ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਸਿੰਘੁ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ

ਸਿੰਘੁ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਿੰਘੁ ਬਰਾਡਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਏ।

ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਹਿ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ।

ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਠਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਭਾਰਤ ਬੰਦ: 60 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਧਰਨਾ

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਸਣੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੰਬਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 60 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ: ਰੁਪਾਣੀ

ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਭਾਰਤ ਬੰਦ' ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਰੁਪਾਣੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ "ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ" ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਨਿਰਮਾਣ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਅਜੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਦਿ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)