लहान मुलांचा वापर केलेले पॉर्न बघणं आणि डाऊनलोड करणं 'पोक्सो'अंतर्गत गुन्हा - सर्वोच्च न्यायालय

लहान मुलांचा समावेश असलेले, लहान मुलांशी संबंधित असलेले, लहान मुलांवर अत्याचार करत असलेले चित्रण पाहाणे, हा गुन्हाच असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.

बालकांचे लैंगिक शोषण करणारे व्हिडिओ पाहणे किंवा तत्सम मजकूर बाळगणे, डाउनलोड करणे ‘पोक्सो’ कायद्याअंतर्गत गुन्हा असल्याचं मत सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलं आहे.

बाल लैंगिक शोषणसंबंधित प्रकरणावर मद्रास हायकोर्टानं दिलेल्या निकालाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड आणि जे.बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठानं मद्रास हायकोर्टाच्या निकालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत तो निकाल रद्द केला.

सुप्रीम कोर्टानं आपलं मत नोंदवताना, देशभरातील सर्व कोर्टांनी कोणत्याही न्यायिक आदेशात किंवा निकालात चाइल्ड पॉर्नोग्राफी या शब्दाऐवजी 'बाल लैंगिक शोषण आणि गैरवर्तन सामग्री' (CSAEM) या शब्दाचा वापर करण्याच्या सूचना केल्या.

यासह संसदेनं पोक्सो कायद्यात सुधारणा करून सदर शब्द नमूद करण्यासंही सूचवलं.

नेमकं प्रकरण काय?

लहान मुलांशी संबंधित पॉर्नोग्राफिक मजकूर मोबाईलवर डाऊनलोड करून पाहण्याप्रकरणी एका व्यक्तीवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र, सदर व्यक्तीनं संबंधित मजकूर प्रकाशित किंवा प्रसारित केलेला नाही. किंवा फॉरवर्ड-शेअर केला नाही. असं मत नोंदवत मद्रास हायकोर्टानं ही कारवाई रद्द केली होती.

या निर्णयाविरोधात फरीदाबादच्या ‘जस्ट राईट्स फॉर चिल्ड्रन अलायन्स’ आणि नवी दिल्लीस्थित बचपन बचाओ आंदोलन या दोन बालकल्याण स्वयंसेवी संस्थांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती.

मद्रास हायकोर्टाच्या निकालाचा बाल कल्याणावर घातक परिणाम होऊ शकतो, म्हणत हायकोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान दिलं. या संघटनांच्या बाजूनं ज्येष्ठ वकील एच. एस. फुलका यांनी युक्तिवाद करताना हायकोर्टाचा निर्णय, पोक्सो कायद्यांच उल्लंघन करत असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.

त्यावर सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्या. जे.बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठात सुनावणी पार पडली. बाल लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणावर मद्रास हायकोर्टाने दिलेला आदेश हा 'भयंकर' असल्याचे मत नोंदवत बाल लैंगिक शोषणाचे गंभीर स्वरूप आणि त्याचे परिणाम अधोरेखित केले.

लहान मुलांवरील शोषण ही एक गंभीर बाब आहे. अशा प्रकारचे गुन्हे हे केवळ लैंगिक शोषणापुरतेच मर्यादित नाहीत. विविध फोटो, व्हीडिओ आणि रेकॉर्डिंगच्या माध्यमातून त्यांचं शोषण होत आहे.

जेव्हा जेव्हा अशाप्रकारचा मजकूर पाहिला जातो, डाऊनलोड किंवा शेअर केला जातो, तेव्हा तेव्हा बाल हक्क कायद्याचं उल्लंघन होतं, याचा आपल्याला गांभिर्याने विचार करायला हवा, असंही मत सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलं.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

दोषी ठरण्यासाठी फोनमध्येच चाइल्ड पॉर्न असण्याची गरज नाही. जेव्हा एखादी व्यक्ती लहान मुलांच्या शोषणाशी संबंधित मजकूर शोधते, डाऊनलोड करते किंवा शेअर करत असेल तर ती ही तितकीच दोषी ठरते.

थोडक्यात, चाइल्ड पॉर्नोग्राफी डाऊनलोड करणे आणि ते पाहणे हे आता पोक्सो कायद्याच्या कक्षेत आले आहे, असंही सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं.

