9 रुपयांची पेन्शन घेण्यासाठी नवाबांचे वंशज हजारो रुपये खर्च करून का येतात? जाणून घ्या यामागचं कारण

उत्तर प्रदेशची राजधानी असलेल्या लखनौमध्ये अवधचे नवाब मोहम्मद अली शाह यांनी बांधलेल्या एका इमारतीत 90 वर्षांचे फैयाज अली खान आले आहेत.

पांढरा कुर्ता परिधान केलेल्या फैयाज अली खान यांना चालताना त्रास होतो. त्यांचे हात थरथरत आहेत. मात्र त्यांच्या डोळ्यातील चमक अजूनही कायम आहे. ते इथे त्यांचे 9 रुपये 70 पैशांचा वसीका म्हणजे पेन्शन घेण्यासाठी आले आहेत.

अवधच्या नवाबांशी संबंधित लोकांना हे पेन्शन (वसीका) मिळतं.

वसीका हा शब्द फारसी भाषेतील आहे. त्याचा अर्थ असतो, एक लेखी करार. नवाब आणि ईस्ट इंडिया कंपनीमध्ये झालेल्या करारामुळे ही परंपरा सुरू झाली होती.

अवधच्या नवाबांनी वेळोवेळी भारतावर राज्य करणाऱ्या ईस्ट इंडिया कंपनीकडे रक्कम जमा केली होती किंवा कर्ज दिलं होतं. ते देताना नवाबांनी अट ठेवली होती की, त्यावरचं व्याज त्यांच्या घराण्यातील आणि त्यांच्याशी संबंधित लोकांना पेन्शन (वसीका) म्हणून देण्यात यावं.

1857 च्या लढाईनंतर 1874 मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनी बंद झाली. 7 दशकानंतर 1947 मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळालं. त्यानंतर इंग्रज तर भारतातून निघून गेले, मात्र ही परंपरा आजही सुरू आहे.

अर्थात अवधव्यतिरिक्त केरळ आणि राजस्थान यासारख्या देशाच्या इतर भागातील संस्थानांशी संबंधित कुटुंबांनादेखील याप्रकारचं पेन्शन मिळत आलं आहे.

पेन्शनची परंपरा आणि सुरुवातीचा काळ

फैयाज अली खान यांचा संबंध शाही किंवा नवाबांच्या कुटुंबाशी आहे. ते 13 महिन्यांनंतर पेन्शन घेण्यासाठी आले आहेत. त्यामुळे त्यांना पेन्शनपोटी 130 रुपये मिळाले आहेत.

ते म्हणतात, "पेन्शन आम्हाला पणजोबांच्या काळापासून मिळत आलं आहे. ही रक्कम इतकी कमी आहे की, मी वर्षभरानंतरच ते घेण्यासाठी येतो."

वयामुळे फैयाज एकट्यानं प्रवास करू शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांचा मुलगा शिकोह आजाद हेही त्यांच्यासोबत आले आहेत.

शिकोह म्हणतात, "वाईट या गोष्टीचं वाटतं की, हुसैनाबाद ट्रस्टकडून 9 रुपये 70 पैसे घेण्यासाठी मला माझ्या कारचं 500 रुपयांचं पेट्रोल खर्च करावं लागतं. अनेकदा आम्ही पेन्शनची रक्कम वाढवण्याची मागणी केली, मात्र ती मान्य झाली नाही."

वसीका किंवा पेन्शन देण्याची सुरुवात 1817 मध्ये झाली होती.

इतिहासकार डॉ. रौशन म्हणतात, "अवधचे नवाब शुजाउद्दौला यांची पत्नी बहू बेगम यांनी ईस्ट इंडिया कंपनीला 2 हफ्त्यांमध्ये जवळपास 4 कोटी रुपये दिले होते. ते या अटीवर दिले होते की, त्यांच्या नातेवाईकांना आणि त्यांच्याशी संबंधित लोकांना दर महिन्याला पेन्शन देण्यात यावं."

याला अमानती वसीका म्हणतात.

उत्तर प्रदेश सरकारचे वसीका म्हणजे पेन्शन अधिकारी एस. पी. तिवारी म्हणाले, "स्वातंत्र्याच्या वेळेस कोलकात्यातील रिझर्व्ह बँकेत बहू बेगम यांचे जवळपास 30 लाख रुपये होते. आधी ही रक्कम कानपूरच्या रिझर्व्ह बँकेत पाठवण्यात आली. आता जवळपास 26 लाख रुपये लखनौच्या सिंडिकेट बँकेत आहे. याच रकमेच्या व्याजातून पेन्शन दिलं जातं आहे."

नवाबांचे कर्ज आणि सध्याची व्यवस्था

बहू बेगम यांच्यानंतर देखील नवाबांनी वेगवेगळ्या वेळेस ईस्ट इंडिया कंपनीला कर्ज दिलं होतं.

