पहलगाम हल्ला : जर तणाव वाढला तर अमेरिका कोणत्या बाजूने असेल, भारत की पाकिस्तान?

जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या सशस्त्र हल्ल्यानंतर जगभरातील बहुतेक देशांनी या घटनेचा निषेध केला आणि शोक व्यक्त केला.

चीननेही या घटनेचा तीव्र निषेध केला आणि ते दहशतवादाच्या विरुद्ध असल्याचं म्हटलं. असं असलं तरी तज्ज्ञांना असं वाटतं की, सध्याची भू-राजकीय परिस्थिती पाहता चीन या वादापासून अंतर राखू इच्छितो.

चीन आणि पाकिस्तानमध्ये जवळीक निर्माण झाली आहे. अलीकडच्या काळात भारत-चीन सीमावादही चर्चेत आहे.

आतापर्यंतचा इतिहास पाहिला तर भारत आणि पाकिस्तानमध्ये तणाव निर्माण झाल्यानंतर अमेरिकेने सामान्यतः पाकिस्तानची बाजू घेतली.

विशेष म्हणजे 1971 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धातही अमेरिकेनं पाकिस्तानची बाजू घेतली. मात्र 22 एप्रिलला पहलगाममधील हल्ल्यानंतर अमेरिकेने उघडपणे भारताला पाठिंबा दिला.

अमेरिकन नेत्यांनी काय म्हटलं?

22 एप्रिलला जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाममध्ये पर्यटकांवर सशस्त्र हल्ला झाला. या हल्ल्यात 26 जणांचा मृत्यू झाला, तर अनेक जण जखमी झाले. हल्ल्यातील बहुतेक बळी पर्यटक होते.

पहलगाममधील हल्ल्याबद्दल अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशल या प्लॅटफॉर्मवर लिहिलं, "काश्मीरमधून खूप दुःखद बातमी येत आहे. दहशतवादाविरुद्धच्या या लढाईत अमेरिकेची भारताला साथ आहे. पंतप्रधान मोदी आणि भारतातील जनतेला आमचा पूर्ण पाठिंबा आणि सहानुभूती आहे."

पहलगाममध्ये हल्ला झाला तेव्हा अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी वेन्स त्यांच्या कुटुंबासह भारत दौऱ्यावर होते. या हल्ल्यातील बळींबद्दल त्यांनीही शोक व्यक्त केला.

"उषा आणि मी भारतातील पहलगाम येथे झालेल्या भयानक दहशतवादी हल्ल्यातील बळींबाबत संवेदना व्यक्त करतो. आमच्या संवेदना आणि प्रार्थना त्यांच्यासोबत आहेत," वेन्स यांनी एक्स अकाउंटवर पोस्ट केली.

याआधी अमेरिकेच्या गुप्तचर विभागाच्या संचालक तुलसी गॅबार्ड यांनी सोशल मीडियावर भारताला अमेरिकेचा पाठिंबा असल्याचे सांगितले.

तुलसी गॅबार्ड यांनी लिहिलं, "पहलगाममध्ये 26 हिंदूंना लक्ष्य करत भयानक इस्लामिक अतिरेकी हल्ला झाला. त्याविरुद्ध आम्ही भारतासोबत एकजुटीने उभे आहोत. ज्यांनी आपले प्रियजन गमावले आहेत त्यांच्यासोबत माझ्या प्रार्थना आणि मनापासून संवेदना आहेत. या भयानक हल्ल्यासाठी जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई करण्यासाठी आम्ही तुमच्यासोबत आहोत."

जाणकार काय म्हणतात?

जर भारत आणि पाकिस्तानमधील हा तणाव एखाद्या प्रकारच्या लष्करी संघर्षाकडे गेला तर अमेरिका भारताला पाठिंबा देईल असा अर्थ अमेरिकन नेत्यांच्या या विधानाचा घेता येईल का?

मिडल ईस्ट इनसाइट्स प्लॅटफॉर्मच्या संस्थापक डॉ. शुभदा चौधरी म्हणतात, "अमेरिकेचा भारताकडे जास्त कल आहे आणि याची दोन कारणं आहेत. एक म्हणजे भारत क्वाडचा सदस्य आहे. दुसरे कारण म्हणजे सध्या अमेरिका आणि चीनमध्ये टॅरिफ वॉर सुरू आहे आणि चीन-पाकिस्तान एकमेकांच्या खूप जवळ आहेत. त्यामुळे अमेरिका यावर लक्ष ठेवेल."

क्वाड हा शब्द 'क्वाड्रिलेटरल सिक्युरिटी डायलॉग'मधील क्वाड्रिलेटरल शब्दापासून आला आहे. यात भारतासोबतच अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाचा समावेश आहे.

