पहलगाम हल्ल्यात सहभागी झाल्याच्या आरोपावरुन सुरक्षा दलांनी स्फोटकांनी घरे पाडली?

पहलगाममधील हल्ल्यानंतर जम्मू-काश्मीरच्या अनेक भागांमध्ये पोलीस आणि सुरक्षा दलांकडून काही निवडक घरं पाडली जात आहेत.

पहलगाममध्ये 22 एप्रिल रोजी बैसरन खोऱ्यात झालेल्या सशस्त्र हल्ल्यात 26 पर्यटक ठार झाले होते. त्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणात ही कारवाई सुरू झाली आहे.

आतापर्यंत किमान 10 घरांवर अशी कारवाई करण्यात आली आहे. बीबीसी हिंदीने अशाच दोन कुटुंबीयांशी संवाद साधला. यातील एक कुटुंब हे आदिल हुसैन ठोकर यांचं आहे.

पहलगाम हल्ल्यानंतर अनंतनाग पोलिसांनी ज्या तीन कट्टरतावाद्यांचे स्केच प्रसिद्ध केले होते, त्यात आदिल हुसेन ठोकरच्या नावाचाही समावेश आहे.

मात्र, घरं पाडण्याच्या कारवाईवर पोलीस किंवा सुरक्षा दलांकडून अद्याप कोणतंही अधिकृत वक्तव्य समोर आलेलं नाही.

पोलिसांनी चौकशीसाठी अनेकांना ताब्यात घेतलं आहे, मात्र यासंदर्भात कोणतीही माहिती सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही.

आदिल ठोकरच्या कुटुंबीयांचं म्हणणं आहे की, दि. 25 एप्रिलच्या रात्री सैन्य आणि पोलीस त्यांच्या घरी आले होते.

आदिल ठोकरची आई शहजादा बानो म्हणाल्या की, "रात्री साडेबारा वाजेपर्यंत सैन्य आणि पोलिसांचे लोक येथे उपस्थित होते. मी त्यांची माफी मागितली आणि आम्हाला न्याय द्या, आमची काय चूक आहे, सांगा असं मी त्यांना म्हणाले. पण त्यांनी मला तिथून निघायला सांगितलं आणि आम्हाला दुसऱ्या घरात पाठवलं."

त्या सांगतात, "रात्री साडेबारा वाजता मोठा स्फोट झाला. संपूर्ण परिसराला 100 मीटर दूर राहण्यास सांगितलं गेलं. सर्व लोकांना तिथून बाहेर काढण्यात आलं. काही लोक मोहरीच्या (सरसो) शेतात गेले आणि काहींनी दुसऱ्या घरांमध्ये आश्रय घेतला."

शहजादा बानो म्हणाल्या की, "आमच्या घरात तेव्हा कोणीही नव्हतं. माझी दोन मुलं आणि पतीला पोलिसांनी नेलं आहे. आम्हाला आता कोणाचाही आधार राहिलेला नाही."

आदिल 2018 पासून बेपत्ता आहे, असं शहजादा बानो यांनी यावेळी सांगितलं.

अशीच कारवाई कुलगाम जिल्ह्यातील मतलहामा गावात झाकीर अहमदच्या घरावरही करण्यात आली आहे. झाकीर 2023 मध्ये घरातून गायब झाला होता आणि तेव्हापासून त्याचा काहीही पत्ता लागलेला नाही, असं कुटुंबीयाचं म्हणणं आहे.

झाकीरचे वडील गुलाम मोहिउद्दीन यांचं म्हणणं आहे की, त्यांनी पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर पोलीस आणि लष्करानं त्यांचा मुलगा एका कट्टरतावादी संघटनेत सामील झाला आहे, असं सांगितलं होतं.

गुलाम मोहिउद्दीन म्हणाले, "जेव्हा आमचं घर स्फोटकांनी उडवलं, तेव्हा रात्रीचे अडीच वाजले होते. आम्हाला मशिदीत ठेवलं होतं, आणि त्याच वेळी स्फोट केला गेला."

त्यांनी दावा केला की, " झाकीर अहमद जिवंत आहे की, मेला हे अद्याप आम्हाला माहीत नाही. आमचा त्याच्याशी कधीही संपर्क झालेला नाही. सैन्य आणि गावातील लोकांनाही माहीत आहे की, त्यानं आम्हाला चेहराही दाखवलेला नाही."

मोहिउद्दीन म्हणतात, "आमचं सगळं काही ढिगाऱ्याखाली गाडलं गेलं आहे. आम्ही काहीही सोबत आणू शकलो नाही. आमच्याकडं एक छोटी मुलगी आहे, तिला आम्ही फेरानमध्ये झाकून ठेवलं. जे कपडे आम्ही आज घातले आहेत, तेच आहेत. त्या रात्री आम्ही फक्त आमचा जीवच वाचवू शकलो."

मी माझ्या भावाला अनेक वर्षांपासून पाहिलंही नाही, असा दावा झाकीरची बहीण रुकैयानंही केला आहे.

