ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ-2020 ਮੁਹਿੰਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦਾਅਵਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
''ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 'ਅਜ਼ਾਦ' ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐੱਸਆਈ ਵਿਚਾਲੇ ਗੰਢਤੁੱਪ ਹੈ।''
ਇਹ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 'ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ-2019' ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ''ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।''
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਘੇਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP/getty images
ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀ ਹੈ?
ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ 'ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੈਨਵੈਨਸ਼ਨ-2019' ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਖ਼ਬਾਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020' ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਹਮਾਇਤ ਮੰਗੀ ਹੈ
ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ' ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ।
ਪਨੂੰ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੁਨਾਇਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾ ਹੇਠ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਪਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਵੰਬਰ 1920 ਵਿਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਾਮਾ
12 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਟ੍ਰੇਫਲਗਰ ਸੁਕੇਅਰ ਵਿੱਚ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020' ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਕੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਆਜ਼ਾਦ' ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੈ ਦਾ ਹੱਕ ਦੁਆਉਣ ਲਈ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020' ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
