बांगलादेशच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान खालिदा झिया यांचं निधन; त्यांचा राजकीय प्रवास जाणून घ्या

बांगलादेशच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान खालिदा झिया यांचं वयाच्या 80 व्या वर्षी निधन झालं.

खालिदा यांच्या निधनाची बातमी त्यांच्या बीएनपी पक्षानं एक्स प्लॅटफॉर्मवर जाहीर केली आहे.

त्यांचे पती झियाउर रहमान बांगलादेशच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील महत्त्वाचे आणि अग्रगण्य व्यक्ती होते. ते 1977 मध्ये बांगलादेशचे राष्ट्राध्यक्ष होते.

जेव्हा खालिदा झिया राजकारणात नव्हत्या. त्यांनी स्वत:ला त्यांच्या दोन मुलांच्या संगोपनात वाहून घेतलं होतं. त्यामुळे त्यांना 'लाजाळू गृहिणी' असं म्हटलं जात होतं.

1981 मध्ये झियाउर रहमान यांची हत्या झाली. त्यानंतर मात्र खालिदा झिया राजकारणात सक्रिय झाल्या. त्यांनी बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीचं (बीएनपी) नेतृत्व केलं. त्या दोनवेळा बांगलादेशच्या पंतप्रधान झाल्या. पहिल्यांदा 1990च्या दशकात आणि नंतर 2000 च्या सुरूवातीच्या दशकात.

बांगलादेशमधील राजकारणाच्या क्रूर विश्वात, खालिदा झिया यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. त्यांना अनेक वर्षे तुरुंगात घालवावी लागली.

मात्र, 2024 मध्ये बांगलादेशात सरकारच्या विरोधात उठाव किंवा आंदोलन झाल्यावर शेख हसीना यांना सत्ता सोडावी लागली. त्यानंतर खालिदा झिया यांच्यावरील हे आरोप मागे घेण्यात आले. शेख हसीना आणि खालिदा झिया यांच्यात राजकारणात प्रदीर्घ काळ स्पर्धा होती.

झियाउर रहमान यांच्याशी लग्न

बेगम खालिदा झिया यांचा जन्म 1945 साली पश्चिम बंगालमध्ये झाला होता.

त्यांचे वडील चहाचे व्यापारी होते. भारताची फाळणी झाल्यानंतर खालिदा झिया त्यांच्या कुटुंबासह आताच्या बांगलादेशात गेल्या.

खालिदा झिया 15 वर्षांच्या असताना त्यांचं लग्न झियाउर रहमान यांच्याशी झालं. झियाउर रहमान हे तेव्हा एक तरुण लष्करी अधिकारी होते.

1971 मध्ये झियाउर रहमान पश्चिम पाकिस्तानच्या सैन्याविरुद्ध झालेल्या बंडात सहभागी झाले आणि त्यांनी बांगलादेश स्वतंत्र झाल्याचं जाहीर केलं.

1977 मध्ये लष्करानं सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर, रहमान यांनी स्वत:ला राष्ट्राध्यक्ष म्हणून जाहीर केलं. त्यावेळेस ते लष्करप्रमुख होते. त्यांनी राजकीय पक्ष आणि मुक्त प्रसारमाध्यमं पुन्हा सुरू केली. नंतर लोकांनी मतांद्वारे त्यांना मान्यता दिली.

त्यांना तब्बल 20 लष्करी उठावांचा सामना करावा लागला. रहमान यांनी ते उठाव क्रूरपणे हाताळले. यासंदर्भात सैनिकांना सामूहिक मृत्यूदंड देण्यात आल्या बातम्या आल्या होत्या.

झियाउर रहमान यांची हत्या आणि खालिदा झियांचा राजकारणात प्रवेश

1981 मध्ये, चितगावमध्ये लष्करी अधिकाऱ्यांच्या एका गटानं त्यांची हत्या केली.

तोपर्यंत खालिदा झिया या सार्वजनिक जीवनात नव्हत्या. त्यांना सार्वजनिक जीवनात, राजकारणात फारसा रस नव्हता.

मात्र त्या बीएनपीच्या सदस्य झाल्या आणि पक्षाच्या उपाध्यक्षपदापर्यंत पोहोचल्या.

1982 मध्ये बांगलादेशमध्ये हुकुमशाही सुरू झाली. ती नऊ वर्षे होती. खालिदा झिया त्यावेळेस लोकशाहीसाठी चळवळ उभारत होत्या.

त्या काळात लष्करानं अधूनमधून निवडणुका घेतल्या. या निवडणुकांवर अतिशय मोठ्या प्रमाणात लष्कराचं नियंत्रण होतं. निवडणुका झाल्या तरीदेखील खालिदा झिया यांनी त्यांच्या पक्षाला या निवडणुका लढवू दिल्या नाहीत. लवकरच, त्यांना नजरकैद करण्यात आलं.

तरीदेखील, त्यांनी मोठ्या प्रमाणात सभा आणि कारवाया सुरू ठेवल्या. शेवटी त्यामुळे लष्कराला माघार घ्यावी लागली.

