ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019: ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ

ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਰੀਪ੍ਰਜ਼ੈਨਟੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੀਪਲਜ਼ ਐਕਟ 1951 ਅਤੇ 1988 ਅਧੀਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਵਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 27 ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਫੈਨ ਕਲੱਬ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 27 ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਇਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ।

ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਵੇਲੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਖ਼ਬਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਬੀਬੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਫੈਨ ਕਲੱਬ ਨਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਦੇ ਐਡਮਿਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ।

ਪਰ ਪੇਜ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, "ਰੀਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲਜ਼ ਐਕਟ ਦੇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ''

''ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਣੇ ਹਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰੇ, ਜਿਸਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।''

''ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਚੋਣ ਵਿਧੀ, ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕੌਣ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।''

''ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"

"ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 128 ਅਧੀਨ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਲੈੱਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ, ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।''

ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।''

''ਧਾਰਾ 132-A ਅਧੀਨ ਜੇ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।''

''ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।''

''ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਪੁਰਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)