'आम्ही चीनची मदत घेऊ शकतो', सिंधू जल करार स्थगित केल्यानंतर भारताला पाकिस्तानचा इशारा

भारताने बुधवारी (23 एप्रिल) 1960 मध्ये पाकिस्तानसोबत केलेला सिंधू जल करार तात्काळ प्रभावाने स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

जम्मू-कश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या हल्ल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी भारताने हा निर्णय घेतला आहे.

या हल्ल्यात 26 जणांचा मृत्यू झाला आणि 10 जण जखमी झाले. बुधवारी झालेल्या सुरक्षाविषयक कॅबिनेट समितीच्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला.

ही बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यात संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर सहभागी झाले होते.

बैठकीनंतर भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी बुधवारी रात्री पत्रकार परिषदेत सांगितलं की, "1960 मध्ये झालेला सिंधू जल करार तात्काळ प्रभावाने स्थगित करण्यात येत आहे. जोपर्यंत पाकिस्तान सीमापार दहशतवादाचे समर्थन करणं कायमचं थांबवत नाही, तोपर्यंत ही स्थगिती कायम राहिल."

भारताने पाकिस्तानसंदर्भात महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत, परंतु हे निर्णय कोणत्याही प्रकारे अतिरेकी निर्णय नाहीत.

इंग्रजी वृत्तपत्र द हिंदूच्या राजनैतिक घडामोडींच्या (डिप्लोमॅटिक अफेअर्स) संपादिका सुहासिनी हैदर यांनी लिहिलं आहे, "भारताने पाकिस्तानमधील राजनैतिक मिशन छोटे केले आहे, परंतु, ते पूर्णपणे बंद केलेले नाही.

सिंधू जल करार स्थगित केला आहे, पण रद्द केलेला नाही. पाकिस्तानच्या नागरिकांसाठी सार्क व्हिसा सुविधा बंद केली आहे, पण सर्व प्रकारचे व्हिसा बंद केलेले नाहीत."

या निर्णयांनंतर मोठा प्रश्न समोर येतोय, आता भारत सैन्य कारवाई करणार का?

ब्रिटिश मासिक द इकनॉमिस्टचे संरक्षण (डिफेन्स) संपादक शशांक जोशी यांनी लिहिलं आहे की, "जर भारताने पाकिस्तानविरोधात कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला, तर काही संभाव्य पर्याय असू शकतात.

भारत एअर स्ट्राइक करू शकतो, 2016 सारखं स्पेशल मिलिटरी ऑपरेशन राबवू शकतो, मिसाइल वापरणं टाळेल, एलओसीवर शस्त्रसंधी संपुष्टात आणू शकतो, किंवा लक्ष्य ठरवून व्यक्तींना ठार मारण्याचाही मार्ग अवलंबू शकतो."

पाकिस्तानी तज्ज्ञ काय म्हणत आहेत?

या सगळ्यात सिंधू जल करार स्थगित करण्याच्या निर्णयाची पाकिस्तानात सर्वाधिक चर्चा आहे. भारत असा एकतर्फी निर्णय घेऊ शकत नाही, असं पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री आणि उपपंतप्रधान इसहाक दार यांनी पाकिस्तानी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.

इसहाक दार यांनी पाकिस्तानी वृत्तवाहिनी समा टीव्हीशी बोलताना सांगितलं की, "मागील अनुभवावरून आम्हाला माहिती होतं की, भारत असं काही करू शकतो. मी सध्या तुर्कीमध्ये आहे.

पण तरीही पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने पहलगाम हल्ल्याचा निषेध केला आहे. सिंधू जल करार वगळता भारताने घेतलेल्या उर्वरित चार निर्णयांची उत्तरे सहज सहज मिळू शकतील.''

''सिंधू जल करारावरुन भारत सरकार आधीच अडून बसले आहे. त्यांनी पाणी वाचवण्यासाठी काही जलसाठेही निर्माण केले आहेत. जागतिक बँकेचाही यामध्ये समावेश असून हा करार बंधनकारक आहे. यामध्ये तुम्ही एकतर्फी निर्णय घेऊ शकत नाही.

अशा स्थितीत जगात मनमानी सुरू होईल. 'जिसकी लाठी, उसकी भैंस' असं चालू शकत नाही. भारताकडे यावर कोणतंही कायदेशीर उत्तर नाही. यावर पाकिस्तानचे कायदा मंत्रालय योग्य उत्तर देईल.''

समा टीवीच्या एका कार्यक्रमात एका पाकिस्तानी तज्ज्ञानं सांगितलं की, "भारताने हा करार स्थगित केला. पण त्यानंतर ते कोणती कृती करतील? उदाहरणार्थ, जर त्यांनी काहीही कारवाई केली नाही, तर मग याचा काही अर्थ राहणार नाही."

भारतामध्ये पाकिस्तानचे उच्चायुक्त राहिलेले अब्दुल बासित यांनी डॉन न्यूजला सांगितलं की, "भारत सिंधू जल करारावर एकतर्फी निर्णय घेऊ शकत नाही. सध्या भारताने तो स्थगित केला आहे. भारताने स्थगितीचा निर्णय तर घेतला पण सिंधू, झेलम आणि चिनाबचे पाणी रोखण्यासाठी त्यांच्याकडे पायाभूत सुविधा नाहीत हे मोठं सत्य आहे.

