चुनावों में बहुमत लेकर हमास की सरकार बनी है

इन चारों पक्षों के प्रतिनिधियों ने कहा है कि फ़लस्तीनी लोगों को सीधे सहायता पहुँचाने के लिए एक अस्थाई अंतरराष्ट्रीय तरीका बनाया जाएगा जिस पर तीन महीने तक प्रयोग करके देखा जाएगा.

इसराइली विदेश मंत्री ज़िपी लिवनी ने सेना रेडियो से कहा कि यह योजना उनके देश को स्वीकार्य है.

ग़ौरतलब है कि जनवरी 2006 में हुए चुनावों में फ़लस्तीनी प्रशासन में हमास के नेतृत्व वाली सरकार बनी थी लेकिन अमरीका, यूरोपीय संघ और इसराइल हमास को चरमपंथी संगठन मानते हैं.

हमास की सरकार बनने के बाद से फ़लस्तीनी प्रशासन को विदेशी सहायता बंद कर दी गई थी.

अमरीका और यूरोपीय संघ की माँग है कि हमास इसराइल को एक देश के रूप में मान्यता दे और हिंसा का रास्ता छोड़े.

लेकिन हमास ने इस सहमति को फ़लस्तीनी प्रशासन को अलग-थलग करने वाला क़दम बताते हुए इसकी आलोचना की है.

हमास के प्रवक्ता ग़ाज़ी हमाद ने बीबीसी से कहा, "वो सारे के सारे पक्ष हमास सरकार को अलग-थलग करना चाहते हैं, वे सरकार के साथ सहयोग नहीं करना चाहते."

प्रवक्ता ने कहा, "मेरा ख़याल है कि इससे स्थिति और ख़तरनाक हो जाएगी."

मंगलवार को न्यूयॉर्क में हुई बैठक के बाद 'मध्य पूर्व क्वार्टेट' यानी संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, अमरीका और रूस के प्रतिनिधियों की बैठक के बाद तय किया गया कि एक ट्रस्ट बनाकर सहायता उपलब्ध करवाई जाए.

इस ट्रस्ट के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सहायता अगले तीन महीने तक फ़लस्तीनी इलाक़ों में पहुँचेगी.

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कोफ़ी अन्नान ने इसकी घोषणा की.

उन्होंने कहा, “ हम लोगों ने तय किया है कि एक अस्थाई व्यवस्था बनाई जाए जिससे फ़लस्तीनी लोगों तक सहायता पहुँचाई जा सके.”