महात्मा फुलेंच्या काळात झालेल्या दख्खनच्या दंग्यांनी महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्राचा पाया कसा घातला? ब्लॉग

"घरांत माझ्या जन्म देणाऱ्या आईच्या मरतेवेळी तिला चांगलेचुंगले गोडधोड करून घालण्यापुरता मजजवळ पैसा नाही, याला उपाय तरी मी काय करावा? बैल विकून जर शेतसारा द्यावा, तर पुढे शेतकी कोणाच्या जीवावर ओढावी?"

"व्यापारधंदा करावा, तर मला लिहिता वाचता मुळीच येत नाही. आपला देश त्याग करून जर परदेशात जावे, तर मला पोट भरण्यापुरता काही हुन्नर ठाऊक नाही. कन्हेरीच्या मुळ्या मी वाटून प्याल्यास कर्तीधर्ती मुले आपली कशीतरी पोटे भरतील. परंतु माझ्या जन्म देणाऱ्या वृद्ध बयेस व बायकोसह माझ्या लहानसहान चिटुकल्या लेकरांस अशा वेळी कोण सांभाळील? त्यांनी कोणाच्या दारात उभे रहावे? त्यांनी कोणापाशी आपले तोंड पसरावे?"

एकोणीसाव्या शतकातील एका शेतकऱ्याची ही कहाणी महात्मा जोतीराव फुल्यांनी त्यांच्या शेतकऱ्याचा आसूड या ग्रंथाच्या चौथ्या प्रकरणाच्या सुरुवातीलाच शेतकऱ्यांसहित शेतकीची हल्लीची स्थिती या शीर्षकाखाली नोंदवली आहे.

महात्मा जोतीराव फुल्यांनी 'शेतकऱ्याचा आसूड' हा ग्रंथ 1883 साली प्रकाशित केलेला असला, तरी 1878 पासूनच शेतकऱ्याचा आसूड त्यांनी लिहिण्याचे ठरवले होते, असे 'मामा परमानंद आणि त्यांचा कालखंड' या ग्रंथाच्या साह्याने कळते.

शेतकऱ्याचा आसूड या ग्रंथामध्ये शेतकऱ्याचे कंगालीकरण आणि बकालीकरण कर्जबाजारीपणामुळे कसे झाले आणि त्याला सरकार, सावकार आणि जातीव्यवस्था कशी जबाबदार आहे याचे विस्तृत वर्णन महात्मा जोतीराव फुल्यांनी केले आहे.

फुले स्वत: शेतकरी होते आणि शेतकऱ्यांमध्ये कामही करत असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे शोषण, पीडण आणि दु:ख त्यांनी जवळून पाहिले होते. तसेच, 1875 साली शेतकऱ्यांनी सावकारांविरोधी ज्या ज्या भागात दंगे घडवून आणले त्या सगळ्या भागांमध्ये जोतीराव फुल्यांचा वावर होता.

म्हणूनच, शेतकऱ्याचा आसूड या ग्रंथामध्ये दख्खनमधील शेतकऱ्यांच्या स्थितीचे वास्तव आणि सूक्ष्म वर्णन आलेले आहे. शेतकरी हिंसक का झाले आणि त्यांनी जाळपोळ का केली? हे समजून घेण्यासाठी शेतकऱ्याचा आसूड हे पुस्तक महत्वाचे आहे. कारण त्यातून शेतकऱ्यांचा भावनिक कडेलोट कसा घडून येत होता हे आपणास समजते.

दख्खनचा दंगा घडून गेल्यावर 3 वर्षांनी हे पुस्तक महात्मा जोतीराव फुल्यांनी लिहायला घेतले असले, तरी दंग्याच्या आठवणी ताज्या होत्या आणि सरकारी पातळीवर दंग्याची चौकशी चालूच होती. त्यामुळेच, वसाहतकालीन इंग्रजी कागदपत्रांसह शेतकऱ्याचा आसूडसारख्या साहित्यिक कृतीही तेवढ्याच महत्वाचे साधन आहे, असे इतिहासकार म्हणून मला वाटते.

