CAA ਤੇ NRC ਬਾਰੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ - 13 ਸਵਾਲ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੁਹਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ:

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕੀ CAA ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ NRC?

ਨਹੀਂ, CAA ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ NRC ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CAA ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ NRC ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ NRC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ CAA ਤੇ NRC ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ CAA ਜਾਂ NRC ਬਾਰੇ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੀ NRC ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ?

ਨਹੀਂ, NRC ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। NRC ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ NRC ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?

ਨਹੀਂ, NRC ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ NRC ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਹੈ।

NRC ਕਰਵਾ ਕੇ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, NRC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ NRC ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ NRC ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ?

ਉੱਤਰ - ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਿਯਮਾਂ, 2009 ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ, 1955 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਲਈ ਇਹ ਪੰਜ ਤਰੀਕੇ ਹਨ:

I. ਜਨਮ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ,

II. ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ,

III. ਪੰਜੀਕਰਣ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ,

IV. ਕੁਦਰਤੀਕਰਣ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ,

V. ਜੇ ਕੋਈ ਖਿੱਤਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਆਦਿ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ?

ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਮਹੀਨਾ, ਸਾਲ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਆਧਾਰ, ਲਾਇਸੈਂਸ, ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹੋ-ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬੇ-ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ 1971 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?

ਸਾਲ 1971 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 'ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ' ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਅਸਾਮ ਐੱਨਆਰਸੀ ਲਈ ਵੈਧ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ, ਐੱਨਆਰਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ (ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ) ਨਿਯਮ, 2003 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ

ਜੇ ਪਛਾਣ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਾਮ ਦੇ 19 ਲੱਖ ਲੋਕ ਐੱਨਆਰਸੀ ਕਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ?

ਘੁਸਪੈਠ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ 1985 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਐੱਨਆਰਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ 25 ਮਾਰਚ 1971 ਦੀ ਕਟ-ਆਫ ਤਾਰੀਖ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ।

ਐੱਨਆਰਸੀ ਦੌਰਾਨ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ?

ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਪਛਾਣ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ?

ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਿਧੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬੇ-ਲੋੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਗਰੀਬ ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਛਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?

ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਕੀ ਐੱਨਆਰਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ, ਨਾਸਤਿਕ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਐੱਨਆਰਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ)