दारूबंदी : बाटली 'आडवी' का होत नाहीये? दारूबंदीचा प्रयत्न कुठे फसतो?

कोल्हापूरातल्या राधानगरी जवळच्या राशीवडेमध्ये राहणाऱ्या अनिल परिट यांचा वयाच्या 32 व्या वर्षी मृत्यू झाला. कारण ठरलं त्यांचं दारूचं व्यसन.

व्यसन सुटावं म्हणून कुटुंबीयांनी त्यांचं लग्न लावलं होतं. त्यांना एक मुलगाही झाला. मात्र हालअपेष्टांमुळं आजारी पडून पत्नीचा मृत्यू झाला.

पाठोपाठ व्यसनाने लिव्हर खराब होऊन अनिल यांचाही मृत्यू झाला. यानंतर काही दिवसांतच झालेल्या अपघातात त्यांचं लहान मूलही गेलं.

प्रयत्न करुनही दारूचं व्यसन न सुटल्याने एक कुटुंब उद्ध्वस्त झाल्याचं त्यांचे भाऊ सांगतात.

हातात लहान मुलगा असलेल्या भावाचा फोटो पाहात, ते परिस्थिती बदलण्यासाठी काय करता आलं असतं याचा विचार करत बसतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना मारुती परिट म्हणाले की, "तो वयाच्या 19व्या वर्षापासून दारू प्यायला लागला होता. सकाळपासूनच दारू प्यायचा. तो सुधारेल म्हणून आम्ही त्याचं लग्न लावून दिलं. आमचं चौघा भावांचं एकत्र कुटुंब होतं. सगळ्यांनी त्याला समजावण्याचा प्रयत्न केला. पण तो सुधारला नाही."

हेच ठरलं व्यसनमुक्तीच्या अभियानाचं कारण

अनिल यांचा मृत्यू राशीवडेतल्या व्यसनमुक्तीच्या अभियानाचं कारण ठरला. परिटांच्या समोरच राहणाऱ्या सुलभा गुळवणी यांच्या अध्यक्षतेत गावातल्या महिला, तरुण आणि सामाजिक कार्यकर्ते एकत्र आले.

घरोघरी जनजागृती केली गेली. महिलांनी थेट दारू तयार होते, तिथं शेतात जाऊन दारूचे पिंपंही फोडले. यानंतर गावात दारूबंदीसाठी प्रक्रिया राबवली गेली.

2009 च्या सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या या प्रक्रियेमध्ये 2321 महिलांनी मतदान केलं. यापैकी बाटली आडवी करण्याच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या महिलांची संख्या होती 2113.

पुढचा एक सव्वा वर्ष ही दारूबंदी टिकली आणि मग पुन्हा दुकानं सुरू करण्याचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला.

या मोहिमेत सहभागी असणारे आनंदा शिंदे सांगतात की, "दारूबंदी केली तेव्हा 90 टक्क्यांहून अधिक मतं आमच्या बाजूने पडली होती. आम्ही मोठा संघर्ष केला होता. मात्र सव्वा वर्षाने महिला सभा बोलावली गेली. त्यात फक्त 37-38 महिला होत्या. त्यांचा प्रस्ताव पाठवला गेला आणि दारूबंदी उठवली गेली."

निसर्गाच्या कुशीत वसलेल्या या गावाच्या चारही बाजुंनी प्रवेश करताना आता दारूची दुकानं नजरेस पडतात.

याच जिल्ह्याच्या दुसऱ्या बाजूला असलेल्या हायवेला लागून असलेल्या वठारमध्ये राहणाऱ्या सुजाता मोहितेंचा नवरा दारूच्या आहारी गेला होता.

अनेक दिवस नवऱ्याचा दवाखाना, दारू अशा चक्रात अडकलेल्या मोहिते आठवडी बाजारात दागिने विकून पैसे कमावत होत्या.

दारूच्या व्यसनानेच त्यांच्या नवऱ्याचा बळी घेतला. आता त्या अर्धा वेळ दुकान आणि अर्धा वेळ नोकरी करून उदरनिर्वाह भागवतात.