दंग्याची ठिणगी

12 मे 1872 रोजी पुणे जिह्यातील शिरूर तालुक्यामधील सुपे या गावी बाजाराच्या दिवशी शेतकरी संघटीत झाले. संघटीत झालेला शेतकरी जमाव हिंसक झाला आणि त्यांनी बाजारातील वाण्यांच्या आणि मारवाड्यांच्या दुकानात लुटालूट करायला सुरुवात केली.

तेथील कापडचोपड जळून फस्त होऊ लागले, ही बातमी ऐकून जिल्हा मेजीस्ट्रेट हे पुण्याहून पायदळ व घोडेस्वार व लष्करी पलटण घेऊन तेथे आले. त्यांच्या प्रयत्नाने 6000/7000 रुपयांचा गावांतला माल ज्याचा त्यास परत मिळाला.

100 हून अधिक शेतकरी लष्करी पलटणीने पकडले. ही बातमी वाऱ्यासारखी आजूबाजूच्या परिसरात पसरली आणि शेतकरी असंतोषाचे लोण हे इंदापूर, पुरंदर, शिरूर, श्रीगोंदा, कर्जत, पारनेर, अहमदनगर, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर, बेळगाव, धारवाड, बिजापूरपर्यंत पोहचले.

पुणे जिल्ह्यातील शिरूरमधील खर्डे गावात या आंदोलनाचा विस्फोट झाला. कारण तेथील शेतकरी बाबासाहेब देशमुख यांनी 150 रुपयांची कर्जफेड न केल्यानं सावकाराने त्यांची शेतीवाडी, स्थावर व जंगम मालमत्ता जप्त केली.

बाबासाहेब देशमुख यांच्या सारखीच परिस्थिती दख्खनमधील सर्वच भागात होती आणि याची मूळ सरकारी महसूल धोरण, शेतीचे बदलते स्वरूप आणि दुष्काळाचे सततचे सावट यामुळे शेतकऱ्यांची परिस्थिती बिकट झालेली होती.

सुप्यात आणि इतर गावांमध्ये शेतकऱ्यांनी सावकरांच्या विरोधात जे दंगे केले त्या सर्वांचे सामान्य लक्षण हेच की, ऋणमुक्त होण्याच्या हेतूने शेतकऱ्यांनी सावकारांजवळील कर्जरोखे, गहाणखते, फरोख्ते, मक्तेपत्रे त्यांच्या दप्तरांतून हुडकून काढून त्यांची राखरांगोळी केली.

तसेच ज्या सावकारांनी कागदपत्र देण्यात दिरंगाई केली, त्यांचा खर्पूस समाचार घेतला- त्यांचे दस्तऐवजरुपी अस्त्र शतश: ध्वस्त केले, एवढेच नव्हे तर त्यांचे नाक-कान कापून, त्यांच्या येथे लुटमार केली.

शेतकऱ्यांनी प्रामुख्याने सावकरांची दप्तरे जाळली. कारण, बहुसंख्य शेतकरी हे अक्षरशत्रू असल्याने सावकार मंडळी कलमकसाई बनून शोषण करत होती. दप्तरातील विविध प्रकारचे कागदपत्रे शेतकऱ्यांनी नष्ट केली. तसेच, काही ठिकाणी नाकेही कापली.

नाक कापण्यालाही प्रतीकात्मक अर्थ आहे. ब्रिटीश सरकारने लष्कराच्या साह्याने लवकरच हे शेतकरी असंतोषाचे लोण आटोक्यात आणले मात्र शेतकऱ्यांच्या दंग्यामुळे निर्माण झालेले प्रश्न सोडविण्यासाठी ब्रिटिश सरकारला बऱ्याच गोष्टी कराव्या लागल्या. त्यांची चर्चा करण्यापूर्वी दख्खनचे दंग्यांची पार्श्वभूमी समजून घेवू.

