आईपीएल 10 अप्रैल से शुरू होने वाला था

गृह मंत्रालय ने राज्यों से मिली रिपोर्ट के आधार पर ये सलाह दी है.

चुनाव की तारीख़ों को देखते हुए आईपीएल के आयोजकों ने सात मार्च को गृह मंत्रालय के सामने परिवर्तित कार्यक्रम रखा था. लेकिन कई राज्यों ने मैचों की तारीख़ को लेकर अपनी आपत्ति जताई है.

कई राज्यों का कहना है कि वे मैचों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था करने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि उन्हीं दिनों में चुनाव भी हैं.

गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि आईपीएल के आयोजकों को राज्य की चिंताओं को देखते हुए कार्यक्रम में फेरबदल करने की सलाह दी गई है.

आपत्ति

कर्नाटक सरकार ने बंगलौर में होने वाले दो मैचों में सुरक्षा देने में असमर्थता जताई है जबकि चार मैचों में वह सुरक्षा देने के लिए तैयार है.

चेन्नई में होने वाले मैचों के लिए तमिलनाडु सरकार सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैयार हैं क्योंकि वहाँ चुनाव के बाद मैच होने हैं.

लेकिन चुनाव के दौरान हैदराबाद और विशाखापट्टनम में होने वाले मैचों के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था करने में अपनी असमर्थता जताई है.

दिल्ली सरकार का कहना है कि सात मई के चुनाव के बाद ही वह मैचों के लिए सुरक्षाकर्मियों को तैनात कर सकती है.

मोहाली और कोलकाता में होने वाले मैचों के लिए पंजाब और पश्चिम बंगाल सरकार सुरक्षा व्यवस्था करने को तैयार है बशर्ते उन्हें चुनाव कार्य के लिए पहले से तय पुलिसकर्मियों के अलावा और सुरक्षाकर्मियों की तैनाती न करनी पड़े.

महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि मुंबई और नागपुर में होने वाले मैचों की तारीख़ों पर वो तैयार है लेकिन उन्हें केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त टुकड़ियों की आवश्यकता है.

राज्य सरकार का कहना है कि चुनाव के बाद के मैचौं के लिए वह सुरक्षा व्यवस्था करने को तैयार है. राजस्थान सरकार ने भी इसी तरह की बात कही है.