CSAEM कंटेंट ‘बॅन’च असायला हवा

बाल लैंगिक शोषणाचे व्डीडिओ किंवा तत्सम मजकुराबाबत बोलताना सायबर व समाजमाध्यम अभ्यासक तथा ‘सायबर मैत्र’च्या संस्थापक मुक्ता चैतन्य म्हणतात, “बाल लैंगिक शोषणाच्या घटना अलिकडच्या काळात वाढल्या आहेत. यामागचं एक प्रमुख कारण म्हणजे अशाप्रकारचा कंटेंट ऑनलाइन सहजरित्या उपलब्ध होतो. त्यावर कुठलेही निर्बंध नाहीत.

वयस्क व्यक्ती एखादा कंटेंट बघत असताना आपण काय बघतोय, याचं संज्ञान त्याला असतं. इंटरनेटवर अडल्ट कंटेंट खुप सहजतेने उपलब्ध होतो. सॉफ्ट पॉर्नसारखा कंटेंट प्रचंड प्रमाणात व्हायरल होतो.

मात्र, लहान मुलांचा समावेश असलेले, लहान मुलांशी संबंधित असलेले व्हिडीओ पाहणे हा गुन्हाच आहे. त्यामुळे आपण काय बघत आहोत आणि ते कुठल्या कॅटेगिरित येतं याबाबतची माहिती आणि जागरुकता असणंही खूप आवश्यक आहे.”

“दुसरं म्हणजे, CSAEM (‘चाइल्ड सेक्शुअली अब्युसेस एंड एक्प्लोयटरी मटेरिअल’) कंटेंट हा ‘बॅन’च असायला हवा. जर अशाप्रकारचा कंटेंट सहज उपलब्ध होत असेल तर त्यावर तितके कठोर बॅन नाहिये, आणि ही परिस्थिती खूप गंभीर आहे. यातून विकृतीचं प्रमाणही वाढत जातं.

अशाप्रकारचा कंटेंट बॅन करून ते तयार करणाऱ्यांनाही कठोर शिक्षा व्हायला हवी. इंटरनेटच्या विस्तृत जाळ्यामुळे अशा लोकांना पकडून कारवाई करणं नक्कीच सोपं नाही, त्यासाठी वेगळी यंत्रणा आहे. मात्र, असा मजकूर असलेल्या साईट्स नक्कीच बॅन करता येतील.

एक साइट बॅन केली तर दुसरी तयार करतील पण अशा साइट्स जर आपल्या लक्षात आल्या तर त्याबाबत तातडीने रिपोर्ट करून त्या बॅन करायल्या हव्या. एक सुजान नागरिक म्हणून हे आपलं कर्तव्य आहे.”, असं मुक्ता चैतन्य म्हणाल्या.

पोक्सो कायदा काय आहे?

पोक्सो कायदा काय आहे, याचे स्वरूप कसे आहे हे सामान्य व्यक्तीला समजावे यासाठी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने एक पुस्तिका प्रकाशित केली आहे.

त्यात दिलेल्या माहितीनुसार, पोक्सो म्हणजेच प्रोटेक्शन ऑफ Protection of Children from Sexual Offence. हा कायदा तयार करताना बालक प्रथम या तत्त्वाचा अंगीकार करण्यात आला.

बालकांच्या हितांचे संरक्षण करून लैंगिक छळ आणि पॉर्नोग्राफी अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण करण्यासाठी मजबूत कायदेशीर चौकट पुरवण्याकरिता भारत सरकारने 2012 साली हा कायदा मंजूर केला.

या कायद्यानुसार किमान शिक्षा दहा वर्षे तर कमाल जन्मठेपेची (प्रसंगी फाशी) तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्यात जामीन मिळणेही कठीण आहे. शिवाय जलदगती न्यायालयात खटला चालविला जात असल्यामुळे आरोपीला शिक्षा होऊन या कायद्याची जरब निर्माण झाली आहे.

पॉर्नोग्राफीच्या संदर्भात बालकांचा समावेश असलेली पॉर्नोग्राफी पाहणे किंवा तत्सम कंटेंट जवळ बाळगणे हा सुद्धा या कायद्यान्वये गुन्हा ठरवण्यात आला आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)