अपनी नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले संसद में भाषण करते हुए एहूद ओलमर्ट ने कहा कि भविष्य में इसराइल की सीमाएँ महत्वपूर्ण रूप से अलग होंगी.

इस योजना में पश्चिमी बैंक इलाक़े से कुछ यहूदी बस्तियों को हटाना शामिल होगा और जो यहूदी बस्तियाँ अंतरराष्ट्रीय क़ानून का उल्लंघन करके बनाई गई हैं उन्हें इसराइल में मिलाया जाएगा.

ओलमर्ट ने कहा कि वह इस योजना पर जितना संभव हो सके, उतना व्यापक अंतरराष्ट्रीय समर्थन बनाना चाहते हैं लेकिन जैसा भी हो इसराइल इस योजना पर अमल करेगा ही, चाहे इस पर फ़लस्तीनियों की सहमति हो या नहीं हो.

उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी प्रशासन में अब एक ऐसी सरकार है जिसकी अगुआई एक चरमपंथी संगठन करता है और उसे बातचीत में भागीदार नहीं बनाया जाएगा.

उधर फ़लस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने शांति वार्ता तुरंत फिर से शुरू किए जाने की माँग की है लेकिन हमास के नेतृत्व वाली फ़लस्तीनी सरकार ने हिंसा त्यागने या इसराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया है.