वाजपेयींचा 'तो' निर्णय,जो डॉ. मनमोहन सिंग यांनी कायम ठेवला, पण नरेंद्र मोदींनी बदलला

2000 साली अटल बिहारी वाजपेयींनी पंतप्रधान म्हणून एक निर्णय घेतला. 2013 साली मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वात त्या निर्णयाला मूर्त रूप आलं आणि नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधान झाल्यानंतर हा निर्णय बदलला. या तीन पंतप्रधानांची आणि त्या एका निर्णयाची ही गोष्ट.

देशाच्या अनेक माजी पंतप्रधानांची, तसंच काही उपपंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींची स्मृतीस्थळं दिल्लीत राजघाट परिसरात आहेत. लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी,अटल बिहारी वाजपेयी ही त्यातली काही उदाहरणं.

अर्थातच या महत्त्वाच्या व्यक्तींची स्मृतीस्थळं इथे असल्याने त्यासाठी पुरेशी जागा आणि त्याची त्या प्रकारे देखभाल या गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतात. ही सर्व जबाबदारी केंद्र सरकारकडे आहे.

2000 साली अटल बिहारी वाजपेयींचं NDA सरकार असताना त्यांनी एक निर्णय घेतला होता. संसदेत याबद्दल मंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांनी निवेदन देत म्हटलं होतं की, "इथून पुढे कोणत्याही राष्ट्रीय नेत्यांसाठी समाधीस्थळं उभारली जाणार नाहीत."

"एकामागे एक समाधी उभ्या राहिल्यामुळे यमुनाकिनारी उपलब्ध असलेली जमीन कमी होत चाललीय. एकदा एका समाधीला जागा दिल्यानंतर पुढच्या समाधीसाठी त्यात बदल केल्यास त्यावर आक्षेप घेतले जाऊ शकतात. यासंदर्भात स्पष्ट धोरण अस्तित्वात नसेल तर दिवंगत नेत्यांचे कुटुंबीय आणि समर्थकांकडून मागण्या येतच राहतील."

दिल्लीत कमी होत जाणारी जमीन तसंच या समाधींच्या देखभालीसाठी होणाऱ्या खर्चाचा विचार करून वाजपेयी सरकारने हा निर्णय घेतला होता.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी बीबीसीच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलला भेट द्या

16 मे 2013 रोजी, मनमोहन सिंग यांचं UPA सरकार आपल्या शेवटच्या वर्षात प्रवेश करत असताना त्यांनी एक निर्णय जाहीर केला.

वाजपेयींचा 2000 सालचा निर्णय लक्षात घेत नवीन समाधी उभारल्या जाणार नाहीत, पण दिवंगत राष्ट्रीय नेत्यांच्या अंत्यसंस्कारांसाठी म्हणजे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, तसंच माजी राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान यांच्या अंत्यसंस्कारांसाठी दिल्लीत राष्ट्रीय स्मृती हे स्थळ उभारण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केला.

2014 साली सत्ताबदल झाला आणि केंद्रात मोदींचं सरकार आलं. प्रदीर्घ आजारपणानंतर माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचं 2018 साली दिल्लीच्या एम्समध्ये निधन झालं. यानंतर केंद्र सरकारने वाजपेयी आणि मनमोहन सिंग यांच्या सरकारांचं एकमत असलेला निर्णय बदलला.

वाजपेयींवर दिल्लीत अंत्यसंस्कार झाले आणि त्यांच्या समाधीसाठी मोदी सरकारने राजघाटाजवळ जमीन दिली.

अटल स्मृती न्यास या संस्थेने ही समाधी बांधली आणि 25 डिसेंबर 2018 रोजी म्हणजे वाजपेयींच्या जन्मदिनी यांचं लोकार्पण केलं गेलं.

माजी पंतप्रधान नरसिंह राव यांचं 2004 साली निधन झालं तेव्हा त्यांच्यावरही दिल्लीत राजघाटावर अंत्यसंस्कार केले जावे अशी मागणी जोर धरत होती, पण त्यांचे अंत्यसंस्कार हैदराबादमध्ये केले गेले होते.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)