हमास और फ़लस्तीनी राष्ट्रपति के बीच 16 फ़रवरी को संसद की बैठक बुलाने पर सहमति हुई है

132 सदस्यों वाले फ़लस्तीनी संसद में हमास के सदस्य बहुमत में हैं.

फ़लस्तीनी प्रशासन के प्रमुख महमूद अब्बास ने कहा है कि हमास अगली फ़लस्तीनी सरकार का गठन करेगा.

शपथ ग्रहण समारोह की शुरूआत क़ुरान के पाठ से हुई जिसके बाद सभी 132 सांसदों को सामूहिक तौर पर शपथ दिलाई गई.

इसी समारोह में महमूद अब्बास ने ऐलान किया कि हमास को अब सरकार का गठन करना है.

इसराइल के अलावा, अमरीका और यूरोपीय संघ हमास को एक 'आतंकवादी संगठन' मानते हैं.

महमूद अब्बास ने अपील की कि नई सरकार को चाहिए कि वह फ़लस्तीनी प्रशासन की ओर से किए सभी समझौतों का सम्मान करे.

इसमें इसराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देना भी शामिल है लेकिन हमास इससे इनकार करता रहा है.

इसराइल ने भी हमास के नेतृत्व वाली सरकार को सीमा शुल्क और राजस्व में से हिस्सा देने से इनकार कर दिया है.

सरकार

अब यही सवाल उठ रहे हैं कि हमास की सरकार का स्वरूप क्या होगा? क्या हमास सिर्फ़ अपने निर्वाचित सदस्यों को सरकार में जगह देगा या फिर एक व्यापक मिली-जुली सरकार बनाएगा.

अभी यह भी देखना है कि हमास सरकार चलाने की ज़िम्मेदारियों के बीच अपना हिंसक संघर्ष किस तरह जारी रख सकेगा?

माना जा रहा है कि सरकार चलाने के कारण हमास के हिंसक संघर्ष की नीति थोड़ी नरम पड़ सकती है, अमरीका और इसराइल का दबाव भी उसके ऊपर काफ़ी रहेगा.

हमास की सरकार के गठन को फ़लस्तीनी लोग एख बहुत बड़े परिवर्तन के रूप में देख रहे हैं जिसमें अनिश्चितता का पुट भी है.