पाक चरमपंथियों को सुरक्षित ठिकाने देना बंद करे- सुषमा

भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि पाकिस्तान को लश्करे तैयबा, जैश ए मोहम्मद और दाऊद कंपनी को सुरक्षित ठिकाने मुहैया कराने बंद करने चाहिए क्योंकि दुनिया में अच्छे आतंकवादी और बुरे आतंकवादी नहीं होते.

अमरीकी विदेश मंत्री जॉन केरी के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा, ''मैंने जॉन केरी को पाकिस्तान से हो रहे सीमा पार आतंकवाद के बारे में जानकारी दी है. आतंकवाद से निपटने के दोहरे मापदंड नहीं हो सकते हैं.''

इससे पहले जॉन केरी से मुलाकात के बाद भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा था कि दोनों देशों ने रक्षा, चरमपंथ को रोकने और साइबर सुरक्षा में सहयोग किया है लेकिन आतंकवाद निरोधक क्षेत्र में बहुत कुछ और करने का स्कोप अभी भी है.

दोनों देशों के बीच व्यापारिक सहयोग के बारे में सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत को अपनी कंपनियों के हितों का ख्याल रखना है.

जॉन केरी ने दोनों देशों के सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया और कहा कि दोनों देशों की सेना और नौसेना साझा अभ्यास करती हैं और उसका दायरा बढ़ रहा है. साथ ही वैश्विक सुरक्षा को लेकर जो नए ख़तरे से पेश आ रहे है उन्हें देखते हुए साइबर फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है.

तीन दिन की यात्रा पर भारत आए अमरीका के विदेश मंत्री जॉन केरी ने मंगलवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के मुलाकात की. उसके बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमन की मौजूद थीं.

जॉन केरी ने असैन्य परमाणु सहयोग को नए रिएक्टरों की शक्ल में देखने की उम्मीद जताई ताकि भारत के लाखों लोगों को बिजली मिल सके.

उन्होंने वर्ष 2017 में होने वाले ग्लोबल आंत्रप्रेन्योरशिप सम्मेलन को विकास के लिए एक बड़ा मौका बताया.

जॉन केरी ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए दोनों देशों के सहयोग को अहम बताया और पिछले साल पेरिस में हुई सहमति को लागू करने की उम्मीद जताई.

जॉन केरी का कहना था कि भारत की महत्वाकांक्षी अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अमरीका नई तकनीक और वित्तीय सहायता पर चर्चा कर रहा है.

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार मजबूत हुआ है और द्विपक्षीय व्यापार 105 अरब अमरीकी डॉलर से ज्यादा तक पहुंचना इसका प्रमाण है.

दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है.

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में बदलाव किए गए हैं और निवेश के लिए नियम आसान किए गए हैं. रेलवे और रक्षा के क्षेत्रों को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए खोला गया है और जो सुधार के कदम उठाए गए हैं उसके सकारात्मक परिणाम मिले हैं.

बुधवार को जॉन केरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे.

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