युकेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी बीबीसीमधील आयकर सर्वेक्षणाचा मुद्दा एस. जयशंकर यांच्यासमोर केला उपस्थित
फोटो स्रोत, Dr. S. Jaishankar
ब्रिटीश परराष्ट्र मंत्री जेम्स क्लेव्हर्ली भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांच्याकडे बीबीसी कार्यालयातील आयकर सर्वेक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला.
रॉयटर्सने यासंबंधीचं वृत्त दिलं आहे.
क्लेव्हर्ली यांनी भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांच्यासोबतच्या चर्चेबद्दलचे अधिक तपशील सांगीतले नाहीत.
त्यांच्यासोबत जो संवाद झाला, तो त्यांच्यापुरता मर्यादित राहणं योग्य आहे. मी हा मुद्दा उपस्थित केला आहे, रॉयटर्सला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी म्हटलं आहे.
“डॉ. जयशंकर यांच्यासोबत सुदृढ व्यावसायिक संबंध असल्याचा फायदा म्हणजे ते माझ्यासमोर आणि मी त्यांच्यासमोर असे संवेदनशील मुद्दे मांडू शकतो,” असं त्यांनी म्हटलं.
14 फेब्रुवारीला बीबीसीच्या भारतातील दिल्ली आणि मुंबईतील कार्यालयांमध्ये आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून सर्वेक्षण करण्यात आलं होतं. या सर्वेक्षणात बीबीसीनं आयकर विभागाला पूर्णपणे सहकार्य केलं आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरील डॉक्यूमेंट्री युकेमध्ये प्रकाशित झाल्यानंतर काही आठवड्यातच ही कार्यवाही करण्यात येत आहे.
गुजरातमधील 2002 मध्ये झालेल्या मुस्लीमविरोधी दंगलीत तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांची भूमिका काय होती यावर आधारित ही डॉक्यूमेंट्री आहे.
आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांना 'पूर्णपणे सहकार्य' करत आहोत असं बीबीसीने स्पष्ट केलं आहे.
BBC कार्यालयांमध्ये आयकर विभागाचं 3 दिवस सर्वेक्षण
बीबीसीच्या दिल्ली आणि मुंबई कार्यालयांत आयकर विभागाचं सर्वेक्षण तीन दिवस चाललं. 14 फेब्रुवारीपासून दिल्ली आणि मुंबईतील बीबीसीच्या कार्यालयात आयकर विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी येऊन सर्व्हे केला. हे सर्वेक्षण 16 फेब्रुवारीला रात्री संपलं.
14 फेब्रुवारी2023 ला सकाळी 11.30 च्या सुमारास बीबीसीच्या भारतातील दिल्ली आणि मुंबईतील कार्यालयांमध्ये आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून सर्वेक्षण सुरू झालं होतं. या सर्वेक्षणात बीबीसीनं आयकर विभागाला पूर्णपणे सहकार्य केलं आहे.
निर्भिडपणे पत्रकारिता करत राहा- बीबीसीच्या महासंचालकांचे कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन
बीबीसीला निर्भयपणाने पत्रकारिता करण्यापासून रोखता येणार नाही, असं बीबीसीचे महासंचालक टिम डेव्ही यांनी स्पष्ट केलं आहे.
डेव्ही यांनी भारतातील कर्मचाऱ्यांना एक मेल पाठवून मार्गदर्शन केलं. "निर्भयपणाने पत्रकारिता करत राहा," असं डेव्ही यांनी म्हटलं आहे.
बीबीसीच्या दिल्ली आणि मुंबईतील कार्यालयांवर केंद्र सरकारच्या आयकर विभागाकडून सर्वेक्षण केल्यानंतर डेव्ही यांनी कर्मचाऱ्यांना इमेलद्वारे हे मार्गदर्शन केले आहे.
भारतातील कर्मचाऱ्यांनी दाखवलेल्या धैर्यासाठी टीम डेव्ही यांनी सर्वांचे आभार मानले.
