ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ : ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਟਰੇਸਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

    • ਲੇਖਕ, ਸ਼ਰੁਤੀ ਮੈਨਨ
    • ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਿੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ?

ਭਾਰਤ ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜੇਨ ਟੈਸਟਿੰਗ (ਆਰਏਟੀ) ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਿਧੀ ਹੈ।

ਆਰਏਟੀ ਟੈਸਟਾਂ ਕਾਰਨ 50 ਫੀਸਦ ਗ਼ਲਤ ਨੈਗੇਟਿਵ (ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ) ਹੋਏ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਹੌਟਸਪਾਟ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰੋਗ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋ. ਗੌਤਮ ਮੈਨਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਘੱਟ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਆਰਏਟੀ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਮਿਸ਼ਰਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।''

ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕੱਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਗ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕੁਝ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਇਕਸਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ?

ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 17 ਫੀਸਦ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਾ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਹਨ।

ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ-ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸੂਬੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਅਨੁਪਾਤ 2.9 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 1.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ( ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ) ਕੁੱਲ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀਆਰ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦ ਟੈਸਟ ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਹਨ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ)।

ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਸਾਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੱਧਰ

ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਗ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 13 ਫੀਸਦ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕਾਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫੀਸਦ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫੀਸਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਹਨ।

ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਰਿਜੋ ਜੌਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ (ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ ਘੱਟ ਹਨ, ਪਰ ਟੈਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ), ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਰਥਹੀਣ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 80 ਫੀਸਦੀ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਖਰਾਬ ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਘੱਟ ਟੈਸਟ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਘਾਤਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।''

ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।

'ਡਬਲਯੂਐੱਚਓ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 'ਉੱਚ ਜੋਖਿਮ ਵਾਲੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਟਰੈਕਿੰਗ' ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਕੋਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਲਈ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ।

ਕੁੱਲ ਟੈਸਟ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਇਹ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਰਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 95 ਫੀਸਦ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਪਰਕ ਲੱਭੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਟਾਸ਼ੀਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਕਿ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਈ ਸੂਬੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)