ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ -ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 76 ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਤੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ (ਸੂਓ ਮੋਟੋ) ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।

ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਯੁਵਾ ਵਾਹਿਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਯੇਤਿ ਨਰਸਿੰਘਾਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ 1860 ਦੀ ਧਾਰਾ 120ਬੀ, 121ਏ, 124ਏ, 153ਏ, 153ਬੀ, 295ਏ ਅਤੇ 298 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਗਿਣਾਈ ਇਹ ਖ਼ਾਮੀ

"ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹਿਸਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ।

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 2016 ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 1990 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਟੈਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਹੁਣ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।"

“ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"

ਦਰਅਸਲ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਇੰਜ ਵੇਖੋ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ

'ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ'

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇਜਸਵੀ ਸੂਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੱਠਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

"ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਹਰ ਮੱਠ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਜਲਦ ਹੋਣਗੇ ਰਿਹਾਅ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ, ਸਰਹੰਦ-ਮੋਰਿੰਡਾ-ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸੜਕ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)