ओलमर्ट ने देश की स्थायी सीमा तय करने का वादा किया

नई सरकार के पक्ष में 65 और विरोध में 49 वोट पड़े. 120 सदस्यीय क्नेसेट में ओलमर्ट को बहुत कम अंतर से बहुत हासिल है.

इस साल जनवरी में अरियल शेरॉन को दिल का दौरा पड़ने के बाद ओलमर्ट ने कदिमा का कार्यभार संभाला था.

संसद में विश्वास मत हासिल करने से पहले ओलमर्ट ने कहा था कि उन्हें इस बात का भरोसा है कि वे चार साल के अंदर इसराइल की सीमा स्थायी रूप से तय कर देंगे.

उन्होंने कहा कि भविष्य में इसराइल की सीमाएँ अलग होंगी. उनकी योजना में पश्चिमी तट के कुछ हिस्सों से इसराइल की वापसी भी शामिल है.

सहमति

साथ ही कई यहूदी बस्तियाँ, जो अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों का पालन न करते हुए बनाई गई हैं, उन्हें इसराइल में मिलाने की भी योजना है.

ओलमर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर ज़रूरी हुआ तो फ़लस्तीनियों की सहमति के बिना ही इसराइल इस योजना को लागू करेगा.

इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हमास के नेतृत्व वाली फ़लस्तीनी सरकार का कहना है कि इससे साबित होता है कि इसराइल शांति के लिए उत्सुक नहीं.

हमास इसराइल को मान्यता देने से इनकार करता रहा है. अपने भाषण में ओलमर्ट ने संकेत दिया कि दोनों पक्षों के बीच उस समय तक प्रगति नहीं हो सकती जब तक इस रुख़ में बदलाव न आए.

यरुशलम से बीबीसी संवाददाता का कहना है कि ओलमर्ट की योजना का कुछ लोगों ने तो स्वागत किया है लेकिन देश और उससे बाहर इसकी आलोचना भी हो रही है.

आलोचना करने वालों में ओलमर्ट के गठबंधन में शामिल एक प्रमुख दल शास पार्टी भी है. बीबीसी संवाददाता के मुताबिक़ संसद में तो ये भी चर्चा है कि कम बहुमत वाली ये सरकार ज़्यादा नहीं चलेगी.