डॉ. तकी म्हणतात, "नवाब वजीर गाजीउद्दीन हैदर आणि त्यांचा मुलगा नवाब नसीरुद्दी हैदर यांनी जवळपास 4 कोटी रुपयांचं 'पर्पेच्युअल लोन' कंपनीला दिलं होतं. याचा अर्थ कर्जाची रक्कम कधीच परत मिळणार नाही, मात्र त्यावरचं व्याज त्यांच्या वंशजांना आणि त्यांच्याशी संबंधित लोकांना पिढ्यानपिढ्या मिळत राहील."

पेन्शनच्या (वसीका) कार्यालयात ठेवलेल्या मॅन्युअलनुसार, नसीरुद्दीन हैदर यांचे उत्तराधिकारी किंग मोहम्मद अली शाह यांनीदेखील ब्रिटिश खजिन्यात 12 लाख रुपये जमा केले होते.

त्यातून स्वातंत्र्यानंतर लखनौमध्ये आजदेखील जवळपास 1200 लोकांना पेन्शन मिळत आहे. पिक्चर गॅलरीत त्यासाठी 2 कार्यालयं आहेत. एक आहे हुसैनाबाद ट्रस्ट आणि दुसरं आहे उत्तर प्रदेश सरकारचं पेन्शन कार्यालय.

सरकारी कार्यालयातून पेन्शन आता थेट ऑनलाइन पद्धतीनं बँकेतील खात्यात पाठवली जाते. तर हुसैनाबाद ट्रस्टमधून अजूनही रोक रक्कम दिली जाते. दोन्ही कार्यालयं मिळून दरवर्षी एकूण जवळपास 5 लाख 60 हजार रुपये पेन्शनचं वाटप करतात.

नवाबी ओळख आणि आजच्या अडचणी

अनेकजणांना दोन्ही कार्यालयांमधून पेन्शन मिळतं. मात्र दोन्ही मिळूनसुद्धा ही रक्कम दहा रुपयेदेखील होत नाही. शाहिद अली खान पेशानं वकील आहेत. त्यांचे आजोबा नवाब मोहम्मद अली शाह यांचे वजीर होते.

शाहिद म्हणतात, "मला एक तिमाही पेन्शन 4 रुपये 80 पैसे मिळते. तर दुसरी मासिक पेन्शन 3 रुपये 21 पैसे इतकी आहे."

इतकी कमी पेन्शन असल्याबद्दल शाहिद म्हणतात, "या पेन्शनला (वसीका) कमी लेखता येणार नाही. ही तर आमची ओळख आहे, ती कोट्यवधी रुपयांहून मौल्यवान आहे. फार थोड्या लोकांनाच इथे पेन्शन मिळते."

पेन्शन भलेही फार अत्यल्प असेल, मात्र वसीकेदार म्हणजे पेन्शनर आजदेखील ते घेण्यासाठी नक्की येतात. कारण ते याला नवाबांची ओळख आणि एक सन्मान मानतात.

शाहीदेखील वसीकेच्या रकमेला प्रसाद मानतात. ते म्हणतात, "मी वर्षातून एकदा मोहर्रमच्या 15-20 दिवस आधी वसीका घेण्यासाठी येतो. जेणेकरून मला हे पैसे मोहर्रमच्या कामात दान करता येतात."

"मी वर्षभर येत नाही, कारण जर यातील एक पैसादेखील कोणत्याही इतर गोष्टींसाठी खर्च झाला तर मी गुन्हेगार ठरेन."

शिकोह आजाद म्हणतात, "वसीकेच्या पैशांमधून आमचा पानाचा खर्चदेखील निघू शकत नाही. त्यामुळे घराचा खर्च चालूही शकत नाही आणि आमच्या मुलांचा पॉकेटमनी देखील निघू शकत नाही."

"मात्र आम्हाला या गोष्टीचा अभिमान आहे की, आमच्या पूर्वजांचं इथे राज्य होतं. एक पैसा जरी मिळाला, तरीदेखील आम्ही 1 हजार रुपये खर्च करून वसीका घेण्यासाठी नक्की येऊ."

अनेकजण वसीका घेण्यासाठी परदेशातूनदेखील येतात. शिकोह सांगतात, "माझा चुलत भाऊ ऑस्ट्रेलियातून आला आणि दोन वर्षांचा वसीका घेऊन गेला. अमेरिका आणि इंग्लंडमधून देखील लोक येतात."

अर्थात सर्व वसीकेदारांची परिस्थिती इतकी चांगली नाही. 70 वर्षांचे एजाज आगा स्वत:ला मोहम्मद अली शाह यांचा वंशज म्हणवतात.