असं असलं तरी, शुभदा चौधरी यांच्या मते, "सध्या ट्रम्प यांना अमेरिकन सैन्य प्रत्यक्ष कोणत्याही संघर्षात सहभागी होऊ नये असं वाटतं. सध्या ट्रम्प यांचे लक्ष अमेरिकेची आर्थिक स्थिती आणि आर्थिक तूट सुधारण्यावर आहे. म्हणूनच यावेळी ते परिस्थितीवर खूप बारकाईने लक्ष ठेवतील."

त्या पुढे म्हणाल्या, "एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी अमेरिकन गुप्तचर विभाग पहलगाममध्ये काय घडलं आणि ते कसं घडलं याबद्दल माहिती गोळा करेल. भविष्यात या तणावाचा काय परिणाम होईल याचे मूल्यांकन देखील ते करेल. अमेरिका या तणावात थेट सहभागी होऊ शकते का? तर नाही. अमेरिका त्यांच्या मित्र राष्ट्र सौदी अरेबियाच्या माध्यमातून या प्रकरणात अप्रत्यक्षपणे भूमिका निभावू शकते."

जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, सौदी अरेबियासह काही देशांनी राजनैतिक प्रयत्न सुरू केले आहेत.

सौदी अरेबियाचे परराष्ट्र मंत्री फैसल बिन फरहान अल सौद यांनी पाकिस्तान आणि भारतातील त्यांच्या समकक्षांशी चर्चा केली, तर इराणच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी दोन्ही देशांमध्ये मध्यस्थी करण्याची ऑफर दिली.

शुभदा चौधरी म्हणतात, "ट्रम्प यांच्यासाठी सध्या भारत, पाकिस्तान किंवा दक्षिण आशियाला फारसे प्राधान्य नाही. एक व्यावसायिक म्हणून त्यांच्यासाठी सध्या त्यांच्या स्वतःच्या देशांतर्गत बाबी अधिक महत्त्वाच्या आहेत. यामध्ये इमिग्रेशन, आर्थिक धोरण, टॅरिफ वॉर आणि महागाईच्या मुद्द्याचा समावेश आहे."

पहलगाम हल्ल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी गुरुवारी (24 एप्रिल) बिहारमधील मधुबनी येथे एका सभेत म्हटलं, "हल्ला करणाऱ्या दहशतवाद्यांना कठोर शिक्षा मिळेल. आता दहशतवाद्यांचे उरलेले तळ उद्ध्वस्त करण्याची वेळ आली आहे. 140 कोटी भारतीयांची इच्छाशक्ती आता दहशतवादाच्या मालकांचे कंबरडे मोडेल."

शुभदा चौधरी यांचा असा विश्वास आहे की, "दोन्ही देशांमध्ये संघर्ष होईल. परंतु तो किती मोठा असेल आणि त्याची व्याप्ती किती असेल हे सांगणं कठीण आहे. असं असलं तरी, दोन्ही देश त्यांच्या लोकांना शांत करण्यासाठी काही ना काही करतील."

दुसरीकडे, काही जाणकारांना वाटतं की, अमेरिकेचे पाकिस्तानशी जुने आणि घनिष्ट संबंध आहेत. दक्षिण आशियात भारताला पूर्ण मोकळीक द्यावी, असं अमेरिकेला वाटत नाही.

दक्षिण आशियातील भू-राजकारणाचे जाणकार आणि दक्षिण आशिया विद्यापीठातील सहायक प्राध्यापक धनंजय त्रिपाठी म्हणतात, "सोप्या शब्दात सांगायचे तर, अमेरिका कोणासोबतही नाही. अलीकडच्या काळात भारतासोबतचे त्यांचे संबंध सुधारले आहेत, परंतु ते पाकिस्तानचे धोरणात्मक भागीदार राहिले आहेत. दोघांमध्ये लष्करी संबंध देखील आहेत."

ते म्हणतात की, पाकिस्तानने गुप्तपणे तालिबानला पाठिंबा दिला असेल आणि अमेरिकेने पाकिस्तानविरुद्ध छोटी पावलं उचलली असतील, तरी पाकिस्तानने कधीही अमेरिकेला उघडपणे आव्हान दिलेले नाही.

अलीकडेच अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने पाकिस्तान, चीन आणि संयुक्त अरब अमिरातीसह आठ देशांमधील 70 कंपन्यांवर निर्यात बंदी घातली आहे.

ज्या कंपन्यांवर बंदी घालण्यात आली त्यात पाकिस्तानातील 19, चीनमधील 42 आणि संयुक्त अरब अमिरातीतील 4 कंपन्यांचा समावेश आहे. याशिवाय इराण, फ्रान्स, दक्षिण आफ्रिका, सेनेगल आणि ब्रिटनमधील कंपन्यांचाही निर्बंध घालण्यात आलेल्या देशांच्या यादीत समावेश आहे.

अमेरिकेच्या सरकारनं असा दावा केला आहे की, ज्या कंपन्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे त्या अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरणाच्या हिताच्या विरोधात काम करत आहेत.

यापूर्वी एप्रिल 2024 मध्ये, पाकिस्तानच्या क्षेपणास्त्र कार्यक्रमाला मदत केल्याबद्दल अमेरिकेने तीन चिनी आणि एका बेलारूसी कंपनीवर निर्बंध लादण्याची घोषणा केली होती.

धनंजय त्रिपाठी यांना वाटतं की, अमेरिकेनं पाकिस्तानविरुद्ध काही कारवाया केल्या असल्या तरी त्यांना आशियात भारताला पूर्ण स्वातंत्र्य देण्याची इच्छा नाही.

धनंजय त्रिपाठी म्हणतात, "अमेरिकेतील धोरणात्मक गटातील लोक संपूर्ण दक्षिण आशिया भारताला देऊ इच्छित नाहीत. असे लोक भारतावर पूर्णपणे विश्वास ठेवत नाहीत. ते दक्षिण आशियातील त्यांचा हस्तक्षेप थांबवू इच्छित नाहीत."

धनंजय त्रिपाठी म्हणतात की, सध्याच्या वातावरणात अमेरिकेने पाकिस्तानवर दबाव आणण्याचे संकेत दिले आहेत, मग ते भारताबद्दल सहानुभूती व्यक्त करत असोत किंवा पाकिस्तानबद्दल राग व्यक्त करत असोत.

'अमेरिका अनेक आघाड्यांवर अडकली आहे'

नवी दिल्लीतील ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या अभ्यास आणि परराष्ट्र धोरण विभागाचे उपाध्यक्ष प्रोफेसर हर्ष व्ही पंत यांना वाटतं की, अशा प्रकरणांमध्ये अमेरिका कोणत्याही देशाची बाजू घेणार नाही, तर स्वतःचा विचार करेल.

हर्ष व्ही पंत म्हणतात, "सध्या अमेरिकेचा प्रतिसाद भारताच्या बाजूने आहे, परंतु भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्धासारखी परिस्थिती निर्माण झाली, तरी त्याचा अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांना काही फरक पडणार नाही. अमेरिका या प्रकरणात कोणतीही सक्रिय भूमिका बजावणार नाही."

ते म्हणतात की, पूर्वीच्या युद्ध परिस्थितीत अमेरिकेचा पाठिंबा पाकिस्तानच्या बाजूने होता, पण आता काळ बदलला आहे. सध्याचा तणाव वाढत गेला, तर अमेरिकेची भूमिका काय असेल हे पाहावं लागेल.

अमेरिकेसमोरील एक मोठी समस्या म्हणजे रशिया आणि युक्रेनमधील सुरू असलेले युद्ध. ट्रम्प हे युद्ध संपवण्यासाठी सतत प्रयत्न करत आहेत. कारण त्यामुळे अमेरिकेवरही मोठा आर्थिक भार पडला आहे.

ट्रम्प यांच्या सध्याच्या टेरिफमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेत गोंधळ निर्माण झाला आहे. काही दिवसांपूर्वीच, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भाकित केलं आहे की, या टेरिफमुळे अमेरिका आणि चीनसह अनेक देशांच्या आर्थिक वाढीवर नकारात्मक परिणाम होईल.

परराष्ट्र व्यवहार तज्ज्ञ कमर आगा म्हणतात, "भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील चर्चेद्वारे हा मुद्दा सोडवावा अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. कारण ते आधीच अनेक आघाड्यांवर अडकले आहे, मग ते युक्रेन युद्ध असो, गाझा असो किंवा येमेनमधील हुथी बंडखोरांवर हल्ला असो. त्या ठिकाणी अमेरिका आता प्रत्यक्ष कारवाईही करू शकते."

कमर आगा यांना वाटतं की, सतत प्रयत्न करूनही अमेरिका रशिया-युक्रेन युद्ध संपवू शकली नाही आणि सध्या ते टेरिफ वॉरमध्ये अडकले आहेत. भारत आणि पाकिस्तान कोणत्याही युद्धात अडकावेत असे त्यांना वाटत नाही.

खरं तर, ट्रम्प म्हणाले होते की, ते अध्यक्ष होताच रशिया-युक्रेन युद्ध संपवतील. ट्रम्प यांनी हे साध्य करण्याचा प्रयत्न सुरूच ठेवला आहे, परंतु त्यांना या बाबतीत यश मिळालेले नाही.