दारूच्या व्यसनाने अनेक वर्ष खस्ता खाव्या लागल्याचं त्या सांगतात.

"माझे मिस्टर भरपूर दारू प्यायचे. घरी पैसे देत नव्हते. त्यांनी कर्ज काढलं होतं. हप्ता वसुलीसाठी लोक दारात यायचे. मग त्या कर्जाची परतफेड मला करावी लागायची. माझ्याकडे पैसे पण मागायचे. मी दागिने विकून माझ्या मुलाचं पोट भरायचे. माझी परिस्थिती बिकट झाली होती."

वठारमधल्या अनेक घरांमध्ये 2008-2009 ला हेच चित्र दिसत असल्याचं सामाजिक कार्यकर्त्या आणि निवृत्त शिक्षिका स्वाती क्षीरसागर सांगतात. बचत गटांसाठी पैसे गोळा करायला गेलं की लोक दारूमुळे पैसे नसल्याचं सांगत असल्याचं त्या नोंदवतात.

यातून स्थानिकांच्या पुढाकाराने दारूबंदीची मोहीम राबवली गेली. प्रस्ताव गेला आणि मतदान झालं. मात्र महिलांना ओळखपत्र दिली गेली नाहीत आणि पहिल्या मतदानानंतर दारूबंदी झालीच नाही.

मग पुन्हा दारूबंदीसाठी मतदान घेण्याचा आग्रह करण्यात आला आणि बाटली आडवी झाली. पण वठारची दारूबंदी अगदीच अल्प काळ टिकली. कोर्ट-कचेऱ्या आणि राजकारण्यांच्या मदतीने दारूबंदी उठवली गेली.

मुंबई-बंगळुरू महामार्गाच्या कडेला असलेल्या या गावात शिरताना रस्त्याच्या कडेलाच दारूची दुकानं आहेत.

गावातली आताची परिस्थिति सांगताना स्वाती क्षीरसागर सांगतात, "व्यसनाधीनतेचं आणि गुन्हेगारीचं प्रमाण वाढलेलं आहे. पोलीस अधिकारी म्हणतात आम्ही अवैध कामं चालू देणार नाही. पण त्यांनी फक्त जुगार बंद केला. दारूची दुकानं सुरू आहेत."

2023 मध्ये कोल्हापूरमधल्या शिरढोणमध्ये महिलांनी लढा देत सरकार मान्य दारू दुकानाची परवानगी नाकारायला ग्रामपंचायतीला भाग पाडलं. यासाठी आक्रमक होत ग्रामपंचायतीच्या दारात आंदोलन केलं.

दारू विक्री बंद करण्यासाठी इथे 2016 पासूनच प्रयत्न सुरू आहेत. ग्रामपंचायतीच्या पातळीवर महिला सभेचा ठरावही झाला आहे. मात्र, अधिकृत दुकान नसल्याने दारूबंदीचं मतदान होत नाही आणि त्यामुळे चोरट्या विक्रीवर कारवाईही होत नसल्याचं स्थानिक नोंदवतात. गावात तसेच बाहेरून लोक दारू आणत असल्याचं ते सांगतात.

कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या 50 हून अधिक गावांमध्ये दारूबंदी झाली आहे. कॉम्रेड गोविंद पानसरे आणि नरेंद्र दाभोलकर यांच्या सहाय्याने कार्यकर्त्यांनी सुरू केलेली मोहीम अनेक गावांमध्ये राबवली गेली आहे.

पण बहुतांश गावांमध्ये कमी-अधिक फरकाने हीच स्थिती दिसत असल्याचं कार्यकर्ते नोंदवतात. याला कायद्यातल्या त्रुटी कारणीभूत असल्याचं त्यांचं मत आहे.

कायदा काय सांगतो?

महाराष्ट्र सरकारने 1949 पासून दारूबंदीचा कायदा अंमलात आणला. जनता व्यसनमुक्तीच्या बाजूने उभी राहील तिथे शासन बंदीच्या बाजूने उभे राहील असं शासनाचं व्यसनमुक्ती धोरण सांगतं.

दारूबंदी करायची असेल तर ग्रामपंचायत, महापालिका किंवा नगरपरिषद क्षेत्रातील 25 टक्के महिला मतदारांकडून तहसीलदार किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी मागणी सादर करावी लागते.

मागणी झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत त्या गावात गुप्त मतदान घेणं बंधनकारक आहे. दारूबंदीचा निर्णय झाल्यास गावातील विक्रीचे सर्व परवाने रद्द करता येईल का? हे तपासून अधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे.

अडचण का येते?

या प्रक्रियेत मुळात दारूबंदी करण्यासाठी प्रक्रिया मोठी आणि गुंतागुंतीची आहे. मात्र दारूबंदी उठवणं सोपं असल्याचं कार्यकर्ते आणि तज्ज्ञ सांगतात. कोल्हापुरात गेली अनेक वर्षं काम करणारे गिरीष फोंडे यांच्या मते बहुमताची या कायद्यात केलेली व्याख्या अडचणीची ठरते.

कायद्यानुसार जेव्हा गुप्त मतदान होतं तेव्हा निर्णय होण्यासाठी महिला मतदानाच्या 50 टक्क्यांपेक्षा अधिकचं मत ज्या बाजूला पडेल त्या बाजूने निर्णय घेतला जातो. हे योग्य नसल्याचं फोंडेंचं मत आहे.

बीबीसी मराठीशी बोलताना फोंडे म्हणाले, "मुळात आधी 25 टक्के महिलांच्या मागणीचं पत्र गेलं की, मतदानाची प्रक्रिया पार पाडली जाते. मात्र मतदानाच्या वेळी सर्वसाधारण बहुमताचा विचार केला जात नाही.

एकूण झालेल्या मतदानापैकी बहुमत ज्याच्या बाजूने त्याच्या बाजूने निकाल ही पद्धत ग्रामपंचायत ते लोकसभा सगळीकडे पाळली जाते. मात्र दारूबंदीसाठी एकूण महिला मतदारांच्या 50 टक्के पेक्षा एक मत जास्त पडणे अपेक्षित आहे."

याबरोबरच दारूबंदी झाल्यानंतर वर्षभरातच ती रद्द करण्यासाठी दाद मागता येते. यासाठीची प्रक्रिया मात्र अगदी सोपी आहे. यासाठी महिलांना ग्रामपंचायतीमध्ये बोलावलं जातं. त्या सभेमध्ये कितीही महिला असतील तरी तो प्रस्ताव पाठवता येत असल्याचं फोंडे सांगतात.

"एकूण हजर असलेल्या महिलांपैकी बहुमताने, मग त्या कितीही असतील 10-12 सुद्धा त्यांनी सही केली की दारूबंदी रद्द करायची प्रक्रिया राबवता येते," असं ते म्हणाले.

यामुळेच मूळ कायद्यातच बदल करण्याची गरज असल्याचं कोल्हापूरचे माजी जिल्हाधिकारी लक्ष्मीकांत देशमुख सांगतात. यासाठी मुळात प्रशासनाची इच्छाशक्ती महत्त्वाची ठरत असल्याचं ते नोंदवतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना देशमुख म्हणाले, "मला वाटतं की एकदा ठराव आला की, सहा महिने परत आणता येत नाहीय

एकदा दारूबंदी झाली महिलांच्या मतदानांनी की किमान तीन वर्ष त्या गावात दारू दुकान सुरू होणार नाही अशी कायद्यात दुरुस्ती केली पाहिजे. दुसरं त्या गावामध्ये चोरटी दारू, गावठी दारू निर्माण होणार नाही आणि बाहेरची दारू येणार नाही हे पाहिलं पाहिजे."

या अडचणींबाबत आम्ही शासनाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.

एकीकडे दारूबंदीसाठी कार्यकर्ते धडपडत आहेत. दुसरीकडे राज्यात मात्र नव्याने 328 दारू दुकानांना परवानगी देण्यात आली आहे. अशात कायद्यात हे महत्त्वाचे बदल करण्याच्या मागणीचा सरकार विचार करणार का? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.