कई राज्यों ने मैचों की तारीख़ को लेकर अपनी आपत्ति जताई है

कार्यकारी समिति की बैठक के बाद आईपीएल आयुक्त ललित मोदी विभिन्न फ्रेंचाइजी टीमों के मालिकों से मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे.

आईपीएल का दूसरा सत्र सुरक्षा चिंताओं के कारण खटाई में पड़ गया है क्योंकि इसी दौरान आम चुनाव भी होने हैं और इस टूर्नामेंट को अभी तक गृह मंत्रालय से हरी झंडी नहीं मिली है.

केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की अनुपलब्धता इन मैचों के आयोजन में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है.

आईपीएल ने भले ही संशोधित कार्यक्रम में मतदान के दौरान मैच हटा दिए हों लेकिन गृहमंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि इसके बावजूद भी टूर्नामेंट के दौरान दिक्कत हो सकती है.

चिदंबरम का कहना है कि ये सिर्फ़ उस राज्य की सुरक्षा की बात नहीं है. यदि पड़ोसी राज्य में भी चुनाव हो रहे हैं और दूसरे राज्य में आईपीएल मैच है तो परेशानी हो सकती है.

चुनाव बनाम आईपीएल

उल्लेखनीय है कि कई राज्यों ने मैचों की संशोधित तारीख़ को लेकर अपनी आपत्ति जताई है और सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने में हाथ खड़े कर दिए हैं.

दिल्ली, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक और राजस्थान ने केंद्र से कह रखा है कि आईपीएल मैचों की तारीख़ों में संसोधन किया जाए या फिर केंद्र सरकार अर्धसैनिक बल मुहैया कराए.

राज्य सरकारों का कहना है कि मतदान के बाद के मैचौं के लिए वे सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने को तैयार हैं.

ऐसे में आयोजकों के पास एक विकल्प यह बचा है कि इस टूर्नामेंट में कांटछांट कर इसे मई में कराया जाए क्योंकि उस समय तक चुनावों का अधिकतर काम निपट जाएगा.

हालांकि आईपीएल आयोजकों ने कहा कि वे ऐसी व्यवस्था की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं.