ਕੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਸਕੀਮ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸ਼ਮਾਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ?

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਆਲਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਬੰਧਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਐੱਫਡੀ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12, 278 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 1,35,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅੰਕੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 2018-19 ਦੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਹਨ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ 70 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚੀ ਗਈ।

ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਰਿਥਕਤਾ ਤਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਕੀ?

ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ 'ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇਹ' ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 'ਹਸਬ ਰਸਦ ਜ਼ਰ ਖੇਵਟ'। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਕਾਟ ਕੱਟ ਕੇ, 'ਹਸਬ ਰਸਦ ਜ਼ਰ ਖੇਵਟ' ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

ਇਸ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਭਾਗ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ਼ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਐਕਟ 1961 ਅਤੇ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹੋਲਡਿੰਗ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫਰੈਗਮੈਨਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਸੌਲੀਡੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1948 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਤੱਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਉਸ 33 ਫੀਸਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਅਧੀਨ ਵਾਹੀਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਅਮੀਰ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਆਪਣੀ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸਿਹਰਾ, ਸਿਹਰੀ, ਆਕੜੀ, ਪਾਤੜਾਂ, ਤਖ਼ਤੂ ਮਾਜਰਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਖੰਨਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪਿੰਡ ਘਵੱਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ 12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ।

ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਹੇਠ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਨਅਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰੇ। ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਦੋ-ਦੋ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਅਰਬਪਤੀ ਲੋਕ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।''

''ਅਸੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ।''

ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦ ਪਏ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

''ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 4 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਘਵੱਦੀ ਤੋਂ ‘ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ-ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ’ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਵੱਦੀ ਤੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿਹਰਾ-ਸਿਹਰੀ ਤੱਕ ਜਾਂਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਲਈ ਦੇਣ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ।''

ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।''

ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਵਿਵਾਦ?

ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਐਕਟ 1961 ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 'ਗਲਤ' ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਦਬੰਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਤੁੜਵਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ 'ਅਣਦੇਖੀ' ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬਣਿਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।''

ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣਾ ਹੈ।

''ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਇਕ ਮਰਲਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।''

ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਲਈ ਵਾਹੀਯੋਗ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗੀ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਵੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ)