ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਬਾਰੇ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, EPA
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਸਬੰਧੀ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇੱਕ ਲੀਕ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੋਅ ਬਨਾਅ ਵੇਡ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
13 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਗਰਭਪਾਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੰਸਥਾ ਪਲੈਨਡ ਪੇਰੰਟਹੁੱਡ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਾਲ 1973 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਅ ਵਰਸਜ਼ ਵੇਡ (ਰੋਅ ਬਨਾਮ ਵੇਡ) ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਪੱਛਮੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ।
ਪ੍ਰੋ-ਚੁਆਇਸ ਰਿਸਰਚ ਅਦਾਰੇ ਗੁਟਮੇਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 50 ਵਿੱਚੋਂ 26 ਸੂਬੇ ਗਰਭਪਾਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ।
ਅਧਿਐਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਔਸਤ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੂਰੀ ਲਗਭਗ 1300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (791 ਮੀਲ) ਤੱਕ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗਰਭਪਾਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੂਰੀ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਰੋਅ ਬਨਾਮ ਵੇਡ ਕੇਸ ਕੀ ਸੀ?
ਸਾਲ 1969 ਵਿੱਚ ਇੱਕ 25 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਨੋਰਮਾ ਮੈਕੋਰਵੀ ਨੇ ''ਜੇਨ ਰੋਅ'' ਨਾਮ ਨਾਲ ਟੇਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਅਟੌਰਨੀ ਹੇਨਰੀ ਵੇਡ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਾਮ 'ਰੋਅ ਵਰਸਜ਼ ਵੇਡ' ਪੈ ਗਿਆ।
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੋਰਮਾ ਮੈਕੋਰਵੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।
ਸਾਲ 1973 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੋਰਜੀਆ ਦੀ ਸਾਂਡਰਾ ਬੇਨਸਿੰਗ ਨਾਮ ਦੀ 20 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਹੋਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟੇਕਸਾਸ ਅਤੇ ਜੋਰਜੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਨ।
ਸੱਤ ਅਤੇ ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਗਰਭਪਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ।
ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ
ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਇਮੇਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ:
- ਅਮਰੀਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ (ਟ੍ਰਾਇਮੇਸਟਰ) ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਟ੍ਰਾਇਮੇਸਟਰ ਜਾਂ ਚਰਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਟ੍ਰਾਇਮੇਸਟਰ ਜਾਂ ਚਰਣ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, KENT NISHIMURA
ਰੋਅ ਵਰਸਜ਼ ਵੇਡ ਕੇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਟ੍ਰਾਇਮੇਸਟਰ ਜਾਂ ਚਰਣ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗਰਭਪਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ
ਰੋਅ ਵਰਸਜ਼ ਵੇਡ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿਛਲੇ 49 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ।
1980 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1989 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗਰਭਪਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1992 ਵਿੱਚ, ਪਲੈਨਡ ਪੇਰੇਂਟਹੁੱਡ ਬਨਾਮ ਕੈਸੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰੋਅ ਬਨਾਮ ਵੇਡ ਕੇਸ 'ਚ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰਾਇਮੇਸਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰਭਪਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ 'ਬੇਲੋੜੇ ਦਬਾਅ' ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹੁਣ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਦੁਆਰਾ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਨਜੀਤਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ, ਅਕਸਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ. ਚਵਾਇਸ ਮੂਵਮੇਂਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
