंटेलिजन्स आणि इंटेलिजन्स ब्युरोवर फोडले.

त्यांनी स्पेशल ब्रांचलाही जबाबदार धरले.

स्पेशल ब्रांचला महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या प्रवासाच्या वेळी एबोटाबादमध्ये पाकिस्तान लष्करी अकादमीच्या सभोवतालच्या भागाचे निरीक्षण करण्याची जबाबदारी दिली गेली होती.

कॅथी स्कॉट क्लार्क आणि एड्रियान लेवी यांनी आपले पुस्तक 'द एक्साइल'मध्ये म्हटलं, "जेव्हा एबोटाबाद आयोगाने जनरल पाशा यांना विचारलं की, अमेरिका एबोटाबाद छाप्यासाठी एकटा का गेला, तर पाशा हसत म्हणाले, 'राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांची इच्छा नव्हती की आयएसआयला लादेन शोधण्याचं श्रेय मिळावं.'"

हा अहवाल 4 जानेवारी 2013 रोजी पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांकडे सादर केला गेला.

पाकिस्तान सरकारने तपास अहवाल जनतेसमोर आणला नाही

एबोटाबाद आयोगाच्या अहवालाला टॉप सीक्रेट अशी श्रेणी देण्यात आली होती. आयोगाचे एक सदस्य, अशरफ जहांगीर काझी होते. त्यांनी भारतात पाकिस्तानचे उच्चायुक्त म्हणून काम केले.

त्यांनी आपल्या अंतिम शिफारशीमध्ये म्हटले होते, "आम्हाला शंका आहे की, हा अहवाल दुर्लक्षित केला जाईल आणि दडपला जाईल. आम्ही सरकारकडे विनंती करतो की, हा अहवाल सार्वजनिक केला जावा."

अनेक विनंत्यांनंतरही हा अहवाल प्रकाशित केला गेला नाही. मात्र अहवालाची एक प्रत अल जझीरावर लीक करण्यात आली. मात्र काही मिनिटांच्या आतच पाकिस्तानमध्ये अल जझीरा वेबसाईट ब्लॉक करण्यात आली.

लीक झालेल्या अहवालात असा दावा होता की, यात आयएसआय आणि लष्कराच्या भूमिकेवर गंभीर टीका केली गेली होती.

एबोटाबाद आयोगात साक्ष दिल्यानंतरही जनरल पाशा यांनी ओसामा बिन लादेन प्रकरणावर कधीही सार्वजनिक भाष्य केलेले नाही.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)