कमर आगा म्हणतात, "मला वाटतं की, पंतप्रधान मोदी आधीच बलुचिस्तानसारख्या भागात अडकलेल्या पाकिस्तानवर दबाव वाढवण्यासाठी दीर्घकाळ हा तणाव सुरू ठेवतील."

गेल्या महिन्यातच, पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतात सशस्त्र कट्टरतावाद्यांनी 400 हून अधिक प्रवाशांना घेऊन जाणाऱ्या एका ट्रेनचं अपहरण केलं होतं.

'आम्हाला प्रत्युत्तर द्यावे लागेल' - पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री

बीबीसी प्रतिनिधी आझादेह मोशिरी यांनी पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांना भारत आणि पाकिस्तानमधील सुरू असलेल्या तणावाबद्दल आणि 60 वर्षे जुना सिंधू नदी पाणी करार स्थगित करण्याच्या भारताच्या निर्णयाबद्दल प्रश्न विचारला.

ख्वाजा आसिफ म्हणाले, "आम्ही जागतिक बँकेशी संपर्क साधू. हा करार 1960 मध्ये झाला होता. हा करार मोठा काळ यशस्वी झाला आहे. भारत यातून एकतर्फी माघार घेऊ शकत नाही."

ते म्हणाले, "असं करणं युद्ध घोषित केल्याचं मानलं जाईल. कारण ते आम्हाला आमचा हक्क असलेल्या पाण्यापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. भारताने करारात जे लिहिलं आहे ते मान्य केलं होतं. हा करार कायम रहावा असं आम्हाला वाटतं."

पाकिस्तानच्या संरक्षणमंत्र्यांनी म्हटलं, "आम्ही फक्त भारताने घेतलेल्या निर्णयाला प्रत्युत्तर देत आहोत. आम्हाला त्यांच्या पद्धतीने आणि त्यांच्या भाषेतच उत्तर द्यावं लागेल."

दोन्ही देशांमधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानी सैन्याच्या तयारीवर ख्वाजा आसिफ म्हणाले, "आम्हाला कोणत्याही परिस्थितीसाठी तयारी करण्याची गरज नाही, आम्ही तयार आहोत."

काश्मीरमधील कट्टरतावाद्यांना पाकिस्तान पाठिंबा देत असल्याच्या भारताच्या आरोपावर ख्वाजा आसिफ म्हणाले, "काश्मीरमध्ये जे घडत आहे त्याच्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. पाकिस्तानमधून भारतात घुसखोरी अशक्य आहे. दोन्ही बाजूंच्या सीमेवर हजारो सैन्य जवान तैनात आहेत."

ख्वाजा आसिफ म्हणाले की, पाकिस्तानमध्ये असलेल्या काश्मीरशी संबंधित कट्टरतावादी संघटना निष्क्रिय झाल्या आहेत, त्यांचं युग संपलं आहे.

संयुक्त राष्ट्रांचे आवाहन

पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने 23 एप्रिलला पाकिस्तानी नागरिकांचे व्हिसा निलंबित करणे, अटारी चेक पोस्ट बंद करणे आणि सिंधू पाणी करार निलंबित करणे असे अनेक मोठे निर्णय घेतले.

याला प्रत्युत्तर म्हणून पाकिस्ताननेही 24 एप्रिलला काही निर्णय जाहीर केले. यामध्ये भारतीय नागरिकांना पाकिस्तानातून परत जाण्यास सांगणं आणि वाघा बॉर्डर व पाकिस्तानचे हवाई क्षेत्र बंद करण्याच्या निर्णयाचा समावेश आहे.

पाकिस्तानने सिमला करारासह दोन्ही देशांमधील सर्व द्विपक्षीय करार स्थगित केले. दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या देशातील राजनैतिक कर्मचाऱ्यांची संख्याही कमी करण्याचा निर्णय घेतला.

भारत आणि पाकिस्तानमधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्रानेही दोन्ही देशांना संयम बाळगण्याचा सल्ला दिला आहे.

संयुक्त राष्ट्रानं 24 एप्रिलला पत्रकार परिषदेत पहलगाममधील कट्टरतावादी हल्ल्याचा निषेध केला. तसेच दोन्ही देशांनी "जास्तीत जास्त संयम बाळगावा आणि दोन्ही देशांमधील परिस्थिती आणखी बिघडू नये याची काळजी घ्यावी" असंही म्हटलं.

संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांचे प्रवक्ते स्टीफन दुजारिक म्हणाले की, गेल्या 24 तासांत महासचिव गुटेरेस यांचा कोणत्याही सरकारशी 'थेट संपर्क' झालेला नाही. मात्र ते चिंतेत आहेत आणि 'परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत.'

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.