इसराइली प्रधानमंत्री एहूद ओलमर्ट ने कहा है कि अगर इस मुद्दे पर कोई बातचीत होनी है तो उससे पहले हमास को हिंसा की निंदा करनी होगी, इसराइल को एक देश के रूप में मान्यता देनी होगी और अभी तक हुए समझौतों को मान्यता देनी होगी.

इसराइल के न्याय मंत्री हाइम रामून ने इससे पहले कहा था कि सीमाएँ तय करने की प्रक्रिया 2008 के अंत तक पूरी हो सकती है.

उधर फ़लस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा है कि वह बातचीत बिना किसी देरी के फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं लेकिन इसराइली अधिकारियों ने अब्बास की इस पेशकश को अप्रासंगिक क़रार दिया है क्योंकि फ़लस्तीनी प्रशासन में हमास की सरकार है.

इसराइली सीमाएँ तय करने वाली योजना में फ़लस्तीनी क्षेत्र पश्चिमी तट के कुछ हिस्सों से इसराइल का हटना शामिल हैं.

इसके अलावा जो यहूदी बस्तियाँ अंतरराष्ट्रीय क़ानून का उल्लंघन करते हुए बनाई गई थीं उन्हें इसराइल में मिलाने का प्रस्ताव है.