ਐਲਆਈਸੀ ਦਾ ਆਈਪੀਓ: ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸੌਦਾ? ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ
- ਲੇਖਕ, ਆਲੋਕ ਜੋਸ਼ੀ
- ਰੋਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਯਾਨੀ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦਾ ਆਈਪੀਓ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 9 ਮਈ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ LIC ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬੀਮਾ ਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ LIC ਦਾ IPO ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (LIC) ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਹੈ। LIC ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ LIC ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਐਲਆਈਸੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ LIC ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੋਂ 10% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਲਆਈਸੀ ਦਾ ਆਈਪੀਓ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਇਸ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
LIC ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਈਪੀਓ ਆਉਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਲੀ ਐਲਆਈਸੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਲਆਈਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ LIC ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਿਸ ਕੀਮਤ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਭ ਕੁਝ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਹਰ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਸਿਰਫ ਗਣਿਤ ਜੋੜ ਕੇ ਐਲਆਈਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਭਗ 5.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਇਮਬੈਡਡ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਅੰਤਰੀਵ ਮੁੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਜ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਜਾਂ ਆਸਾਨ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿੱਥੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਢਾਈ ਗੁਣਾ।
ਫਿਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਈਪੀਓ ਵਿੱਚ ਐਲਆਈਸੀ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 1.1 ਗੁਣਾ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਐਲਆਈਸੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੀ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ IPO ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਈਪੀਓ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 221,374,920 ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰੀਬ 20557 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਈਪੀਓ ਪੇਟੀਐੱਮ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਆਈਪੀਓ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ?
ਐਲਆਈਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
1956 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਐਲਆਈਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਨ।
ਕੰਪਨੀ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦੀ ਪੰਜ ਜਾਂ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਆਈਪੀਓ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕੋਟੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਬੀ ਕੋਲ ਆਈਪੀਓ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੇਬੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਈਪੀਓ ਦੇ ਆਕਾਰ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਜਿੱਥੇ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਈਪੀਓ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਭਗ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
IPO ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ
ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਜ਼ ਦੇਣਾ ਪੇਵਗਾ।
ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਇੱਕਠਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ IPO ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਯਾਨਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ Initial Public offering ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ।
IPO ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਤਕ ਵਿਕਰੀ ਹੈ। IPO ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਥਾਪਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ IPO ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਵੀ IPO ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
IPO ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
IPO ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੇਬੀ ਯਾਨਿ ਸਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ IPO ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਬੀ (SEBI) ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਬੀ ਨੂੰ IPO ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਛੋਟੀ-ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25% ਸ਼ੇਅਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 100% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 75% ਤੱਕ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਲਆਈਸੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3.5% ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 10 ਤੋਂ 20% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਰ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਆਈਪੀਓ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਓ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਚਾਨਕ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਸਤਾਵੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ?
ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕ ਬਣਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਆਈਪੀਓ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆਈਪੀਓ ਦੇ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਅਨੋਖਾ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ। ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 29 ਕਰੋੜ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 10% ਲੋਕ ਵੀ ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਲਆਈਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਆਈਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ।
ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣਗੇ?
ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਮੁੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੋਟਾ ਹੈ।
ਇਸ ਆਈਪੀਓ ਦਾ 10% ਹਿੱਸਾ ਭਾਵ 2 ਕਰੋੜ 21 ਲੱਖ ਸ਼ੇਅਰ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਆਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ 902 ਤੋਂ 949 ਰੁਪਏ ਵਿਚਾਲੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਐਲਆਈਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 842 ਤੋਂ 889 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ?
ਐਲਆਈਸੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਲਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕ ਕੋਟੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੋ।
22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਢੇ ਛੇ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲਾਟ ਭਾਵ 15-15 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਈਪੀਓ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕ ਕੋਟੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ 60 ਰੁਪਏ ਸਸਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪਾਲਿਸੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਣਗੇ?
ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਲਾਟ ਭਾਵ 15 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 14 ਲਾਟਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੀਟੇਲ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਜੇਕਰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਚਐਨਆਈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਨੈਟਵਰਥ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ?
ਉਂਝ ਤਾਂ ਆਈਪੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਆਈਪੀਓ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਰਿਟੇਲ ਜਾਂ ਐਚਐਨਆਈ ਕੋਟੇ 'ਚ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਐਲਆਈਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਆਈਪੀਓ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਐਲਆਈਸੀ ਦਾ ਆਈਪੀਓ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਦਿਨ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਆਈਪੀਓ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਉਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੰਪਨੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਦੋਂ ਕੀ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ, ਅਧਿਐਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