दंग्यांची कारणे

प्रसिद्ध इतिहासकार रविंदर कुमार यांनी 'Deccan riots of 1875' असा एक लेख लिहिला आहे. ब्रिटिशांनी मराठ्यांना पराजित करून दख्खन राज्य प्रस्थापित करून आपली धोरणे राबवली. आपली प्रशासन यंत्रणा स्थापन केली आणि आपली न्यायव्यवस्था निर्माण केली यामुळे जे सामाजिक स्थित्यंतर दख्खनमध्ये घडून आले.

त्या सामाजिक स्थित्यंतराने ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण केला. गावगाड्यातील सामाजिक देवाणघेवाण आणि परस्परावलंबन नवीन रचनेने मोडून काढले. तसेच, सामुहीकतेपेक्षा व्यक्तिगता महत्वाची बनली.

यामुळेच, गावातील सामाजिक संबंध बिघडले आणि कुणबी आणि वाणी म्हणजेच शेतकरी आणि सावकार तणाव निर्माण झाला. नवीन निर्माण झालेल्या न्यायव्यवस्थेमुळे हा तणाव अधिक वाढला अशी मांडणी रविंदर कुमार यांनी केली आहे. दख्खनचे दंगे तात्कालिक जरी वाटत असले तरी त्यामागे मोठी राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक प्रक्रिया होती असे त्यांनी दाखवून दिले आहे.

दीर्घकालीन प्रक्रियांसोबत काही जागतिक ( अमेरिकन यादवी युद्ध आणि स्थानिक ( दुष्काळ) संदर्भही दख्खनच्या दंग्यांना होते. 1860 मध्ये अमेरिकेतील यादवी युद्धामुळे शेतीमालाच्या किमती वाढल्या.

त्यामुळे शेतकऱ्यांची पत वाढली सावकार शेतकऱ्यांना सढळ हाताने कर्ज देऊ लागले. परिणामत: शेतकऱ्यांवर कर्जाचा बोजाही वाढला. या तेजीच्या पार्श्वभूमीवर सरकराने जादा दराने शेतसारा आकारणी केली.1872-73 साली युद्ध संपल्यावर शेतमालाच्या किंमती घसरल्या आणि एकूणच अर्थकारणच पालटले.

1870-74 च्या मंदीच्या काळात शेतकऱ्यांना सावकारांकडून कर्ज घेऊन सारा भरण्याची वेळ आली. कर्जबाजारी शेतकरी सावकारास पीक विकण्यास बांधलेला असायचा पण किंमती कमी झाल्याने शेतकऱ्यांच्या हातात पुरेसा पैसा न आल्याने सावकारांचे कर्ज फिटेना.

तशाच सावकारांना कर्जवसुलीसाठी सरकारी न्यायालयाचे पाठबळ लाभल्याने त्यांनी शेतकऱ्यांवर जप्तीचे प्रसंग आणले. कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना सावकारी जाच वाढला. त्यांच्या जमिनी, गुरेढोरे, पिकांवर जप्ती आल्याने तो कंगाल बाणाल.

जमिनी सावकारांकडे गेल्याने स्वतःचीच जमीन खंडकरी बनून कसण्याची वेळ आली. बऱ्याच शेतकऱ्यांवर मजुरी करण्याची पाळी आली. दुष्काळामुळे ही स्थिती आणखीच बिघडली आणि शेतकऱ्यांचा असंतोष वाढत गेला आणि वर चर्चिल्याप्रमाणे ठिकठिकाणी हिंसक घटना घडल्या.

1870 मध्ये स्थापन झालेल्या सार्वजनिक सभेच्या वतीने सार्वजनिक काका आणि न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांच्या पुढाकाराने डिसेंबर 1872 मध्ये महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांची सांपत्तिकदृष्ट्या पहाणी करण्याचा ठराव केला व लगेच त्याप्रमाणे कामास सुरुवातही झाली. सन 1873 साली सभेने आपली पहाणी करून तिचा रिपोर्ट पुस्तक रूपाने प्रसिद्ध केला.

ह्या रिपोर्टात अहमदनगर, सोलापूर वगैरे जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या हृदयद्रावक स्थितीचे वर्णन असून, त्यावर काय उपाय योजने आवश्यक आहेत इत्यादी गोष्टींचा उपहापोह केला होता. सार्वजनिक सभेप्रमाणेच गोपाल नरसिंह देशमुख, या इंदापूरमधील वतनदाराने अडीच हजार शेतकऱ्यांच्या वतीने आपले प्रतिनिधी मुंबई सरकारकडे पाठवले होते.

सरकार आणि सावकार हे आमचे हक्क हिसकावून घेत आहेत आणि आमची स्थिती गुलामासारखी बनवली जात आहे अशी त्यांची मुख्य तक्रार होती. सरकारने शेतकऱ्यांच्या समस्येकडे वेळेत लक्ष वेधले नाही म्हणून दख्खनचे दंगे घडले असेही आपण म्हणू शकतो.

दख्खन दंगा चौकशी आयोग

ब्रिटीश सरकारने दंगा शमवून टाकला मात्र शेतकरी हिंसक का झाले, शेतकऱ्यांची स्थिती कशी आहे, ती बिघडण्याचे कारण कोणते आहे, ती सुधारण्यास कशाची जरूर आहे, या प्रश्नांचा विचार करण्याकरिता सरकारने एक कमिशन 1876 नेमले.

त्यांत मुंबई इलाख्यातील एक न्यायाधीश, वायव्य प्रांतातील तीन दोन जमाबंदी कामदार व मुंबई इलाख्यातील दोन जमाबंदी कामदार असे पाच कमिशनर होते... (त्यांनी) असे सिद्ध केले की, अशिक्षित शेतकऱ्यास सरकारचा डोईजड सारा, धान्यास चांगला दर येण्यापूर्वीच नुकसान सोसून ते विकून किंवा सावकाराच्या जाळ्यात सापडून, भरावा लागतो.

रयतवारी पद्धतीप्रमाणे सरकार हेच खोत किंवा जमीनदार असल्यामुळे, सरकारास सावकारांपासून रयतेचे कल्याण करणे असल्यास, सरकारनेच रयतेस स्वस्त व्याजाच्या दराने रक्कम कर्जाऊ देऊन, रयतेची अडचण दूर करावी.

सरकारने रयतेच्या पाठीवर मारावे. सरकारने रयतेच्या पोटावर मारू नये. सावकाराप्रमाणे, सरकार हे खोटी खते, हिशोबातील खेंचाखेंची इत्यादी अनिष्ट प्रकार करून, रयतेस फसविणार नाही. सबब, सरकारने प्राथमिक शिक्षण आणि पोस्टल सेव्हिंग्ज बँक यांचा सर्वत्र प्रसार करावे अशी भूमिका आयोगाने घेतली.

दख्खन दंगा चौकशी आयोगासोबतच, तत्काळ शेतकऱ्यांचे दु:ख निवारण करण्यासाठी तीन उपाय निघाले होते असे अर्वाचीन महराष्ट्र 1914 या ग्रंथाचे लेखक जगन्नाथ रावजी टुल्लू यांनी म्हटले आहे. ते लिहितात की, "एक उपाय असा की, सरकारने आपल्या 'पब्लिक वर्क्स खात्या'मार्फत दुष्काळपिडीतांकरिता कामे काढावीत; मात्र धान्याचा भाव रुपयास 14 शेर व 32 शेर असतां जो दोन आणे मजुरीचा दर होता. तो प्रस्तुत दुष्काळाच्या दिवसांत तीन आणे करण्यात येऊन, त्यापैकी अर्धा रोख व अर्धा ऐन जिनसा देण्यात यावा. दुसरा उपाय असा की, शिजविलेले व कोरे अन्न यांचा धर्मादाय व्हावा."

"यांत लोकांनी व सरकारने एक विचार करून झटले पाहिजे. प्रत्येक तालुक्यांत असे हजारो लोक असतात की, त्यांस दुष्काळाच्या कामांवर जाण्यात कमीपणा वाटतो. त्यांना राजाच्या किंवा प्रजेच्या अन्नसत्राने पोषिले पाहिजे; मात्र अशा संस्था सरकारी स्थानिक अधिकारांच्या प्रेरणेने निघून, लोकाचार व आरोग्य यांकडे लक्ष्य ठेविता येण्याकरिता, त्यांतील व्यवस्था लोकांकडे असावी."

"जे थोडे लोक नेमस्त दराने धान्य घेण्यासारखे असतील, त्यांच्याकरिता, खासगी वर्गणी, म्युनिसिपॉलितीची मदत किंवा सरकारचा हातभार यांच्या अवश्य त्या हमीवर धान्याची दुकाने काढावीत, तिसरा व शेवटचा उपाय असा की, देशावरील दुष्काळपिडीत भागांतील गुराढोरांना कोकणपट्टीत आणून, तेथे त्यांच्या वैरणाची सोय केली पाहिजे."

सार्वजनिक सभेचे कार्य

सार्वजनिक काका आणि न्यायमूर्ती रानडे हे दख्खन दंग्यांच्या आधीपासूनच शेती आणि शेतकरी स्थिती याविषयी काम करत होते. सरकारला त्याविषयी कळवत होते याची आपण वर चर्चा केली आहे. दंग्यांच्या नंतर सार्वजनिक सभेने चौकशी करून सरकारकडे अर्ज पाठवला आणि त्यात सदरील दंग्यास सरकारच कसे जबबदार आहे निदर्शनास आणून दिले होते.

सोबतच, दुष्काळामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांची हलाखीची स्थिती झाली होती. सार्वजनिक सभेने दुष्काळाचे स्वरूप जाणून घेऊन सरकारकडे पत्रव्यवहार केला. तसेच, दुष्काळ फंड जमवून ठिकठिकाणी दुष्काळ कमिट्या नेमल्या. एवढेच नव्हे तर परदेशी लोकांचेही लक्ष भारतातील दुष्काळाकडे वेधावे व त्यांनी दुष्काळ ग्रंथांना मदत करावी म्हणून परदेशी वृत्तपत्रात जाहिराती देऊन फंड जमविण्याची खटपट केली.

सार्वजनिक काकांनी शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारावी म्हणून अतोनात मेहनत घेतली. शेतकऱ्यांस शिक्षण मिळावे, शेतकी शिक्षणाचे वर्ग जागोजाग काढून ते हायस्कुलांसही जोडावे, शेतकऱ्यांस कर्ज देण्यासाठी पेढ्या काढाव्यात, आणि रोखे कागद कसेही असले तरी शेतकऱ्यांवर फिर्याद झाली असतात न्यायाधीशाने शेतकऱ्यांच्या वतीने कसोशीने सर्व व्यवहार पहावा आणि निकाल द्यावा; अशा प्रकारचे सवलतीचे कायदे करावे म्हणून त्यांनी खटपट केली.

शेतकऱ्यांच्या दु:ख निवारणार्थ कायदा (1879)

दख्खन दंग्यांचा अभ्यास झाल्यावर सरकारास याची जाणीव झाली की, बहुतांश शेतकऱ्यांच्या जमिनी या सावकारांकडे तारण आहेत. उत्पन्नाची अन्य स्त्रोत नसल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांची स्थिती हलाखीची झाली आहे. तसेच, पुन्हा शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण होवू नये म्हणून सगळ्या गोष्टी लक्षात घेऊन डेक्कन ॲग्रिकल्चरिस्ट रिलीफ ॲक्ट पास करण्यात आला.