फोटो स्रोत, SOPA IMAGES
'निःपक्षपातीपणाने वार्तांकन करण्यापेक्षा मोठी गोष्ट कोणतीही नाही', असं त्यांनी पुढे म्हटलं.
गेल्या महिन्यात बीबीसीची नरेंद्र मोदींवरील एक डॉक्युमेंट्री इंडिया : द मोदी क्वेश्चन प्रसिद्ध करण्यात आली होती.
ही डॉक्युमेंट्री म्हणजे 'विरोधी प्रपोगंडा' असल्याचा आरोप भारत सरकारने केला होता. यानंतर देशात या डॉक्युमेंट्रीवर बंदी घालण्याचा, ती ब्लॉक करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
त्यानंतर महिन्याभरातच आयकर विभागाकडून बीबीसीच्या भारतातील कार्यालयांचं सर्वेक्षण करण्यात आलं. या सर्वेक्षणाला बीबीसीकडून आवश्यक ते सर्व सहकार्य करण्यात आलेलं आहे.
बीबीसी महासंचालक टीम डेव्ही यांनी पाठवलेल्या इ मेलमध्ये ते पुढे म्हणतात, "बीबीसी कर्मचारी त्यांचं काम प्रभावीपणे आणि सुरक्षितपणे करतील, याची काळजी बीबीसी घेईल."
ते म्हणाले, "आपल्या स्वतंत्र आणि निःपक्षपाती पत्रकारितेच्या माध्यमातून जगभरातील प्रेक्षकांपर्यंत योग्य ते तथ्य पोहोचवणं हे आपलं काम आहे. सर्जनशील कंटेंट निर्माण करून ते लोकांपर्यंत पोहोचणं हेसुद्धा आपलं काम आहे. या कामापासून आपल्याला रोखता येऊ शकत नाही."
टीम डेव्ही यांनी पुढे म्हटलं, "आपण कोणताही अजेंडा राबवत नाही, हे मी स्पष्ट करू इच्छितो. मात्र, आपण एका निश्चित ध्येयासाठी काम करत आहोत. याअंतर्गत लोकांना त्यांच्याभोवतीचं जग समजून घेण्यासाठी निःपक्षपाती बातम्या आणि माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणं, हे आपलं पहिलं ध्येय आहे."
बीबीसीच्या कार्यालयांमध्ये आयकर विभागाचे अधिकारी तीन दिवस होते. या कारवाईला त्यांनी 'सर्वेक्षण' असं संबोधलं आहे.
भारताच्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेसने म्हटलं, "'एका प्रमुख आंतरराष्ट्रीय माध्यमसमुहाच्या' कार्यालयांमध्ये सर्वेक्षण केल्यानंतर कर भरण्याबाबत अनियमितता आढळून आली आहे."
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या अधीन राहून काम करणाऱ्या केंद्रीय प्राप्तीकर खात्याकडून जारी करण्यात आलेल्या या पत्रकात कुठेही बीबीसीचं नाव घेण्यात आलेलं नाही.
प्राप्तीकर विभागाचा हा दावा केंद्रीय माहिती विभागाने म्हणजेच पीआयबीने प्रसिद्ध केला आहे. हा दावा आणि हे पत्रक बीबीसीमध्ये झालेल्या सर्वेक्षणबद्दल आहे असं मानलं जातंय.
दरम्यान, यासंदर्भात आयकर विभागाकडून थेट औपचारिक माहिती दिल्यास योग्य ती प्रतिक्रिया देऊ असं बीबीसीनं म्हटलं आहे.
दुसरीकडे, प्राप्तीकर विभागाच्या या कारवाईवर राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कठोर टीका झाली होती. भारतातील विरोधी पक्षांनी ही कारवाई चुकीची आहे, असं म्हटलं.
तर, युकेतील विरोधी पक्षाच्या खासदारांनीही बीबीसीच्या कार्यालयांवर केलेल्या कारवाईवर आक्षेप घेत हा धमकावण्याचा प्रकार असल्याचं म्हटलं आहे.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
