ODF : ਕੀ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਮਲ਼ ਤਿਆਗਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿੰਨਾ ਸੱਚਾ: ਫ਼ੈਕਟ ਚੈੱਕ

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 150ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ 'ਓਡੀਐੱਫ਼' ਦੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ' ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ 'ਚ 10,07,51,312 (10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ) ਟਾਇਲਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ 'ਓਡੀਐੱਫ਼' ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਲੰਘੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਓਡੀਐੱਫ਼ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਓਡੀਐੱਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਓਡੀਐੱਫ਼ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ' ਭਾਵ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ' ਦੀ ਕਥਿਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਓਡੀਐੱਫ਼ ਸਟੇਟਸ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਲ਼ਈ ਗਿਣਾਉਣ ਲਾਇਕ ਉਪਲੱਬਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਚ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਦਤਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਖਾਨੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏ ਹਨ।

'ਘਰ 'ਚ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਮਲ਼ ਬਾਹਰ'

ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਸੀਐੱਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਕਲਾਨੌਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਬਨਿਆਨੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਹੈ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਨਿਆਨੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 12 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਨਿਆਨੀ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਪਰਤਦੇ ਕਰੀਬ 50 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਲਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਖਾਲ੍ਹੀ ਖ਼ੇਤ 'ਚ ਜੰਗਲ-ਪਾਣੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

80 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਮਲ਼ ਤਿਆਗਣ ਦੇ ਕਈ ਲਾਭ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਾਇਲਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਸ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੱਦ ਉੱਤੇ ਕਈ ਖਾਲ੍ਹੀ ਖੇਤ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮਲ਼ ਤਿਆਗਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।''

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਖ਼ਾਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ।

'ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਟਾਇਲਟ': ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ

ਮਾਰਚ 2018 'ਚ ਸੀਐੱਮ ਖੱਟਰ ਦੇ ਬਨਿਆਨੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਓਡੀਐੱਫ਼ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਵਿਜ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਓਡੀਐੱਫ਼ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਦੇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਮਲ਼ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਪੰਚ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸਾਲ 2016 'ਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ''ਬਨਿਆਨੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਬਹੁ- ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਰਾਜਪੂਤ ਅਤੇ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਹਨ।''

ਪਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਿਆ।

'ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ'

ਬਨਿਆਨੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਰੇਖਾ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਮਾਂ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲ 'ਚ ਉਹ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਵਾਰ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਲਈ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਵੰਡ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਹੀ ਟਾਇਲਟ ਹਨ।

ਰੇਖਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਲ਼ ਤਿਆਗਣ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦਾ ਮਲ਼ ਤਿਆਗਣ ਜਾਣਾ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਟਾਇਲਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਟਾਇਲਟ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।''

ਇਸੇ ਗਲੀ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ 'ਚ 65 ਸਾਲਾ ਚੰਦਰਪਤੀ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲਾ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ''ਬੁੱਢੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਰ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ।''

''ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਲ਼ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਝਿੜਕ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਟਾਇਲਟ ਲਈ ਕਈ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲੈਣ ਆਏ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ।''

ਓਡੀਐੱਫ਼ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਨ?

ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਏਡੀਸੀ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਓਡੀਐੱਫ਼ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਬਨਿਆਨੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ? ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਨਰੀਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਲ 2017-18 'ਚ ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 139 ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਲ਼ ਤਿਆਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਲੰਘੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਨਾ ਹੋਣ।''

ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਮਲ਼ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਓਡੀਐੱਫ਼ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਮਲ਼ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।''

ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)