पण आपल्याला त्वरीत काही ठोस निर्णय घ्यायला हवेत. आपल्याला जागतिक बँकेला पत्र लिहायला हवं, कारण बँक याची हमी देते. राजनैतिक संबंधांबाबतच्या निर्णयाला जशास तसा प्रतिसाद दिला जाऊ शकतो.''

अब्दुल बासित म्हणाले, "जेव्हा पठाणकोट घडलं, तेव्हा मी भारताचा उच्चायुक्त होतो. तेव्हा उरीही घडलं. माझा अनुभव आहे की, आपण घाबरून जाऊ नये.

वाघा सीमा अफगाणिस्तानसाठी खुली होती. भारतही अफगाणिस्तानला निर्यात करत असे. आता भारत अफगाणिस्तानलाही माल पाठवणं थांबवणार का, हे पाहायचं आहे.''

भारत पाणी रोखू शकेल का?

अब्दुल बासित यांना विचारण्यात आलं की, सध्याच्या जागतिक वातावरणात कोणीही नियम मानत नाहीत. सर्व जागतिक संस्था निष्क्रिय अवस्थेत आहेत. अशा परिस्थितीत भारतानं सिंधू जल कराराचा एकतर्फी निर्णय घेतला, तर पाकिस्तानपुढे कोणते पर्याय उरत आहेत?

या प्रश्नाला उत्तर देताना अब्दुल बासित म्हणाले की, ''त्याचा काही मोठा परिणाम होईल असं मला वाटत नाही. आपल्याला दरवर्षी पश्चिमेकडील नद्यांमधून सुमारे 133 मिलियन एकर फूट पाणी मिळतं. भारत हे पाणी आत्ता रोखण्याच्या स्थितीत आहे असं मला वाटत नाही. आपली मुत्सद्दीगिरी, कूटनीती थोडी सक्रिय करावी लागेल.''

अब्दुल बासित म्हणाले, "पाणी रोखण्यासाठी भारत पायाभूत सुविधा निर्माण करू शकला नाही, त्यामुळं सध्या कोणतंही मोठं आव्हान नाही. परंतु, ते थांबविण्यासाठी आपल्याला सक्रिय व्हायला हवं. चीनही या प्रकरणात आपली मदत करू शकतो.

चीनमधून अनेक नद्या भारतात येतात. तर चीनही पाणी अडवण्याची व्यवस्था करू शकतो. मला वाटतं की बरेच पर्याय आहेत. नियमावर आधारित यंत्रणा काम करत नाही. परंतु, असं असूनही अनेक पर्याय आहेत. जगण्याचा प्रश्न आला आणि पाणी वाहत नसेल तर रक्त सांडावं लागेल.''

पाकिस्तानचे माजी कायदा मंत्री अहमर बिलाह सूफी यांनी 'दुनिया टीव्ही'ला सांगितलं की, "हा एक असामान्य निर्णय आहे. हा करार बंधनकारक आहे. यामध्ये कोणीही एकतर्फी निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही.

हा धोकादायक निर्णय आहे. आम्ही हे प्रकरण जागतिक बँक आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेकडे नेऊ शकतो. पाणी वळवणंही भारतासाठी सोपं नाही. कदाचित यासाठी अनेक वर्षे लागू शकतात.''

याच कार्यक्रमात पाकिस्तानचे सुप्रसिद्ध विश्लेषक शहजाद चौधरी यांना विचारण्यात आले की, पाकिस्तानातील 90 टक्के कृषी उत्पादन हा सिंधू खोरे कराराशी निगडीत आहे. या करारावर पाकिस्तानचे अवलंबित्व आहे, भारताच्या निर्णयाचा सामना कसा केला जाईल?

शहजाद चौधरी यांनी उत्तरादाखल म्हटलं की, "या कराराच्या संदर्भात पाहिलं तर, याआधी कित्येक युद्धे होऊनही कोणतीही अडवणूक झाली नाही. परंतु, आता जे काही घडत आहे, ते अनपेक्षित आहे. परंतु भारताने स्थगिती दिली असली तरी त्याचा लगेच परिणाम होणार नाही.''

ते म्हणाले, "पाकिस्तानच्या नद्यांमध्ये पाणी येणार नाही असं होणार नाही. झेलम आणि चिनाबवर धरणं बांधून ते यावर प्रभाव पडू शकतात आणि ते तसं करतही आहेत. यामुळं पाकिस्तानचं नुकसान होण्याची फारशी क्षमता नाही.''

शहजाद चौधरी म्हणाले, "आमच्याकडेही प्रत्युत्तर देण्यासाठी अनेक गोष्टी आहेत." उदाहरणार्थ, शिमला कराराचं काय होणार? कराची कराराचं काय होणार? नियंत्रण रेषेवरील युद्धविरामाचं काय होणार? अण्वस्त्रांसंबंधी जी माहिती शेअर केली जाते त्याचं काय होईल? या सर्व गोष्टींवर प्रश्न उपस्थित केले जातील.''

''भारताने हा एक राजकीय निर्णय घेतला असून त्याचा फारसा परिणाम होणार नाही. सिंधू जल कराराची भारत आधीच तयारी करत होता. भारत लँडलॉक्ड देशाबाबत ट्रान्सशिपमेंट देखील रद्द करत आहे. पण भारत इथेच थांबणार नाही, हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजं,'' असं चौधरी यांनी यावेळी आवर्जून सांगितलं.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.