यालाच शेतकऱ्यांच्या दु:ख निवारणार्थ कायदा असेही म्हटले गेले. या कायद्यानुसार शेतकऱ्यांनी सावकाराला जी खते लिहून द्यावयाची, ती सरकारसमक्ष लिहून, त्यांनी ती नोंदवून घेतली पाहिजेत; रकमांच्या पावत्या सावकरांनी शेतकऱ्यास दिल्या पाहिजेत; शेतकरी मागतील, तेंव्हा सावकारांनी हिशोब दाखविले पाहिजेत; त्यांच्या नकला त्यांस दिल्या पाहिजेत; शेतकऱ्यांवर जप्ती आणण्याच्या हक्कांवर मर्यादा घालण्यात आली.

प्रतिवादीच्या गैर हाजिरीवरून, न्यायालयाने एकतर्फी हुकूमनामा देऊ नये; तसेच, कर्जफेडीचे संबंधीचे वाद मिटविण्यासाठी थेट न्यायालयात जाण्यापूर्वी परस्परांच्या तक्रारीतून मार्ग काढता यावा यासाठी लोकपाल वा मानद मुन्सफ नेमण्याची तरतूद करण्यात आली. सावकारांस चक्रवाढ व्याज आकारता येणार नाही. 'दामदुप्पट'किंवा मुद्दलाहून अधिक व्याज घेता येत नाही असा कडक नियम बनवला.

सरकारनेच शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावे किंवा त्यासाठी बँक्स काढव्यात ही मागणी मात्र वरील कायदा करतांना मान्य केली नाही. सार्वजनिक सभा, सत्यशोधक समाज ही मंडळी शेतकऱ्यांची जर कर्जबाजजारीपणातून मुक्ती करायची असेल तर शेतकरी पेढ्या स्थापन झाल्या पाहिजेत अशी भूमिका घेत होते. सत्यशोधकांनी तर ठिकठिकाणी शेतकऱ्यांच्या बैठका बोलावून शेतकऱ्यांमध्ये आर्थिक साक्षरता वाढविण्यासाठी मोठे काम केले आहे. दख्खन दंगा चौकशी अहवालानेही शेतकऱ्यांसाठी सरकारने कर्जे द्यावीत अशी भूमिका घेतली होती.

सहकार चळवळीची निर्मिती

सहकार चळवळीची सुरुवात 1904 च्या कायद्यानुसार जरी झाली असली तरी तिचे मुळे ही एकोणिसाव्या शतकातील कर्जबाजारीपणा, दारिद्र्य, शोषण आणि हिंसा यामध्ये आहेत. डेक्कन ॲग्रिकल्चरिस्ट रिलीफ ॲक्ट (1879) पास झाला त्यानंतर लँड इम्प्रोव्हमेंट ॲक्ट (1883), लँड अलिएनेशन ॲक्ट (1900) असे कायदे पास झालेत.

या सगळ्या कायद्यांनी सहकार चळवळीचा मार्ग सुकर केला आणि म्हणूनच 1904 मध्ये को. ओपरेटीव्ह सोसायटी ॲक्ट पास झाला. म्हणूनच, दख्खनच्या दंग्यांनी सहकार चळवळीच्या निर्मितीची पार्श्वभूमी तयार केली असे आपण नक्कीच म्हणू शकतो. सहकार चळवळीमुळे शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात एक नवी पहाट उजाडली. सहकार चळवळीच्या विस्तारामुळे सावकारशाहीला पायबंद घातला गेला.

सहकार चळवळीच्या मागील शंभर वर्षांचा इतिहास पहिला तर आपणास स्पष्टपणे दिसते की, सहकार चळवळीने शेतकरी जीवनमान सुधारण्यात महत्वाचे योगदान दिले आहे. आज सहकार चळवळीचा प्रदेश आखूड होत आहे आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर (संसदेतील शेतकरी कायद्यांच्या निमित्ताने) आलेले आहेत अशा स्थितीत दीडशे वर्षांपूर्वी दख्खन दंग्यांने दिलेला सामाजिक धडा आजही लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे असे वाटते.

संदर्भ

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)