बांगलादेशच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान

1991 मध्ये लष्करी राजवटीनंतर झालेल्या निवडणुकीत खालिदा झिया आणि बीएनपी बांगलादेशातील सर्वात मोठा पक्ष बनला. खालिदा झिया यांनी बांगलादेशच्या पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली.

जुन्या राष्ट्राध्यक्षपदाचे बहुतांश अधिकार मिळवल्यानंतर, खालिदा झिया आता बांगलादेशच्या पहिल्या महिला नेत्या बनल्या होत्या. मुस्लीम देशाचं नेतृत्व करणाऱ्या त्या दुसऱ्याच महिला होत्या.

त्यावेळेस बांगलादेशमधील मुलांना सरासरी दोनच वर्षांचं शिक्षण मिळत होतं. त्यामुळे खालिदा झिया यांनी सर्वांसाठी प्राथमिक शिक्षण मोफत आणि सक्तीचं केलं.

मात्र पाच वर्षांनी, झालेल्या निवडणुकीत शेखी हसीना यांच्या अवामी लीगविरुद्ध खालिदा झिया यांचा पराभव झाला.

2001 मध्ये खालिदा झिया इस्लामी पक्षांच्या गटाशी युती करून पराभवाची परतफेड केली. खालिदा झिया आणि त्यांच्या सहकारी पक्षांनी एकत्रितपणे बांगलादेशच्या संसदेतील जवळपास दोन तृतियांश जागा जिंकल्या.

सत्तेतील दुसऱ्या कार्यकाळात, म्हणजे दुसऱ्यांदा बांगलादेशच्या पंतप्रधान झाल्यानंतर, खालिदा झिया यांनी घटनादुरुस्ती केली. बांगलादेशच्या संसदेत महिला खासदारांसाठी 45 जागा राखीव करण्यासाठी ही घटनादुरुस्ती करण्यात आली. खालिदा झिया यांनी तरुण महिलांना शिक्षित करण्याचं काम केलं. तेही अशा देशात जिथे 70 टक्के महिला निरक्षर होत्या.

भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि अटक

ऑक्टोबर 2006 मध्ये नियोजित सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वीच खालिदा झिया यांनी राजीनामा दिला.

मात्र बांगलादेशात उसळलेल्या दंगलीच्या लाटेमध्ये लष्करानं सत्ता हाती घेतली. त्यावेळेस नव्यानं लोकशाही पद्धतीनं निवडणुका घेण्याचं आश्वासन देण्यात आलं. मात्र निवडणुका लांबणीवर पडल्या.

हंगामी सरकारनं बहुतांश राजकीय कारवाया, कृतींवर बंदी घातली. त्यांनी उच्चस्तरावरील भ्रष्टाचाराविरोधात कारवाई करण्यास सुरूवात केली. ही कारवाई सर्वच राजकीय पक्षांवर करण्यात आली.

वर्षभरानं, खालिदा झिया यांना खंडणी मागणं आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली.

त्यानंतर खालिदा झिया यांच्या सर्वात मोठ्या प्रतिस्पर्धी असलेल्या आणि अवामी लीगच्या नेत्या शेख हसीना यांना अटक झाली. शेख हसीना बांगलादेशच्या पहिल्या राष्ट्राध्यक्षांच्या कन्या होत्या.

बांगलादेशच्या दोन दशकांच्या राजकारणात बहुतांश काळ आलटून पालटून सरकार आणि विरोधी पक्ष या दोन्हींचं नेतृत्व याच दोन्ही महिलांनी केलेलं होतं. मात्र आता या दोन्ही प्रभावशाली नेत्या अचानक न्यायालयीन खटल्यांमध्ये अडकल्या होत्या.

खालिदा झिया यांना आभासी नजरकैदेत ठेवण्यात आलं होतं.

अटक, तुरुंगवास आणि राजकीय संघर्ष

2008 मध्ये त्यांच्यावरील बंधनं काढण्यात आली. लष्करानं पुरस्कृत केलेल्या निवडणुकीत त्यांनी भाग घेतला. या निवडणुकीनंतर शेख हसीना यांनी सरकार स्थापन केलं.

2011 मध्ये खालिदा झिया यांच्यावर भ्रष्टाचारविरोधी आयोगानं खटला दाखल केला. या खटल्यात आरोप करण्यात आला होता की खालिदा झिया यांनी त्यांच्या दिवंगत पतीच्या नावावर असलेल्या समाजसेवी संस्थेसाठी जमीन खरेदी करण्यासाठी बेहिशेबी उत्पन्नाचा वापर केला होता.

या खटल्यात खालिदा झिया यांना अटक झाली आणि त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आलं. त्यामुळे स्वत:च्या राजकीय पक्षावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी त्यांना मोठा संघर्ष करावा लागला.

2014 मध्ये त्यांच्या समर्थकांनी सार्वत्रिक निवडणुकीवर बहिष्कार घातला. त्यांचं म्हणणं होतं की अवामी लीगनं या निवडणुकीत गैरप्रकार केला असता.

