ग्यारह सितंबर के हमलों से दुनिया हिल गई थी

अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने कहा है कि अमरीका अपना आक्रामक रवैया जारी रखेगा और आतंकवादियों का पीछा करेगा, फिर चाहे वे चाहे कहीं भी प्रशिक्षण पा रहे हों या अड्डे जमाने की कोशिश कर रहे हों.

उन्होंने दावा किया कि अल क़ायदा के तीन-चौथाई सदस्य या तो पकड़े जा चुके हैं या फिर मारे गए हैं.

माँ-बाप, दादा-दादी ने पढ़े नाम

इन हमलों में मारे गए लोगों की याद में आयोजनों की शुरूआत ठीक उसी समय हुई जब पहला विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारत से टकराया था.

इसके बाद हर वर्ष की तरह इस हमले में मारे गए सभी लगभग 3000 लोगों के नाम पढ़े गए.

पहले और दूसरे विमान के टकराने के ठीक समय और दोनों टावरों के गिरने के समय पर एक-एक मिनट का मौन रखा गया.

पिछले वर्ष बच्चों ने इस घटना में मृत लोगों के नाम पढ़े थे, इस बार इस हमले में मारे गए लोगों के माँ-बाप और दादा-दादी ने ये काम अंजाम दिया.

अमरीकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन में भी मृतकों को श्रद्धाँजली अर्पित की गई. वहाँ पर 184 लोग मारे गए थे.

अमरीकी रक्षा मंत्री डॉनल्ड रम्सफ़ेल्ड ने देश की जनता से कहा कि वे मुस्लिम चरमपंथियों के ख़िलाफ़ शीतयुद्ध जैसी एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहें.

सऊदी सरकार से हर्जाना माँगा

अमरीका की एक सरकारी एजेंसी ग्यारह सितंबर के हमलों के लिए सऊदी अरब की सरकार से हर्जाना माँगने के लिए क़ानूनी कार्रवाई शुरू करने जा रही है.

तीन वर्ष पहले हुए हमलों के लिए सऊदी सरकार को ज़िम्मेदार ठहराते हुए न्यूयॉर्क ऐंड न्यूजर्सी पोर्ट अथॉरिटी ने एक मुक़दमा दायर किया है, एक सप्ताह पहले अमरीका की एक कंपनी कैंटर फिट्ज़ेराल्ड ने भी ऐसा ही मुक़दमा दायर किया है.

कंपनी का कहना है कि इन हमलों में सऊदी सरकार की भूमिका रही है क्योंकि उसने उन धर्माथ संस्थानों को प्रश्रय दिया जिनके ज़रिए हमलावरों को मदद मिली.

ग्यारह सितंबर के हमलों में कैंटर फिट्ज़ेराल्ड का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उसके दफ़्तर में काम करने वाले 650 कर्मचारी और अधिकारी मारे गए थे.

कंपनी की एक दलील यह भी है कि विमानों का अपहरण करके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारत पर हमला करने वाले 19 लोगों से 15 लोग सऊदी अरब के नागरिक थे.

हालाँकि अमरीका के विदेश मंत्री कॉलिन पॉवेल ने भी माना है कि ग्यारह सितंबर के हमलों में सऊदी सरकार की भूमिका रही है लेकिन अब उन्होंने यह भी कहा है कि सऊदी सरकार 'आतंकवाद' के ख़िलाफ़ क़दम उठा रही है.