उत्तराखंड सियासी संकट : कब क्या हुआ ?

नैनीताल हाई कोर्ट ने उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाते हुए 29 अप्रैल को विधानसभा में शक्ति परीक्षण का आदेश दिया है.

मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसे उत्तराखंड के लोगों की जीत बताया है. वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि वो हाई कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रही है.

कांग्रेस से बगावत करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा है कि हाई कोर्ट का फ़ैसला अंतिम नहीं है. इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है.

18 मार्च

उत्तराखंड में सियासी संकट की शुरुआत हुई.

इस दिन कांग्रेस के 36 विधायकों में से नौ बागी हो गए और वित्त विधेयक पर मतदान के समय भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ नज़र आए.

इसी दिन कांग्रेस के बागी विधायकों और भारतीय जनता पार्टी के 27 विधायकों ने राज्यपाल केके पॉल से मुलाक़ात की और हरीश रावत सरकार को भंग करने की मांग की.

19 मार्च

मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्यपाल से मुलाकात की और विधानसभा में बहुमत होने का दावा किया.

राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को 28 मार्च तक विधानसभा में बहुमत साबित करने को कहा.

21 मार्च

कांग्रेस ने बागियों के खिलाफ कार्रवाई शुरु करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे साकेत बहुगुणा को छह साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया.

22 मार्च

कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से मुलाक़ात की.

26 मार्च

कांग्रेस के बागी विधायक हरक सिंह रावत ने एक कथित स्टिंग की सीडी जारी की और मुख्यमंत्री हरीश रावत पर ख़रीद-फ़रोख्त का आरोप लगाया.

हरीश रावत ने सीडी को भ्रामक प्रचार बताया.

27 मार्च

विधानसभा में शक्ति परीक्षण के ठीक एक दिन पहले राज्य में राष्ट्पति शासन लागू कर दिया गया.

इसी दिन उत्तराखंड के स्पीकर ने कांग्रेस के नौ बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया.

28 मार्च

हरीश रावत ने राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के फैसले को नैनीताल हाई कोर्ट में चुनौती दी.

29 मार्च

नैनीताल हाई कोर्ट की एकल बैंच ने आदेश दिया कि हरीश रावत 31 मार्च को बहुमत साबित करने का मौक़ा दिया जाए.

30 मार्च

नैनीताल हाई कोर्ट दो जजों की बैंच ने शक्ति परीक्षण पर रोक लगा दी .

6 अप्रैल

हरीश रावत की याचिका पर दोबारा सुनवाई शुरु हुई.

21 अप्रैल

हाई कोर्ट ने राज्य में राष्ट्रपति शासन को हटाते हुए हरीश रावत सरकार को बहाल कर दिया. अब उन्हें 29 अप्रैल को विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा.

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