ਕੋਰੋਨਾਵਇਰਸ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ NGOs ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ

    • ਲੇਖਕ, ਸੀਮਾ ਕੋਚੀਆ
    • ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ਨਾਈਟ

ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਨਿਊਜ਼ਨਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Foreign Contribution Regulation Act ਜਾਣੀ FCRA ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਧ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ- ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਕੰਸਟਰੇਟਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਸ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨਜੀਓ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਮਦਦ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਮਦਾਦ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ "ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ" ਅਤੇ "ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ" ਸੀ।

ਜੈਨੀਫ਼ਰ ਲਿਆਂਗ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ The Ant ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਕਾਰਨ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਕੰਸਟਰੇਟਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ (ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੁਤਾਬਕ) ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਲਵਾ ਸਕੇ ਸਨ।

Skip ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ and continue reading
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

End of ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:

ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਸੰਖਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਸੰਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਕਸਜ਼ੀਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿਲੱਤ ਹੈ।

ਐੱਫਸੀਆਰਏ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

  • ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ FCRA ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
  • ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਿਸੇ ਬਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਰਾਂਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
  • ਗੈਰ-ਸਰਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਿਯੋਗ (ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਮਗੱਰੀ) ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਚੈਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਨਿਊਜ਼ਨਾਈਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 10 ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਧੂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ ਰਲੀਫ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਰੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਮਨੈਸਿਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹੈੱਡ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

"ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।"

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਰੀਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ।

ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਕੀਲ ਝੁਮਾ ਸੇਨ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਐੱਨਜੀਓ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਐੱਫ਼ਸੀਆਰਏ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਤਨੇਜਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਕਾਨੰਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪਨ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ।”

ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਐੱਨਜੀਓ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਖ਼ਲ ਕਾਰਨ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)