"जेव्हा तो घरातून निघून गेला, तेव्हाच तो आमच्यासाठी मेला होता. सध्या तो जीवंत आहे की नाही, हेही आम्हाला माहीत नाही," असं रुकैया बीबीसीशी बोलताना म्हणाल्या.

रुकैया म्हणतात, "आम्ही स्वतःच्या डोळ्यांनी काहीच पाहिलेलं नाही. आज कुटुंबावर खूप अत्याचार झाले आहेत. माझे आणखी दोन भाऊ पोलिसांच्या ताब्यात आहेत. माझ्या काकांचा एकुलत्या एक मुलालाही नेलं आहे."

त्या म्हणाल्या, "झाकीरला कुटुंबीयांचा पाठिंबा नाही. मी म्हणते की, तो कुठेही असला तरी त्याला पकडून मारलं पाहिजे. आम्ही हात जोडून न्यायाची मागणी करत आहोत. आम्हाला दुसरं काहीही नको आहे."

लष्कर, पोलीस किंवा जम्मू आणि काश्मीरच्या उपराज्यपाल कार्यालयाकडून या कारवाईबद्दल अद्याप कोणतंही अधिकृत वक्तव्य जारी करण्यात आलेलं नाही.

या कारवाईवर काही लोक प्रश्न उपस्थित करत आहेत. जम्मू-काश्मीरमधील कायदा तज्ज्ञ अ‍ॅडव्होकेट हबील इक्बाल म्हणतात की, अशी कारवाई सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील आदेशांचे पूर्णपणे उल्लंघन आहे.

"हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या नुकत्याच दिलेल्या निर्णयाचा स्पष्ट अवमान आहे, असं त्यांचं मत आहे. खरं तर त्याही पुढं जाऊन, सर्वोच्च न्यायालयानं घरं पाडण्याच्या प्रकरणांबाबत स्पष्टपणे सांगितलं आहे."

ते म्हणतात की, "नोटीस दिली गेली असो किंवा नसो, दिवसाढवळ्या घरं पाडली गेली. सर्वोच्च न्यायालयानं याला सामूहिक शिक्षा (कलेक्टिव पनिशमेंट) ठरवलं आहे. न्यायालय म्हणतं की, अशी कोणतीही कारवाई कोणत्याही कायद्याअंतर्गत मान्य नाही. हे कायद्याच्या शासनाच्या (रूल ऑफ लॉ) विरोधात आहे."

हबील इकबाल म्हणाले की, "सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, ही सामूहिक शिक्षा आहे. गुन्हेगारी कायदा व्यवस्थेत असं होत नाही की, एखाद्यावर आरोप केला आणि त्याच्या संपूर्ण कुटुंबावर किंवा घरावर कारवाई केली जावी."

"हे सर्व राज्यघटनेच्या विरोधात आहे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरोधात आहे आणि कायद्याच्या शासनाच्या विरोधात आहे. जगाच्या कोणत्याही कायद्यात, मग ती गुन्हेगारी कायदा व्यवस्था असो, संविधान असो, आंतरराष्ट्रीय मानके असो किंवा सभ्यतेचे आंतरराष्ट्रीय नियम असो, अशा प्रकारच्या कारवाईला परवानगी नाही."

जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री आणि पीडीपी प्रमुख मेहबूबा मुफ्ती यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट करून या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

त्यांनी लिहिलं की, "भारत सरकारने पहलगाम हल्ल्यानंतर दहशतवादी आणि निरपराध नागरिक यांच्यात फरक करताना सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे. जे दहशतवादाला विरोध करत आहेत, अशा लोकांना सरकारनं वेगळं करू नये."

मेहबूबा मुफ्ती यांनी पुढं लिहिलं की, "हजारो लोकांना अटक करण्यात आल्याचं वृत्त आहे आणि दहशतवाद्यांच्या घरांसोबतच सामान्य काश्मिरींची घरंही उद्ध्वस्त करण्यात आली आहेत. सरकारला विनंती आहे की, अधिकाऱ्यांना निरपराध लोकांवर कारवाई न करण्याच्या सूचना द्याव्यात."

त्यांनी म्हटलं की, जर सामान्य लोकांना त्यांना वेगळं केल्यासारखं वाटू लागलं तर त्यामुळं दहशतवाद्यांचे इरादे आणखी मजबूत होतील.

जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी एक्सवर लिहिलं, "पहलगाम हल्ल्यानंतर दहशतवादाविरुद्ध निर्णायक लढाई महत्त्वाची आहे. काश्मीरमधील लोकांनी खुलेपणानं दहशतवाद आणि निरपराध लोकांच्या हत्येविरोधात आवाज उठवला आणि हे त्यांनी स्वतःहून केलं आहे.

आता वेळ आली आहे की लोकांच्या या पाठिंब्याला आणखी बळ दिलं जावं. त्यांना एकटं पडल्यासारखं वाटू नये यासाठी प्रयत्न करणं गरजेचं आहे."

"दोषींना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. त्यांच्यावर दयामाया दाखवू नये, पण निरपराध लोक याला बळी पडणार नाहीत. याचीही काळजी घेतली पाहिजे," असंही त्यांनी लिहिलं.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.