सरकार का कहना है कि वह सुप्रीम कोर्ट के उस फ़ैसले की समीक्षा के लिए अपील करेगी, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ और शाहबाज़ शरीफ़ को किसी भी निर्वाचित पद पर काम करने से रोक लगा दी गई थी.

राष्ट्रपति आसिफ़ अली ज़रदारी के प्रवक्ता फ़रतुल्लाह बाबर ने एक बयान में यह जानकारी दी है.

उन्होंने बताया, "पाकिस्तान सरकार नवाज़ शरीफ़ और शाहबाज़ शरीफ़ पर प्रतिबंध के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ समीक्षा याचिका दायर करेगी."

पाबंदी

बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री यूसुफ़ रज़ा गीलानी और राष्ट्रपति आसिफ़ अली ज़रदारी के बीच बैठक में यह फ़ैसला हुआ.

पाकिस्तान सरकार नवाज़ शरीफ़ और शाहबाज़ शरीफ़ पर प्रतिबंध के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ समीक्षा याचिका दायर करेगी फ़रतुल्लाह बाबर

पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने 25 फरवरी को अपने फ़ैसले में पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज़) के प्रमुख नवाज़ शरीफ़ और उनके भाई शाहबाज़ शरीफ़ के किसी भी निर्वाचित पद पर काम करने से रोक लगा दी थी.

राष्ट्रपति ज़रदारी और प्रधानमंत्री गीलानी के बीच इस बात पर भी सहमति हुई कि परवेज़ मुशर्रफ़ के शासनकाल के दौरान बर्ख़ास्त किए गए जजों की बहाली का मामला 'लोकतंत्र के चार्टर' के तहत हल किया जाएगा.

पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ज़रदारी की पत्नी बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ़ ने वर्ष 2006 में इस चार्टर पर हस्ताक्षर किया था.

	राष्ट्रपति ज़रदारी और प्रधानमंत्री गीलानी ने मुलाक़ात की

दोनों नेताओं ने यह वादा किया था कि देश में लोकतंत्र बहाल किया जाएगा, टकराव से बचने की कोशिश होगी और राजनीति में सेना की भूमिका को ख़त्म किया जाएगा.

पाकिस्तान में इस समय विरोध प्रदर्शनों का दौर चल रहा है और वहाँ की स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण बनी हुई है. देशभर में वकील और राजनीतिक कार्यकर्ता ये मांग कर रहे हैं बर्ख़ास्त किए गए जजों को बहाल किया जाए.

नवाज़ शरीफ़ की पार्टी भी इस मांग का समर्थन कर रही है. विरोध मार्च के आयोजक 16 तारीख़ को राजधानी इस्लामाबाद में महारैली और संसद के बाहर धरना देना चाहते हैं. सरकार इस विरोध प्रदर्शन को रोकने की कोशिश कर रही है.