या पार्श्वभूमीवर, योग्यप्रकारे मुक्तपणे आणि निपक्षपातीपणे निवडणुका होणं शक्य नव्हतं. बीएनपीच्या कार्यकर्त्यांना मोठ्या प्रमाणात अटक करण्यात आली. संसदेतील अर्ध्या जागा बिनविरोध निवडून आल्या.

सरकारविरोधात खालिदा झिया आक्रमक

निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्यास एक वर्ष झाल्यानंतर, खालिदा झिया यांनी देशात नव्यानं निवडणुका घेण्याची मागणी केली. त्यांनी सरकारविरोधात मोठ्या प्रमाणात बीएनपीचं आंदोलन करण्याचं ठरवलं.

त्याला प्रत्युत्तर म्हणून, बांगलादेशच्या सुरक्षा दलांनी खालिदा झिया यांच्या पक्षाच्या ढाक्यातील कार्यालयाच्या दरवाजांना कुलुपं लावून त्यांना तिथेच रोखून धरलं. त्यांनी शहरातील सर्व आंदोलनांवर बंदी घातली.

त्यावेळेस खालिदा झिया म्हणाल्या होत्या की सरकार आपल्या लोकांपासून 'तुटलेलं आहे' आणि त्यांच्या या कारवायांनी त्यांनी 'संपूर्ण देशालाच स्थानबद्ध केलं आहे'.

खालिदा झिया यांच्या पंतप्रधानपदाच्या दुसऱ्या कार्यकाळात त्यांच्यावर आरोप झाले होते. 2003 मध्ये त्यांनी कार्गो टर्मिनल्सची कंत्राटं देताना त्यांच्या पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता.

त्यांचा धाकटा मुलगा, अराफत रहमान कोको याच्यावर या कत्रांटांना मंजुरी देण्यासाठी खालिदा झिया यांच्यावर दबाव आणल्याचा आरोप होता.

भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात दोषी, तुरुंगवास आणि आजारपण

2018 मध्ये खालिदा झिया यांना दोषी ठरवण्यात आलं आणि पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. त्या पंतप्रधान असताना, स्थापन करण्यात आलेल्या अनाथाश्रम ट्रस्टसाठी असलेल्या जवळपास 2,52,000 डॉलर्सचा (1,88,000 पौंड) गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी खालिदा झिया यांना दोषी ठरवण्यात आलं होतं.

त्यानंतर, खालिदा झिया ढाक्यातील जुन्या आणि आता वापरात नसलेल्या मध्यवर्ती कारागृहातील एकमेव कैदी बनल्या होत्या. त्यांना झालेल्या शिक्षेचा कालावधी लक्षात घेऊन त्यांना सार्वजनिक पद मिळवण्यासाठी अपात्र ठरवण्यात आलं.

खालिदा झिया यांनी कोणतंही चुकीचं कृत्य केल्याचा इन्कार केला. हे आरोप राजकीय हेतूनं प्रेरित असल्याचं त्या म्हणाल्या.

एक वर्षानंतर, 73 वर्षांच्या खालिदा झिया यांना उपचारासाठी हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आलं. त्यांच्यावर गंभीर स्वरूपाचा संधिवात आणि नियंत्रणात नसलेल्या मधुमेहासारख्या आजारांवर उपचार सुरू होते.

अखेरीस प्रकृतीच्या कारणास्तव त्यांची तुरुंगातून सुटका करण्यात आली आणि त्यांना घरीच राहण्यास सांगण्यात आलं.

जनतेचं आंदोलन आणि शेख हसीनांचं भारतात पलायन

2024 मध्ये शेख हसीना सरकार सत्तेतून हटवण्यात आलं. जनतेत निर्माण झालेल्या असंतोषामुळे बांगलदेशात मोठ्या प्रमाणात आंदोलनं झाली. परिणामी शेख हसीना यांना सत्ता सोडावी लागली.

बांगलादेशात सरकारी नोकरीत असलेला कोटा किंवा आरक्षणाच्या विरोधात आंदोलनं झाली. यात मोठ्या प्रमाणात नागरिकांची हत्या झाली. त्यातून सरकारच्या विरोधात जनतेतील संताप वाढून तीव्र उठाव झाला.

सत्ता सोडावी लागल्यानंतर शेख हसीना यांनी भारतात पलायन केलं. त्यानंतर बांगलादेशात हंगामी सरकारची स्थापना झाली. या हंगामी सरकारनं खालिदा झिया यांच्या सुटकेचे आदेश दिले. तसंच त्यांची बँक खाती गोठवण्याचे आदेश रद्द केले.

यावेळेपर्यंत, खालिदा झिया अतिशय गंभीर स्वरूपाच्या, जीवघेण्या आजारांना तोंड देत होत्या. यात यकृताचा सिऱ्होसिस आणि मूत्रपिंडावर झालेला गंभीर परिणाम यासारख्या आजारांचा समावेश होता.

जानेवारी 2025 मध्ये खालिदा झिया यांच्यावर प्रवासासाठी घालण्यात आलेली बंधनं हटवण्यात आली. उपचारांसाठी त्यांना लंडनला जाण्याची परवानगी देण्यात आली.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.