ते म्हणतात, "आमच्याकडे अनेक वसीके होते. मात्र अडचणीच्या काळात आम्ही काही वसीके नातेवाईकांना विकले. आता 3 महिन्यांमध्ये फक्त 19 रुपये 80 पैशांचा वसीका मिळतो. तो आम्ही धार्मिक कामात दान करतो."

कमी होणारी रक्कम आणि घटती चमक

डॉ. तकी, वसीका कमी होत जाण्यामागचं कारण सांगतात. ते म्हणतात, "जर एखाद्या नवाबाला 500 रुपये वसीका मिळत असेल आणि त्याला 5 मुलं असतील, तर नवाबापश्चात त्याच्या वसीक्याचे पाच भाग व्हायचे. सर्वांना 100-100 रुपयांचा वसीका मिळायचा."

"याच कारणामुळे प्रत्येक पिढीनंतर वसीका कमी होत गेला. सहावी-सातवी पिढी येईपर्यंत कोणाच्या हातात 5 रुपये येऊ लागले, तर कोणाच्या हातात 10 रुपये."

"दुसरं कारण म्हणजे, आधी वसीका चांदीच्या शिक्क्यांमध्ये मिळत असे. तो शिक्का सव्वा तोळ्याचा असायचा. मात्र वसीका चांदीच्या शिक्क्यांऐवजी रुपयांमध्ये मिळू लागल्यावर त्याची रक्कम फारच कमी झाली."

फैयाज अली खान देखील म्हणतात, "नवाबांच्या काळापासून आम्हाला 4 टक्के व्याजावरच वसीका मिळत आला आहे. प्रत्यक्षात आज बँकेतील व्याजदर खूपच वाढला आहे."

आता कमी रकमेच्या वसीक्यावरून आवाज उठवले जाऊ लागले आहेत.

शाहीद अली खान म्हणतात, "वसीका वाढवण्यासाठी लढा दिला जातो आहे. मी स्वत: या प्रकरणात उच्च न्यायालयात जातो आहे. आम्ही आमची बाजू मांडू की, आता चांदीच्या शिक्क्यांमध्ये वसीका का दिला जात नाही."

"जर चांदीचे शिक्के दिले जाऊ शकत नाहीत, तर किमान चांदीच्या आजच्या मूल्याइतकी रक्कम तरी देण्यात यावी."

अवधचे नवाब गेल्यानंतर जवळपास 170 वर्षानंतर आजदेखील वसीका दिला जातो आहे. मात्र आता त्याची चमक कमी झाली आहे.

मसूद अब्दुल्ला यांच्या कुटुंबालादेखील वसीका मिळत आला आहे. ते म्हणतात, "आधी जेव्हा लोक वसीका घेण्यासाठी यायचे तेव्हा एक वेगळंच दृश्य असायचं. असं वाटायचं की, मेळा भरला आहे. तिथे वेगवेगळ्या प्रकारची सरबतं विकली जायची."

"उन्हाळा असल्यास कलिंगड किंवा इतर फळांचं सरबत मिळायचं. हिवाळ्यात काश्मिरी चहा मिळायचा. टांगा, टमटम, घोडागाड्यांमधून लोक यायचे."

"मला लहानपणीच्या गोष्टी आठवतात. रिक्षा, टांगा, घोडागाडीला, महिलांसाठी पडदे लावलेले असायचे. आता मात्र तसं राहिलं नाही."

जुन्या काळाची आठवण करत फैयाज अली म्हणतात, "माझे वडील सांगायचे की, आधी वसीका देण्याचं दृश्य एखाद्या मेळ्यासारखं असायचं. वेगवेगळ्या प्रकारचे फेरीवाले तिथे असायचे."

"एकप्रकारचा बाजारच भरायचा. खाण्या-पिण्याच्या गोष्टी मिळायच्या. पिक्चर गॅलरीमध्ये शेकडो वसीकेदार गोळा व्हायचे. आता ते वातावरण राहिलं नाही."

आजदेखील वसीका दिला जातो. यावर उत्तर प्रदेशचे अल्पसंख्यांक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी म्हणाले, "वसीकेच्या परंपरा अवधच्या नवाबांच्या काळापासून सुरू आहे. आजदेखील नवाबांच्या घराण्याशी संबंधित लोक आहेत. याची एक रक्कम सरकारकडे आहे. काही सरकारी धोरणांनुसार वसीका दिला जातो आहे."

काहीजण या वसीकांना सरंजामशाहीच्या काळाच्या शिल्लक राहिलेल्या खुणा मानतात. ते प्रश्न उपस्थित करत म्हणतात की, आजच्या काळात त्याला काहीही अर्थ नाही.

मात्र वसीकाच्या समर्थकांचं म्हणणं आहे की, हे पेन्शन म्हणजे फक्त पैशांचा मुद्दा नाही. तो एक ऐतिहासिक करार आणि सन्मानाचा भाग आहे. त्याकडे सहजपणे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)